भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये एका गर्भवती महिलेच्या मृत्यूनंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, कायद्यांचे उल्लंघन आणि राजकीय वरदहस्ताखाली चालणाऱ्या तथाकथित धर्मादाय हॉस्पिटल्सचा गंभीर पडसाद उमटतो आहे. वैद्यकीय व्यवस्थेतील नीतिहीनता, आयव्हीएफ व्यावसायिकांचे धंदे आणि स्त्रियांवरील नवीन हिंसेचे वास्तव या लेखात मांडले आहे.
दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये योग्य वेळी प्रवेश न मिळाल्यामुळे बाळंतपणादरम्यान एका विवाहितेचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील मल्टीस्पेशालिटी तथाकथित धर्मादाय ट्रस्ट हॉस्पिटलच्या संदर्भात महत्त्वाचे प्रश्न समाज माध्यमांवर आणि मुख्य धारेतील माध्यमांमध्ये उपस्थित झाले. मी स्वतः गेली २००४ पासून म्हणजे तब्बल वीस वर्षं वैद्यकीय क्षेत्रातील कायदा कोळून पिणाऱ्या डॉक्टर आणि त्यांची हॉस्पिटल्स यांच्याविरुद्ध गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने लढते आहे. महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या कोर्टात ५४ हून अधिक गुन्हे डॉक्टरांविरुद्ध आणि त्यांच्या हॉस्पिटल्सविरुद्ध आम्ही दाखल केले असून, आरोग्य विभागाशी संलग्न राहून आम्ही हे सातत्याने काम करतो आहोत. दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलविरुद्ध देखील गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत कारवाई करण्यामध्ये माझा राष्ट्रीय मूल्यमापन आणि तपासणी समिती सदस्य या नात्याने सहभाग होता. तब्बल १८ सोनोग्राफी मशिन्स या हॉस्पिटलच्या तळमजल्याच्या एक हॉलमध्ये आम्ही सील करून त्याला टाळे ठोकले होते. त्या वेळच्या आरोग्य मंत्री विमल मुंदडा यांच्यावर (ज्यांच्या वरदहस्ताने दीनानाथ मंगेशकर यांनी जमीन मिळवली) त्यांच्याच राजकीय हस्तक्षेपाने कोणताही गुन्हा दाखल न होता; पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने ही सर्व मशीन पुन्हा त्यांना उघडून दिली आणि त्यांच्यावर पुढील कारवाई रोखण्यात आली. दीनानाथ मंगेशकर एकच हॉस्पिटल नाही, तर रुबी हॉल क्लिनिक, जहांगीर हॉस्पिटल, पुणे हॉस्पिटल अशा तथाकथित राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या ट्रस्ट हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित कायद्याचे उल्लंघन आढळले असता, कारवाई झाली. परंतु गुन्हे दाखल न होताच त्यांना कायदा धाब्यावर बसून दोषमुक्त करण्यात आले. ही फक्त पुण्यातलीच गोष्ट नाही, तर देशभरामध्ये ही चिंतेची बाब होते आहे.
वैद्यकीय क्षेत्राला प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय व्यावसायिकांना शिस्त लावण्यासाठी पाचहून अधिक कायदे आहेत. मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स ॲक्ट, क्लिनिकल ॲस्टॅब्लिशमेंट ॲॅक्ट, पीसीपीएनडीटी कायदा, एमटीपी कायदा, ग्राहक संरक्षण कायदा, यासाठी हॉस्पिटल मॅनेजमेंटचा वकील आणि डॉक्टर मंडळींसाठी चालवला जाणारा एक वेगळा अभ्यासक्रम पण आहे. परंतु मुळातच मुक्त अर्थव्यवस्थेत वैद्यकीय व्यवसायाचे झालेले बाजारीकरण आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारे कायद्याचा वचक नसल्यामुळे आणि किंबहुना त्यांना मिळत असलेल्या राजकीय वरदहस्तामुळे त्यांचा मस्तवालपणा वाढला आहे. याच मंडळींकडून संपूर्ण सरकारी यंत्रणा जाणीवपूर्वक खिळखिळी करण्यात आली आहे. संपूर्ण आरोग्य विभाग हा केंद्र सरकारच्या मुख्य कार्यालयापासून ते शेवटच्या रुग्णापर्यंत पूर्णपणे फार्मासिटिकल कंपनीच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे भारतासारख्या हजारोंच्या संख्येने हॉस्पिटल्स आणि मेडिकल कॉलेज असणाऱ्या