अस्वस्थ वर्तमान
डॉ. प्रवीण बनसोड
शिक्षण क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर असलेल्या केरळ राज्याने पुन्हा एकदा देशासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला. केरळ सरकारने ताज्या अर्थसंकल्पात राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत केले.
राष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करा, म्हणजे ते राष्ट्र आपोआप उद्ध्वस्त होईल. याउलट एखाद्या राष्ट्राची प्रगती साधायची असेल, तर त्या राष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था बळकट करा”, असे शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंत सांगत असले तरी या विधानाची फारशी अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळेच एनसीईआरटीचे माजी संचालक प्रा. कृष्णकुमार यांनी, “भारतीय समाजाची भावना अशी की, शिक्षण ही खासगी बाब आहे आणि प्रत्येक बालक महत्त्वाचे आहे असे भारतीय समाज समजतच नाही,” असे म्हटले होते.
तर ‘शिक्षण हे फी आधारित नकोच’ असे सांगताना भाई वैद्य म्हणाले होते की, “शिक्षण बाजाराधिष्ठित खरेदी-विक्रीची वस्तू वाटत असल्याने त्यातील गुणवत्ता लुप्त होत आहे. शिक्षणव्यवस्थेत अमर्याद भ्रष्टाचार माजला आहे. शिक्षणाचा अधिकार आणि सर्वांना शिक्षण ही उद्दिष्ट्ये दृष्टिपथातही नाहीत आणि पाचवा दोष म्हणजे जसे नदीचे तुकडे पाडावेत तसे शैक्षणिक प्रवाहाचे अलग अलग तुकडे पाडण्यात आलेले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा दोष बाजारू शिक्षण व्यवस्थेचा आहे. हा दोष अतिगंभीर आहे. याचे कारण असे की, यात श्रीमंतांचे शिक्षण व गरीबांचे शिक्षण असे भाग पाडून शिक्षणव्यवस्था विषमताग्रस्त बनत आहे. यातून भावी भारतीय समाज पूर्णपणे विषमतेने ग्रासलेला बनण्याचा धोका आहे. आधीच भारतातील परंपरागत विषमता खोलवर रुजलेली आहे, तीच चिरस्थायी करण्याचा धोका यातून आपल्यापुढे उभा ठाकलेला आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा नव्याने विचार करण्याची निकड आपल्यापुढे उभी आहे.”
या पार्श्वभूमीवर देशातील शिक्षण व्यवस्थेची अधिकृत चिंताजनक आकडेवारी समोर आली. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १० वर्षांत देशभरातील ९३ हजारांहून अधिक शाळा बंद झाल्या. राजस्थानमधील सीकरचे सीपीआय (एम) खासदार अमराराम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही आकडेवारी सादर केली. सरकारी डेटानुसार, २०१४-१५ ते २०१९-२० या सहा वर्षांत देशभरात तब्बल ७० हजारांहून अधिक शाळांना टाळे लागले, ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या आहे. कोविड काळात आणि त्यानंतरच्या वर्षांत म्हणजे २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीतही सुमारे १८ हजार ७०० पेक्षा जास्त शाळा बंद झाल्या.
राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश २४ हजार ६००, मध्य प्रदेशात २२ हजार ४००, ओदिशा ५ हजार ४००, झारखंड ५ हजार, राजस्थान अडीच हजार याशिवाय महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्यांतही हजारो शाळा बंद झाल्या. विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये शाळांच्या संख्येत चढ-उतार आहे. २०२०-२१ ते २०२४-२५ दरम्यान, मध्य प्रदेशात सुमारे ६ हजार ९०० शाळा बंद झाल्या, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास ४ हजार ४०० शाळा बंद करण्यात आल्या. याशिवाय, ओदिशा आणि पश्चिम बंगालमध्येही या कालावधीत एक हजारांहून अधिक शाळांवर परिणाम झाला. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तमिळनाडूसारख्या राज्यांत याआधीही शाळा बंद करण्यावरून वाद झाले. राज्य सरकारे मात्र शाळा बंद झाल्याचे आकडे पूर्णतः मान्य करत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी याला ‘शिक्षणविरोधी धोरण’ असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, शाळा बंद झाल्यामुळे ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांतील मुलांसाठी शिक्षणाचा मार्ग अधिक कठीण होत आहे.
