

दृष्टिक्षेप
उत्तम जोगदंड
देशात संवैधानिक मूल्ये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याचे काम किती अवघड आहे हा धडा संविधानप्रेमी, देशप्रेमी लोकांनी घेण्याची आणि आपल्या पुढील वाटचालीची दिशा ठरवण्याची आज अत्यंत गरज आहे.
दिवाळीत फटाकेबाजी दरवर्षी होते. परंतु या वर्षी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी (८ नोव्हेंबर २०२६) देशभर झालेली फटाकेबाजी अभूतपूर्वच होती. या बेसुमार फटाकेबाजीमुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण तर झालेच, शिवाय अनेक शहरांचा ‘एक्यूआय’ एवढा वाढला की जगातील १०० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये आपल्या देशातील ९३ शहरांनी स्थान मिळवले. शेकडो ठिकाणी आगी लागून मालमत्तांची हानी झाली आणि काही जणांचा जीव गेला. मध्यरात्रीनंतरही अडीच-तीन वाजेपर्यंत हे फटाकेबाजीचे तांडव सुरू होते. ते दर्शविणाऱ्या पोस्ट्सचा वर्षाव समाजमाध्यमांवर झाला. धुराच्या पडद्याआड दडलेल्या इमारतींचे फोटो, शहरांच्या ‘एक्यूआय’चे स्क्रीन शॉट्स, बेदरकारपणे फटाके फोडले जात असतानाचे फोटो/व्हिडीओ शेअर केले गेले. हा आनंदाचा, प्रकाशाचा दीपोत्सव आहे असे न वाटता, ‘आवाज’ दाखवणारा उन्माद वाटला. या फटाकेबाजीचा आणि संवैधानिक मूल्यांचा संबंध शोधण्यासाठी, गेल्या काही काळातील घडामोडींवर दृष्टिक्षेप टाकावा लागेल.
एक तर हवामान बदलामुळे पडलेल्या दुष्काळात सध्या महाराष्ट्र होरपळत आहे. महागाईने सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. देशात बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. गरिबी एवढी आहे की सरकारी मोफत धान्यावर ८१ कोटी जनता जगत आहे. अशा वाईट परिस्थितीत सण साजरेच करू नयेत असे नाही. परंतु, परिस्थितीनुसार थोडी संवेदनशीलता, संयम दाखवून फटाकेबाजी कमी करून वाचलेला पैसा दुष्काळ-मदतकार्याकडे वळवणे बरे दिसले असते. परंतु, प्रत्यक्षात फटाक्यांवर अमाप खर्च केला गेला. अगदी घरकाम करून उपजीविका करणाऱ्या गरीब कुटुंबांनी देखील फटाक्यांवर पाच हजार रुपये खर्च केले. एवढा पैसा आला कुठून?
दुसरे असे की फटाक्यांच्या आवाजामुळे ध्वनी, वायुप्रदूषण होते, त्याचा आपल्या आरोग्यावर आणि जीवसृष्टीवर दुष्परिणाम होतो हे सामान्य ज्ञान जनता, नेते आणि सरकारला आहे. म्हणूनच मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी घालून फटाकेबाजीसाठी सायंकाळी ८ ते १० दरम्यानचा कालावधी निश्चित केला होता. शाळांमधील विद्यार्थ्यांना, जनतेला प्रदूषणमुक्त, फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले होते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि पर्यावरणावर काम करणाऱ्या विविध संस्था हेच आवाहन करीत होत्या. तरीही, यावेळी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी फटाकेबाजीने एवढे रौद्र रूप कसे धारण केले? न्यायालयाच्या आदेशावरून प्रशासनाने घातलेले निर्बंध लोकांनी का ठोकरून लावले?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी पुढील घडामोडी लक्षात घ्याव्या लागतील. जेन-झीच्या झुरळ जनता पार्टीचा (सीजेपी) अकस्मात उदय होऊन त्यांच्या आंदोलनापुढे झुकून मोदी सरकारातील मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे वर्तमान सरकारच्या बेलगाम कारभारास गेल्या बारा वर्षांत प्रथमच चाप बसला. परिणामी, गलीतगात्र झालेल्या विरोधकांना संजीवनी मिळाली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सत्ताधारी पक्षास सोयीस्कर असे गंभीर स्वरूपाचे घोटाळे केल्याचे आरोप होऊन, आयोगाच्या आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच शंका घेऊन विरोधकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनांना देशभर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पोलिसांनी सरकारविरोधी शांततापूर्ण आंदोलनांना दडपणारी पक्षपाती भूमिका घेतली. पोलिसांच्या गणवेषात सत्ताधाऱ्यांच्या पाळीव गुंडांनी आंदोलकांवर हल्ले केल्याचे आणि महिला/मुलींचा विनयभंग केल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. यामुळे हे सरकार दडपशाही करणारे, अघोषित आणीबाणी लादणारे आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचा संदेश लोकांमध्ये गेला. ठराविक उद्योजकांच्या लाभासाठी केल्या जात असलेल्या बेसुमार जंगलतोडीमुळे हे सरकार उद्योजकधार्जिणे आणि पर्यावरणविरोधी असल्याचा लोकांचा ठाम समज झाला. बेरोजगारी, महागाई, आरोग्य, शिक्षण हेदेखील आपल्यासमोरील प्रश्न आहेत, धार्मिकतेच्या नावाने आपली फसवणूक केली जात आहे याची आणि आपल्या संवैधानिक अधिकारांची जाणीव लोकांना होऊ लागली. ईशान्य भारतातील राज्यांमधील अशांतता आणि चीनने आपल्या देशाच्या सीमेवर घुसखोरी केल्याच्या बातम्यांवरील सरकारी मौनामुळे देश सुरक्षित हातात नसल्याची भावना निर्माण झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांची टॅरिफ-टगेगिरी, भारत-पाक युद्ध थांबविल्याच्या वारंवार केलेल्या वल्गना, एपस्टीन फाइलमध्ये आपल्या नेत्यांची नावे असल्याचे आरोप, आखाती युद्धातील आपली भूमिका, यामुळे आपले परराष्ट्र धोरण फसल्याची जाणीव लोकांना झाली. परिणामी सत्ताधारी पक्षाची आणि त्यांच्या मातृ संघटनेची प्रतिमा डागाळली. ‘हिंदू खतरे में है’ ही भीती घालून मिळवलेली सत्ता, त्यातून लोकांवर मिळवलेले नियंत्रण अशा प्रकारे गमावणे त्यांना अजिबात परवडणारे नव्हते. आपले नियंत्रण, वर्चस्व लोकांवर अजूनही आहे हे दाखवून देण्याच्या संधीची वाट ते पाहत होते.
