- सचिन दिवाण
ऑर्बिट
चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी पाच वर्षांच्या अवधीनंतर गेल्या आठवड्यात युरोपचा दौरा केला. त्यात त्यांनी फ्रान्स, हंगेरी आणि सर्बिया या तीन देशांना भेट दिली. हे तीनही देश अमेरिकेपासून अंतर राखणारे आणि रशियाशी जवळीक साधणारे आहेत. यातून चीनने सध्या अमेरिका आणि युरोप यांच्यात वाढत चाललेल्या दरीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देणे हे चीनचे उद्दिष्ट आहे. तसेच युरोपशी ताणले गेलेले व्यापारी संबंध सुधारण्यावरही चीन भर देत आहे.
चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी गेल्या आठवड्यात फ्रान्सचा दोन दिवसांचा दौरा करून अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली. या भेटीला फ्रान्स आणि चीन यांच्यातील अधिकृत संबंधांना ६० वर्षे पूर्ण झाल्याची पार्श्वभूमी होती. मॅक्रॉन यांनी गतवर्षी चीनला भेट दिली होती. जिनपिंग यंदा त्याला प्रतिसाद देत आहेत. चीनचे फ्रान्स आणि उर्वरित युरोपबरोबर व्यापक व्यापारी संबंध असले तरी कोरोनाच्या काळात त्यांच्यात बराच तणाव निर्माण झाला होता. या व्यापाराचा तोल चीनच्या बाजूने झुकलेला आहे. युरोपला दोघांचेही हितसंबंध समानतेने जपले पाहिजेत असे वाटते. त्याला चीन पुरेसा अनुकूल असल्याचे दिसत नाही. त्यातून चीन आणि युरोपने एकमेकांच्या व्यापारी उत्पादनांवर कर लादणे, न्यायालयीन चौकशी सुरू करणे असे उद्योग चालवले आहेत. फ्रान्स त्यांच्या देशात तयार होणारे कोनॅक आणि अन्य प्रकारचे उंची मद्य, तसेच खाद्यपदार्थ चीनमध्ये विकण्यास उत्सुक आहे. तर चीनला युरोपीय बाजारपेठेत आपल्या इलेक्ट्रिक कार अधिक प्रमाणात विकायच्या आहेत. हा व्यापार अधिक सुकर करण्याबाबत जिनपिंग आणि मॅक्रॉन यांच्यात या भेटीत चर्चा झाली. त्यात ‘युरोपियन कमिशन’च्या अध्यक्षा अर्सला व्हॅन डर लेयेन यांनीही भाग घेतला. त्यातून सर्वसमावेशक तोडगा निघाला नसला तरी अधिक चर्चा करण्याची तयारी दोन्ही बाजूंनी दाखवली गेली आहे.
फ्रान्स आणि चीन यांच्यातील चर्चेला या व्यापारी पार्श्वभूमीशिवाय भू-राजकीय परिमाणही आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रशिया आणि युरोपचे संबंध दुरावले आहेत. या युद्धात अमेरिका युक्रेनला मदत करत असून आपल्या युरोपीय मित्र देशांकडूनही अमेरिका तीच अपेक्षा बाळगत आहे. फ्रान्स आणि ब्रिटनने तशी तयारी दाखवली असली तरी सर्वच युरोपीय देशांचा कल त्या बाजूने नाही. फ्रान्सने युक्रेन युद्धात रशियाच्या विरोधात भूमिका घेऊ नये, असे चीनला वाटते. तर चीनने रशियाला युद्धासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांची मदत देऊ नये, असे फ्रान्सला वाटते. या मुद्द्याबाबतही मॅक्रॉन यांनी जिनपिंग यांच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जिनपिंग यांनी त्याला विशेष दाद दिली नाही. पुढील ऑलिम्पिक सामने फ्रान्समध्ये होत आहेत. या सामन्यांच्या काळात जगभरातील युद्धे आणि संघर्ष थांबवले जाऊन शांतता पाळावी, असा मॅक्रॉन यांचा संकल्प आहे. त्याला पाठिंबा देण्यास जिनपिंग यांनी तयारी दर्शवली आहे.
मात्र, चीनचे खरे प्रयत्न वेगळेच आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक मुद्द्यांवरून अमेरिका आणि युरोप यांचे संबंध दुरावत चालले आहेत. अमेरिकेला आता युरोपच्या संरक्षणाची जबाबदारी निभावण्यात फारसा रस राहिलेला नाही. यंदा तिथे होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जर डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाले तर हा दुरावा अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे युरोपने आपल्या संरक्षणासाठी अमेरिकेवर विसंबून राहू नये, असे फ्रान्सला वाटते. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) या लष्करी संघटनेतील अन्य देश मात्र या बाबतीत फ्रान्सशी सहमत नाहीत. अमेरिकेशी संरक्षण संबंध ठेवण्याबाबत युरोपीय देशांमध्ये असलेल्या या दुहीचा फायदा चीन घेऊ पाहत आहे. त्यासाठी जिनपिंग यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांना फशी पाडण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.
