मोबाईलच्या सेवेसाठी संकट मोचन

- ग्राहक मंच

- मधुसूदन जोशी

सायबर क्राईम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्या ग्राहकांना परिचित फोन नंबरवरुन फोन करुन, डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून त्यांच्या बँक खात्यावर डल्ला मारत आहेत. दूरसंचार विभागाने या अशा तक्रारींच्या निवारणासाठी तसेच सायबर क्राईमच्या प्रतिबंधासाठी १९३० हा नंबर दिलेला आहे. मात्र फसवणूक टाळण्यासाठी प्रत्येकाने सजग राहणे आवश्यक आहे.

परागला गेले चार-पाच दिवस काही अनोळखी नंबर वरून रात्री-अपरात्री फोन येत होते. नंबर पाहिले तर +८९०६८३८००२५४, +८९९८८९९१५५८, +९७८००००१२४३ वगैरे होते. त्याने त्याच्या तांत्रिक माहिती असणाऱ्या मित्राला हे सांगितल्यावर त्या मित्राने याबाबत अधिक माहिती दिली. सायबर क्राईम करणाऱ्या टोळ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहेत, अशा नंबर्सवरून ग्राहकांना फोन केले जातात आणि त्यांना डिजिटल अरेस्ट वगैरेची भीती दाखवून त्यांच्या बँक खात्यावर डल्ला मारला जातो. वास्तविक डिजिटल अरेस्ट असा कोणताही प्रकार अस्तित्वातच नसताना केवळ भीतीपोटी भोळीभाबडी, सरळमार्गी माणसे या गैरप्रकारांना बळी पडतात. तुमचे पार्सल कुरियरने आले असून त्यात अंमली पदार्थ सापडल्याने पोलिसांनी ते जप्त केले असून ते सोडवण्यासाठी पैसे लागतील असा आभास निर्माण करून लुटले जाते. आपल्याला माहीत असणाऱ्या काही नंबर्सवरून आपल्याला मेसेज पाठविला जातो आणि संकटात असल्याचे भासवून मदत मागितली जाते. खरे तर, हे मेसेज आपल्याला ओळखीच्या व्यक्तीने पाठवलेले नसतात. तर फसवणुकीने (ज्याला ‘स्पूफिंग’ असा रूढ शब्द आहे) हे केले जाते. मग असा मेसेज वाचल्यावर आपण त्या व्यक्तीला संकटात मदत करण्याच्या उद्देशाने काही रक्कम पाठवतो. असे मेसेज आपल्या फोनबुकवरील अनेकांना एकाचवेळी गेलेले असतात. पाहणी असे सांगते की, अशा मेसेजना दहापैकी सहाजण बळी पडतात. कोणतीही शहानिशा न करता पैसे पाठवतात. त्या व्यक्तीच्या संदेशाने इतका प्रभाव पडतो की त्यांची सद्सद्विवेक बुद्धी गहाण पडते. तथाकथित ‘संकटात असलेल्या’ला संपर्क करून खरे-खोटेपणा पडताळून पाहण्याची तसदी ते घेत नाहीत.

या आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना चाप लावण्यासाठी दूरसंचार मंत्रालयाने काही आदेश जारी केले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून असे गुन्हे घडत असल्याचा निष्कर्ष दूरसंचार मंत्रालयाने काढला असून समाजातील प्रभावी (ज्यांना इन्फ्लुएन्सर्स म्हटले जाते) व्यक्तींकडून या स्पूफिंग करण्याच्या पद्धतीची माहिती लोकांना दिली जात आहे. दूरसंचार कायदा २०२३ च्या अनुषंगाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्ससाठी निर्देश जारी केले आहेत. ज्या नंबरवरून फोन कॉल केलेला असतो तो क्रमांक आपल्याला न दिसता दुसराच एखादा नंबर आपल्याला दिसत असतो आणि आपण फसतो. दूरसंचार अधिनियम ४२ (३)(सी)अनुसार असे करणे प्रतिबंधित आहे. चुकीच्या मार्गाने सिम कार्डाची माहिती मिळविणे, फसवणुकीने किंवा तोतयेगिरी करत संपर्क करून आर्थिक नुकसान पोहोचवणे हा अजामीनपात्र आणि दंडनीय अपराध ठरवला गेला आहे. असे करणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा रु ५० हजार पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या शिवाय असे गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्याला सुद्धा अशाच शिक्षेची तरतूद आहे.

दूरसंचार विभागाने दिलेल्या निर्देशात सोशल प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्सना अशा गुन्ह्यांना साहाय्यभूत होणे किंवा ग्राहकाची माहिती चुकीच्या पद्धतीने मिळवणे, संगणकीय पत्ता मिळवणे, प्रत्येक फोनची एकमेव ओळख असणारा IMEI (आंतरराष्ट्रीय उपकरण ओळख क्रमांक) मिळविणे हे दूरसंचार कायद्याने प्रतिबंधित केले आहे. दूरसंचार विभागाने २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना अशा क्लुप्त्या लढवण्यापासून प्रतिबंधित करण्याच्या उपाययोजना करण्यास बजावले आहे. शिवाय तसे केल्याचे दूरसंचार विभागास लेखी कळवावे लागणार आहे. अन्यथा दूरसंचार विभागाने अशा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्सवर कारवाई करण्याचे सूचित केले आहे.

दूरसंचार विभागाच्या या निर्देशाने मोबाईलच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीला प्रतिबंध होऊ शकेल असे वाटते. परंतु मोबाईल ग्राहकाने स्वतः सजग राहणे अत्यावश्यक आहे. सध्या ट्रू कॉलर किंवा कॉलर नेम प्रेझेन्टेशन (CNAP) अशा सुविधा उपलब्ध आहेत ज्याद्वारे आपल्याला आलेल्या कॉलची किंवा संदेशाची सत्यता पडताळून पहाता येते. अर्थात इथे आपली सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत असणे जरुरीचे आहे. यातील काही ॲप्लिकेशन्सवर आपल्याला कॉल करणाऱ्याचे खरे नाव, त्याची नेहमी कॉल करण्याची वेळ, दिवसातील किती तासात त्या व्यक्तीने किती जणांना फोन केला वगैरे माहिती उपलब्ध होऊ शकते. असे असले तरीही अशा ॲप्लिकेशनच्या जास्त आहारी न जाता विवेकाने प्रसंग हाताळणे गरजेचे आहे.

दूरसंचार विभागाने अशा तक्रारींच्या निवारणासाठी तसेच पोलीस खात्यामार्फत सायबर क्राईमच्या प्रतिबंधासाठी १९३० हा नंबर नियुक्त केलेला आहे. ग्राहकांना मदत उपलब्ध असते, फक्त त्यांनी त्याचा उपयोग करून घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी सायबर पोलिसांच्या या बाबतीतील विविध निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणे आपल्याला संकटात टाकू शकते. याचा सुजाण ग्राहक म्हणून विचार केला पाहिजे. तरी काही फसवणूक घडलीच तर न घाबरता हेल्प लाईनला तत्परतेने कळवणे हे आपले कर्तव्य आहे.

मुंबई ग्राहक पंचायत

mgpshikshan@gmail.com