महाराष्ट्रनामा
गिरीश चित्रे
वातावरणीय बदल आणि प्रदूषणाच्या वाढत्या परिणामामुळे झाडांची लागवड आणि संवर्धन आता काळाची गरज बनली आहे, परंतु विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली झाडांचा बळी दिला जात आहे. पर्यावरण राखताना विकास साधणे हेच खरे आव्हान आहे.
निसर्गाचा समतोल ढासळत चाललेला असताना, झाडांची लागवड करणे ही आजची सर्वांत तातडीची गरज आहे. हवामानबदल, उष्णतेच्या लाटा, धुळीची पातळी, भूजलपातळीतील घसरण या सर्वांचे मूळ कारण म्हणजे अनियंत्रित जंगलतोड आणि नगर रचनेतील ‘कॉंक्रीट’ची चुकीची संकल्पना. नाशिकमधील तपोवन परिसरातील झाडांच्या कत्तली विरोधातील संघर्ष व्यापक समस्येचे ताजे उदाहरण आहे. जनतेचा जोरदार विरोध, पर्यावरणवादींचे आंदोलन आणि युवकांचा स्वयंस्फूर्तीने घेतलेला वाढता सहभाग लक्षात घेता लोकांमध्ये सुरु केलेल्या जनजागृतीचा प्रभाव पडत आहे. मात्र सत्ताधारी व विरोधक पर्यावरणाच्या प्रश्नावर केवळ घोषणांपलीकडे जात नाहीत. तपोवन येथील झाडांची तोड होणार याला लोकांनी प्रचंड विरोध केला. मात्र त्याठिकाणी झाडेच नव्हती, मोकळी जागा होती. तेथे नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाने झाडांची लागवड केली, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच गरज तेवढीच झाडे तोडणार याचा अर्थ स्पष्ट होतो की, झाडांचा बळी दिला जाणार. फक्त आता लोकांचा विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने मवाळ भूमिका घेतली आहे. परंतु विकासाच्या नावाखाली तपोवन येथील शेकडो झाडे तोडण्याची प्रक्रिया हळुवार सुरु केली. शहराचा विकास होत असताना वाहतूक व्यवस्था, रस्ते, पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. परंतु झाडे नष्ट करून केलेला विकास पुढील पिढ्यांसाठी विनाशाचे कारण ठरणार हेही तितकेच खरे.
पर्यावरणाच्या रक्षणाची जबाबदारी केवळ शासनाची नाही. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाची ही सामूहिक जबाबदारी आहे. झाडे तोडली जातात तेव्हा फक्त सोशल मीडियावर पोस्ट करून कर्तव्य संपत नाही. झाडे तोडण्यास विरोध करणे, याचिका दाखल करणे, पर्यावरणीय परवानग्या तपासणे, स्थानिक प्रतिनिधींवर दबाव टाकणे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर झाडांची लागवड करून ती जतन करणे हे नागरिक म्हणून आपलेही कर्तव्य आहे. झाड लावणे सोपे आहे, पण ते जतन करणे कठीण. तपोवनचे आंदोलन हे एका जागृतीचे प्रतीक आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची कत्तल होणार असेल तर जनता शांत बसणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी पर्यावरणविषयक निर्णय घेताना राजकीय फायद्यापेक्षा दीर्घकालीन पर्यावरणीय समतोलाला प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा आजची ही झाडांची कत्तल उद्याच्या विनाशकारी परिस्थितीला आमंत्रण देणारी ठरणार, यात दुमत नाही.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत टाचणी पडली तरी त्याची जगभरात चर्चा होते. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. कोस्टल रोड, भूमिगत मेट्रो, बुलेट ट्रेन, तर भविष्यात नरिमन पॉइंट, विरार- अलिबाग- अटल सेतूमार्गे मुंबई अशी वाहतूक सेवा सुरु होण्याचे संकेत दिले आहेत. कमी वेळेत अधिकचा प्रवास चांगली गोष्ट आहे. मात्र या सगळ्यांत किती झाडांचा बळी दिला जाणार याबाबत एक शब्द कोणी बोलत नाही. मुंबईत २९ लाख झाडांची हिरवळ ही ओरड अनेक वर्षांपासून कानी पडत आहे. याचा अर्थ मुंबईतील झाडांची संख्या कमी झाली किंवा झाडांची लागवड केलीच नाही. देशातील परिस्थिती बघितली तर पर्यावरणसारख्या प्रमुख मागणीवर सरकारदेखील गांभीर्याने घेत नाही. प्रदूषणास कारणीभूत प्लास्टिक बंदी आजही कागदावरच. मुंबईतील नद्यांना नाल्याचे स्वरुप प्राप्त झाल्याने प्रदूषणात वाढ होत आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात सरकार असो वा संबंधित यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. विकासाच्या नावाखाली झाडांची कत्तल अशीच सुरु राहिली तर मात्र मृत्यूच्या दिशेने वाटचाल ही धोक्याची घंटा आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
सत्ताधारी आणि विरोधक-दोघांनाही आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. सत्तेत असताना ‘हरित महाराष्ट्र’, ‘ग्रीन सिटी’, ‘इको-अर्बनायझेशन’ यांसारख्या घोषणा दिल्या; पण प्रत्यक्षात पर्यावरणीय परिणाम, अहवाल न पाहता प्रकल्प मंजूर केले जातात. विरोधकही आंदोलनापुरते बोलतात; परंतु सत्ता मिळाल्यानंतर तेच निर्णय पुढे नेतात. म्हणजेच पर्यावरण हा राजकीय सोयीसाठी वापरला जाणारा मुद्दा झाला आहे. दीर्घकालीन धोरणांच्या दृष्टीने सत्ताधारी व विरोधक दोन्ही बाजू अपयशी ठरताना दिसतात. हवामान रक्षण, पाणी टंचाई कमी करणे, स्वच्छ हवा आणि आरोग्यपूर्ण समाज या सर्व गोष्टींचे मूळ एकच आहे-झाडे. म्हणूनच, झाडांची लागवड करणे ही फक्त घोषणा नाही, तर काळाची गरज आहे.
वातावरणीय बदलामुळे गेल्या काही वर्षांत पाऊस लहरी झाला आहे. कधी उन तर कधी पाऊस. ऐन पावसाळ्यात वरुणराजाची दांडी ही महाराष्ट्रासाठी चिंतेची बाब आहे. पाणी हे अनमोल असून पाण्याची आजची बचत उद्याची गरज ठरणार आहे. पावसाने पाठ फिरवली तर जल बिन मच्छली तशी माणसाची अवस्था होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यात महाराष्ट्रात जलस्रोत मर्यादित असून नवीन जलस्रोत निर्माण करणे तूर्तास तरी शक्य नाही. पाणी जिरवा पाणी वाचवा ही फक्त ओरडच, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कागदावरच. पाऊस ही सगळ्यांची गरजच आहे. परंतु वेळेत न येणे, अपेक्षेपेक्षा कमी बरसणे याला तुम्ही आम्ही जबाबदार आहोत. त्यामुळे भविष्यात पाण्याची चिंता मिटवण्यासाठी पाण्याची बचत करण्यासह नद्यांचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे.
gchitre4@gmail.com
