मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
भारत-अमेरिका व्यापार करार हा केवळ आर्थिक दस्तावेज नाही; तो ग्रामीण भारताच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे. शेतकऱ्यांना कायद्याने हमीभावाची गॅरंटी दिली जात नाही, तोपर्यंत हा करार गंभीर धोका मानला जाईल.
रत-अमेरिका व्यापार कराराच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारने त्याला ‘ऐतिहासिक’, ‘रणनीतिक’ आणि ‘दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर’ असे विशेषण लावले. परंतु या कराराचा अधिकृत मजकूर अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. संसदेला विश्वासात न घेता, शेतकरी संघटनांशी सखोल चर्चा न करता आणि कृषी क्षेत्रावरील संभाव्य परिणामांचे विश्लेषण उघड न करता कराराची घोषणा केली. प्रत्येक छोट्या गोष्टींचे प्रचंड मोठे इव्हेंट आणि मार्केटिंग करणारे सरकार या कराराबाबत देशाला काहीच सांगत नाही. पंतप्रधान फक्त एक-दोन ओळींचे ट्वीट करतात. करारात नेमके काय आहे? याबद्दल पत्रकारांनी वाणिज्य मंत्र्यांना विचारले की, ते म्हणतात, परराष्ट्र मंत्र्यांना विचारा आणि परराष्ट्र मंत्री म्हणतात, मी या कराराचा भाग नाही, वाणिज्य मंत्र्यांना विचारा. पण अमेरिकेचे राष्ट्रपती आणि मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा करार अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे. परिणामी, देशातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम, भीती आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
भू-राजकारण आणि करारासाठी दबाव
सप्टेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारतावर ५०% शुल्क (टॅरिफ) लादले त्यात रशियाकडून तेल खरेदीबद्दल अधिकच्या २५ टक्के दंडात्मक शुल्काचा समावेश होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये युद्धविराम घडवल्याचे पन्नासहून अधिकवेळा जाहीरपणे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कोंडी केली. त्यानंतर प्रचंड वेगाने या कराराची घोषणा करण्यात आली. यातून असा प्रश्न उपस्थित होतो की, हा करार समसमान भागीदारीतून झाला की आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली? ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेनुसार भारताने स्वस्त रशियन तेलाची खरेदी बंद करून अमेरिकेच्या ताब्यातील व्हेनेझुएलातील तेल आयात करण्याचे मान्य केल्याने देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. याचा थेट परिणाम ऊर्जा खर्चावर होईल. डिझेल, वीज, खते यांचे दर वाढून त्याचा भार शेती उत्पादन खर्चावर आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांवर पडेल.
शुल्क कपात : असमतोल व्यवहार?
उपलब्ध माहितीनुसार, अमेरिकेने भारतावरील २५ टक्के शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या टॅरिफ वॉरपूर्वी अमेरिका भारतीय मालावर फक्त ३ टक्के शुल्क आकारत होता. करारामुळे जर भारताला १८ टक्के टॅरिफ द्यावे लागले म्हणजे निर्यातीवर १५ टक्के वाढीव शुल्क देण्याचा करार भारत सरकारने केला. यासोबतच अमेरिकन वस्तूंना भारतीय बाजारात विनाशुल्क आणि सवलतीच्या दरात सुलभ प्रवेश मिळणार आहे, मग हा समसमान करार कसा म्हणायचा? भारतीय शेतकरी आणि उत्पादकांना अजूनही अमेरिकन बाजारात सवलत मिळत नाही, पण अमेरिकन कृषी उत्पादकांना मात्र भारतीय बाजारपेठ खुली होत आहे ही विषमता फक्त चिंताजनकच नाही तर देशातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे.
DDGS आणि सोयाबीन : तेलबिया क्षेत्राला धक्का
करारानुसार अमेरिकेकडून प्रथिनयुक्त DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) ची आयात सुलभ होऊ शकते. DDGS हे मका-आधारित इथेनॉलचे उपउत्पादन आहे आणि पशुखाद्यासाठी वापरले जाते. कुक्कुटपालन उद्योगाला स्वस्त खाद्य मिळू शकेल, पण देशातील पशुखाद्य उद्योग सोयाबीन तेलपेंड आणि तेलबिया प्रक्रिया उद्योगावर अस्तित्वाचे संकट उभे राहणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून भारत तेलबिया उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने वारंवार याबाबत सवलतीच्या प्रोत्साहनपर घोषणा केल्या आहेत, पण अमेरिकेतून आयात सुलभ झाल्यास सोयाबीन, मोहरी, शेंगदाणे या तेलबियाण्यांच्या किमती कोसळतील. परिणामी शेतकरी पीक पद्धती बदलतील व तेल आयात कमी करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट धोक्यात येईल.
दुग्ध क्षेत्रावर सावट
भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दुग्ध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांचा पूरक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. गोकुळ, वारणा, अमूल यांसारख्या सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमुळे ग्रामीण भागातील गरीब शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक संपन्नता आली. करारामुळे अमेरिकन दुग्ध उत्पादनांना भारतात प्रवेश मिळाला, तर स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक उत्पादक अडचणीत सापडतील.
कापूस उत्पादक शेतकरी आणि वस्त्रोद्योग संकटात
अमेरिकेने भारताच्या तयार कपड्यांवर १८ टक्के टॅरिफ लावले आहे, तर बांगलादेशला शून्य टक्के टॅरिफची सवलत देताना अमेरिकन कापूस आयातीची अट घातली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर ‘तोच लाभ हवा असेल तर अमेरिकन कापूस आयात करा’ असे उत्तर सरकारने दिले. हा पर्याय प्रत्यक्षात कोंडी निर्माण करणारा आहे. अमेरिकन कापूस आयात केल्यास देशांतर्गत कापूस उत्पादकांना फटका बसेल आणि आयात टाळल्यास १८ टक्के टॅरिफमुळे भारतीय वस्त्रोद्योग संकटात येईल. त्यातच बांगलादेशाने भारतातून कापूस आयात कमी करण्याचे संकेत दिल्याने गंभीर संकट निर्माण होऊ लागले आहे. सध्या भारतात कापूस आयातीवर ११ टक्के शुल्क असूनही शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपये जास्त दर मिळत नाही; शुल्कमुक्त किंवा सवलतीच्या आयातीमुळे देशांतर्गत किमती आणखी ढासळतील.
५०० अब्ज डॉलर आयातीचे महासंकट
करारानंतर अमेरिकन सरकारच्या पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, भारत ५०० अब्ज डॉलर मूल्याच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी करेल. सध्या भारताची अमेरिकेकडून केली जाणारी आयात सुमारे ४५ अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे. त्याच्या जवळपास दहापट वाढ म्हणजे भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन उत्पादनांची त्सुनामी येईल. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रावर प्रचंड दबाव येईल. MSME क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. आयात वाढली आणि त्याच प्रमाणात निर्यात वाढली नाही, तर व्यापारी तूट लक्षणीय वाढेल आणि परकीय चलन संतुलनासह एकूण आर्थिक स्थैर्य बिघडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था
भारतीय शेतीआधीच प्रचंड प्रमाणात वाढलेला उत्पादन खर्च, हवामान बदलाचे संकट, कर्जबाजारीपणा आणि बाजारातील अस्थिरतेने ग्रस्त आहे. अशा वेळी आयातमुक्तीचा धक्का बसल्यास ग्रामीण उत्पन्न घटेल. ग्रामीण खरेदी शक्ती कमी झाली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होईल.
करार नाही संकट
भारत-अमेरिका व्यापार करार हा केवळ आर्थिक दस्तावेज नाही; तो ग्रामीण भारताच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे. अमेरिकेने करारानुसार टॅरिफमध्ये दिलेली छोटीशी सवलत ही अटी-शर्तींच्या अधिन आहे. अमेरिकन सरकार भारताच्या तेल खरेदीवर पाळत ठेवणार आहे. भारताने जर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रशियन तेल खरेदी केले, तर पुन्हा दंडात्मक टॅरिफ लावण्याचा इशारा व्हाइट हाऊसच्या प्रसिद्धीपत्रकात दिलेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत करारातील सर्व तपशील सार्वजनिक होत नाहीत, शेतकऱ्यांना कायद्याने हमीभावाची गॅरंटी आणि संवेदनशील पिकांचे संरक्षण सुनिश्चित होत नाही, संसदेत सखोल चर्चा होत नाही, तोपर्यंत हा करार भारतीय शेतकऱ्यांसाठी गंभीर धोका मानला जाईल. शेतकऱ्यांच्या घामावर उभी असलेली अर्थव्यवस्था जर आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली तडजोडी करत असेल, तर त्याची किंमत केवळ शेतकरी नव्हे तर संपूर्ण देशाला चुकवावी लागेल.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
