आपले महानगर
तेजस वाघमारे
ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया म्हटले की, सर्वत्र गोंधळ दिसून येतो. अकरावी प्रवेशाचा गोंधळ तर नित्यनियमाचा बनला आहे. यासोबतच रिक्त राहणाऱ्या जागांमध्ये अनेक प्रश्न दडले आहेत. अशा समस्यांचा तिढा सोडवण्यासाठी शिक्षण विभागाने ठोस आराखडा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
दहावी-बारावीचे वर्ष विद्यार्थाच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट मानले जाते. या परीक्षांमध्ये मिळणारे गुण विद्यार्थाचे करिअर ठरवत असते. दहावी परीक्षेत अधिकाधिक गुण मिळवून विद्यार्थी अकरावीत विज्ञान, वाणिज्य, कला शाखा निवडून आपल्या करिअरला प्रारंभ करतात. बारावी परीक्षा आणि व्यावसायिक अभ्यासकामांच्या प्रवेशाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या सीईटी परीक्षेची तयारी करण्यास विद्यार्थी प्राधान्य देतात. यामुळे गेले काही वर्षांपासून कोचिंग क्लासेसला टायप असलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा सपाटा सुरू आहे. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होत असतानाच अकरावी प्रवेशाच्या रिक्त जागांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे.
दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थांचा अकरावी प्रवेश सुकर व्हावा, यासाठी शिक्षण विभाग दरवर्षी स्वयंअर्थसहाय्यित महाविद्यालये, तुकडीवाढीस मान्यता देत असतो. विद्यार्थ्यांची कोणतीही मागणी नसताना केवळ संस्थांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांना मान्यता दिली जाते. यामुळे महाविद्यालयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जागा वाढत असताना अकरावीला अनेक महाविद्यालयातील तुकड्यांकडे विद्यार्थीच फिरकत नसल्याने लाखो जागा रिक्त राहत आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित तुकड्यांकडे विद्यार्थी वळत असताना अनुदानित तुकड्या ओस पडू लागल्या आहेत. यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. अनुदानित तुकड्या दरवर्षी एकामागोमाग बंद पडत असल्याने भविष्यात गोरगरीब विद्यार्थांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे.
राज्यात नऊ हजार ५४८ कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. यामध्ये २१ लाख ६९ हजार ६५७ जागा उपलब्ध आहेत. या जागांवरील प्रवेशासाठी यंदा १४ लाख ८५ हजार ६८६ विद्यार्थांनी अर्ज केले होते. यापैकी १३ लाख ३३ हजार ८९३ विद्यार्थांनी कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतले आहेत. तर आठ लाख ३५ हजार ७६४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. यंदा राबविण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेनंतर मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर या चार जिल्ह्यांत तब्बल एक लाख ६१ हजार १६० जागा रिक्त राहिल्या आहेत. यात मुंबईत सर्वाधिक ४९ हजार ७४० असून, ठाण्यात ६२ हजार ४५१, रायगडमध्ये १९ हजार ३९० आणि पालघरमध्ये २९ हजार ५७९ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. राज्यभरातून जवळपास १२ हजार विद्यार्थ्यांचे तर मुंबईतील तीन हजार विद्यार्थ्यांचे अकरावीला प्रवेश झाले नसल्याने आणखी एक अतिरिक्त विशेष फेरी राबविण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे.
आठ फेऱ्यांनंतरही मुंबई विभागातून अकरावीच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहिल्या आहेत. मुंबई विभागात चार लाख ७३ हजार ७८० जागा आहेत. या जागांवर आतापर्यंत तीन लाख १२ हजार ६२० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले असून, एक लाख ६१ हजार १६० जागा रिक्त राहिल्या आहेत. वाणिज्य शाखेसाठी असलेल्या दोन लाख ३३ हजार ७७० जागांपैकी एक लाख ५६ हजार ६१७ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. त्यामुळे वाणिज्य शाखेच्या तब्बल ७७ हजार १५३ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे विज्ञान शाखेच्या एक लाख ६५ हजार ८५५ जागांपैकी एक लाख १७ हजार ९५२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याने ४७ हजार ९०३ जागा रिक्त राहिल्या आहेत, तर कला शाखेच्या ७४ हजार १५५ जागांपैकी ३८ हजार ४१ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याने ३६ हजार ११४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
शिक्षण विभागाने स्वयंअर्थसहाय्यित महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू झाल्याने याचा फटका अनुदानित तुकड्यांना बसू लागला आहे. शहरी भागातील विद्यार्थी स्वयंअर्थसहाय्यित तुकड्यांना पसंती देत आहेत. याचे शुल्क अधिक असतानाही विद्यार्थी याकडे वळत असल्याने अनुदानित तुकड्या बंद होण्याची वेळ आली आहे.
यापूर्वी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक व अमरावती या महानगरपालिका क्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत होती; मात्र यंदापासून संपूर्ण राज्यातील प्रवेश ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे दूरच्या महाविद्यालयात प्रवेश झाल्याने विद्यार्थ्यांचीही कोंडी झाली आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी स्वयंअर्थसहाय्यित महाविद्यालयांना पसंती देत असल्याने काही अपवाद वगळता अनुदानित तुकड्यामधील जागा रिक्त राहत आहेत. यामुळे दरवर्षी अनेक तुकडी बंद होण्याबरोबरच शिक्षकही अतिरिक्त ठरू लागले आहेत. यामुळे अनुदानित तुकड्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अकरावी प्रवेशात दरवर्षी लाखो जागा रिक्त राहत आहेत. यानंतरही शिक्षण विभाग विद्यार्थी, पालकांची मागणी नसताना मनमानी पद्धतीने तुकड्यांना मंजुरी देत आहेत. त्यामुळे दरवर्षी लाखो जागा रिक्त राहत आहेत. यातच अनेक महाविद्यालये राज्य मंडळाचा अकरावीच्या अभ्यासक्रमाला बाजूला ठेवून थेट सीईटी, विज्ञान विषयाला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांसह शिक्षण क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. शिक्षण विभाग जागा वाढविण्यात व्यस्त असताना अकरावीचा अभ्यासक्रम खरेच महाविद्यालयात शिकवला जातो का याकडे लक्ष देताना दिसत नाही.
दहावी परीक्षेसाठी विद्यार्थी वर्षभर दिवसरात्र अभ्यास करतात. या परीक्षेत भरघोस यश मिळताच विद्यार्थी अकरावीसाठी नामांकित महाविद्यालय निवडतात. पण अकरावी म्हणजे हातचा मळ अशा पद्धतीने विद्यार्थी वावरताना दिसतात. महाविद्यालयेच बोर्डाचा अभ्यासक्रम सोडून बारावी, सीईटीला प्राधान्य देत असल्याने अकरावीच्या वर्षाला काडीची किंमत उरली नसल्याचे दिसते. केवळ दहावी, बारावी परीक्षा याच महत्वाच्या ठरल्याने इतर वर्षांना तितकेसे महत्त्व उरलेले नाही.
अकरावीचे वर्ष बेदखल असले, तरी अकरावी प्रवेशाच्या जागा वाटपामुळे ते नेहमीच चर्चेत राहते. जागा वाटपाचा हा तिढा सोडवण्यासाठी शिक्षण विभागाने ठोस आराखडा तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गरज असेल त्याच ठिकाणी अकरावीची महाविद्यालये किंवा तुकडीवाढ केली पाहिजे. तरच अनुदानित तुकड्या शिल्लक राहतील. यामुळे गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत.
tejaswaghmare25@gmail.com
