विशेष
शरद जावडेकर
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची ही अधिसूचना केवळ ‘शैक्षणिक’ आहे, असे मानणे एकतर ‘भाबडेपणाचे’ आहे किंवा ‘वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा हा प्रकार आहे. गेल्या दहा वर्षांतील व विशेषतः गेल्या पाच वर्षांतील शिक्षणात व उच्च शिक्षणात भारतभर जे काही घडते आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवरच विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना पहावी लागेल. तसे केले की लक्षात येते की, या अधिसूचनेला ‘राजकीय बाजू आहे. म्हणूनच पावलो फ्रेअरी म्हणतात की, शैक्षणिक निर्णय अराजकीय नसतात!
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ७ जानेवारी २०२५ रोजी कुलगुरू, प्राध्यापक इत्यादींच्या नेमणकीच्या संदर्भात अधिसूचना काढली आहे. त्यावर ५ फेब्रुवारीपर्यंत जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. या अधिसूचनेची पाळेमुळे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये आहेत. या शैक्षणिक धोरणाचा शाब्दिक व भाषेचा फुलोरा काहीही असला, तरी या धोरणात शिक्षणाच्या खसगीकरणाला, व्यापारीकरणाला, कंपनीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. शिक्षणात परदेशी भांडवलाचे स्वागत व प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
एकदा का शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले व शिक्षण संस्था व कारखाना किंवा उद्योग-व्यवसाय यात काही फरक नाही असे मानले की, मग शिक्षण संस्थांचे व्यवस्थापन व्यापारी पद्धतीने नफा/तोटा याचा विचार करून होणे हा अपरिहार्य पुढचा टप्पा येतो! तेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केले आहे. कस्तुरीरंगन समितीने आपल्या अहवालात शब्दबंबाळ भाषेत व मोघम पद्धतीने ‘गव्हर्नन्स’ व नेतृत्व यावर एक मोठे प्रकरण लिहिले आहे. कुलगुरू/संचालक हा उच्च शिक्षण संस्थांचा ‘चीफ एक्झिक्युटिव्ह’ आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. हा केवळ शाब्दिक बदल नाही, तर तो दृष्टिकोनातला बदल आहे! ही चिंतेची बाब आहे!
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० जे लागू झाले त्याची चर्चा लोकसभेत व राज्यसभेत झाली नाही. केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळांनी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यात लोकसहभागाचा दिखावा करून मॅन्युफॅक्चर्ड कन्सेंट’ घेण्यात आली होती. शिक्षण’ हा सामायिक सूचीतील विषय असूनही राज्यांना विश्‍वासात घेतले जात नाही म्हणून चार-पाच राज्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची अंमलबजावणी करायला नकार दिला आहे. तरीही या धोरणाची अंमलबजावणी केंद्र सरकार रेटून करत आहे हा प्रकार संघराज्य’ मूल्य पायदळी तुडवण्यासारखे आहे.
या धोरणातला पुढचा टप्पा म्हणजे राज्यपाल व राज्य सरकारे यांच्यातील मतभेद! या वादाचे राजकीय भांडवल केले जात आहे, असा आरोप होत असला तरी’ सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. तेव्हा राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल शंका घ्यायला पूर्ण वाव राहतो!
राज्यपाल संविधानिक तटस्थता न पाळता केंद्रातील सत्ताधारी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करताना दिसतात. त्यातून वादाला सुरुवात होते. राज्यपाल हे राज्य विद्यापीठांचे कुलपती असतात. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमातून कुलपतींच्या मार्फत केंद्र सरकार भारतातील सुमारे ४४५ राज्य विद्यापीठांवर नियंत्रण आणू पाहत आहे, अशी शंका/आरोप केला जात आहे व चार-पाच राज्य सरकारांनी या नव्या नियमांना विरोध दर्शविला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमात कुलगुरूपदाची अर्हता व निवड समितीच्या सदस्यांचे संघटन पद्धत बदलली आहे. केंद्रीय विद्यापीठे व संस्था यांच्या कुलगुरूपदाच्या निवडीचे अधिकार राष्ट्रपती यांच्याकडे कुलपती म्हणून असतात. म्हणजेच त्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात. पण भारतात जवळजवळ ४४५ राज्य विद्यापीठे आहेत. स्थानिक परिस्थिती, स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने स्वतःच्या उत्पन्नातून राज्य विद्यापीठे स्थापन करतात, कारण शिक्षण हा सामाईक यादीतील विषय आहे.
