निर्णय स्वागतार्ह; पण पर्याय कुठाय?

कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असले, तरी या प्लास्टिक कचऱ्याचे विघटन करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होत नाही
निर्णय स्वागतार्ह; पण पर्याय कुठाय?

पर्यावरणात प्लास्टिकचे नैसर्गिकरीत्या विघटन होत नाही. प्लास्टिकच्या पिशव्या खाऊन गाई, म्हशीच नव्हे, तर जंगली जनावरेही मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यांना नानाप्रकारच्या गंभीर व्याधी जडत आहेत. प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्यांमुळे निसर्गाचेच नव्हे, तर माणसांचेही आरोग्य बिघडत आहे. पर्यावरणाची हानी होत आहे. कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असले, तरी या प्लास्टिक कचऱ्याचे विघटन करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. हा प्लास्टिकचा कचरा नदी, नाले, तलावांमध्ये बेधडक फेकला जातो. त्यातून जलप्रदूषण होते. बऱ्याचदा हा कचरा थेट जाळला जातो. त्यातून हवेच्या प्रदूषणात वाढ होते. नागरिकांना त्वचेचे, श्वसनाचे विकार जडतात. प्लास्टिक पिशव्यांमुळे नाले, गटारे तुंबतात. हे गटाराचे पाणी लोकवस्त्यांमध्ये शिरून रोगराई वेगाने पसरते. नागरिकांचे आरोग्य बिघडते. प्लास्टिकचा कचरा जंगलात टाकल्यानंतर पर्यावरणाची हानी होते. प्लास्टिक जेवढे वरदायी, तेवढेच त्याचे धोकेही अधिक आहेत. हे धोके पर्यावरणाला व जीवसृष्टीला घातक आहेत. हे लक्षात घेऊनच राज्यात प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्यांवर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आलेली असली, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. राज्यात प्लास्टिकच्या कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर आदी वस्तूंच्या वापरावर बंदी असतानाही प्रत्यक्षात या प्लास्टिकच्या वस्तू बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मिळतात. त्यात प्लास्टिकचा लेप किंवा थर लावलेल्या डिश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादींचा वापरही मुबलक प्रमाणात असतो. या सर्व वस्तूंमध्येसुद्धा प्लास्टिक आहे. त्यामुळेच विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जुलैपासून देशभरात एकल वापरातील प्लास्टिकवर बंदी घातली असून, राज्यातही याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्या होत्या. राज्यात प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणविषयक गंभीर समस्या, तसेच दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करण्यासाठी राज्यातील प्लास्टिकबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्याचे आदेश पर्यावरण विभागास देण्यात आले होते. राज्यात प्लास्टिकबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विविध सार्वजनिक उत्सवात, कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात होणारा प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी, तसेच कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्यात प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण व दूरगामी निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला आहे. राज्य शासनाने १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवरही बंदी घातली आहे. राज्यात प्लास्टिक लेपीत, तसेच प्लास्टिक थर असणारे पेपर किंवा अॅल्युमिनिअम इत्यादी पासून बनवलेले डिस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी वस्तूंच्या एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी जारी करण्यात आली आहे. या बंदीमागे दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. या आदेशाला अनुसरून सिंगल युज प्लास्टिकबंदी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. प्लास्टिकबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदारांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाच हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, त्यानंतर २५ हजार दंड आणि तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावास अशा शिक्षेची तरतूद आहे. राज्यात दैनंदिन प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवरही आता बंदी घालण्यात आली असून, ही पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या दृष्टीने अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे. तथापि, प्लास्टिकच्या पिशव्या, कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर यांना पुरेशा प्रमाणात पर्याय उपलब्ध करून देणे, ही आता सरकारची जबाबदारी आहे, तसेच ज्या ठिकाणी बंदी घातलेल्या प्लास्टिक वस्तूनिर्मितीचे कारखाने आहेत, ते आधी बंद करण्याची जबाबदारीही केंद्र सरकारची आहे. जीवनावश्यक असलेले रेशन कार्ड, आधारचे ओळखपत्र, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन, मेडिक्लेमचे ओळखपत्र, विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्णतेचे लॅमिनेट करून ठेवलेले दाखले यावर तर बंदी येणार नाही ना, याबाबतही नागरिकांना आश्वस्त करण्याची गरज आहे. सरकारमार्फत जप्त करण्यात आलेल्या प्लास्टिकचे पुढे काय करणार याचाही विचार होणे आवश्यक ठरते. एकीकडे प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे, दुसरीकडे पर्यावरणाला घातक ठरणाऱ्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना विशेष बाब म्हणून परवानगी देणे कितपत योग्य आहे? जे जे पर्यावरणाला घातक आहे, त्यावर बंदी घालताना सक्षम व पुरेसा पर्याय आधीच उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तितक्याच समर्थपणे पेलण्याची तयारी आता सरकारने करायला हवी.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in