चला, मालकीण बनूया

भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

जोपर्यंत जमीन, पाणी, नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि कुटुंबाची स्थावर-जंगम मालमत्ता यावर पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना मालकी हक्क मिळत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने स्त्रियांना कुटुंबांतर्गत बरोबरीचे स्थान मिळणार नाही. त्यांच्यावरील हिंसा थांबणार नाही. त्या निर्णयक्षम होणार नाहीत आणि खऱ्या अर्थाने स्त्रियांचे सक्षमीकरण होऊ शकणार नाही. म्हणूनच स्त्रियांना बरोबरीची मालकीयत मिळणे गरजेचे आहे.

जेव्हा माणूस शिकार करून कच्चं मांस खायचा तेव्हा शिकारीसाठी खूप धावपळ आणि कष्ट करावे लागायचे. जे स्त्रियाही करत. परंतु त्या कधी लेकुरवाळ्या असायच्या, तर कधी गरोदर असायच्या. सुरक्षिततेसाठी झाडाच्या ढोलीत बसून राहायच्या. यादरम्यान केलेल्या निरीक्षणात त्यांच्या लक्षात आलं की, माकड झाडावरची फळे खातात, पोट भरतात आणि जिवंत राहतात, मरत नाहीत आणि त्या फळांच्या बिया ज्या जमिनीवर पडतात रुजतात आणि त्यापासून झाडे उगवून तशीच फळे येतात. स्त्रियांनीही फळे खाऊन पाहिली. त्याच्या बिया जमवल्या. आपल्या पोटात जसा गर्भ रुजतो, वाढतो तसेच जमिनीच्या पोटातही बी पेरलं, तर झाड उगवून फळे मिळतात. पोट भरू शकते. हे आपणास हानीकारक नाही हे स्त्रियांना जाणवलं. त्यांनी फळे आणि बिया जमवायला अवतीभवतीच्या गवतातून टोपली विणली. जमवलेल्या बियांमधून परसबाग उभारली. स्त्रियांनी जमवलेली फळे आणि पुरुषांनी शिकार करून आणलेलं मांस यावर त्यांचा उदरनिर्वाह बरा चालला होता. उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत अग्नीचा शोध लागला. बैल, गाय, म्हैस, कुत्री, शेळी, मेंढी हे पाळीव प्राणी आपण सांभाळू शकतो याचा शोध लागला. नांगराचा शोध लागला. पुरुषांनी नांगर जोडला आणि परसबागेचे हळूहळू शेतीत रूपांतर झाले. नदीकाठाने संस्कृती विकसित झाली. अधिक जमीन, अधिक पाणी म्हणजे अधिक धान्य त्यासाठी अधिक कामगार पाहिजेत. अधिक कामगार म्हणजे अधिक मुले पाहिजेत आणि ती देण्याची ताकद आणि नैसर्गिक शक्ती स्त्रियांकडे आहे. त्यातील पुरुषांची भूमिका मर्यादित आहे. यातूनच विवाह संस्था अस्तित्वात आली आणि पुरुषांनी शेतीवर, बाईवर मालकी हक्क प्रस्थापित केला. शेतीचा शोध लावणाऱ्या, परसबाग करणाऱ्या स्त्रियांचा जमिनीवरील, शेतीवरील, परसबागेवरील हक्क संपला. पुरुषांनी सातबारा लिहिले. स्त्रिया दुय्यम स्थानावर फेकले गेल्या. याचा निषेध म्हणून गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी स्त्रिया ऋषी पंचमी म्हणजेच कृषी पंचमीचा उपवास करतात. त्या दिवशी शेतीचे संशोधन व शेतीवरील हक्क हरलो याचा निषेध म्हणून बैलाच्या पायाखालचे म्हणजेच शेतीतील काहीही खात नाहीत. परसबागेत उगवलेल्या भाजीपाल्याचे खतखते खातात आणि उपवास करतात.

