भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
पैसे, आमिषे आणि दहशतीच्या जोरावर चाललेल्या निवडणुकांच्या वास्तवातून आजची लोकशाही किती खोलवर कुजली आहे, याचे अस्वस्थ करणारे चित्र सध्या दिसतंय. हे केवळ गॉसिप नसून लोकशाहीच्या मृत्यूची रोज लिहिली जाणारी नोंद आहे.
अमूक ठिकाणी एका उमेदवाराने एका मताला पंधरा हजार रुपये दिले. त्याच्या विरोधी उमेदवाराने पंधरा हजार दिले. प्रवास खर्चाचे १००० रुपये ऑनलाइन पाठवले. नगरपालिकेच्या दोन तारखेच्या निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर २० तारखेला दुबार मतदान करणाऱ्या मतदाराला ४५ हजार रुपये मिळाले. आता हीच व्यक्ती महापालिकेच्या निवडणुकीत मतदान करायला पुन्हा मुंबईला जाईल ते वेगळंच. कॉलनीतल्या बायका नटूनथटून संध्याकाळी कॉलनीच्या तोंडाशी येऊन उभ्या राहिलेल्या गाडीत बसत होत्या. ज्यावेळी त्यांनी स्वयंपाकपाण्याला लागायचं त्या वेळेला या कुठे निघाल्या असे विचारले असता उमेदवाराच्या गाडीतून या सगळ्या ढाब्यावर जेवायला निघाल्या होत्या. एमआयडीसीत युनिट चालवणारा मित्र म्हणाला, गेला महिनाभर निवडणुकीमुळे फॅक्टरी चालवणं अवघड झालं आहे. कारण शहरात दिवसाचे एका उमेदवाराकडे सहाशे आणि दुसऱ्या उमेदवाराकडे सहाशे असे बाराशे रुपये रोज मिळत आहेत. त्यामुळे महिना झाला कामगार कामालाच येत नाहीत. एका मोठ्या दारू दुकानदाराची बायको निवडून आली म्हणून ड्रम भरून दारू सेलिब्रेशनसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. पुढे तोच नगराध्यक्ष झाला, उगाच पुढाऱ्याला मतदान करायचं आणि मग ठेकेदारांना, गुंडांना सोसायचं.
आज ‘भवताल’मध्ये आपण अवतीभवती सुरू असलेल्या चर्चा, गॉसिप इथे रेकॉर्डवर का आणत आहोत? असा प्रश्न वाचकांना पडू शकतो. ही नुसती वाक्य नाहीयेत. या प्रत्येक वाक्यागणिक इथे लोकशाहीचा खात्मा होत आहे. ज्या देशातले लोक भ्रष्ट होऊ शकतात, असतात त्या देशांमध्ये निवडणूक नावाचा इव्हेंट पार पडतो आणि निवडून येणारे सगळे हे असेच गुंड, ठेकेदार, भ्रष्टाचारी. जिथे महिला राखीव झाल्या आहेत तिथे अशांच्या बायका असंच चित्र दिसणार आहे आणि मग निवडून येणारे हे गुंड, मोठे ठेकेदार अधिक भ्रष्टाचार करणार हे गृहीत आहे. आजच्या तारखेला हे कोणत्या पक्षाचे आहेत याच्याशी काहीच कुणाला देणंघेणं नाही. कारण पक्षांची वैचारिक दिवाळखोरी निघाली आहे. सर्व पक्ष एकच झालेले आहेत. जो जास्त पैसे खर्च करतो, जो जास्त खाऊ-पिऊ घालतो त्याला मत द्यायचं असा ट्रेंड आहे आणि हा ट्रेंड आणखीन लोकशाही संपवत आहे. कालच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय उद्विग्न होऊन असं म्हणालं की, उद्या लोक रस्त्यामध्ये पोलीस संरक्षणात बांधकाम करतील आणि कायद्यातली तांत्रिकता दाखवून रस्ता ताब्यात घेतील आणि असं झालं तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. कधीतरी कायद्यातली तांत्रिकता न दाखवता कायदा पाळून या देशात बांधकाम होणार का? जे भ्रष्ट मार्गाने जाऊन मतदान करतात ते भ्रष्ट मार्ग अवलंबून निवडणुका जिंकतात. अशा देशात उद्या चुकून हुकूमशाही आली काय आणि लोकशाही राहिली काय याला काहीच अर्थ उरलेला नाही. तत्त्वशून्य आणि वैचारिकताशून्य पक्ष हे अशा प्रकारचे धंदापाणी करणाऱ्या लोकांचे खालपासून वरपर्यंतचे अड्डे झाले आहेत. निवडणुकांदरम्यान आपण लोकशाही म्हणून, लोक म्हणून जर असे भ्रष्ट वागणार असू तर पाच वर्षं