संरक्षण, परराष्ट्र, पर्यावरण; अब की बार आव्हानेच फार!

भावेश ब्राह्मणकर

नोंद

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात आरूढ झाले आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील टीमला अनेक आव्हानांना सामोरे जायचे आहे. खासकरून पर्यावरण, संरक्षण, परराष्ट्र संबंध या क्षेत्रातील आव्हाने अधिक तीव्र असून त्यांचे प्रमाणही जास्त आहे. या तिन्ही मंत्रालयांचा कारभार जुन्याच भिडूंकडे देण्यात आला आहे. त्यांच्यासमोरील आव्हानांचा हा उहापोह...

संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि पर्यावरण या क्षेत्रातील समस्या सर्वसामान्यांपर्यंत फारशा पोहोचत नाहीत. त्यातल्या त्यात अलीकडे पर्यावरणाविषयी लोकांमध्ये जागृती निर्माण होत आहे. पण संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण यातील मुद्दे राजकारणाच्याच स्वरूपात लोकांपर्यंत पोहोचतात. म्हणूनच यातील गुंतागुंत नीट समजून घेणे आवश्यक आहे.

संरक्षण

या खात्याची धुरा राजनाथ सिंग यांच्याकडे आहे. ‘अग्निवीर’ या योजनेला एनडीएचे घटकपक्ष असलेल्या तेलुगु देसम आणि जदयु यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे या योजनेचा सर्वंकष विचार करावा लागेल. चार वर्षांसाठी तरुणांना भरती करण्याची ही योजना वरवर चांगली वाटत असली तरी त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर कराव्याच लागतील. शस्त्रास्त्र आणि संरक्षण उत्पादने निर्यातीऐवजी देशांतर्गत उत्पादित व्हावी यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ची मोहीमही त्यांना बळकट करावी लागेल. देशात तीन नवीन थिएटर कमांड स्थापण्याचे प्रस्तावित आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाईदल यांचा एकत्रित असलेला हा कमांड प्रत्यक्षात यावा आणि त्याचा कारभार सुरू व्हावा यासाठी ठोस प्रयत्न करावे लागतील. त्यात अडथळे अनेक आहेत. पण ते दूर करावे लागतील. नौदलासाठी आवश्यक लढाऊ विमानांची खरेदी अमेरिकेकडून केली जाणार आहे. त्याची बोलणी अंतिम टप्प्यात आहे. पाकिस्तान आणि चीन सीमेवर अद्यापही तणावाचे वातावरण आहे. त्यादृष्टीने या सीमांवर खडा पहारा ठेवणे आणि दोन्ही राष्ट्रांना योग्य तो संदेश मिळणे आवश्यक आहे. अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेट असल्याच्या वल्गना चीनकडून केल्या जातात आणि लडाख तसेच अरुणाचलमध्ये दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांमध्ये धुमश्चक्री होत आहेत. त्यामुळे सिंग यांना यादृष्टीने ठोस पावले उचलावी लागतील. मानवविरहीत ड्रोन हे टेहळणीसाठी अतिशय उपयुक्त आहेत. सीमावर्ती क्षेत्रात तसेच संवेदनशील ठिकाणांमध्ये त्यांची उपयुक्तता मोठी आहे. त्याची उपलब्धता तिन्ही दलांना करून देण्याचेही मोठे आव्हान आहे. हे ड्रोन देशांतर्गत उत्पादित झाले तर ते अधिक प्रभावी ठरणार आहे. तिन्ही दलांचे गुप्तहेर खाते अधिकाधिक सक्षम झाल्यास शत्रूच्या हालचाली आणि कारवायांवर लक्ष ठेवणे, वेळीच धोका शमविणे शक्य होणार आहे. ईशान्येत म्यानमार सीमेवर तारेचे कुंपण घालण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्यास स्थानिक पातळीवर असलेला विरोध पाहता ती प्रत्यक्षात येईल का, हा सुद्धा कळीचा प्रश्न आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले अद्यापही थांबलेले नाहीत. पर्यटकांच्या वाहनांवर झालेला हल्ला आणि नऊ जणांचा मृत्यू या ताज्या घटनेतून धडा घेत आणखी कुठल्या ठोस उपाययोजना केल्या जातील याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे.