राज्य सरकारे स्वतःचा विद्यापीठ कायदा अंमलात आणतात. त्यामुळे राज्या-राज्यांच्या विद्यापीठांच्या कायद्यात काही फरकही दिसून येतात.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नव्या परिपत्रकात जाहीर केलेल्या कुलगुरू पदासाठी अर्हता अशा आहेत, उच्च दर्जाची शैक्षणिक पात्रता असलेली, प्रशासकीय अनुभव व नेतृत्व क्षमता असलेली, नामांकित व्यक्ती, संविधानिक मूल्य व सामाजिक उत्तरदायित्व असलेली, टीमवर्क करणारी, जागतिक दृष्टी व नवनिर्मितीचा दृष्टिकोन असणारी व्यक्ती कुलगुरू पदाला पात्र आहे. त्याला एक, उच्च शिक्षणात प्रोफेसर पदावर काम करण्याचा दहा वर्षांचा अनुभव असावा किंवा दोन, नामांकित शैक्षणिक व संशोधन संस्थेत उच्च व्यवस्थापनाचा अनुभव असावा किंवा तीन, उद्योग, कारखाने, सार्वजनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक क्षेत्राचे धोरण व व्यवस्थापन याचा अनुभव व महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक किंवा विद्वत्तापूर्ण योगदान केलेली व्यक्ती असावी.
कायद्यानुसार, राज्यपाल जे कुलपती असतात ते कुलगुरूंच्या निवडीसाठी निवड समिती स्थापन करतात व निवड समिती पाच नावे कुलपतींना सुचवतात व कुलपती कुलगुरूंची अंतिम निवड करतात. निवड समितीच्या संघटित करण्याच्या पद्धतीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने बदल सुचवले आहेत. सध्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये निवड समितीच्या सदस्यांच्या संदर्भात नियम असे आहेत. एक, कुलपतींनी नामनिर्देशित केलेली ख्यातनाम, विद्याव्यासंगी तज्ज्ञ व्यक्ती समितीचा अध्यक्ष असेल. दोन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा प्रधान सचिव. तीन, ज्या विद्यापीठासाठी कुलगुरू नेमायचा आहे त्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद यांचा मिळून एक प्रतिनिधी. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचवलेली नवीन निवड समिती संघटन असे असेल. एक, कुलपतींचा प्रतिनिधी. दोन, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा प्रतिनिधी व तीन, ज्या विद्यापीठात कुलगुरू नेमायचा आहे त्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषदेचा एकत्रित एक प्रतिनिधी.
कुलगुरू पदाच्या अर्हतेचा विचार केला तर असे दिसते की, जुन्या कायद्यानुसार उमेदवारांनी तीनही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे; पण प्रस्तावित बदलाप्रमाणे कुलगुरू पदाच्या उमेदवाराने तीनपैकी कोणतेही एक अट पूर्ण केली तरी चालण्यासारखे आहे. कारण, प्रत्येक अटीच्या शेवटी किंवा’ हा शब्द वापरला गेला आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राच्या बाहेरचा उद्योग-व्यवसायातील व्यक्तीला कुलगुरू करण्याचा मार्ग व यातून मोकळा झाला आहे. भारतातील सामाजिक व्यवस्थेला जाती व्यवस्थेची व त्या अनुषंगाने आर्थिक व सामाजिक शोषणाची बाजू आहे हे लक्षात न घेता व्यापारी पद्धतीने शिक्षणाचे व्यवस्थापन करणे म्हणजे जनतेला शिक्षणाचा हक्क नाकारणे होते याचा अनुभव आज अभिजनवादी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये येत आहे. उच्च शिक्षणातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुली, भटके-विमुक्त हे सामाजिक उपेक्षित वर्ग हद्दपार होत आहेत व जे चिकाटीने पुढे जातात त्यांचा रोहित येमुला, पायल तडवी होतो. त्यामुळे उद्योग, व्यापार क्षेत्रातील व्यक्तीला कुलगुरू पदासाठी पात्र धरणे सामाजिकदृष्ट्या योग्य होणार नाही.
सध्या राज्यपालांची भूमिका तटस्थ दिसत नाही. राज्यपाल, राज्य शासनाचा सल्ला धुडकावून लावतात असे दिसते. त्यामुळे राज्य विद्यापीठांवर राज्यपालांचा प्रतिनिधी व यूजीसी प्रतिनिधी असे म्हणजेच केंद्र सरकारचे दोन प्रतिनिधींचे बहुमत होते. राज्यांच्या लोकनियुक्त सरकारच्या मताला यात स्थान नाही. म्हणून राज्य विद्यापीठांवर केंद्र सरकार नियंत्रण मिळवू इच्छित आहे. या आरोपात तथ्य आहे. केंद्र-राज्य संबंधांचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००७ मध्ये मदन मोहन पुंची, निवृत्त मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. सदर समितीने अशी शिफारस केली होती की, राज्यपालांनी कुलपती म्हणून जबाबदारी घेऊ नये. राज्यपालांनी कुलपती म्हणून काम करण्याची पद्धतच रद्द करावी व केंद्र-राज्य संबंधात ‘सहकारी संघवाद’ असावा.
त्यामुळे कुलगुरू पद नेमताना राज्य सरकारचा सहभाग असला पाहिजे हे लक्षात घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमात कुलगुरू पदाच्या नेमणुकीच्या संदर्भात संघराज्याच्या संकल्पनेप्रमाणे योग्य ते बदल करावेत.
कार्याध्यक्ष, अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा
sharadjavadekar@gmail.com