दिवाळीच्या रूपाने ही संधी आली आणि लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी फटाकेबाजीचे रौद्र रूप सादर करून ती त्यांनी साधली असे दिसते. फटाकेमुक्त, प्रदूषणमुक्त दिवाळीसाठी विविध सामाजिक संस्था-संघटना आणि सरकारदेखील आवाहन करत असताना, न्यायालयाचे आदेश असताना विविध समाजमाध्यमांमध्ये मात्र ‘दिवाळी या हिंदूंच्याच सणालाच विरोध का?’, असा प्रश्न उपस्थित करून धार्मिक अस्मिता चेतवली गेली. फटाके हे धार्मिक परंपरेचा भाग असून आपल्या परंपरेवर घाला घातला जात असल्याचे नरेटीव्ह पसरवले गेले. काही वरिष्ठ नेते प्रदूषणमुक्त दिवाळीचे तोंडदेखले आवाहन करीत असताना अन्य नेते मात्र फटाक्यांमुळे प्रदूषण होतच नाही इथपासून ते फटाक्यांमुळे कीटक मरतात, रोग बरे होतात असे अवैज्ञानिक दावे करू लागले. ईदला बकरे कापलेले कसे चालतात, असे खुळचट युक्तिवाद केले जाऊ लागले. यातून हिंदूंना, आपल्याच धर्माला लक्ष्य केले जात असल्याचा स्पष्ट संदेश दिला गेला.
याची परिणती लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी उग्र फटाकेबाजीच्या रूपाने झालेली दिसली. या फटाकेबाजीमध्ये उन्माद होता, महाराष्ट्रातील दुष्काळ, देशासमोरील जनतेचे मूलभूत प्रश्न याचा मागमूस दिसत नव्हता. पोलिसांच्या बहुतेक हेल्पलाइन बंद होत्या. सर्वांचे या फटाकेबाजीच्या नावाने चाललेल्या उन्मादास मूक समर्थन दिसत होते. त्या सर्वांच्या साक्षीने फटाकेबाजीच्या माध्यमातून संवैधानिक मूल्यांवरच हल्ला केला गेला.
हा प्रकार धर्म, श्रद्धेच्या स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक अधिकारास संविधानातील कलम २५ (१) अन्वये घातलेल्या सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि नागरिकांचे अन्य मूलभूत अधिकार या मर्यादांचे उघड उल्लंघन करणारा होता. अत्यंत विषारी धूर इच्छा नसताना कोट्यवधी लोकांना आपल्या फुफ्फुसात घ्यावा लागला. शांततेत जगण्याच्या इतरांच्या मूलभूत संवैधानिक अधिकाराचा, कलम ५१ मधील मूलभूत कर्तव्यांचा भंग केला गेला. अनेकांची मालमत्ता आगीत भस्म झाली तर काहींचा जीव गेला. ध्वनी-वायुप्रदूषणाचे आपणही बळी ठरणार आहोत याची पर्वा किंवा भीती या उन्मादी समुदायात दिसली नाही. म्हणून या फटाकेबाजीमागे एक समान सूत्र दिसले, सामूहिक अविवेक दिसला, जो दि. २१ सप्टेंबर १९९५ रोजी गणपतीच्या मूर्ती दूध पिऊ लागल्या तेव्हा दिसला होता. कोरोना काळात टाळ्या, थाळ्या वाजवल्या गेल्या, दिवे लावले गेले तेव्हाही दिसला होता.
या फटाकेबाजीमार्फत सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या मातृ संघटनेने विरोधकांना हाच संदेशवजा इशारा दिला आहे की तुम्ही कितीही प्रदूषणाच्या, दुष्काळाच्या, गरिबीच्या, बेरोजगारीच्या, महागाईच्या, आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या, संविधानाच्या, विवेकाच्या नावाने जनतेला जागृत करा, ‘आम्ही’ त्यांना हे सर्व विसरायला लावून उन्मादी बनवू शकतो. संविधानातील अधिकार असोत वा कर्तव्ये वा न्यायालयीन आदेश, ‘आम्ही’ त्यांची वासलात लावू शकतो. थोडक्यात, धर्माच्या आधारे ‘आम्ही’ संविधानाला, संवैधानिक व्यवस्थेला गुंडाळून ठेवू शकतो, निष्प्रभ करू शकतो याची झलक या फटाकेबाजीने दाखवून दिली आहे. देशात संवैधानिक मूल्ये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याचे काम किती अवघड आहे हा धडा संविधानप्रेमी, देशप्रेमी लोकांनी घेण्याची आणि आपल्या पुढील वाटचालीची दिशा ठरवण्याची आज अत्यंत गरज आहे.
uttamjogdand@gmail.com