माध्यमांतील आशय आणि अभिव्यक्ती

‘सर्वात मोठा धोका’ असल्याचे अलीकडे खुद्द केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बजावत वृत्तवाहिन्यांना घरचा आहेर दिला
माध्यमांतील आशय आणि अभिव्यक्ती

भारतातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमांविषयी अनेक तर्क लढविले जात आहेत. माध्यमांची कार्यपद्धती, वृत्त प्रसारण, विषयांची निवड, मालकी पद्धती, वृत्त सादरीकरण तसेच माध्यमांकडून राबविल्या जाणाऱ्या अजेंड्यांविषयी लोकांमध्ये खुली चर्चा होत आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे वृत्त व्यवहारातील स्थान आणि प्रभाव विचारात घेता या माध्यमांबद्दल समाजमनात किंतू निर्माण होणे चांगले नाही. त्यातच आता मुख्य प्रवाहातील माध्यमांसाठी मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्या ‘सर्वात मोठा धोका’ असल्याचे अलीकडे खुद्द केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बजावत वृत्तवाहिन्यांना घरचा आहेर दिला. घटनांची मोडतोड न करता सत्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि सर्व घटकांना आपली बाजू मांडण्याची समान संधी उपलब्ध करून देणे ही पत्रकारितेची नैतिक जबाबदारी असताना माहितीचे प्रदूषण करण्यात पत्रकारिता धन्यता मानत असेल तर सार्वजनिक ठिकाणी चर्चा तर होणारच. वृत्तवाहिन्यांतून प्रसारित केला जाणारा भडक आणि आक्रमक आशय कोणाच्यातरी पथ्यावर पडू लागला की समाजमन अस्वस्थ होते. माध्यमांचे ग्राहक थेट काही बोलत नसले तरी त्यांना काहीच कळत नाही, असा समज करून घेणे कधीतरी माध्यमांच्या अंगलट येणार आहे. विविध माध्यम समूहांच्या राजकीय भूमिका एकवेळ समजू शकतात, पण अलीकडे माध्यमांकडून घेतल्या जात असलेल्या पक्षीय आणि व्यक्तीकेंद्री राजकीय भूमिका चिंता वाढवणाऱ्या ठरत आहेत.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना झालेली घाई माहिती वहनाच्या प्रक्रियेत अनेक त्रुटींना जन्म देत आहे. माध्यमांचा ग्राहकही माहितीसाठी उतावळा आहे. परिणामी माध्यमांना माहिती उत्सर्जनाची गडबड असते. ही माहिती खरी की खोटी याचा तपास करण्याची ती वेळ नसते. माहितीचा निचरा तातडीने व्हावा, एवढाच काय तो उद्देश असतो. तो सफल झाला की पत्रकारिता यशस्वी होते, पण अशा घाईगोंधळात माहितीची मोडतोड होण्याचा आणि अर्धवट, उपद्रवी माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा धोका असतो. मुख्य प्रवाहातील प्रभावी माध्यमांकडून हे बिलकूल अपेक्षित नाही. अलीकडे ही जोखमीची स्थिती अनेकवेळा येते. वृत्ताची निवड किंवा दृकसामग्रीची निवड करण्याचे सर्वात मोठे आव्हान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसमोर आहे. माहितीचा प्रवाह सगळीकडे सारखाच आहे. तो अतिशय तीव्र आणि उबग आणणारा असला, तरी या माहितीतून कोणती बातमी निवडायची याचा सर्वस्वी अधिकार माध्यम संस्थांकडे राहतो. याठिकाणी माध्यमांचा कस लागतो. गंभीर घटनांना फाटा देत रंजक माहितीची निवड करण्याकडे बहुतेक माध्यमांचा कल असल्याने वृत्त व्यवहारातील गांभीर्य कमी होत आहे. हार्ड न्यूज आता मुख्य प्रवाहात अभावानेच येतात. सॉफ्ट न्यूजची मात्र चलती आहे. सर्व समाजाचे सुलभीकरण करण्याच्या प्रयोगात माध्यमांची पत घसरताना दिसत आहे.