परराष्ट्र संबंध

परराष्ट्र खात्यात खालच्या स्तरापासून थेट सचिवापर्यंत आणि विविध देशात विविध पदांसह राजदूत म्हणून काम केलेले एस. जयशंकर हे आता राजकीय नेते झाले आहेत. त्यांच्याकडे पुन्हा एकदा हे मंत्रालय आले आहे. निवडणूक काळात त्यांची राजकीय भाषा खूप काही सांगून जात होती. आता मात्र ते जे काही बोलले होते ते प्रत्यक्ष करण्याची वेळ आली आहे. एनडीए सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला हिंद महासागरातील मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश, मॉरिशस यासह नेपाळ, भूतानच्या प्रमुखांनी हजेरी लावली. याद्वारे आपल्या शेजाऱ्यांशी असलेले संबंध अधिक दृढ करण्याचा मनोदय होता. पण मालदीवने टांगा पलटी केला आहे. दिल्ली भेटीत अध्यक्ष मोहम्मद मोईझ्झू यांनी गोड-गोड बोलणे केले आणि तिकडे मालदीवमध्ये त्यांच्या सरकारने निर्णय घेतला की, मागच्या सरकारने भारताशी केलेल्या करारांची समीक्षा केली जाईल. ही बाब दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम करणारी आहे. यापूर्वीच भारताला आपले नौदल मालदीवमधून माघारी बोलवावे लागले आहे. अर्थात यामागे मालदीवला चीनची फूस आहे. त्यामुळे मालदीवसह हिंद महासागरातील राष्ट्रांसोबत आपले संबंध कसे सुधारतील, वाढतील या कामात जयशंकर यांचा कस लागणार आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यासोबत आपले संबंध फारसे चांगले नाहीत. ते सुधारावेत यासाठी ते काय डावपेच टाकतात हे महत्त्वाचे आहे. इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासाचे कार्य भारताला मिळाले आहे. सामरिकदृष्ट्या ते अतिशय महत्त्वाचे आहे. मात्र, अमेरिकेने नकाराचा फुत्कार काढला आहे. अमेरिकेचा विरोध दूर सारून या बंदराचा विकास करण्याचे आव्हान समोर आहे. या बंदराद्वारे मध्यपूर्व, आखात आणि युरोपात व्यापार वृद्धी शक्य होणार आहे. भारताचे नेपाळशी असलेले संबंध सध्या फार चांगले नाहीत. नेपाळने नव्या नकाशाद्वारे पुन्हा एकदा वादाला फोडणी दिली आहे. या देशालाही चीनने आपला मोहरा बनविले आहे. हा डावा फोल ठरविताना नेपाळशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचे आव्हान आहे. नजीकच्या काळात होणाऱ्या जी ७ आणि शांतता परिषदेला स्वतः मोदी किंवा जयशंकर किंवा दोघेही उपस्थित राहण्याची चिन्हे आहेत. तेथे काय गाठीभेटी होतात, चर्चा होते हे पण महत्त्वाचे आहे. रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धामुळे निर्माण झालेली आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, भारताची भूमिका, आगामी काळातील परिणाम आदींचा वेध घेत भारताला सजग रहावे लागणार आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत. तेथे कोणते सरकार येते त्यावर भारताचे संबंध ठरतील .

पर्यावरण

भूपेंद्र यादव यांच्याकडे पुन्हा एकदा पर्यावरण खात्याची जबाबदारी आली असली तरी त्यांच्या गेल्या कार्यकाळावर पर्यावरण, वन आणि वन्यजीवप्रेमी खुश नाहीत. उत्तराखंडच्या नैनितालमधील वणव्याने अनेक चिंता निर्माण केल्या आहेत. हे वणवे कसे रोखायचे हे यादव यांना पहावे लागेल. वाघांची संख्या देशात समाधानकारक असली तरी शिकारीचे प्रमाणही वाढले आहे. तसेच व्याघ्र प्रकल्पात हस्तक्षेप वाढत आहे. परदेशातून आणलेले चित्ते जगविणे आणि येऊ घातलेल्या नव्या चित्त्यांची योग्य देखभाल करण्याचेही आव्हान या मंत्रालयासमोर आहे. विविध विकास प्रकल्पांमुळे देशातील वनक्षेत्र घटत आहे आणि शिवाय वन्यजीवही धोक्यात येत आहेत. वनाच्छादित भाग कसा आणि किती वाढवता येईल, याचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. पण ते होताना दिसत नाही. नेट झिरो म्हणजेच कृत्रिम कार्बनमुक्त वातावरण तयार करण्याबाबत खुद्द मोदींनीच घोषणा केली आहे. ती पूर्ण व्हावी यासाठी यादव यांनी कृती आराखडा तयार करायला हवा. देशभरातील हरित लवादांमध्ये अनेक खटले प्रलंबित आहेत. ते लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी न्यायमूर्तींची नियुक्ती आणि जलद कामकाजासाठी आवश्यक त्या बाबी हव्यात. देशातील अनेक शहरे प्रदूषणाने काळवंडली आहेत. या शहरांमध्ये वाढ होत आहे. स्वच्छ हवा कार्यक्रम घोषित झाला पण त्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत. या कार्यक्रमाद्वारे किती प्रदूषण कमी झाले याचा आढावा सरकारनेच घ्यायला हवा. निष्कर्ष सकारात्मक असेल तर या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून अन्य शहरांचा समावेश करावा. भाजपने जाहीरनाम्यात पर्यावरण क्षेत्रातील अनेक बाबी नमूद केल्या आहे. यादव यांनी त्याची प्रत आपल्या टेबलावर कायमस्वरूपी ठेवून त्याच्या पूर्णत्वासाठी प्रयत्न करावेत. देशातील जवळपास सर्वच नद्या प्रदूषणाने ग्रस्त आहेत. ‘नमामि गंगे’ असो की अन्य योजना. पैसा पाण्यातच जातो आहे. प्रत्यक्षात नद्या स्वच्छ होत नाहीत. घनकचरा, ई-कचरा, जैव वैद्यकीय कचरा, घातक कचरा गोळा करणे, त्याचे वर्गीकरण करणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे हा व्यवस्थापन कार्यक्रमही अग्रक्रमाने व्हायला हवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्योजकांपुढे लोटांगण घालून अनेक नियम व कायद्यांना बाजूला सारून उद्योगांना परवानगी दिल्याचा आरोप सतत होत असतो. तो निकाली काढत पारदर्शक कारभाराचा वास्तूपाठ आघाडी सरकारच्या या नव्या कार्यकाळात तरी पहायला मिळेल, अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमी बाळगून आहेत.

(संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार.)

bhavbrahma@gmail.com