मत आमचेही
केशव उपाध्ये
बांग्लादेश मुक्तीला तसेच खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना जनसंघ, भाजपाने देशहिताचा विचार करुन पाठिंबा दिला. मात्र सोनिया व राहुल गांधींची काँग्रेस सध्याच्या आपत्तीच्या काळात कोणते राजकारण करत आहे.
इराण-इस्त्राइल युद्धामुळे आणि त्यातील अमेरिकेच्या सहभागामुळे संपूर्ण जगापुढे इंधन टंचाईचे संकट अपेक्षेप्रमाणे उभे ठाकले आहे. या संकटामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना गॅस, पेट्रोल, डिझेल यासारख्या इंधनाची टंचाई जाणवणार हे उघडच होते. या संकट काळाला सर्व देशाने एकजुटीने तोंड देणे अपेक्षित असते. इस्त्राइल-इराण या देशात विरोधी पक्षांनीही तेथील सत्ताधार्यांची पाठराखण केली आहे. भारतातील काँग्रेस, कम्युनिस्ट, उबाठा या पक्षातील नेतेमंडळींनी या संकटाचाही आपल्या क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी वापर केला. काँग्रेसने वेगवेगळ्या माध्यमातून देशात गॅसची टंचाई असल्याच्या अफवा पसरवण्याचे काम जोमाने केले. अशा अफवा पसरवून काँग्रेसला मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पार्टीला अडचणीत आणायचे होते. मात्र यातून आपण सर्वसामान्य नागरिकांनाही संकटाच्या खाईत ढकलत आहोत, याचे भान काँग्रेसच्या नेतृत्वाने ठेवले नाही. देशात गॅस टंचाई आहे, अशा स्थितीत नागरिकांनी या स्थितीला संयमाने तोंड द्यावे, अशीच सरकार आणि प्रशासनाची अपेक्षा असते. सरकार आपल्या परीने ही टंचाई लवकरात लवकर दूर करण्यासाठी तातडीने पावले टाकत आहे. असे असताना काँग्रेसने पसरवलेल्या गॅस टंचाईच्या अफवेमुळे सर्वसामान्य माणसात घबराट उडाली. अनेक ठिकाणी गॅस वितरण केंद्रासमोर नागरिकांनी रांगा लावल्या. गॅस मिळालाच नाही तर आपण खायचे काय अशी भीती काँग्रेसने वेगवेगळ्या माध्यमाचा वापर करून पसरवलेल्या अफवेमुळे नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण झाली. समाजात सरकारबद्दल असंतोष निर्माण व्हावा या हेतूनेच काँग्रेसनेच गॅस टंचाईच्या अफवा पसरवण्याचे काम केले. अनेक देशांमध्ये टंचाईमुळे पेट्रोल-डिझेलचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. भारतात पेट्रोल-डिझेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑईल) किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या तरी भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ करण्यात आलेली नाही. घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा हळूहळू पूर्ववत होऊ लागला आहे. मात्र सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसने सामान्य माणसाच्या मनात गॅस टंचाईची भीती निर्माण करण्याचे हीन राजकारण खेळले. नागरिकांनी गॅस सिलेंडरसाठी वितरण केंद्रावर एकच गर्दी करावी त्यातून चेंगराचेंगरी, गोंधळ, दगडफेक यासारख्या घटना घडाव्यात आणि त्याचे खापर सरकारवर फुटावे, या घटनांतून मोदी सरकार, भाजपा यांची बदनामी व्हावी, अशा हेतूनेच काँग्रेसच्या मंडळींनी गॅस टंचाईबाबत च्या अफवा पसरवल्या.
युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारात दरवाढ झाल्यामुळे भारतात गॅसच्या किमतीत ६० रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय तेल कंपन्यांना घ्यावा लागला. मात्र ही दरवाढ करण्यापूर्वी वर्षभरापूर्वी घरगुती गॅसच्या किमतीत ३०० रुपयांची कपात करण्यात आली होती, याकडे काँग्रेसने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. तेल कंपन्यांनी घरगुती गॅसच्या दरात ६० रुपयांची वाढ करताच काँग्रेसने त्या विरुद्ध आंदोलन केले. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात गॅसच्या किमती १२०० रुपयापेक्षा अधिक झाल्या होत्या. याचाही काँग्रेस नेतृत्वाला विसर पडला. गेल्या १२-१३ वर्षात अनेक वस्तू, सेवांची वाढ होऊनही भारतातील गॅसच्या किमती ९०० रुपयापर्यंत मर्यादित आहेत. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षात मनमोहन सिंग सरकारच्या सत्ता काळात घरगुती गॅसच्या किमतीत ३४० रुपयावरून १२४१ रुपयांपर्यंत वाढल्या होत्या. म्हणजे काँग्रेसची सत्ता असताना घरगुती गॅसच्या दरात पाच वर्षाच्या काळात २६५ टक्के वाढ झाली. मोदी सरकारच्या काळात २०२१-२०२६ या पाच वर्षात गॅसच्या किमतीत सुमारे १३.४ टक्के एवढीच वाढ झाली. २०२१ मध्ये घरगुती गॅसची किंमत ८०५ रुपये होती. २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गॅसच्या किमती एक हजार रुपयापर्यंत वाढल्या. २०२४ नंतर या किमती कमी झाल्या. मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पार्टीला या ना त्या निमित्ताने बदनाम करण्याची संधी काँग्रेस नेतृत्व शोधत असते. नोटबंदीच्या काळात तसेच कोरोना काळातही काँग्रेसने अनेक अफवा पसरवल्या होत्या. मात्र सामान्य माणूस काँग्रेसच्या अफवांना बळी पडण्याएवढा दुधखुळा नाही. आताच्या संकटाच्या काळात काँग्रेसने एवढ्या अफवा पसरवूनही नागरिकांनी गॅस मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची गडबड केली नाही.
त्यामुळे काँग्रेसला या संकटाचे अराजकतेमध्ये रूपांतर करण्यात अपयश आले. कोरोना काळात काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात शंका निर्माण करण्याचे काम केले होते. कोरोनाची लस फायद्याची नाही, असा समज निर्माण केल्यास ही लस कोणीच घेणार नाही, त्यातून कोरोनाचा आजार आणखी पसरेल, असे काँग्रेस नेतृत्वाचे मनसुबे होते. मात्र सामान्य माणसाने काँग्रेसच्या प्रचाराकडे दुर्लक्ष करत कोरोना प्रतिबंधक स्वदेशी लस घेण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या. परिणामी कोरोना साथ वेळेत आटोक्यात आली. सत्ताधारी पक्षाला विरोध करणे हे विरोधी पक्षाचे प्रमुख कर्तव्य असते. मात्र या विरोधात तारतम्याचा भागही अत्यंत महत्वाचा असतो.
बांग्लादेशातील १९७१ मधील मुक्ती चळवळीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय त्यावेळच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी घेतल्यावर त्यावेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या जनसंघाने इंदिरा गांधी सरकाच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी जनसंघाचे अध्यक्ष असणार्या अटल बिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी सरकारला पाठिंबा देण्यामागची व्यापक राष्ट्रहिताची भूमिका जाहीरपणे मांडली होती.
१९९१ मध्ये अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण करताना त्यावेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांना काही कटू निर्णय घ्यावे लागले होते. हे निर्णय तत्काळ घेतले नसते तर देशाची अर्थव्यवस्था प्रचंड संकटात सापडली असती. परंतु त्यावेळी लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने नरसिंह राव यांना पाठिंबा देण्याचे ठरवले. राजकारणा पलीकडे जाऊन राष्ट्रहिताला प्राधान्य देण्याचे धोरण जनसंघ आणि भारतीय जनता पार्टीने कायमच अवलंबिले आहे.
सोनिया आणि राहुल गांधी या मायलेकरांना मात्र देशहितासाठी अशी राजकारणा पलीकडची भूमिका कधीच घेता येत नाही. काँग्रेसच्या या क्षुद्र राजकारणामुळे या पक्षाचा जनाधार कमी झाला आहे. संकट, आपत्तीच्या काळात तरी राजकीय स्वार्थाऐवजी काँग्रेस नेतृत्व राष्ट्रहिताला प्राधान्य देईल, अशी अपेक्षा ठेवण्यास आजवरच्या अनुभवामुळे जागा नाही.
प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा
