सात दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारतातून नामशेष झालेल्या दिमाखदार चित्त्यांचे शनिवारी मध्य प्रदेशातील कुनो अभयारण्यात आगमन झाले आणि त्यांच्या पावलांचे ठसे तेथे उमटले! नामिबियातून आणण्यात आलेल्या आठ चित्त्यांमुळे कुनो अभयारण्य हे देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी एक ‘चित्ता’कर्षण झाले आहे; मात्र आफ्रिका खंडातून आणण्यात आलेले आठ चित्ते कुनो अभयारण्यातील वातावरणाशी जुळवून घेईपर्यंत पर्यटकांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे; पण एका खंडातून दुसऱ्या खंडामधील भारतभूमीवर आलेल्या चित्त्यांमुळे अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांची सांगड घातली जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून त्यांच्या हस्ते हे चित्ते कुनो अभयारण्यात सोडण्यात आले. नामशेष झालेले चित्ते पुन्हा देशात येण्याचा क्षण हा महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. भारतातील वातावरण वेगळे, अभयारण्य वेगळे यामुळे हे परदेशी पाहुणे भारतीय जंगलामध्ये रुळेपर्यंत त्यांची डोळ्यांत तेल घालून काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. सरकारकडून तशी उपाययोजनाही करण्यात आली आहे. भारतात चित्ते येणार असल्याचे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी योग्य अधिवास तयार करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. गवती कुरणांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले आणि ‘ग्रासमॅन’ म्हणून ओळख असलेले प्रा. गजानन मुरतकर यांनी सात वर्षे परिश्रम करून वन कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने कुनो अभयारण्यात या विदेशी पाहुण्यांसाठी कुरणक्षेत्र तयार केले आहे. त्या कुरणक्षेत्रात या चित्यांचा वावर राहणार आहे. या चित्त्यांमध्ये पाच माद्या आणि तीन नर आहेत. हे सर्व चित्ते दोन ते साडेपाच वर्षांचे आहेत. प्रारंभीच्या काळात हे चित्ते दीड चौरस क्षेत्रात ठेवण्यात येणार आहेत. त्यांना रेड्याचे मांस देण्यात येणार आहे. एक महिन्यानंतर या चित्त्यांच्या वावरण्यासाठी १२ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र उपलब्ध करून दिले जाईल. तेथील वातावरणाचा सराव झाल्यानंतर या चित्यांना चार महिन्यांनंतर मुक्त संचारासाठी जंगलात सोडण्यात येईल. भारतातून नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा भारतात आला हे चांगलेच झाले; पण आता या चित्त्यांवरून राजकारण होऊ लागले आहे. १९५२ मध्ये भारतातून चित्ते नामशेष झाल्याचे घोषित करण्यात आले; पण गेल्या सात दशकांमध्ये चित्ते भारतात आणण्यासाठी कोणतेही विधायक प्रयत्न करण्यात आले नाहीत हे दुर्दैवी आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात प्रयत्न झाले आणि ते तडीस नेले गेले हे खरे आहे; पण त्या आधी कोणीच प्रयत्न केले नाहीत, असे मात्र म्हणता येणार नाही. ७०च्या दशकामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आशियाई सिंहांच्या बदल्यात इराणमधून चित्ते आणण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या होत्या. इराणच्या शहांबरोबर चर्चाही झाली होती; पण १९७९मध्ये इराणच्या शहांना पायउतार व्हावे लागले. त्यामुळे चित्ते आणण्याचा मुद्दा त्यावेळी बारगळला. त्यानंतर २००९मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात ‘भारतातील आफ्रिकन चित्त्याची ओळख’ या प्रकल्पाची संकल्पना तयार करण्यात आली होती; पण २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकल्पास स्थगिती दिली होती; पण त्यानंतर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चित्ते आणण्यास अनुमती दिली होती; पण कोरोना महामारीमुळे चित्ते आणण्याचा प्रकल्प लांबणीवर पडला; पण २०२२मध्ये अखेर तो साकारला. त्यामुळे आधीच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्नच केले नव्हते, असे म्हणणे गैर आहे. १९५२ पासून देशात जे शासनकर्ते आले, त्यांनी या गोष्टीकडे जेवढ्या गंभीरपणे पाहायला हवे तेवढ्या गंभीरपणे पहिले नाही, असे म्हणता येईल. पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन हा विषय खूप व्यापक आहे. देशात पर्यावरणाच्या अनेक समस्या आहेत. जंगले, अभयारण्ये मानवी आक्रमणांमुळे आक्रसत चालली आहेत. ते तातडीने थांबविणे अत्यावश्यक आहे. सात दशकांच्या खंडानंतर भारतात पुन्हा चित्ते दिसणार ही आनंदाची बाब आहे. त्यासाठी विद्यमान केंद्र सरकारने जे प्रयत्न केले आणि तडीस नेले, त्याबद्दल ते सरकार नक्कीच कौतुकास पात्र आहे; पण पर्यावरणाचे रक्षण, संवर्धन करणे हे एकट्या सरकारचे काम नाही. पर्यावरण जपण्याच्या कार्यात देशातील जनतेचा मोठ्या प्रमाणात हातभार लागायला हवा. त्यादृष्टीने समाजात आवश्यक ती जनजागृती व्हायला हवी. त्यामध्ये आपण बरेच मागे आहोत. भारतात चित्ते आल्याने कुनो अभयारण्य म्हणजे ‘चित्ता’कर्षण झाले आहे. देशातील सर्वच अभयारण्यात वनसंपदा आणि वन्यजीवन फुलावे, फळावे, अशी प्रत्येक भारतीयाची अपेक्षा आहे.