ग्रामपंचायत, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, वेगवेगळ्या विकास सोसायटी, सहकारी बँका, विधानसभा, संसद या सर्वच ठिकाणी असे गुंड, भ्रष्टाचारी, तत्त्वशून्य, शिक्षणाचा मागमूस नसलेली मंडळी नेते म्हणून दिसतील. जगामध्ये चाललेल्या आर्थिक उलाढालींचा अभ्यास नसलेले, संविधानाशी काही देणंघेणं नसलेल्या मंडळींना धोरणं कशी बनतात? कायदा असतो कसा? बिल म्हणजे काय? त्यावरच्या चर्चेत काय आणि कसं बोलावं, तो पाळण्यासाठी, त्याप्रमाणे कामकाज होण्यासाठी कोणती भूमिका घ्यावी? याबाबतही गोंधळच असेल. देशाच्या सभागृहात हे पोहोचले तर देश पूर्ण रसातळाला जाईल? जातीचे तुष्टीकरण करायचं अशा वेळेला तर जात जास्तच उफाळून वर येते आणि भारतीय समाजामध्ये अजून मायक्रो लेव्हलवर जाऊन फूट पाडायची, भिंती उभ्या करायच्या आणि मतदान मिळवायचं. देशाच्या विविध सभागृहांमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून जाऊन बसायचं आणि सर्व प्रकारे कायदे कोळून प्यायचे, धोरणांना धाब्यावर बसवायचं आणि सवंग पद्धतीने आपला धंदा-पाणी उरकायचा याला जर आपण यापुढे लोकशाही म्हणणार, तर खरी लोकशाही आता संपलेली आहे. संविधानाच्या आड राहून लोकांना अडवण्यासाठी किंवा लोकांना भयभीत करण्यासाठी पोलिसांचा, प्रशासनाचा हवा तसा वापर करायचा. त्यांनाही आपल्या भ्रष्टाचारात सहभागी करून घ्यायचं आणि तथाकथित राजकारण करायचं आणि स्वतःला राजकारणी म्हणायचं. नागरिक आता नागरिक राहिलेले नसून ते ग्राहक झालेले आहेत. याचं भान नागरिकांना अजून आलेलं नसलं तरी त्यांना हाकणाऱ्या पक्षांना, कंपन्यांना आणि पुढाऱ्यांना खूप चांगलं हे माहीत झालं आहे. मुळातच भ्रष्ट असणारे असले लोक अतिशय प्रामाणिकपणे भ्रष्ट मार्गाने घेतलेल्या पैशाला जागून मतदान आपल्याला करतील याची इथल्या पक्षांना खात्री झालेली आहे आणि यातून यदाकदाचित आपला विरोधी उमेदवार निवडून आलाच तर त्यालाही पुन्हा पैसे देऊन विकत कसा घ्यायचा याचं तंत्र इथे देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या नेत्यांपासून सगळ्यांना अवगत झालं आहे आणि ते तंत्र वापरण्याला इथल्या लोकांचा किंवा न्यायालयांचाही विरोध दिसत नाही. असे आपले पक्ष निवडून आल्यानंतर पक्ष सोडून जाणारे नेते आणि पक्षांतर बंदीचा कायदा मोडणाऱ्या नेत्यांना त्यांचा संपूर्ण कार्यकाल होईपर्यंत तारीख वर तारीख देऊन सत्ताधाऱ्यांना खुश कसे करायचे याचे तंत्रज्ञान इथल्या न्यायासनाला आणि न्यायव्यवस्थेला, न्यायदानात मदत करणाऱ्या वकील यंत्रणेला अवगत झाले आहे. कसलेच भय किंवा कसलीच नैतिकता समाज व्यवस्थेमध्ये शिल्लक राहिलेली नाही. अशा एका नैतिक अधःपतन झालेल्या काळामध्ये आपण संविधान आणि संविधानिक मूल्य जपण्याच्या भूमिका घेण्याचा, चळवळ टिकवण्याचा लोकहिताचा प्रयत्न करतो आहोत. प्रचंड असे वादळ होत असताना हातात मिणमिणता दिवा घेऊन, तो विझू नये म्हणून आपल्याच हाताची ओंजळ करून तो पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न काही लढणारे कार्यकर्ते करतात तेव्हा इतिहास यांची तरी नोंद ठेवेल का? अशी काळजी वाटते. कारण धोरणांची नावे, गावांची नावे, कायद्याची नावे बदलणारे, आकडेवारीमध्ये फेरफार करणारे, कोणत्याही प्रकारचा विधीनिषेध न राहिलेले सत्ताधारी प्रशासन आणि त्यांना तारीख वर तारीख देऊन अप्रत्यक्षरीत्या पाठीशी घालणाऱ्या न्यायासनासमोर आपल्याला नतमस्तक व्हावे लागते आणि अशा वेळेला लढणारे आपण लोक आगतिक होतो. निराश होतो.
