- प्राजक्ता पोळ
चौफेर
बलात्काराच्या घटना घडल्या की, आरोपीला कठोर शिक्षा करण्याच्या वल्गना केल्या जातात. तपासासाठी एसआयटी नेमण्याचे तसेच खटला जलदगतीने चालण्यासाठी तो ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टा’त चालवण्याचे आदेश दिले जातात. पण जलद न्यायालयीन खटला हा खरंच ‘जलद गतीने’ चालतो का? माध्यमांमधली त्या घटनेबाबतची चर्चा संपली की मग दिलेली आश्वासने, वल्गना कायद्याच्या चौकटीत अडकून पडतात. म्हणूनच सरकारच्या वेगाचे काय झाले? हा प्रश्न विचारायला हवा.
२०१४ सालची घटना. संध्याकाळचे सात वाजले होते. सात वर्षांच्या अवनीला (नाव बदलले आहे) घराच्या शेजारी असलेल्या दुकानातून आईने काहीतरी वस्तू आणायला सांगितले. ती दुकानात जायला ‘नाही’ म्हणू लागली. आईने तिला तरीही ती वस्तू आणायला दुकानात पाठवले. ती दुकानात गेली तेव्हा तिथे असलेल्या २३ वर्षांच्या मुलाने पुन्हा तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. घाबरलेल्या अवनीने यावेळी मात्र रडत घरी येऊन आईला झाला प्रकार सांगितला. आई-वडिलांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. आरोपीला अटक झाली. हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील अवनीच्या आईवडिलांनी जलदगती न्यायालयात आपल्या मुलीला न्याय मिळण्यासाठी पाच वर्ष कोर्टाचे खेटे मारले. त्यानंतर आरोपीला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. आरोपी पाच वर्ष अटकेत असल्यामुळे ती शिक्षा त्याने भोगली होती. त्यामुळे त्याला सोडून देण्यात आले. आरोपी सुटल्यानंतर पुन्हा अवनीच्या घराशेजारी येऊन राहतोय. त्याने यथावकाश लग्नही केले. आता तो एक नॉर्मल आयुष्य जगतोय. अवनी आता मोठी झाली असली तरी तिच्यावर या घटनेचा मानसिक परिणाम झाला आहे. लोकांमध्ये मिसळताना तिच्या मनात सतत भीती असते. कोर्टाच्या इतक्या फेऱ्या मारून काय उपयोग झाला ? असा प्रश्न अवनीच्या आई-वडिलांना पडला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी श्रध्दा वालकरवरील अत्याचाराच्या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरून गेला. मे २०२२ मध्ये श्रध्दा वालकरचे दिल्लीतल्या राहत्या घरी २० पेक्षा अधिक तुकडे करण्यात आले. श्रध्दाचे वडील विकास वालकर यांनी वसई पोलीस स्टेशनमध्ये श्रध्दा बेपत्ता असल्याची तक्रार केल्यानंतर काही महिन्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आले. नोहेंबर २०२३ मध्ये श्रध्दाच्या शरीराचे तुकडे दिल्ली पोलिसांना छत्तरपूरच्या जंगलात सापडले. या विकृत कृत्यामागील आरोपी आफताब पुनावाला याला कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी देशभरातून झाली. यासाठी हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे आदेश देण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाला दोन वर्षं झाली. श्रध्दाचे वडील वालकर जलदगती खटल्याबाबत बोलताना ‘न्याय म्हणजे काय?’ हा प्रश्न विचारतात. ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटले नेले तरी राजकीय इच्छाशक्ती नसेल तर न्याय मिळत नाही. माझ्या मुलीच्या अस्थी अजूनही दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. मी तिच्यावर अत्यसंस्कार करू शकलो नाही. हा खरेच न्याय आहे का?’ या त्यांच्या प्रश्नावर अनुत्तरीत व्हायला होते.