राज्यसभेत सरकारची कबुली
देशभरात पाच वर्षांत १८ हजार ७२७ सरकारी शाळा बंद केल्या. गेल्या एका वर्षात ८ हजार ४७५ खासगी अनुदानविरहित शाळा वाढल्या. महाराष्ट्रात पाच वर्षांत ८५० सरकारी शाळा बंद केल्या आणि गेल्या वर्षात १०४ खासगी शाळा वाढल्या. ही केवळ आकडेवारी नसून ही शिक्षण धोरणाची दिशा आहे, असे आपण गृहीत धरले पाहिजे. याउलट शिक्षण क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर असलेल्या केरळ राज्याने पुन्हा एकदा देशासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला. केरळ सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी देणारा निर्णय घेतला असून, आता सरकारी आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत केले जाणार आहे. केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली. आतापर्यंत केरळमध्ये १२ वीपर्यंतचे शिक्षण मोफत होते. मात्र, आता ही मर्यादा वाढवून पदवी शिक्षणापर्यंत नेण्यात आली. शिवाय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठीही सरकारने भरीव तरतूद केली आहे.
विद्यापीठांना बूस्टर डोस
राज्यातील विद्यापीठांच्या विकासकामांसाठी आणि सोयीसुविधांसाठी तब्बल ₹२५९.०९ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. उच्च शिक्षणात संशोधनाला चालना देण्यासाठी सरकारने पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ₹१५ हजार प्रति महिना फेलोशिप जाहीर केली. ज्या विद्यार्थ्यांना इतर कोणत्याही प्रकारची शिष्यवृत्ती मिळत नाही, त्यांना याचा लाभ मिळेल. शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे हे ‘केरळ मॉडेल’ देशासाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहे. परंतु केंद्र सरकार व इतर राज्यांनी शाळा बंदी व शिक्षण बंदीच्या घेतलेल्या धोरणामुळे सार्वजनिक शिक्षण मागे जात असून खासगी शिक्षण पुढे येत आहे.
शाळेमध्ये आपल्या पाल्याला उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळणार नाही, असे पालकांना वाटत असेल व तेच जर गलेलठ्ठ फी भरून पाल्यांना खासगी कोचिंग क्लासला पाठवत असतील तर दुसरे काय होणार? पालक आणि विद्यार्थी यांच्यात शाळेबद्दल ममत्व नसेल तर शिक्षण विभागातील अधिकारी व सरकारमधील मंत्री यांना ते कुठून येणार, हाच प्रश्न आहे.
शिक्षण क्षेत्रात येऊन एक सक्षम, अभ्यासू, होतकरू, प्रामाणिक पिढी घडवण्याचा ध्यास घेतलेल्या शिक्षकांचीही वानवा आहे. अन्य कुठल्याही क्षेत्रात हातपाय मारता आले नाही म्हणून शिक्षक झालो, अशी भावना जर शिक्षकांची असेल. तर अशा शिक्षकांकडून दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा करणे हे व्यर्थ आहे. शाळांनी व्यापलेले भूखंड याकडेही लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, बिल्डर यांचे लक्ष असते. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद पडल्यावर तेथे निवासी किंवा व्यापारी इमारती उभ्या करण्याकडे कल वाढला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरणाने तर या क्षेत्रातील आत्मा हरपला आहे. शिक्षक किती तास घेतो यावर जर त्याला पैसे दिले जाणार असतील तर शिक्षक, विद्यार्थी, पालक व शिक्षण संस्था यांच्यात आत्मियता कुठून येणार?
कोचिंग इंडस्ट्रीने तर शिक्षण क्षेत्राची प्रचंड घुसमट केली असून शिक्षण व्यवस्थेतील चैतन्य हरवले आहे, ही अस्वस्थ वर्तमानाची शोकांतिका आहे.