स्त्रियांची सुरक्षा, पर्यावरणाचे रक्षण, तरुणांच्या हाताला काम, शेतकऱ्यांना हमीभाव, कामगारांच्या मानवी अधिकाराचे संरक्षण, महागाई हे आणि असे जगण्याचे मूलभूत प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमोर आवासून उभे असताना तात्पुरत्या मिळणाऱ्या निवडणुकीतील आमिषाला बळी पडून, आपण नागरिक आहोत याचा विसर पडलेल्या या पक्षांच्या ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने जागे करण्याचे आणि लोकशाही वाचवण्याचे सगळ्यात मोठे आव्हान या देशासमोर उभे आहे. सगळीच मांडणी नव्याने करावी लागणार आहे आणि म्हणूनच खऱ्या संविधानाच्या संदर्भात वैचारिक स्पष्टता असणाऱ्या, लोकशाहीवर दृढविश्वास असणाऱ्या तरुण नेतृत्वाला कधी नव्हे ते आपले कार्यकर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. यातून धर्म-जातीपलीकडे जाऊन देश घडवण्यासाठी नेते म्हणून, तरुण म्हणून, युवक म्हणून, आपल्या लेकराबाळांची चिंता असणारी आई आणि बाई म्हणून आपण लढवय्ये बनणार का? हा खरा प्रश्न आहे आणि त्यासाठी वैयक्तिक आयुष्यात छोटे- छोटे निर्णय नैतिकतेचं भान ठेवून घेणे आणि स्वतःलाच नैतिक नेतृत्व म्हणून समाजासमोर सादर करणे गरजेचे आहे.
कोणीतरी मसिहा येईल. तो बुद्ध, कृष्ण, ज्ञानदेव, तुकाराम, महात्मा गांधी किंवा बाबासाहेब आंबेडकर असेल आणि हे आपल्याला यातून वाचवतील अशा भ्रमात न राहता, आपण त्यांनी आखून दिलेल्या, त्यांनी जगलेल्या मार्गाने जाऊन हा देश, इथली लोकशाही, इथले समाजभान, इथलं पर्यावरण, इथला माणूस जगवण्याचा आणि टिकवण्याचा प्रयत्न करूया. काल एक नेते भाषण करत असताना म्हणाले की, आम्ही रात्री नऊ ते सकाळी नऊ भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याला ‘झोपमोड आंदोलन’ करून सतत फोन करून, भ्रष्टाचार का करत आहेत? त्यांची काय अडचण आहे, त्यांना काही त्रास आहे का? वगैरे वगैरे विचारून भंडावून सोडायचं, असे आंदोलन उभारण्याचा प्रयत्न केला होता. शाळेत उशिरा येणाऱ्या शिक्षकाचे गावाच्या वेशीवर स्त्रियांनी आरती करून स्वागत करायचे, असेही आंदोलन उभारण्याचा प्रयत्न स्त्रियांनी केला होता. गटविकास अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पंचायत समितीच्या दारात भजन करायचा कार्यक्रम साताऱ्यात आम्ही केला होता. अलीकडे समाजमाध्यमांवर सतत सक्रिय असणारे लोक प्रत्यक्ष जमीनस्तरावर उतरून भाषणाला येत नाहीत आणि आंदोलनालाही येत नाहीत आणि चुकून आलेच तर येण्या-जाण्याचा प्रवास खर्च मागतात. दिवस बुडला म्हणून पैसे मागतात. त्यामुळे सुपारी आंदोलकांचाही सुळसुळाट झाला आहे. म्हणूनच पूर्वी म्हणायचे यथा राजा तथा प्रजा. पण आता म्हणावे लागते की ज्या लायकीचे लोक त्याच लायकीचे सरकार, प्रशासन आणि न्यायासन असणार आहे. हे लोकही आपल्या नैतिकता हरवलेल्या घरातूनच संस्कारित होऊन गेलेले लोक आहेत. त्यामुळे आपली घरं आधी नैतिकतेच्या आधारावर आणि वैचारिकतेवर कशी उभारली जातील यावर काम करावे लागणार आहे आणि म्हणून सगळ्यात मोठी जबाबदारी घरातील पालकांची आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेक लाडकी अभियानाच्या संस्थापक