‘फास्ट ट्रॅक’ कोर्टाच्या नेमणुकीनंतर जनक्षोभ शांत झाला की खटलाही शांत होतो, हा पीडितांच्या कुटुंबीयांचा आरोप इथे काहीसा खरा वाटू लागतो. गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेतील जलद खटल्यांचा उद्देश हा पीडितेला शक्य तितक्या लवकर न्याय देण्यासाठी आहे. पण तरी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमधील खटल्यांच्या निकालांनाही विलंब का होतो? याची अनेक कारणे आहेत. न्यायालयीन व्यवस्थेवरचा भार, लांबलचक युक्तिवाद, खटल्यासाठी गैरहजर राहणे, तारखांवर तारखा घेणे, आरोपीकडून सहकार्य न मिळणे आणि कायद्यातल्या पळवाटा अशी काही कारणे सांगता येतील. ही कारणे योग्य की अयोग्य हे सांगता येणे कठीण आहे. तुम्ही कोणत्या बाजूने या घटनेकडे पाहत आहात, त्यानुसार ती योग्य आणि अयोग्य वाटू शकतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये वारंवार हे अधोरेखीत केले आहे की, एखादी व्यक्ती जलद खटल्याचा अधिकार लागू करण्यासाठी कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात आणि २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात जाऊ शकते. पण न्यायालयाने जलद गतीने चालणारा खटला एका विशिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालून दिलेली नाही. जलद खटला हा मूलभूत अधिकार मानला जात असला तरी त्याचा अर्थपूर्ण वापर होण्यासाठी अभ्यासपूर्ण आणि व्यापक कायद्याची गरज आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर १४ व्या वित्तीय आयोगाने २०१५-२०२० या काळात १८०० फास्ट ट्रॅक कोर्टांची स्थापना करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार त्यांची स्थापनाही करण्यात आली. विशेष करून महिला, लहान मुले, वृद्ध नागरिक यांच्याबाबत घडत असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्याय मिळण्यासाठी या फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मदत होईल असे सांगण्यात आले होते. यानुसार भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार सध्या भारतात ८६६ फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. त्यातली ९५ महाराष्ट्रात आहेत. यात देशभरातल्या विशेष पॉक्सो कोर्टांचाही समावेश आहे. पण तरीही देशभरात लाखो बलात्कारांचे आणि लहान मुलांवरील अत्याचारांचे अधिकाधिक खटले प्रलंबित आहेत.
आपले जगणे जसे फास्ट झाले आहे तसेच विकृती आणि विखार पसरण्याचा वेगही फास्ट झाला आहे. माणुसकीला काळिमा लागेल असे गुन्हे वेगाने घडत आहेत. कुठल्याच नात्यात पवित्रता राहिलेली नाही. कुठलीच वास्तू सुरक्षित नाही. वयाची ऐंशी वर्ष गाठलेल्या आजी सुरक्षित नाहीत आणि तिसरीतली चिमुरडीही सुरक्षित नाही. मनातल्या भावनांची रासवट पातळी गाठण्यात आपण वेगवान झालोय आणि या नृशंस गुन्ह्यांची उकल करायला आपल्याला फास्ट ट्रॅक कोर्ट लागत आहेत. जलदगतीने न्याय मिळून खरेच आयुष्य पूर्ववत होते का? महिला आणि लहान मुलांच्या अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतर आणि त्यानंतर व्यक्त होणाऱ्या संतापानंतर विविध व्यवस्था उभ्या राहतात. कठोर कायद्यांविषयी बोलले जाते. पण तितक्याच शिस्तीने त्याची अंमलबजावणी होते का? जर होत असती तर बदलापूरमधल्या चिमुकल्यांवर झालेल्या अत्याचारानंतर गुन्हा दाखल व्हायला १२ तास लागले नसते. न्यायव्यवस्था भक्कम आहे. त्यात नवनवीन कायद्यांचा खच पडतोय. पण कठोरपणे त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने पावले उचलायला हवीत, ती उचलली जात नाहीत. ती तशी उचलली तरच व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास टिकून राहील.
या व्यवस्थांबरोबरच संयमाने चांगला विचार रुजवण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या भोवतालातल्या मुलींशी, महिलांशी कसे बोलावे, किती अंतरावरून बोलावे याचे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी चांगले नेतृत्व समाजात असणे आवश्यक आहे. सुमारांच्या उथळीकरणातून चांगले नेतृत्व घडू शकत नाहीत. स्वॅग आणि रीलबाजीपेक्षाही सच्च्या माणसांचा सन्मान व्हायला हवा. अतिवेग कुठेही घातकच. आयुष्य फास्ट होण्यापेक्षा जगण्याला नैतिक ठहराव मिळाला तरच चित्र बदलू शकते.
(prajakta.p.pol@gmail.com)