जिनपिंग यांच्या युरोप दौऱ्यातील पुढील मुक्काम होता सर्बिया. सर्बियाचे अध्यक्ष अलेक्झांडर वुचिच यांनी राजधानी बेलग्रेडमध्ये जिनपिंग यांचे स्वागत केले. हा देश पूर्वाश्रमीच्या युगोस्लाव्हियातून फुटून तयार झालेला आहे. मार्शल टिटो यांच्या नेतृत्त्वाखालील युगोस्लाव्हिया हा देश भारत आणि इजिप्तसह अलिप्ततावादी देशांच्या संघटनेचा (नाम) संस्थापक सदस्य आहे. पण त्यातून फुटून निघालेला सर्बिया हा देश रशिया आणि चीनच्या बाजूचा आणि अमेरिकेच्या विरोधातील आहे. १९९० च्या दशकात सर्बियातून फुटून निघणाऱ्या कोसोवो या प्रदेशात युद्ध झाले. कोसोवो युद्ध सुरू असताना ७ मे १९९९ रोजी अमेरिका आणि नाटोच्या लढाऊ विमानांनी सर्बियाची राजधानी बेलग्रेडमधील चीनच्या दुतावासावर चुकून बॉम्बफेक केली होती. त्यात चीनचे तीन पत्रकार मारले गेले होते. त्याची आठवण म्हणून सर्बियाच्या प्रत्येक भेटीत चीनचे अध्यक्ष आवर्जून बेलग्रेडमधील दूतावासातील स्मारकाला भेट देत असत. यंदा बेलग्रेडमधील चिनी दूतावासावरील बॉम्बफेकीच्या घटनेला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त जिनपिंग यांनी सर्बियाच्या भेटीसाठी नेमकी ७ मे हीच तारीख निवडली. मात्र, यावेळी जिनपिंग यांनी दूतावासातील स्मारकाला भेट दिली नाही. कदाचित चीनला अमेरिकेबरोबरील संबंध पुरते तोडायचे नसावेत. पण त्याचवेळी आपल्या जखमेची जाणीवही करून द्यायची असावी. सर्बियामधून फुटून निघण्याच्या कोसोवोच्या स्वातंत्र्याला चीन मान्यता देत नाही आणि चीनपासून अलग होण्याच्या तैवानच्या स्वातंत्र्याला सर्बिया पाठिंबा देत नाही.
जिनपिंग यांच्या युरोप दौऱ्यातील तिसरा देश होता हंगेरी. तो युरोपीय महासंघाचा (ईयू) सदस्य असला तरी रशिया आणि चीनच्या बाजूने झुकलेला आहे. हंगेरीची राजधानी बुडापेस्ट येथे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांनी जिनपिंग यांचे स्वागत केले. दोन्ही देशांत विविध क्षेत्रांतील सहकार्याचे १८ करार झाले. जिनपिंग यांच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बाआरआय) या प्रकल्पाचा हंगेरी हा मोठा पाठीराखा आहे. चिनी कंपन्या हंगेरीत मोठी आर्थिक गुंतवणूक करत आहेत. चीनच्या मदतीने बुडापेस्ट ते बेलग्रेड रेल्वेमार्ग बांधण्यात येणार आहे. तसेच दोन्ही देशात आण्विक क्षेत्रातही सहकार्य होणार आहे. याशिवाय चिनी कंपन्या हंगेरीमध्ये बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक कार उत्पादनासाठी मोठी गुंतवणूक करणार आहेत. युरोपच्या इलेक्ट्रिक कार उद्योगात अधिकाधिक शिरकाव करण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून या बाजारपेठेजवळ कार आणि सुटे भाग निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्याचे चीनचे मनसुबे आहेत. त्यांना हंगेरीतील गुंतवणुकीमुळे चालना मिळणार आहे.
अशा प्रकारे जिनपिंग यांनी युरोप दौऱ्यात व्यापारी संबंधांना उजाळा तर दिलाच आहे, पण युरोप-अमेरिकेतील वाढत्या दुराव्याचा फायदा उठवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासारखा मोठा मासा गळाला लागला तर चीनच्या प्रयत्नांना यशच लाभणार आहे. त्यातून जगातील अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चीनकडून आव्हान दिले जाणार आहे.
