मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
राज्य सरकारने गणेश मूर्तिकारांना पीओपी म्हणजे ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’पासून गणेश मूर्ती बनवण्यासाठी मंजुरी न देण्याचे ठरवले आहे. या विषयाला आता राजकीय वळण लागत आहे. हिंदूंचे संरक्षक केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असताना हिंदूंच्या अतिशय आवडत्या गणेशोत्सवाच्या काळात ही विघ्न गणेश मूर्तीवर कशी येऊ शकतात, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. न्यायालयातही याबाबत याचिका दाखल होत आहेत. मुळात जनभावना महत्त्वाच्या की सरकारी निर्णय हा खरा भावनिक प्रश्न आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळाने १२ मे २०२० पासून देशभरात प्रदूषणकारी प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून मूर्तींचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री आदींवर बंदी घातलेली आहे. त्याचा आधार घेत राज्य सरकारने पीओपीपासून तयार होणाऱ्या गणेश मूर्तींना मज्जाव केला आहे.
विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जवळ आल्या की गणेश मूर्ती आणि पीओपीचा विषय बाहेर काढून मूर्तिकारांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा, ही जणू काही प्रथाच सुरू झाली आहे. गणेश मूर्ती व्यवसायातून कोट्यवधींची उलाढाल दरवर्षी होते. या व्यवसायावर हजारो जणांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. अशात पीओपी मूर्ती विसर्जित करण्यावर बंदी घातल्याने भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. माघी गणेशोत्सव काळात तर सरकार आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या प्रशासकीय पालिका यंत्रणानी पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जनास मज्जाव केला होता. आयत्यावेळी त्यासाठी कृत्रिम तलाव निर्माण करण्यात आले आणि त्यानंतर त्या मूर्तींचे विसर्जन पार पडले. सरकार आणि त्यांच्या प्रशासकांचा कारभार किती ढिम्म असतो याचे उदाहरण या निमित्ताने पाहायला मिळाले. आता पुन्हा हा वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
‘पीओपी’मुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा दावा
प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत, परंतु ते निष्फळ ठरले आहेत. याचे कारण असे की, पीओपीच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत कोणताही निश्चित आणि व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास झालेला नाही. भोपाळ, जबलपूर आणि बंगळुरूसारख्या ठिकाणी केलेल्या मूर्ती विसर्जनाच्या परिणामांवरील अभ्यासातून जड धातूंचे एकीकरण, विरघळलेल्या घन पदार्थांमध्ये आणि आम्लयुक्त पदार्थांमध्ये तीव्र वाढ आणि विरघळलेल्या ऑक्सिजनमध्ये घट असे अनेक परिणाम दिसून आले आहेत. परंतु हे अभ्यास बहुतेकदा विसर्जनापूर्वी आणि नंतर केलेल्या पाण्याच्या गुणवत्तेच्या चाचणीभोवती केंद्रित असल्याने त्यातील निष्कर्ष चिकणमाती, रासायनिक रंग आणि इतर पदार्थांचा एकत्रित परिणाम दर्शवतात. जल प्रदूषणातील पीओपीची नेमकी भूमिका निश्चित करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. मूलभूत रसायनशास्त्र असे म्हणते की, पीओपी हे ३०० अंशाच्या तापमानात जिप्सम गरम करून तयार केले जाते. जेव्हा ते पाण्याच्या संपर्कात येते तेव्हा ते जिप्समचे स्वरूप परत मिळवते. जिप्सम हा नैसर्गिकरीत्या आढळणारा पदार्थ असल्याने आणि खारट-सोडिक माती पुन्हा मिळविण्यासाठी माती-कंडिशनर म्हणून तो वापरला जातो. त्यामुळे मूर्ती-निर्मात्यांच्या संघटनांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ते पर्यावरणासाठी हानिकारक नाही. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कारागीर गटांनी पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी या युक्तिवादाचा वापर केला आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची वेगळी भूमिका
