दोन महिन्यांनी हरीशला मुंबईहून चंडीगढला जायचे होते. त्याने वेगवेगळ्या एअर लाईनची ऑनलाईन तिकिटे काढण्यासाठी ऑनलाईन शोधाशोध करण्यासाठी सुरुवात केली. एका एअर लाईनची शेवटची दोन तिकिटे शिल्लक असल्याचे दिसून आले. हीच तिकिटे सर्वात स्वस्त होती, मुख्य म्हणजे त्याच्या वेळेत बसणारी होती. लगेचच त्याने आपले आपली ही दोन तिकिटे पैसे भरून बुक करून टाकली. गंमत म्हणून काही दिवसांनी त्याने कोणत्या एअर लाईनची तिकिटे उपलब्ध आहेत हे पहिले. त्याला आश्चर्याचा धक्काच बसला. त्याच एअर लाईनची, त्याच फ्लाईटची अनेक तिकिटे उपलब्ध असल्याचे दिसून आले. पण आता तिकिटांचा दर जवळ जवळ दुप्पट दिसून येत होता. ही एक प्रकारे जबरदस्तीच झाली. शेवटची दोन तिकिटे विकली गेल्या नंतर सुद्धा तिकिटे शिल्लक असल्याचे वेबसाईट कसे दाखवत होती? हा एक प्रश्नच आहे. असा अनुभव बऱ्याच जणांना आला असेल.
दुसरे आणखी एक उदाहरण एक वयस्क गृहस्थ सॅनफ्रान्सिस्कोला जात होते. त्यांनी शुद्ध शाकाहारी जेवणाची नोंद तिकीट बुक करतानाच केली होती. पण प्रत्यक्ष प्रवासात त्यांना ते मिळाले नाही. ही खानपानाची सेवा देणाऱ्या कंपनीने शाकाहारी जेवण उपलब्ध करून दिले नाही ही लंगडी सबब विमान कंपनीकडून देण्यात आली. त्यांनी विनंती केली की निदान फळे तरी द्या. त्यावर ती उपलब्ध नाहीत हे उत्तर मिळाले. भरमसाठ तिकीटाची किंमत, एव्हढ्या लांबचा प्रवास, पण भुकेल्या पोटी करावा लागला.
आणखी एक अनुभव ग्राहकांना लक्षणीयरित्या सलणारा आहे. गोहाटी -आसाम सारख्या ईशान्य भारतातील शहरे, श्रीनगरसारखे काश्मीर खोऱ्यातील शहर किंवा लडाख मधील लेह ही शहरे डोंगराळ भागांत आहेत. या फ्लाईटच्या तिकिटांची किंमत भरमसाठ असते. इतकी की कधीकधी आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासाच्या तिकिटांच्या किमतींपेक्षाही जास्त असते. अशा अनेक घटना समोर आल्यावर संसदीय स्थायी समितीने देशांतर्गत क्षेत्रातील काही एअरलाइन ऑपरेटर्सकडून आकारल्या जाणाऱ्या अधिकच्या हवाई भाड्याची दखल घेतली आहे. ही ग्राहकांची दिशाभूल असून ते प्रवाशांना जास्त पैसे भरण्यास भाग पाडत आहेत याची नोंद घेतली आहे.
काही उदाहरणात या विरुद्ध परिस्थिती दिसून येते. एखादी विमान कंपनी एका सेक्टर साठी तिकिटांची किंमत इतकी कमी ठेवते की इतर कंपन्यांना त्या सेक्टरवर विमाने चालवणे अशक्य होऊन बसते. त्यामुळे त्यांच्या उद्योगाला खीळ बसते. काही कंपन्यांना त्यांचा हा व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येते. जी कंपनी तिकिटांची किंमत कमी ठेवते तिला सुरुवातील नुकसान सोसावे लागते, पण नंतर एकदा का प्रतिस्पर्धी स्पर्धेतून बाहेर पडले की या कंपनीची चांदीच चांदी होते.
ही निरीक्षणे या समितीने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे मांडली आहेत. त्याचबरोबर काही महत्वपूर्ण मागण्याही केल्या आहेत. त्या म्हणजे तिकिटांच्या बाबतीत सुसूत्रता आणायला हवी. त्याबाबतीत मार्गदर्शक सूचना या मंत्रालयाने जारी केल्या पाहिजेत. तसेच या सूचना विमान कंपन्यांच्या वेबसाईटवर सुद्धा प्रसिद्ध झाल्या पाहिजेत. फ्लाइटमध्ये किती जागा शिल्लक आहेत आणि तिकिटांच्या किंमती याबाबत खासगी विमान कंपन्यांच्या वेबसाइटवर चुकीची माहिती प्रसिद्ध होता कामा नये.
पूर्वी एअर कॉर्पोरेशन कायदा, 1953 अस्तित्वात होता. हा कायदा रद्द झाल्यावर बाजाराच्या मागणीवर विमान भाडे आधारित असायचे. मागणी अधिक तर भाडेही अधिक हा सर्वसाधारण नियम. या बाबतीत सरकारद्वारे नियमन होत नाही या वस्तुस्थितीची नोंद समितीने घेतली. तरीसुद्धा कोविड महामारी दरम्यान विमान कायदा, 1934 नुसार DGCA ने विमान भाडे एका निश्चित कालावधीसाठी नियंत्रित केले होते. कोविड महामारी कमी झाल्यामुळे हे नियमन मागे घेण्यात आले होते. एअरक्राफ्ट नियमांनुसार वाजवी दर निश्चित करण्यासाठी एअरलाइन्स आता मुक्त आहेत. दर, सेवा वाजवी आहेत की नाहीत हे तेच ठरवतात. त्यामुळे तिकिटांचे प्रचलित दर यांच्या संदर्भात काही निर्णय घ्यावे अशी ग्राहकांची वाजवी मागणी आहे. असे झाल्यास विमान प्रवास खरोखरच ग्राहकाभिमुख होईल.
मुंबई ग्राहक पंचायत
Email : mgpshikshan@gmail.com
