मत आमचेही
केशव उपाध्ये
लोकसंख्येचा विस्फोट आणि ५३ वर्षांपासून गोठवलेली मतदारसंघांची संख्या यामुळे लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व धोक्यात आले असताना, राजकीय स्वार्थापोटी परिसीमन विधेयक फेटाळणे हा जनसामान्यांच्या हक्कांवर केलेला मोठा आघात आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाबरोबर मतदारसंघ फेररचना (परिसीमन) विधेयकालाही काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी विरोध दर्शवल्यामुळे हे विधेयकही लोकसभेत फेटाळले गेले. हे विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच आघात केला गेला. लोकसभा मतदारसंघाचे परिसीमन (डी लिमिटेशन) अत्यंत आवश्यक बनले होते. अनेक मतदारसंघात ३० लाखांपेक्षा अधिक मतदार आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या असे मतदारसंघ मोठ्या भूभागात पसरले आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघात संपर्क ठेवणे, मतदारांचे प्रश्न सोडवणे याला अनेक मर्यादा येतात. लोकसभा मतदारसंघांचे यापूर्वीचे परिसीमन १९७१ च्या जनगणनेनंतर १९७३ मध्ये करण्यात आले. या परिसीमनामुळे देशातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या ५४३ झाली. त्यानंतर परिसीमनाची प्रक्रिया २००० सालापर्यंत गोठवण्याचा निर्णय त्यावेळच्या इंदिरा गांधी सरकारने १९७६ मध्ये घेतला. त्यावेळी देशात आणीबाणी लागू होती. परिसीमन गोठवण्यासाठी इंदिरा गांधी सरकारने घटनादुरुस्तीही केली. त्यानंतर हे परिसीमन २०२६ पर्यंत गोठवण्यात आले. १९७३ ते २०२६ म्हणजे ५३ वर्षे लोकसभा मतदारसंघांची संख्या आहे तेवढीच आहे. मात्र या काळात देशाची लोकसंख्या १३० कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. १९७३ मध्ये परिसीमन करताना १० लाख लोकसंख्येसाठी १ लोकसभा खासदार असे सूत्र ठरवण्यात आले होते, त्यानुसार ५५ कोटी लोकसंख्येसाठी ५५० खासदार अशी संख्या निश्चित करण्यात आली. सध्याची देशाची लोकसंख्या लक्षात घेता २६ लाख लोकांसाठी १ खासदार अशी स्थिती आहे. लोकसभा हे देशाच्या लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. एका लोकसभा खासदाराला सरासरी २६ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व लोकसभेत करावे लागत आहे. २००९ साली मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. मात्र मतदारसंघांची संख्या आहे तेवढीच राहिली. लोकसंख्येनुसार लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवण्याच्या सूत्राला द्रमुक नेते आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी कडाडून विरोध केला. काँग्रेसनेही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. या सूत्रानुसार लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढविली गेली तर दक्षिणेकडील राज्यांवर मोठा अन्याय होईल, असे स्टॅलिन यांचे म्हणणे होते. दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली आहे. मात्र उत्तरेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाला अटकाव न घातल्यामुळे उत्तरेकडील राज्यांमध्ये लोकसभा मतदारसंघांची संख्या प्रचंड होईल आणि त्याचा अनिष्ट परिणाम दक्षिणकडील राज्यांवर होईल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केल्यामुळे मोदी सरकारने सर्वच राज्यांमधील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या ५० टक्के वाढवण्याचा पर्याय पुढे ठेवला.
हा व्यवहार्य पर्याय अमान्य करून स्टॅलिन आणि अन्य विरोधकांनी परिसीमनाच्या मूलभूत तत्त्वांनाच विरोध केला. वायएसआर काँग्रेसचे नेते व आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनीही परिसीमनाला पाठिंबा दिला आहे. गेल्या ५३ वर्षांत वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन देशासाठी अत्यंत आवश्यक होते. तमिळनाडूतील मतदार संघांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढल्यानंतरही आपला राष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव राहणार नाही, या भीतीमुळे स्टॅलिन यांनी परिसीमन विधेयकाला विरोध केला. प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय हितापेक्षा फक्त आपल्या हिताला महत्त्व देतात, हे यापूर्वीही अनेकदा दिसले आहे. स्टॅलिन यांनी स्वतंत्र 'द्रविडीस्तान'चे जाहीर समर्थन केले आहे हे विसरून चालणार नाही. देशाची अनेक वर्षे सत्ता भोगलेला काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्षही भाजपविरोधाच्या नादात द्रमुकसारख्या संकुचित प्रादेशिक विचारसरणी बाळगणाऱ्या पक्षाच्या मागे फरफटत गेला. महिला विधेयक २०२३ मध्ये लोकसभेने मंजूर केले होते. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन झाल्यानंतर होणार, हे २०२३ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. मोदी सरकारला प्रत्येक निर्णयात, प्रत्येक धोरणात विरोध करायचाच, असा चंग राहुल गांधी यांनी बांधला आहे. त्यामुळेच महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकाबाबत काँग्रेसने द्रमुकला पाठिंबा दिला. द्रमुकला पाठिंबा देताना आपण कोट्यवधी मतदारांचा लोकशाहीने दिलेला हक्क डावलत आहोत, याचेही भान काँग्रेस नेतृत्वाला राहिले नाही. महिला आरक्षणाला विरोध नाही, परंतु त्याबरोबरीने आणलेल्या परिसीमन विधेयकाला आमचा विरोध आहे, असे राहुल व प्रियांका गांधींनी वारंवार सांगितले. परिसीमन विधेयकाला विरोध करताना एकाही विरोधी पक्षाने त्याला पर्याय सूचवला नाही. फक्त मोदी सरकारने आणलेल्या विधेयकाला विरोध करणे एवढाच विरोधकांचा हेतू होता. मोदी सरकारची आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाची कोंडी केल्याचे समाधान राहुल गांधी यांना मिळवायचे होते. त्यातून त्यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा पुन्हा स्पष्ट झाल्या. २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडले गेले तेव्हा एकट्या भाजपकडे ३०३ खासदार होते, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे ३५० पेक्षा अधिक खासदार होते. त्यामुळेच काँग्रेसने त्यावेळी या विधेयकाला विरोध केला नाही. २०२४ च्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ घटल्यानंतर आपला डाव साधला आणि काँग्रेसने महिला आरक्षणाच्या विधेयकाची भ्रूण हत्या केली. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत असताना भाजपने अन्य सुरक्षा विधेयकासह अनेक मुद्द्यांवर राष्ट्रीय हित पाहून सरकारला पाठिंबा दिला होता. मोदी सरकारला विरोध करण्याच्या हट्टापायी काँग्रेसने लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घातला. सुजाण भारतीय महिला मतदार काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांना माफ करणार नाहीत.
उपाध्यक्ष, भाजप महाराष्ट्र