प्रभावी आणि समाजमन काबीज केलेली मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे ज्या पद्धतीने आपली मक्तेदारी सिद्ध करू पाहत आहेत, त्याला गेल्या काही वर्षांत डिजिटल माध्यमांनी आव्हान दिले आहे. डिजिटल माध्यमांचा होत असलेला विस्तार आणि त्याविषयी लोकांमध्ये असलेले कुतूहल पाहता मुख्य प्रवाहातील माध्यमे अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. अर्थात अद्याप डिजिटल माध्यमांना आपली विश्वासार्हता सिद्ध करायची आहे. तो मोठा पल्ला असेल, परंतु मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या मक्तेदारीला धक्का देण्याचा त्यांच्याकडून होत असलेला प्रयत्न नक्कीच आशादायी आहे. या दोन्ही माध्यमांतील संघर्ष काही नवा नाही. आम्ही करतो तीच पत्रकारिता बाकी सगळा टाईमपास आहे, अशा तोऱ्यात मुख्य प्रवाहातील माध्यमे वावरतात. डिजिटल माध्यमांत काम करणाऱ्या पत्रकारांना ते पत्रकारच मानत नाहीत. याचा अर्थ डिजिटल माध्यमांत सर्व काही आलबेल आहे अशातला भाग नाही, परंतु जो सत्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवतो तो पत्रकार. पत्रकारितेचा संबंध सत्याशी असला पाहिजे. सत्य सांगण्यासाठी तो कोणता प्लॅटफॉर्म वापरतो, हा वेगळा मुद्दा आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरला म्हणून तो पत्रकारच नाही, असे कसे म्हणता येईल? जर एखादा पत्रकार फेक न्यूज देत असेल, तर तो डिजिटलमध्ये असो किंवा देशातील प्रतिषि्ठत माध्यम संस्थेत असो, तो पत्रकार असू शकत नाही. पत्रकारितेसाठी माध्यम नव्हे; माहितीची सत्यता खूप महत्त्वाची आहे. माहिती पोहोचवण्यासाठी अनेक साधने आता उपलब्ध झाली आहेत. निर्भेळ माहितीचीच मोठी वाणवा आहे.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांकडून अनेक प्रकारचा आशय तयार केला जातो. पत्रकारांकडून तसेच तज्ज्ञांकडून माहितीचे संकलन केलेले असते. ही तयार माहिती अनेकवेळा डिजिटल माध्यमे वापरतात. यावर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा आक्षेप आहे. हाच आक्षेप गूगल, फेसबुक आदींवरही घेतला जातो. वृत्तपत्रे किंवा वृत्तवाहिन्या मोठा खर्च करून माहिती संकलित करतात. आपल्या ग्राहकांसाठी ती माहिती प्रकाशित किंवा प्रसारित करतात, मात्र या आयत्या माहितीवर गूगल आणि मेटासारख्या कंपन्या जाहिराती मिळवतात. या कंपन्यांना माहिती गोळा करण्यासाठी काहीच खर्च नाही. रेडिमेड माहिती उचलून या कंपन्या व्यवसाय करतात. अशाच पद्धतीने भारतात डिजिटल माध्यमे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी जमा केलेला आशय वापरून व्यवसाय करू पाहत आहेत. यावरही अनेक माध्यमांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. याबद्दलची काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. माहिती संकलन आणि त्याचे प्रसारण हा विषय माध्यमांच्या स्पर्धेत खूप जटील बनू पाहत आहे. माहितीवर नेमकी मालकी कोणाची, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. माहिती एकदा सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर आली की त्याचा वापर कुणी करायचा, यावर फारसे नियंत्रण राहत नाही.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी तयार केलेला आशय वापरून त्यावर कोणी टीकाटिपण्णी केली तर त्यासंदर्भात काय करायचे हाही प्रश्न अनुत्तरित होता. टीव्ही वाहिन्या किंवा मुद्रीत माध्यमांतील बातम्यांवर डिजिटल माध्यमांतून चर्चा केली जाते. अनेकवेळा मुद्रीत माध्यमांवर तसेच मुद्रीत वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील बातम्यांवर किंवा पत्रकारांवरही टीका होते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची माहिती वापरली म्हणून तो कॉपीराईट हक्काचा भंग झाला आणि पत्रकारांचे विडंबन केले म्हणून बदनामी झाली, अशा काही तक्रारी होऊ लागल्या आहेत. टीव्ही टुडे नेटवर्क प्रा. लि. आणि न्यूजलॉन्ड्री आणि इतर हे प्रकरणही यासंदर्भातच आहे. न्यूजलॉन्ड्री हे पोर्टल टीव्ही टुडेच्या बातम्या वापरत आहे एवढेच नाही तर वृत्तनिवेदकांची कुचेष्टा करून त्यांची बदनामी करत आहे, असा आक्षेप टीव्ही टुडेने नोंदवला. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये ‘सोशल मीडिया किंवा टीव्ही वाहिन्यांवर तयार केलेल्या सामग्रीवर टीकाटिपण्णी करणे राज्यघटनेने दिलेल्या कलम १९-१ अ नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भागच आहे, असे मानले पाहिजे’ असा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा अन्य माध्यमांतून येणाऱ्या सामग्रीची चिकित्सा होऊ शकते. त्याविषयीची मते, मतभिन्नता किंवा आक्षेप नोंदवता येऊ शकतात. असे आक्षेप म्हणजे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची बदनामी नाही किंवा त्यांच्या कॉपीराईट अधिकारांचे उल्लंघनही नाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किती मौलिक आहे, याची प्रचिती न्यायालयाच्या या निर्णयावरून येते. परंतु अभिव्यक्ती ही जबाबदारी पण आहे, याची जाणीव सतत ठेवावी लागते. डिजिटल माध्यमांत हे भान जपणे आणखी जरूरीचे आहे. न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे डिजिटल माध्यमांना कोणाचीही कुचाळकी करण्याचा परवाना नाही. न्यायालयाचा निर्णय डिजिटल माध्यमांवरील जबाबदारीचे भान लक्षात आणून देतो. सध्याचे वातावरण डिजिटल माध्यमांच्या विस्ताराला आणि विश्वासार्हतेला पूरक आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची कचखाऊ भूमिका डिजिटल माध्यमांच्या पथ्यावर पडत आहे.

तथापि, पत्रकारितेची गौरवशाली परंपरा, भारतीय सभ्यता आणि नैतिकता आणि संकेत आदींचा विचार करून डिजिटल माध्यमांनी वृत्त व्यवहारात गांभीर्यपूर्वक सातत्य ठेवले तर येणारा काळ या माध्यमांचा असेल.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in