मत आमचेही
केशव उपाध्ये
गांधी घराण्याशिवाय अन्य कोणाही व्यक्तीकडे काँग्रेसची सूत्रे जाऊ नयेत, यासाठी सोनिया आणि राहुल गांधी हे दोघेही दक्ष असतात. मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पक्षाध्यक्ष करताना त्यांचे वय आणि अनेक राजकीय मर्यादा सोनिया गांधींनी लक्षात घेतल्या होत्या.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी अलीकडेच पक्षातील अंतर्गत धुसफुस चव्हाट्यावर आणली आहे. “मी राहुलवादी नाही”, असे अय्यर म्हणाले. अय्यर यांनी आपण राहुलवादी नाहीत हे सांगण्यास नेमकी हीच वेळ का निवडावी, याचे उत्तर खुद्द अय्यर हेच देऊ शकतील. अय्यर हे माजी पंतप्रधान कै. राजीव गांधी यांच्या निकटवर्तीय वर्तुळातील नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी काहीकाळ केंद्रीय मंत्रिपदही भूषविले आहे. अय्यर यांच्या आधीही काँग्रेसमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधी यांना पक्षाचे अध्यक्षपद देऊ नका तसेच सर्व सूत्रे त्यांच्याकडे सोपवू नका, अशी मागणी काही वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. काँग्रेसला पूर्ण वेळ अध्यक्ष हवा, अशी मागणी या नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पत्राद्वारे केली होती. राहुल गांधी यांच्या नेतेपणाच्या अनेक मर्यादा गेल्या २५-३० वर्षांत वारंवार उघड्या पडल्या आहेत. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सशक्त पर्याय ठरू शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर राहुल गांधींनी केंद्रातील मोदी सरकारविरुद्ध खोटे-नाटे पसरविण्याची मोहीम राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हाती घेतली आहे. गेल्या १२ वर्षांत नोटबंदी, पाकिस्तानवर केलेले सर्जिकल आणि एअर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल विमानांची खरेदी, संरक्षण खात्याची अग्निवीर योजना, अशा अनेक बाबतींत राहुल गांधींनी धडधडीत खोटी माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला. राफेल विमानांच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. राफेल विमान खरेदी व्यवहाराची सर्व कागदपत्रे मागवून आणि ती तपासून या व्यवहारात काहीही गैरव्यवहार झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींचा खोटेपणा उघड करत या व्यवहाराबाबत निर्माण केल्या गेलेल्या सर्व शंका दूर केल्या होत्या. त्यानंतरही युवराज राहुल गांधींनी या व्यवहाराबाबत खोटे बोलणे चालूच ठेवले. त्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयापुढे माफीनामा सादर करावा लागला होता. सर्वोच्च न्यायालयाकडून थपडा खाऊनही राहुल गांधींनी मोदी सरकारविरोधात खोटे-नाटे पसरविण्याची मोहीम चालूच ठेवली.
खोट्याचा आधार घेत देशाची आणि मोदी सरकारची आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर जाऊन बदनामी करण्याची एकही संधी राहुल गांधी सोडत नाहीत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून नव्हे तर सामान्य नागरिक या नात्यानेही राहुल गांधींना सरकारच्या धोरणांवर, निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राहुल गांधी यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांवर कधीच मत व्यक्त करत नाहीत. संरक्षण मंत्रालयाच्या अग्निवीर योजनेबाबत देशातील तरुणांच्या मनात विष पेरण्याचे प्रयत्नही राहुल गांधींनी इमानेइतबारे केले. अग्निवीर योजना देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी किती फायद्याची आहे, याचे विश्लेषण लष्करातील अनेक माजी अधिकाऱ्यांनी सविस्तरपणे केले आहे. तरीही या योजनेबद्दल तरुणांच्या मनात शंका निर्माण व्हाव्यात याकरिता राहुल गांधींनी हुतात्मा अग्निवीरांना सरकारकडून भरपाई मिळत नसल्याचे सांगितले होते. हुतात्मा अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांनी युवराज राहुल गांधींचा हा दावा खोडून काढला होता. सरकारविरोधात आक्रमक होणे म्हणजे खोट्या-नाट्या आरोपांची राळ उडवून समाजात अस्वस्थता, असंतोष निर्माण करणे याला राहुल गांधींकडून प्राधान्य दिले जात आहे. अमेरिकेबरोबर केलेल्या व्यापार कराराबाबतही राहुल गांधींनी याच पद्धतीने धादांत खोटे-नाटे पसरविण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. काँग्रेसमधील जाणते नेते राहुल गांधींच्या या डावपेचांशी सहमत नाहीत. तरीही राहुल गांधी हे आक्रमकपणाच्या नावाखाली आपल्या मागे पक्षाला फरफटत नेत आहेत.
गांधी घराण्याशिवाय अन्य कोणाही व्यक्तीकडे काँग्रेसची सूत्रे जाऊ नयेत, यासाठी सोनिया आणि राहुल गांधी हे दोघेही दक्ष असतात. १९९७-९८ मध्ये सीताराम केसरी या ज्येष्ठ नेत्याने काँग्रेसचे अध्यक्षपद गांधी घराण्याच्या मर्जीनुसार सोडण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी सोनिया गांधी यांना पक्षाध्यक्ष बनवून संघटनेची सारी सूत्रे हाती घ्यायची होती. त्यावेळी केसरी यांना एका खोलीत कसे डांबून टाकले होते, हे पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना ठाऊक आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पक्षाध्यक्ष करताना त्यांचे वय आणि अनेक राजकीय मर्यादा सोनिया गांधींनी लक्षात घेतल्या होत्या. खर्गे यांच्या विरोधात अध्यक्षपदासाठी माजी परराष्ट्र मंत्री शशी थरूर यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी खर्गे यांचीच निवड व्हावी यासाठी पद्धतशीरपणे सारी सूत्रे पडद्याआडून हलवली होती. शशी थरूर हे आपल्यापेक्षा लोकप्रिय होतील, अशी भीती राहुल गांधींना होती. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट यासारख्या धडाडीच्या युवा नेत्यांना याच भीतीमुळे त्यांच्या राज्यात मुख्यमंत्रीपदाची संधी नाकारली गेली. विधायक आणि संसदीय मार्गाने विरोध करून आपले नेतृत्व सिद्ध करता येते, हे ठाऊक नसल्याने राहुल गांधींनी आक्रस्ताळ्या विरोधाचा मार्ग अवलंबला आहे.
अमेरिकेबरोबर केलेल्या करारातून देशातील दूध उत्पादकांचे तसेच शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची खात्री मोदी सरकारने कराराचा तपशील जाहीर करून दिली असताना युवराजांनी संसदेत रेटून खोटे सांगितले होते. आपल्या विरोधामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होते याची राहुल गांधींना पर्वा नाही. हे टोकाचे राजकारण पसंत नसणाऱ्या काँग्रेसमधील नेत्यांचा आवाज आगामी काळात संघटित झाल्यास नवल वाटायला नको.
मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश भाजप
