एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघालं. शिंदे हे ठाणे जिल्ह्यातले अत्यंत लोकप्रिय नेते. साध्या कार्यकर्त्यापासून त्यांचा विकास कसा होत गेला, हे लोकांनी पाहिलं आहे. वैयक्तीक आयुष्यात खूप मोठा घाव पचवून उभा राहिलेला हा नेता आहे. त्यांनी शिवसेनेसाठी रक्त आटवलं. पक्षाला वाहून घेतलं. मग असा माणूस पक्षापासून दूर का जातो, हेदेखील जाणून घ्यायला हवं.
अलिकडेच पार पडलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण निवडणुका, त्यातल्या अनपेक्षित घडामोडी, भाजपाच्या विजयाचा तुफान वेगात उधळलेला रथ आणि या सगळ्यामध्ये राज्यात गढूळलेलं अस्थिर वातावरण, पक्षांतर्गत बंडाळी आणि त्यानंतरचं मानापमानाचं नाट्य या सगळ्यामुळे चर्चेला उधाण येणं स्वाभाविक आहे. प्रादेशिक पक्षांमधली बंडाळी हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. म्हणूनच राजकीय संस्कृती या दिशेने कधीपासून बदलू लागली, ती कशी स्थिरावली हे विषय या निमित्तानं अभ्यासजोगे आहेत, कारण या ना त्या रुपाने ते सद्यस्थितीशी संबंधित आहेत. १९६७ मध्ये उत्तरेकडील राज्यांमध्ये, विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये एक प्रकारची राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. कोणताही एक पक्ष बहुमत प्राप्त न करु शकणं, हे यामागील कारण होतं. त्यामुळे अन्य छोट्या पक्षांची, अपक्षांची मदत घेऊन सरकारस्थापनेचे प्रयोग तिथे सुरू झाले होते. त्याला संयुक्त विधायक दल सरकार असं म्हटलं जायचं. वेगवेगळे राजकीय पक्ष एकत्र येऊन कोणा एकाला मुख्यमंत्री बनवायचं आणि सरकार चालवायचं, असा तो प्रयोग होता; पण तो प्रयोग इतका हास्यास्पद झाला की नंतरचे काही मुख्यमंत्री तर अवघे २४ तासच टिकू शकले. एकदा यशवंतरावांकडे एक पत्रकार बसले असताना कोणी व्यक्ती भेटायला आली आणि भेटून परत गेली. समोर बसलेल्या पत्रकार महोदयांनी आलेल्या व्यक्तीची ओळख विचारली तेव्हा यशवंतराव म्हणाले, ‘आयाराम आणि गयाराम...’ दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या त्या व्यक्तीला काँग्रेसमध्ये प्रवेश करायचा होता आणि त्याचं नाव ‘आयाराम’ होतं. नंतर आयाराम आणि गयाराम हा शब्दप्रयोग भारतीय राजकारणात रूढच झाला. दुसरी एक आठवण म्हणजे १९७९ मध्ये यशवंतराव काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि चरणसिंग यांच्याबरोबर केंद्रात सरकार स्थापन केलं. नंतर १९८० मध्ये इंदिरा गांधी मोठ्या बहुमतानं परत आल्या तेव्हा त्यांना जनमताचा कौल असल्यामुळे त्यांचीच काँग्रेस खरी काँग्रेस आहे, असं म्हणून यशवंतरावांनी काँग्रेसमध्ये परतण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि त्याला ‘होम कमिंग’ हा शब्द वापरला. ‘होम कमिंग’ म्हणजेच घरवापसी...! थोडक्यात हे शब्द यशवंतरावांमुळे भारताच्या राजकारणात रूढ झाले. तोपर्यंत भारतातली राजकीय संस्कृती वेगळी होती. पक्षप्रवेश अचानक होऊ शकत नसे. आधी संघटनेत काम करायचं, नंतर स्थानिक निवडणुका, पुढे राज्यस्तरावर आणि नंतर केंद्रीय स्तरावर काम करत कार्यकर्ता विकसित होत जायचा. त्यामुळे त्याच्यावर पक्षाची संस्कृती, विचारधारा यांचे घट्ट संस्कार व्हायचे. सहाजिकच त्या काळी पक्ष सोडून जाणं अपवादात्मक होतं. मात्र १९६७ नंतर काँग्रेसची सद्दी संपली आणि राजकीय वातावरण बदलू लागलं. तेव्हापासून भारतीय राजकारणाला उतरती कळा लागली. पक्षासाठी कोणी काय केलं वा पक्षासाठी कोण काय देऊ शकतो हे विचारात न घेता कोण नेतृत्वाची हुजरेगिरी करतो, पुढे-पुढे करतो यावर बरंच काही ठरु लागलं. आता तर जात कोणती, पैसे किती आहेत, मतदारसंघात आपला दबदबा कसा निर्माण करणार असे प्रश्‍न विचारुन आज पक्षप्रवेश निश्‍चित केला जातो. म्हणजेच एका अर्थी त्याग, कष्ट, चारित्र्य आणि निष्ठा याची राजकारणातली किंमत आपल्या समाजाने संपवून टाकली आहे. महाराष्ट्रातल्या ताज्या घडामोडी या याच बदलत्या संस्कृतीचा एक भाग म्हणावा लागेल. १९७७ मध्ये केंद्रात जनता पार्टी नावाचं विविध पक्षांचं सरकार आलं आणि त्यात प्रवेश करण्यासाठी सगळ्यांची स्पर्धा झाली तेव्हा बदलती संस्कृती जोरकस होत असल्याचे संकेत मिळू लागले. आधी जगजीवन राम, हेमवतीनंदन बहुगुणा यांनी तो मार्ग आखून दिलेलाच होता. त्या मार्गानं अनेकजण आले. १९७८ मध्ये महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद (पुरोगामी लोकशाही दल) सरकार आलं. त्यामुळे अनेकजण पुलोदमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांमध्ये गेले. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेत आल्यानंतर लोक पुन्हा काँग्रेसकडे गेले. म्हणजेच या पक्षातून त्या पक्षात जाणं हा प्रघात बनून गेलेला आपण पाहतो. राजकीय संस्कृतीत झालेला दुसरा प्रमुख बदल म्हणजे पूर्वी संसदीय लोकशाहीला असणारी प्रतिष्ठा संपली. कोणत्याही लोकशाही चर्चा हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. देशासमोरचे कोणतेही प्रश्‍न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवणं गरजेचं असतं. आधीची संस्कृती तशी होती. मात्र आता खुल्या वातावरणातली चर्चा दुर्मीळ झालेली आहे. आरडाओरड, गदारोळ, टगेगिरी याचं सातत्यानं दर्शन होत आहे. इतकंच काय, आता राष्ट्रपतींचं भाषण ऐकण्याचं सौजन्यही दाखवलं जात नाही. ही सगळी राजकीय संस्कृतीचा ऱ्हास होत असल्याची द्योतकं आहेत. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर इथेही अनेक पक्षांतरं झाली. यातलं सगळ्यात मोठं उदाहरण १९९५ चं. त्या वर्षी ४५ अपक्ष निवडून आले आणि त्यांनी शिवसेना आणि भाजपला पाठिंबा दिल्यामुळे महाराष्ट्रात युती सरकार स्थापन होऊ शकलं. यातले बहुतेक अपक्ष काँग्रेसशी संबंधित होते. पुढे १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली. शरद पवार यांनी या पक्षाची स्थापना केली सोनिया गांधींच्या परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्याला त्यांचा आक्षेप होता. त्यामुळे त्यांनी हरकत घेतली. त्यामुळे काँग्रेसने त्यांना बाहेर काढलं आणि या तात्विक मुद्यावर पवार साहेबांनी आपला पक्ष स्थापन केला; पण पुढच्या चार महिन्यात महाराष्ट्रात निवडणुका झाल्या आणि राजकीय गरज म्हणून त्यांनी पुन्हा काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी केली. म्हणजेच विचारधारा किंवा पक्षाची संस्कृती याला सगळ्यांनी मिळून रजा दिल्याची उदाहरणं कमी नाहीत.
यथावकाश या संस्कृतीला राजमान्यता मिळाल्यामुळे आमदार, खासदार विनासंकोच याच संस्कृतीचं अनुकरण करताना दिसतात. पूर्ण आयुष्य काँग्रेसमध्ये घालवलेल्या कपील सिब्बल, सुनील जाखड या महत्वपूर्ण नेत्यांनी मतभेद पराकोटीला गेले म्हणून पक्ष सोडला. बाबुल सुप्रियो हे तृणमूलचे कार्यकर्ते. ते भाजपमध्ये आले. केंद्रात मंत्री झाले आणि वातावरण बदललं तसे पुन्हा तृणमूलमध्ये गेले. मुंबईतले ज्येष्ठ नेते कृपाशंकर यांनीही आयुष्य काँग्रेसमध्ये काढलं पण संधी मिळताच भाजपामध्ये सामील झाले. हर्षवर्धन पाटील हे असंच एक नाव आहे. तरुण पिढीसाठी सगळ्यात ठळक उदाहरण म्हणजे हार्दिक पटेल. बीजेपीवर टीका करण्याची एकही संधी न सोडणारा हार्दिक आता याच पक्षात आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला महाराष्ट्रातल्या काही आदरणीय नेत्यांचा उल्लेख करणं अत्यावश्यक आहे. एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, एन. डी. पाटील, केशवराव धोंडगे, त्र्यं. सी. कारखानीस या लोकांनी आयुष्यभर विरोधी पक्षात काम केलं आणि तेव्हाच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना अत्यंत आदराची वागणूक दिली. आता मात्र ही संस्कृती लोप पावली आहे. महाराष्ट्रातल्या ताज्या घडामोडींनी संस्कृतीतला बदल किती खालच्या पातळीला घसरला आहे हे दाखवून दिलं. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाराष्ट्रातलं राजकारण ढवळून निघालं. शिंदे ही ठाणे जिल्ह्यातले अत्यंत लोकप्रिय नेते. साध्या कार्यकर्त्यापासून त्यांचा विकास कसा होत गेला हे लोकांनी पाहिलं आहे. गेली दोन वर्षे महाविकास आघाडीतल्या निर्णयप्रक्रियेपासून शिंदे यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात येत होतं. त्यांच्यापेक्षा कनिष्ट आणि मर्यादित प्रभाव असणाऱ्यांना मानाचं स्थान मिळत होतं. हे त्यांना सहन होण्यासारखं नव्हतं. याचा नकारात्मक परिणाम दिसणं अगदी स्वभाविक आहे. त्यामुळे ते पक्षातल्या मंडळींपेक्षा बाहेरच्या लोकांवर अधिक अवलंबू लागले. याचाही थेट परिणाम अनेकांच्या नाराजीच्या रुपानं समोर आल्याचं नाकारता येत नाही.
