देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
जगातील अनेक देशांवर एकेकाळी राज्य करणाऱ्या ब्रिटनला सध्या स्थलांतरितांच्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. यासंदर्भात ब्रिटनने डेन्मार्क मॉडेल राबविण्याचे निश्चित केले आहे. काय आहे हे मॉडेल?
स्थलांतरित, घुसखोर आणि निर्वासितांच्या प्रश्नाने संपूर्ण जगच हैराण झाले आहे. जीव वाचविण्यासाठी, हाताला काम मिळवण्यासाठी, जीवन जगण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा मिळाव्यात, सुरक्षित वातावरण लाभावे यासाठी जगभर लोंढेच्या लोंढे इकडून तिकडे जात आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सहाजिकच स्थानिक निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा प्रकर्षाने उपस्थित होत आहे. मग त्यात बलाढ्य अमेरिका असो की चिमुकला मालदीव. सर्वच भागात आणि देशात स्थलांतरित डोकेदुखी बनले आहेत. ब्रिटनही त्यातून सुटलेला नाही.
अर्वाचीन इतिहास पाहिला तर प्रकर्षाने हे लक्षात येते की, स्थलांतर हा मानवाचा स्थायीभाव आहे. नदीकिनारी, पाणवठ्याजवळ, सुरक्षित वातावरणासाठी मानव सतत स्थलांतर करीत आला आहे. केवळ वृक्ष सोडले, तर सारेच सजीव स्थलांतराच्या अव्याहत प्रवाहात आहेत. ही निरंतर प्रक्रिया आहे. मात्र, औद्योगिकीकरणाने या स्थलांतराला नवा आयाम दिला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक जटील झाल्याचे दिसून येते.
युरोपात स्थलांतरितांचा प्रश्न हा गेल्या दशकभरातील सर्वात ज्वलंत राजकीय मुद्दा ठरला आहे. २०१५ च्या शरणार्थी लोंढ्यानंतर अनेक देशांनी धोरणे कठोर केली, तर काहींनी मानवतावादी भूमिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या दोन्ही टोकांच्या दरम्यान डेन्मार्कचे स्थलांतरित व्यवस्थापन मॉडेल एक वेगळे आणि मिश्र स्वरूपाचे आहे. ज्यामध्ये कल्याणकारी राज्याची भक्कम परंपरा, संसाधनांचे काटेकोर व्यवस्थापन, राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामाजिक सहमती यांचा अनोखा मेळ दिसतो. हे मॉडेल नेमके काय आहे? त्याची तत्त्वे कोणती? त्यातील वादग्रस्त प्रश्न कोणते? आणि जागतिक स्तरावर तो धडा म्हणून पाहिला जाऊ शकतो का? याचा विचार अनेक देश करत आहेत.
डेन्मार्कमध्ये पारंपरिकरीत्या अत्यंत मजबूत कल्याणकारी प्रणाली आहे. आरोग्य, शिक्षण, गृहव्यवस्था, रोजगार हमी अशी अनेक सेवांची सार्वत्रिक उपलब्धता तेथे आहे. मात्र गेल्या दशकात निर्वासितांचा वाढता ओघ, सामाजिक ताण, आर्थिक भार आणि सांस्कृतिक समन्वय यांसंबंधी चिंता वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर डेन्मार्क सरकारने निर्वासितांसाठी तीन मोठ्या भूमिका घेतल्या आहेत.
डेन्मार्कने निर्वासितांना खुले धोरण अवलंबलेले नसले तरी ‘नियंत्रित प्रवेश’ या तत्त्वाला प्राधान्य दिले आहे. आश्रय मागणाऱ्या सर्व अर्जांचा काटेकोर तपास केला जातो. स्वीकारायचा की नाकारायचा हा निर्णय केवळ मानवीय कारणांवरच नव्हे तर सुरक्षा, ओळख पडताळणी, स्थानिक संसाधनांवरील ताण आणि सामाजिक समाकलनाच्या शक्यतांवरही आधारित असतो. डेन्मार्कने ‘स्थायी आश्रय’ देण्यापेक्षा ‘तात्पुरता आश्रय’ देण्याला प्राधान्य दिले आहे. संघर्षात बदल झाल्यास किंवा त्यांच्या देशाची परिस्थिती सुधारल्यास शरणार्थ्यांना पुन्हा मातृदेशात परतण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. हे धोरण वादग्रस्त असले तरी देशांतर्गत राजकारणात लोकप्रिय ठरले आहे. निर्वासितांना कल्याण सेवा मिळतात, पण त्याबदल्यात भाषा प्रशिक्षण, रोजगार प्रशिक्षण, स्थानिक मूल्यांचा अभ्यास आणि समाजातील सक्रिय सहभाग यांसाठी कडक निकष पाळावे लागतात. हा कार्यक्रम लवचिक नसून अनिवार्य आहे.
डेन्मार्कने एक नवे आणि अत्यंत वादग्रस्त धोरण मांडून पाहिले. त्यात सुचवले गेले की, आश्रयासाठी डेन्मार्कमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना थेट स्वीकारण्याऐवजी त्यांचे अर्ज डेन्मार्कबाहेरच्या तृतीय देशात घ्यायचे व त्यावर प्रक्रिया घ्यायची. उदा. रवांडासारख्या आफ्रिकी देशात. अखेर हे धोरण रद्द करावे लागले. मानव तस्करीची साखळी तोडणे, स्थलांतराचे अनियंत्रित प्रवाह रोखणे आणि युरोपमध्ये अनधिकृतरीत्या पोहोचण्याचा ‘प्रोत्साहन घटक’ कमी करणे या धोरणावर मानवाधिकार गटांनी तीव्र टीका केली. त्यांच्या मते हे निर्वासितांच्या हक्कांचे संभाव्य उल्लंघन आहे. जबाबदाऱ्या इतर देशांवर ढकलणारे पाश्चात्य मॉडेल आहे आणि युरोपियन युनियनच्या मूल्यांचा अपमान आहे. तथापि, डेन्मार्क सरकारचे मत असे की हे धोरण ‘सततचा प्रवाह थांबवून’ प्रत्यक्ष गरजू लोकांना, म्हणजेच शिबिरांत अडकलेल्या लाखो निर्वासितांना, अधिक न्याय्य मदत करण्याचा मार्ग आहे.
