-केशव उपाध्ये
मत आमचेही
सलग दहा वर्षं केंद्रातील सत्तेतून बाहेर राहावे लागल्यामुळे आणि पुढची पाच वर्षंही सत्तेत येण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने काँग्रेस नेतृत्व हतबल, सैरभैर झाले आहे. मतदारांचा कौल लक्षात आल्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाला साहजिकच हळूहळू वैफल्य येऊ लागले आहे. यातूनच भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास संविधान बदलले जाणार, असा धादांत खोटा प्रचार काँग्रेस नेतृत्व करू लागले आहे. मतदारांना आपल्याकडे वळविण्याची अखेरची असहाय्य धडपड याखेरीज अन्य शब्दांत काँग्रेसच्या या अपप्रचाराचे वर्णन करता येणार नाही. घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अनेकदा अवमानित करणाऱ्या, ओबीसींना आरक्षण नाकारणाऱ्या, घटनेत ८० वेळा दुरुस्त्या करणाऱ्या काँग्रेसच्या या उलट्या बोंबांना सुजाण भारतीय मतदार प्रतिसाद देणार नाही, याची खात्री आहे.
भाजपला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसने प्रारंभापासूनच दलित आणि अन्य मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला विरोध केला आहे. १९६१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपला दलित आणि मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. काका कालेलकर आयोगाने तसेच मंडल आयोगाने अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तसा अहवालही केंद्र सरकारला सादर केला होता. मात्र, दीर्घकाळ केंद्रात सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसने या शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही. १९९० मध्ये भाजपच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण मिळू शकले. मोदी सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. अनेक वर्षं केंद्रातील सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला नव्हता. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने मुस्लिम धर्मीयांचा अन्य मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करून त्यांना आरक्षण दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यास विरोध केला होता. कर्नाटकातील सर्व मुस्लिम मागासवर्गीय आहेत, असे ठरवताना काँग्रेस सरकारने कोणता निकष लावला हे कळणे कठीण आहे. ओबीसी समाजाला घटनेद्वारे आरक्षण मिळाले आहे. त्या आरक्षणात मुस्लिम धर्मीयांना वाटा देऊन ओबीसींच्या न्याय्य हक्कावर आघात केला गेला आहे. काँग्रेसने अशा पद्धतीने धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याचे काम पूर्वीच्या अखंड आंध्र प्रदेशमध्ये केले होते. त्यावेळीही दलित आणि मागासवर्गीयांच्या आरक्षणातून मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचे काम काँग्रेसच्या तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने केले होते. मुस्लिम धर्मीयांच्या पाहणीसाठी न्या. रंगनाथ मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात केली गेली. रंगनाथ मिश्रा यांच्या आयोगाने दलित आणि मागासवर्गीयांचे आरक्षण कमी करून मुस्लिम धर्मीयांना आरक्षण देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा धर्मावर आधारित आरक्षणाला प्रखर विरोध होता. म्हणूनच त्यांनी संविधानात तशी तरतूद केली नाही.
अलीकडेच गांधी घराण्याचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे सॅम पित्रोदा यांनी संविधान निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपेक्षा पंडित नेहरू यांचा मोठा वाटा होता, अशा आशयाच्या मतप्रदर्शनाला सहमती दर्शवणारे वक्तव्य केले आहे. संविधानात कलम ३७० आणि कलम ३५ (अ) समाविष्ट करण्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विरोध दर्शविला होता. या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत पंडित नेहरू यांनी काश्मीर संदर्भातील ही कलमे संविधानात समाविष्ट केली. याच कलमांमुळे जम्मू-काश्मीरमधील दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांना त्यांचे न्यायहक्क मिळू शकले नाहीत. या कलमांमुळे दलित समाजातील उच्चशिक्षित तरुणांनाही काश्मीर सरकारच्या सेवेतील नोकऱ्यांमध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून स्थान मिळत होते. कितीही उच्च शिक्षण घेतले तरी दलित तरुणांना अधिकारी, लिपीक, शिक्षक-प्राध्यापक यासारख्या नोकऱ्या मिळत नव्हत्या. त्यांना फक्त सफाई कर्मचारी म्हणूनच काम करावे लागत असे. हा अन्याय केवळ ३७० आणि ३५ (अ) या कलमांमुळे होत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३७० वे कलम रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींना भारतीय संविधानाद्वारे तरतूद करण्यात आलेले आरक्षण मिळू लागले आहे. ३७० या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान लागू झालेच नाही. आता खऱ्या अर्थाने डॉ. आंबेडकरांचे संविधान संपूर्ण देशात लागू झाले आहे.
काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष काश्मीरमध्ये पुन्हा ३७० वे कलम लागू करण्याचे आश्वासन देत आहे. तसे झाले तर काश्मीरमधील दलित आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळूच शकणार नाही. काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात संविधानात सर्वाधिक म्हणजे ८० वेळा दुरुस्ती केली आहे. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणी लादून संविधानाच्या तत्त्वाला हरताळ फासला. काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कधीच यथोचित सन्मान केला नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत तसेच संविधान सभेच्या निवडणुकीतही काँग्रेसने डॉ. आंबेडकरांना पराभूत केले. केंद्रात अनेक वर्षे सत्ता असलेल्या काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भारतरत्न देऊन गौरव केला नाही. १९९० मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने डॉ. आंबेडकरांना भारतरत्न देऊन गौरविले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित पाच ठिकाणांचा ‘पंचतीर्थ’ म्हणून विकास केला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दबावामुळे काँग्रेस नेतृत्व आता सीएए कायद्याला विरोध करू लागले आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सीएए कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या कायद्यामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान या देशातून पलायन केलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, बौद्ध, जैन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान या देशात अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत असतात. या अत्याचारामुळे हिंदू, शीख, पारशी, बौद्ध, जैन नागरिक या देशातून पळून जातात. अशा अत्याचारांमुळे २०१४ पूर्वी हे देश सोडून भारतात आश्रय घेतलेल्या नागरिकांना आता भारताचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. असा आश्रय घेणाऱ्या नागरिकांमध्ये ७०-७५ टक्के नागरिक अनुसूचित जातीचे आहेत. बांगलादेशमधील नमोशुद्र आणि मतुआ समाजाच्या बहुसंख्य नागरिकांनी अत्याचाराला कंटाळून भारतात आश्रय घेतला आहे. सीएए कायदा रद्द झाला तर त्याचा सर्वात मोठा फटका अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना बसणार आहे.
१९२० मध्ये अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ आणि १९१६ मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठाची स्थापना झाली. बनारस हिंदू विद्यापीठात संविधानाद्वारे देण्यात आलेले आरक्षण दिले जाते. मात्र अलिगड मुस्लिम विद्यापीठात दलित आणि मागासवर्गीय आरक्षण दिले जात नाही. इंदिरा गांधी सरकारने १९८१ मध्ये घटनेत दुरुस्ती करून अलिगड मुस्लिम विद्यापीठामधील दलित आणि मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपवून टाकले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २००५ आणि २००६ मध्ये निकाल देत इंदिरा गांधी सरकारने केलेली घटनादुरुस्ती रद्द केली. मात्र, अजूनही या विद्यापीठात दलित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळू शकले नाही. काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा हा परिणाम आहे. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी जेवढे काम केले तेवढे काम स्वातंत्र्यानंतर कधीच झाले नाही. संविधानाचा खरा मारेकरी काँग्रेसच आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. भारतीय मतदार काँग्रेसच्या या प्रचाराकडे दुर्लक्ष करेल, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. (लेखक भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते आहेत.)
