- मनोहर साळवी
नोंद
धोरणात्मक बदल करीत असताना त्याची पूर्तता होत असताना शैक्षणिक, प्रशासकीय व आर्थिक समस्यांना टप्प्याटप्प्यात कसे सामोरे जायचे, याबाबत शैक्षणिक संस्थांना गहन प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. यासाठी राज्य शासनाने तज्ज्ञांकडून योग्य मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता आहे.
मागील चार वर्षांत नव्या 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०'ची विविध कारणांमुळे विविध राज्यांतून अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. शिक्षण धोरण ठरवीत असताना तज्ज्ञांच्या समित्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. या समितीच्या कार्यपद्धतीने परिघाची कक्षा वाढेल, अशी अपेक्षा वाटत होती. पण तसे काही अद्याप झालेले नाही. यामुळे या समितीला विशिष्ट कालावधीत मार्ग काढणे जमले नसावे. या तज्ज्ञांच्या समितीत एकमेव महिला सदस्या आहेत. विद्यार्थिनींच्या विविध समस्यांकडे स्वतंत्र विचार करण्यासाठी समितीत तज्ज्ञ महिला सदस्या अधिक असणे आवश्यक आहे. आज या गोष्टींची कमतरता वाटते. शिवाय समितीच्या सूचनांनुसार, शैक्षणिक संस्थांना भौगोलिक, आर्थिक व अन्य आवश्यक बाबींचा बदल करण्यासाठी विचार आणि खबरदारी घेण्याचा प्राथमिक विचार होणे अपेक्षित आहे. 'शैक्षणिक धोरण-२०२०' राबवित असताना शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ महिलांबरोबर महिला संस्था, संघटना, कायदे तज्ज्ञ महिला सदस्या यांच्याकडून सूचना मागविण्यात राज्य सरकारला अडचणी तसेच हरकती मागविण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता.
शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यमापन करीत असताना ज्या कसोट्या लावल्या जातात. त्याचे अनेक वर्षे पालन न करणाऱ्या संस्थांसाठी शासन सहकार्य करणार आहे का? खासगी इंग्रजी माध्यम शाळांना आणि ज्युनियर महाविद्यालयांना शासकीय अनुदाने उपलब्ध होत नसतात. त्यामुळे अशा शैक्षणिक संस्थांबाबत तज्ज्ञांची समिती सकारात्मक विचारविनिमय करणार का? विविध कळीच्या मुद्द्यावर तज्ज्ञ समिती सरकारला सकारात्मक मार्गदर्शक सूचना करणार आहे का? यामुळे केंद्र व राज्य सरकार हतबल होत आहे का? हा विचार आता सुज्ञ मंडळी करू लागली आहेत.
शिक्षण हे विविध माध्यमानुसार आणि समाजातील विविध विषमतेनुसार दिले जाताना दिसते. यामुळे शैक्षणिक संस्थांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही खासगी नव्याने सुरू होत असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक व करिअर घडविणाऱ्या विविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देत असतात. त्यांना फी शुल्क घेण्याबाबत बंधने नाहीत. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा ओढा सर्वप्रथम अशाच संस्थांकडे जाणार. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आता चार भिंतींच्या वर्गातून होणारे नाही, याची सर्व पालक वर्गांना जाणीव होऊ लागलेली आहे. या दूरदृष्टीची जाणीव ग्रामीण भागात देखील होऊ लागली आहे. पूर्वीचे शिक्षण हे स्मरणशक्ती व युक्तिवाद वाढविण्यावर भर देण्यात येत होता. तसेच अभ्यासक्रमात पोपटपंची याला अधिक महत्त्व दिले जात होते. सत्य परिस्थिती पाहता जीवनातून, अनुभवातून योग्य शिक्षण प्राप्त होत असते. आदर्श शिक्षण प्रणालीचे निकष साधारण आत्मसंयम, निर्भयता व विचार स्वातंत्र्य असणे योग्यच आहे. गुरुकुल हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. यातूनच विद्यार्थी शिक्षणामध्ये विकसित होऊन नकळतपणे त्याच्यामध्ये विविध ज्ञानाचा संग्रह विद्यार्थ्यांमध्ये तयार होतो.