‘डेन्मार्क मॉडेल’चे आर्थिक आणि सामाजिक परिणामही अपेक्षित आहेत. डेन्मार्क निर्वासितांच्या संख्येवर कठोर नियंत्रण ठेवतो. देशाचा कराधार छोटा असून लोकसंख्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे अनियोजित स्थलांतर दीर्घकालीन आव्हान निर्माण करू शकतो. याचा परिणाम म्हणून ‘किमान खर्च, जास्तीत जास्त व्यवस्थापन’ अशी धोरणात्मक दिशा ठरवण्यात आली आहे. डेन्मार्कमध्ये निर्वासितांसाठीची सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे कल्याण मिळवायचे असेल तर रोजगार बाजारात सहभागी व्हा. भाषा क्लासेस, व्यवसाय प्रशिक्षण, स्थानिक कंपन्यांमध्ये तात्पुरत्या नोकऱ्या आणि स्टार्टअप्स प्रोत्साहन योजना या चतु:सुत्रीद्वारे निर्वासितांना ‘स्वावलंबी नागरिक’ बनविणे हेच आहे. रोजगार न मिळाल्यास निर्वासितांवर दंडात्मक कारवाई होत नाही, पण काही कल्याण सुविधा मर्यादित केल्या जातात. डेन्मार्कमध्ये संस्कृती, धर्म आणि मूल्यांच्या प्रश्नावर पुरोगामी आणि रुढीवादी गटांमध्ये मोठे राजकीय मतभेद आहेत. ‘सहाय्य करायचे, पण काटेकोर नियमांसह’ अशा प्रकारची धारणा डेन्मार्कमध्ये निर्वासित व्यवस्थापनाबाबत आहे.
आश्रय ही मानवी हक्कांमध्ये गणली जाणारी मूलभूत गरज आहे. तात्पुरता आश्रय हे निर्वासितांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम करू शकते, असे मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात डेन्मार्क सरकार म्हणते की, निर्वासितांना हमी दिलेले जीवनमान येथे मिळते. समाकलन कार्यक्रम जास्त काटेकोर असले तरी तेच सामाजिक स्थैर्य टिकवतात. अनधिकृत स्थलांतर रोखण्यासाठी कठोर धोरणे आवश्यक आहेत. तृतीय देशांचे करार हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीतच केले जातील.
युरोपातील अन्य देशांनीही डेन्मार्क मॉडेलचा अभ्यास करून त्यावर योग्य ती कार्यवाही सुरू केली आहे. कल्याण आणि सीमा नियंत्रण या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साध्य होऊ शकतात, पण त्यासाठी राजकीय स्थिरता, सामाजिक सहमती आणि प्रशासनाची पारदर्शकता अत्यावश्यक असते. युरोपमधील जर्मनी, फ्रान्स, स्वीडन यांसारख्या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित स्वीकारले आहे. पण त्यांचा अनुभव हा आहे की, दीर्घकालीन समाकलन कार्यक्रम महागडे पडतात. सामाजिक विभाजन निर्माण होऊ शकते आणि निष्क्रिय कल्याण धोरणे आर्थिक भार वाढवू शकतात. या तुलनेत डेन्मार्कचा दृष्टिकोन ‘नियंत्रित स्वागत आणि कडक समाकलन’ असा आहे.
भारत सुद्धा निर्वासितांचा मोठा ओघ स्वीकारत नसला तरी सीमाभागांतून तात्पुरत्या स्थलांतराचे प्रश्न कायम आहेत. डेन्मार्क मॉडेल भारताला तीन प्रमुख संदेश देऊ शकते. भाषा प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगार हमी या गोष्टी निर्वासितांवर भार न ठेवता सहजीवनाला मदत करतात. संसाधनांचा अतिवापर टाळण्यासाठी निर्वासित धोरणात ‘वेल्फेअर कॅप’ उपयुक्त ठरू शकते. सुरक्षा आणि मानवता या दोन्ही अंगांचे संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे.
डेन्मार्कचे निर्वासित मॉडेल जागतिक स्तरावर अनेकदा वादाचा विषय ठरले आहे. काहींना ते अतिशय कठोर वाटते, काहींना ते व्यवहार्य आणि दूरदृष्टीपूर्ण वाटते. पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे की, ते एका संरचित, शिस्तबद्ध आणि परिणामकेंद्रित दृष्टिकोनावर आधारित आहे. आज युरोपात आणि जागतिक स्तरावर स्थलांतराच्या जटिल समस्यांना तोंड देताना देशांना दोन गोष्टींची आवश्यकता आहे. मानवी मूल्यांचे संरक्षण आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण. डेन्मार्कचे मॉडेल ही या दोन विरोधाभासी गोष्टींमध्ये समतोल साधण्याची एक महत्त्वपूर्ण चाचणी आहे. हवामान बदलासह अनेकानेक गंभीर समस्यांमुळे स्थलांतर वाढत आहे. त्यामुळे या समस्येच्या मुळावर घाव घालणे वाटते तेवढे सोपे नाही.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार.