स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानाला आणि गुलामगिरीला सुरुवात झाली. आजही शेतीतील दोन तृतीयांश कामे स्त्रिया करतात. पण जगभरात शंभर रुपये पैकी एका रुपयावर स्त्रियांच्या मालकीची अर्थकारणात नोंद नाही. जोपर्यंत जमीन, पाणी, नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि कुटुंबाची स्थावर-जंगम मालमत्ता यावर पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना मालकी हक्क मिळत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने स्त्रियांना कुटुंबांतर्गत बरोबरीचे स्थान मिळणार नाही. त्यांच्यावरील हिंसा थांबणार नाही. त्या निर्णयक्षम होणार नाहीत आणि खऱ्या अर्थाने स्त्रियांचे सक्षमीकरण होऊ शकणार नाही. म्हणूनच स्त्रियांवरच्या अत्याचार, अन्यायाला कुटुंबांतर्गत आळा बसायला हवा असेल, तर स्त्रियांना घर, जमीन आणि कुटुंबाच्या आर्थिक संसाधनांमध्ये बरोबरीची मालकीयत मिळणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रामध्ये शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली, विदर्भामध्ये खूप मोठे शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले. यावेळी चांदवड येथे झालेल्या एक लाख महिला शेतकऱ्यांचा मेळावा माया वानखेडे यांच्या पुढाकाराने झाला. या मेळाव्यात लक्ष्मी मुक्तीचा नारा देण्यात आला. ठराव पारित करण्यात आला आणि त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाने दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ रोजी शासकीय अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशानुसार, सामाजिक संघटनांनी सुचवल्याप्रमाणे एखाद्या शेतकरी पुरुषाने आपल्या कायदेशीर पत्नीचे नाव सहहिस्सेदार म्हणून नोंद होण्यासाठी अर्ज केल्यास महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६च्या कलमांच्या अधीन फेरफार नोंदीबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून सहहिस्सेदार म्हणून पत्नीचे नाव लावता येते. या अध्यादेशालाच लक्ष्मीमुक्तीचा अध्यादेश म्हटले गेले. या अध्यादेशानुसार, पत्नीस जमिनीचे कायदेशीर सहमालक होता येते. लक्ष्मीमुक्तीच्या या अध्यादेशाची म्हणावी तशी अंमलबजावणी गेल्या ३० वर्षांत महाराष्ट्रात झालेली दिसत नाही. गावांमध्ये जाऊन पुरुष शेतकऱ्यांशी बोलून, स्त्री शेतकऱ्यांना याबाबतची माहिती आणि जाणीव देणे गरजेचे आहे. स्वतःच्या शेतात मजुरी देखील न घेता राबणाऱ्या, शेतावर पुरुषांपेक्षा अधिक काम करणाऱ्या शेतकरी महिला खऱ्या अर्थाने मालकीण बनू शकतात. व्यसनाधीनतेमुळे कुटुंबाला कल्पना नसताना परस्पर पुरुष करत असलेल्या शेतजमिनीच्या व्यवहारांवर आळा बसू शकतो. स्त्रियांच्या परवानगीशिवाय कर्ज काढणे, गहाण टाकणे, सोसायटी काढणे हे प्रकार थांबू शकतात. सहमालक बनल्यामुळे स्त्रियांना केंद्र सरकारच्या आत्मा प्रकल्पांतर्गत ४० टक्के सबसिडीसह शेतीपूरक उद्योग करण्यासाठी कर्ज मिळू शकते. सहमालक म्हणून सरकारकडून मिळणारे अनुदान अधिक मिळू शकते. पतीच्या माघारी जमिनीला आपल्या वारसांसहित आपले नाव लावण्यासाठी अनेक विधवांना महसूल विभागाच्या आणि कोर्टकचेरीच्या चकरा माराव्या लागतात, कब्जासाठी भांडावे लागते, हिंसा आणि मानसिक छळ सोसावा लागतो. या सर्व गोष्टी पती जिवंत असताना जमिनीला नाव नोंद करून टाळणे शक्य आहे. केवळ पतीच्या मृत्यूनंतर कुंकू पुसणे, बांगड्या फोडणे, मंगळसूत्र तोडणे या प्रथा बंद करणे पुरेसे नाही. केवळ सणसमारंभात विधवांना सन्मान देणे पुरेसे नाही, तर खऱ्या अर्थाने पती जिवंत असतानाच त्यांना मालकीण बनविणे गरजेचे आहे.

लेक लाडकी अभियानाच्या पुढाकाराने सावित्रीमाईंचा जन्म जिल्हा असणाऱ्या सातारा जिल्ह्यात १०००हून अधिक महिला शेतीच्या मालकीण बनल्या आहेत. लक्ष्मीमुक्तीच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरू आहे.

‘Her Share’ म्हणजेच ‘तिचा हिस्सा’ प्रकल्पांतर्गत बचत गट, महिला मंडळाच्या पुढाकाराने सर्व कायदेशीरता पूर्ण करून पतीच्या म्हणजेच पुरुषाच्या सहकार्याने शेतकरी महिला शेतीच्या मालकीण बनत आहेत. हेच खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने पडत असलेले कृतिशील पाऊल होय. आर्थिक संसाधनांच्या समसमान वाटणीमुळेच कुटुंबाचे लोकशाहीकरण होऊ शकते. मोठ्या प्रमाणावर कार्पोरेट कंपन्या पुढाऱ्यांचा आणि गुंडांचा उपयोग करून पुरुषांवर शेतजमिनी कॉर्पोरेटना विकण्यासाठी दबाव निर्माण करत असताना स्त्रियांची सही या व्यवहारात मालकीण म्हणून अनिवार्य झाली आहे. बचत गट आणि महिला मंडळात संघटित झालेल्या या शेतकरी स्त्रिया शेतजमिनी कंपन्यांना विकण्यासाठी हळूहळू विरोध करत आहेत, ही फार आशादायी गोष्ट आहे.

लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्त्या