मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
नाशिकला गुन्हेगारांचा बालेकिल्ला होण्यापासून वाचवणे ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही, ती प्रत्येक नाशिककरांची जबाबदारी आहे. नाशिक जिल्हा गुन्हेगारांचा बालेकिल्ला होऊ द्यायचा नसेल तर तातडीने पावलं उचलायला हवीत.
हाराष्ट्राची धार्मिक राजधानी, द्राक्षांचे माहेरघर, पवित्र गोदावरीच्या तटावर वसलेले नाशिक हे शहर आणि हा जिल्हा गेल्या काही महिन्यांत एका वेगळ्याच कारणाने राज्यभर चर्चेचा विषय बनला आहे. भोंदूबाबाचे थरारक प्रकरण, टीसीएस कार्यालयातील लैंगिक छळ आणि धर्मांतराचे षडयंत्र आणि आता नीट पेपरफुटीचे नाशिक कनेक्शन या तिन्ही प्रकरणांनी नाशिकची प्रतिमा मलीन केली. हा केवळ योगायोग आहे का, की नाशिक जिल्हा खरोखरच गुन्हेगारांचा बालेकिल्ला बनत आहे?
नाशिक जिल्ह्यातील तीन पूर्णपणे वेगळ्या स्वरूपाच्या या घटनांमध्ये एक समान धागा आहे. सुरक्षित असण्याचा दावा करणाऱ्या जागांमध्येच सर्वात मोठा धोका दडलेला होता. देवाच्या नावावर घरात, कामाच्या ठिकाणी आणि परीक्षा केंद्रात गुन्हेगारांनी प्रत्येक विश्वासाचा दुरुपयोग केला. हे तीन गुन्हे म्हणजे नाशिकमधील प्रशासकीय ढिसाळपणा, राजकीय संरक्षण आणि यंत्रणांच्या अपयशाचे तीन आरसे आहेत.
भोंदूबाबा अशोक खरात श्रद्धेचे शस्त्र
मार्च २०२६ मध्ये नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी अशोक खरात याला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक केली आणि नाशिकच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. स्वयंघोषित ज्योतिषी, दैवी शक्तींचा दावेदार, फार्महाऊसवर यज्ञ-होम करणारा हा 'बाबा' प्रत्यक्षात एक कसलेला गुन्हेगार होता. महिलांची धार्मिक श्रद्धा, भविष्याची भीती आणि नातेसंबंधांतील अडचणी यांचा गैरफायदा घेत त्याने अनेक महिलांवर अत्याचार केले. तपास पथकाला अशोक खरातच्या मोबाईलमधून हवाला रॅकेटशी संबंधित धागेदोरे सापडले. त्याच्या फार्महाऊसवर चक्क १२ वर्षांपूर्वी दिलेल्या शस्त्र परवान्याखाली ठेवलेली काडतुसे आढळली त्यातील पाच वापरलेली होती. जानेवारी २०२४ मध्ये या परवान्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले होते. एका भोंदूबाबाला शस्त्र परवाना कोणी दिला, का दिला हे प्रश्न नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. परंतु या प्रकरणातील सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे खरातचे राजकीय कनेक्शन. अटकेनंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या फोटोंनी सर्वपक्षीय नेत्यांचे त्याच्याशी असलेले संबंध उघड केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे अक्षरश: सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत त्याचे फोटो होते. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्या नावाचाही उल्लेख झाला. महिलांचे रक्षण करण्याची शपथ घेतलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षच जर महिला अत्याचार करणाऱ्याशी जवळीक बाळगत असतील, तर व्यवस्था नेमकी कोणासाठी काम करते? राजकीय संरक्षणाच्या जाळ्यात अडकलेल्या या प्रकरणात न्याय किती खोलवर जाईल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
टीसीएस-निदा खान प्रकरणात कार्यालय बनले अत्याचाराचे अड्डे
'टीसीएस' म्हणजे देशातील सर्वात मोठ्या आयटी कंपन्यांपैकी एक टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस. नाशिकमधील टीसीएस बीपीओ कार्यालयात एप्रिल २०२६ मध्ये उघडकीस आलेला घोटाळा देशाला अवाक् करणारा होता. कार्यालयात महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक छळ, मानसिक यातना आणि धर्मांतराची सक्ती केल्याचे गंभीर आरोप निदर्शनास आले. हे आरोप २०२२ ते २०२६ या चार वर्षांच्या कालावधीतील होते. नाशिक पोलिसांनी एसआयटी स्थापन केली आणि सहा महिला पोलीस अधिकाऱ्यांना ४० दिवस कर्मचारी म्हणून कार्यालयात गुप्तपणे तैनात केले. तपासात नऊ एफआयआर नोंदवण्यात आल्या. पोष समितीचा एक सदस्य असताना त्याने तोंडी तक्रार ऐकूनही कार्यवाही न केल्याचा ठपका त्याच्यावर आहे. पोष म्हणजे कार्यस्थळावरील महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण, प्रतिबंध आणि निवारण कायदा, २०१३. ९ डिसेंबर २०१३ रोजी कायदा अंमलात आला.
या प्रकरणाची मुख्य आरोपी निदा खान ही मात्र २५ मार्चपासून फरार होती. ७ मे २०२६ रोजी नाशिक पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगरमधून तिला अटक केली. निदा खानवर महिलांचा लैंगिक छळ, मानसिक यातना आणि इस्लाममध्ये धर्मांतरास भाग पाडल्याचे आरोप आहेत. ही घटना केवळ गुन्ह्याची नाही, ती कार्यालयीन व्यवस्थेच्या ढासळण्याचीही आहे. पोष कायद्यांतर्गत प्रत्येक कार्यालयात तक्रार समिती असणे बंधनकारक आहे, परंतु ती केवळ कागदावरच राहते हे या प्रकरणाने सिद्ध केले.
नीट पेपरफुटी परीक्षा केंद्रातूनच फुटला पेपर
३ मे २०२६ रोजी देशभरात नीट-युजी परीक्षा झाली आणि केवळ काही दिवसांतच ती रद्द करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली. या लीकचे पहिले कनेक्शन नाशिकशी होते. तपासकर्त्यांनुसार, लीक झालेल्या पेपरची पहिली प्रत नाशिकमध्ये तयार करण्यात आली. तेथून ती हरयाणाला पाठवण्यात आली, जिथे पाच वेगळे सेट तयार केले गेले. प्रत्येक सेटच्या १० प्रती. हे पेपर पुढे बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि राजस्थानमध्ये पसरले. राजस्थान पोलिसांनी दावा केला की पेपर नाशिकहून हरयाणामार्गे राजस्थानला पोहोचला.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