२०१२ मध्ये गुजरात सरकारने पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचा केलेला प्रयत्न राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) मागील वर्षी ९ मे रोजी दिलेल्या आदेशात फेटाळून लावला होता. पीओपी पर्यावरणासाठी हानिकारक असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे कारण त्यावेळी दिले होते. पुण्यातील सृष्टी इको-रिसर्च इन्स्टिट्यूटने २०१२ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात असे म्हटले आहे की, विसर्जनामुळे पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यांमध्ये कोणतेही प्रदूषण झाले नाही. हा अभ्यास या संदर्भात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला. अर्थात, दुसऱ्या बाजूने पीओपी मूर्ती जैवविघटनशील नसतात, असा युक्तिवाद करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सृष्टी संस्थेचा युक्तिवाद खोडून काढला आहे. आयआयटी-मुंबई येथील पर्यावरण विज्ञान आणि अभियांत्रिकी केंद्राने केलेल्या चाचणीत असे दिसून आले की, ४५ मिनिटांत विरघळणाऱ्या मातीच्या मूर्तींच्या तुलनेत पीओपीच्या मूर्ती स्थिर पाण्यात अनेक महिने शाबूत राहतात. जिप्सम नैसर्गिक असल्याने पाण्यात मोठ्या प्रमाणात मिसळल्याने त्याची कडकपणा वाढेल आणि त्याची जीवनवाहक क्षमता कमी होईल हे नाकारता येत नाही. पीओपीची पाण्यासोबतची अभिक्रिया ही प्रसरणीय असते. पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर ती उष्णता सोडते. अशा प्रकारे निर्माण होणाऱ्या उष्णतेचा जलस्रोतांमधील जलचरांवर कसा परिणाम होतो, यावर कोणतेही अभ्यास झालेले नाहीत. निश्चित पुराव्याअभावी, वाद बहुतेकदा रासायनिक पेंट्सभोवती फिरतो, ज्यांचे धोके अधिक चांगल्या प्रकारे सर्वांसमोर मांडले गेले आहेत. या मूर्तींमधील एकमेव समस्या म्हणजे त्यावर वापरले जाणारे रासायनिक रंग. मूर्तिकारांचे याबाबतचे म्हणणे असे की, आम्ही आधीच पर्यावरणपूरक पोस्टर रंगांकडे वळलो आहोत. त्यामुळे पर्यावरणीय समस्या उद्भवू नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
समिती स्थापित, अहवाल प्रलंबित
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) बंगळुरू येथे केलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, पाण्यात मूर्तींचे विसर्जन केल्यानंतर, आम्लयुक्त पदार्थ आणि विरघळलेल्या घन पदार्थांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले. लोहासारख्या जड धातूंचे प्रमाण १० पटीने वाढले, तर गाळात तांब्याचे प्रमाण २०० ते ३०० पटीने वाढले. हैदराबाद, बंगळुरू, नागपूर आणि जबलपूर येथील पाण्याच्या गुणवत्तेच्या अभ्यासातून असेच निकाल दिसून येतात. याबाबत अचूक अभ्यासाची आवश्यकता आहे. या सर्व तथ्यांशिवाय, पाण्याच्या गुणवत्तेवर पीओपीच्या परिणामाचे पद्धतशीर आणि वैज्ञानिक पुरावे अजूनही घटनास्थळावरून गहाळ आहेत. जलस्रोतांवर पीओपीच्या होणाऱ्या परिणामांबाबत अधिक अभ्यास करणे ही काळाची गरज आहे. २०१२ च्या ९ मे रोजीच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना जलस्रोतांवर पीओपीच्या होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. समित्यांनी आदेशानंतर तीन महिन्यांच्या आत त्यांचे अहवाल सादर करायचे होते. तथापि, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर दोन महिन्यांहून अधिक काळानंतर १५ जुलै २०१३ रोजीच समिती स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला. उत्सव सुरू होण्यापूर्वी सादर करण्यात येणारा समितीचा अहवाल मात्र अद्याप प्रलंबित आहे. राज्याची आणि राज्यातील अनेक समस्यांची हीच तर खरी शोकांतिका आहे. समिती गठित, मात्र अहवाल प्रलंबित!
विकास प्रकल्पांमुळे प्रदूषण अधिक
विकास प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण हे पर्यावरणासाठी अधिक गंभीर समस्या निर्माण करत आहे. यात हवा, पाणी आणि माती या बाबी प्रदूषित होत आहेतच, पण नैसर्गिक अधिवासाचेही नुकसान होते आहे. मात्र याबाबत कोणी बोलत नाही. डोंगरदऱ्या नष्ट करून विकासाचे हायवे बांधले जात आहेत. नदी-नाले-समुद्र गिळून त्यावर मोठे पूल बांधले जात आहेत. त्यामुळे समुद्रात जे प्रदूषण होत आहे, त्याबाबत कोणी ब्र काढत नाही. जीवाश्म इंधनाचा वापर केल्याने वायू प्रदूषण वाढते. त्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडसारखे वायू वातावरणात मिसळतात आणि हवामान बदलाची समस्या तीव्र होते. कारखान्यातून सोडलेले रासायनिक पदार्थ आणि खनिजे पाण्यात मिसळल्याने पाणी दूषित होते. रासायनिक खत आणि कीटकनाशकामुळे मातीची गुणवत्ता घटते. कारखान्यांमुळे, बांधकामांमुळे होणारे ध्वनी, वायू आणि जल प्रदूषण अनेक विकारांना कारणीभूत ठरत आहे. प्रदूषणामुळे वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे नुकसान होते आणि जैवविविधता कमी होते. खनिज आणि ऊर्जा प्रकल्प (कोळसा, पेट्रोलियम) कार्बन डायऑक्साईडचे अधिक उत्सर्जन करतात, ज्यामुळे हवामान तर बदलतेच, पण समुद्राची पातळीही वाढते. याबाबत ना कधी प्रशासन बोलताना दिसत ना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण खाते, ना न्यायालयात कधी याबाबत जनहित याचिका दाखल होत.
पीओपीच्या मूर्तींवर आणि अनेक मूर्तिकारांवर आलेले संकट आता गजाननानेच दूर करावे. आता सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष.