नव्या शिक्षण धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रात उंच भरारी घेण्यासाठी संधी प्राप्त करून देण्याचे आणि त्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी हे प्रयत्न असणार! विद्यार्थ्यांचे शिक्षण म्हणजे, त्याच्या डोक्यात विविध माहितीचे ज्ञान देण्याचे भांडार होता कामा नये. शिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा आणि शरीराचा विकास होत असताना त्यांच्या अन्य गुणांचा, कौशल्याचा आणि विविध छंदांचा तितकाच विकास होणे अपेक्षित आहे. यासाठी शिक्षण संस्था त्यांचे शिक्षक, मार्गदर्शक आदींनी विद्यार्थ्यांसाठी प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या वयोमानानुसार, संगोपन ही देखील नकळतपणे शिक्षक व शिक्षण संस्थांची जबाबदारी असते. यातूनच गुरू-शिष्यांचे नाते प्रबळ बनू शकते. आज समाजाला योग्य दिशा आणि ऊर्जा देणाऱ्या प्रेरणादायी शिक्षकांची आणि मार्गदर्शकांची आवश्यकता आहे. यासाठी शिक्षकांना योग्य तऱ्हेने प्रशिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे.
अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यात धोरणात्मक बदल वारंवार होत असेल, तर ते योग्य नाही. आजही केंद्र व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा विविध क्षेत्रातील मान्यवर तज्ज्ञ व्यक्तींनी, शैक्षणिक संस्था, पालक आणि शिक्षकांनी याकडे फारसे लक्ष न दिल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जात असताना त्याकडे डोळेझाक करावी लागत आहे. गेली काही वर्षे शिक्षणाचे भगवीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रात फक्त मराठी शाळा नसून अनेक भाषिक शाळा असल्याने त्यांच्या भाषेसह अन्य परदेशी भाषा शिकविल्या जातात. इंग्रजीतील राष्ट्रीय शिक्षणाचा दर्जा अनेक कच्च्या बाबींवर उभा असलेला दिसतो. इंग्रजी पाया मजबूत होणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये योग्य त्या सुधारणा होण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात चित्रकला, संगीत, गायन, खेळ, नृत्य आदी बाबींकडे शैक्षणिक संस्था दुर्लक्ष करताना दिसतात.
नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणूकपूर्व काळात सर्वांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याचा शासकीय आदेश काढला. पण अंदाजपत्रकात कोणतीच तरतूद केली गेली नाही. 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' आणि अन्य काही योजना पुढील विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून त्याची कार्यवाही मात्र त्वरित करण्यात आली. त्यामुळे राज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्याचा विचार केला गेला नाही. शासनाने शिक्षण क्षेत्रावर केलेला खर्च हा भविष्य काळासाठी समाजात विचारवंत, अभ्यासू व्यक्ती घडविण्यासाठी झालेला खर्च असतो. त्याचा लाभ देशाला आणि राज्याला मिळत असतो. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्व प्राथामिकसाठी नव्याने अभ्यासक्रम सुरू करीत असताना पडझड झालेल्या व दुरुस्ती बांधकाम कराव्या लागणाऱ्या अंगणवाड्या आणि त्यांचा सेवक वर्गमंडळींच्या समस्या मात्र आजही तशाच आहेत. शासकीय अधिकृत वर्गवारीनुसार ग्रंथालयांचे आणि त्यांच्या सेवक वर्गाचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आदेशानुसार किमान वेतन मिळू शकत नाहीत, शिवाय त्यांना नव्याने सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी टाळले का जाते? शासनाच्या विधानसभा सदस्यांना मात्र आपले मानधन आणि विविध सोयीसवलती याचा लाभ काटछाट न करता नियमाने दरवर्षी वाढविला जातो. पण या वर्गांकडे कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास मंत्रिमंडळाकडून कानाडोळा केला जातो.
नवे शिक्षणक्षेत्र स्पर्धात्मक झाल्याने तेथे धंदेवाईकवृत्ती पुढे येताना दिसते. या वृत्तीची गरज का भासते याचा शासनाने गंभीरपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोफत शिक्षण हे राज्य शासन, महानगरपालिका, नगरपरिषदा आदी माध्यमातून उपलब्ध होत असते. परंतु येथे अनेक गोष्टींचा अभाव दिसून येईल. आजही या शाळांतील विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके, दप्तरे, बुट जोड, आहार आणि गणवेष आदी वस्तू वेळेवर उपलब्ध होत तर नाही; पण त्या वस्तूंची गुणवत्ता कमी दर्जाची असल्याने त्या टिकाऊ नसतात. यामुळे येथील विद्यार्थी संख्या कमीच आढळते.
शेवटी शिक्षण हेच समाजमन विकासाचे, निर्मितीचे आणि प्रगतीचे साधन आहे. भविष्यातील घटनांवर आजच्या शिक्षण कार्यपद्धतीवर वर्तमानाचा प्रभाव पडत असतो. तेव्हा केंद्र व राज्य शासनाने शिक्षणक्षेत्राकडे भविष्याचा विचार करून अधिक डोळसवृत्तीने पहावे असेच सांगावे लागेल!
(लेखक विद्यावर्धिनी राज्यस्तर
शाखेचे सरचिटणीस आहेत.)