देशांमध्ये मात्र सर्वसामान्य माणसाला हॉस्पिटलच्या दारात जीव गमवावा लागतो. ही संपूर्णपणे व्यवस्था भ्रष्ट आणि नीतिहीन झाल्याचे लक्षण आहे. कोणत्याही प्रकारे मेडिकल इथिक्स पाळण्याची गरज यांना वाटत नाही. कारण हजारोंच्या संख्येने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात लाखो रुपये देणग्या देऊन कोणत्याही प्रकारचे मेरिट नसणारी श्रीमंतांची पोरं-पोरी डॉक्टर झाल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील आणि राज्य पातळीवरील यांच्या कौन्सिलच्या निवडणुका आणि त्यावर राजकीय वरदहस्त असणारे लोक जसे निवडून येतात आणि मेडिकल कॉलेजच्या मान्यता देणे, त्यांच्या परीक्षा घेणे आणि मेडिकल सीट मिळवून देणे त्याच्यामध्ये चाललेला संपूर्ण भ्रष्टाचार या सगळ्याच गोष्टी हॉस्पिटल लेव्हलवर होणाऱ्या अशा घटनांना जबाबदार आहेत. एखाद्या निष्पापाचा जीव जातो. परंतु यांचा धंदा शाबूत राहतो. काळ सोकावतो याचे दुःख वाटते. संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था ही लोकाभिमुख करावी आणि आपल्या नागरिकांना चांगली सेवा द्यावी, अशी समज असणारी राजकीय व्यवस्था आपणा सर्वांपासून खूप दूर गेली आहे, हे स्पष्टपणे जाणवते आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री ज्या वेळेला अशा हॉस्पिटलची पाठ राखण करतात त्यावेळेला नुसती चीड येत नाही, तर आपण कशा प्रकारच्या राजकीय दिवाळखोरीच्या राज्यात राहतो आहोत, याची लाज वाटते. कितीही कायदे निर्माण करा ते कायदा चालवणारी प्रशासकीय आणि न्यायालयीन व्यवस्था आम्ही विकत घेऊ शकतो, असा बेदरकारपणा वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांमध्ये दिवसेंदिवस वाढतो आहे. जनतेचा क्षोभ अनावर झाल्यानंतर मग त्यांना हिंसेला तोंड द्यावे लागते. त्यावेळेला मात्र हे लोक कांगावा करतात. एरव्ही सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात काही घडल्यास कोणतीही भूमिका सार्वजनिक जीवनात घेण्याची किंवा साधे निषेध पत्र सुद्धा लिहिण्याची यांना गरज वाटत नाही.
धर्मादाय कायद्याखाली अस्तित्वात आलेल्या शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था, वैद्यकीय संस्था यांना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा असणारा राजकीय आणि प्रशासकीय वरदहस्त आणि त्या ठिकाणी चालणारा न्यायालयीन कामकाजातील वेळकाढूपणा आणि भ्रष्टाचार हाही तितकाच जबाबदार आहे या धर्मादाय हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था आणि सामाजिक संस्थांच्या मस्तवालपणाला! दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये घडलेल्या घटनेच्या निमित्ताने आणखीन एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे आपण सर्वांनीच लक्ष देण्याची गरज आहे. जेवढा या ठिकाणी झालेल्या बाळंतिणीच्या मृत्यूला दीनानाथ हॉस्पिटलचा अक्षम्य वेळकाढूपणा जबाबदार आहे, तेवढाच सदर महिलेच्या बाबतीत सर्व नियम, वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रोटोकॉल्स धाब्यावर बसून इंदिरा आयव्हीएफ येथे झालेल्या कृत्रिम गर्भधारणा करणारी यंत्रणा आणि तिचा पती हेही याला जबाबदार आहेत. वंध्यत्व निवारण केंद्र, आयव्हीएफ सेंटर्स महाराष्ट्रासह देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धंदा करत आहेत. सर्व प्रकारचे कायदे आणि नियम धाब्यावर बसून यांचा राजरोसपणे वंध्यत्व निवारणाचा धंदा सुरू आहे, यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. केलेले कायदे पूर्णपणे यांनी धाब्यावर बसवलेले आहेत. त्यामुळे महिलांच्या आणि सरोगेट स्त्री-पुरुषांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. याकडेही यानिमित्ताने आपण
सर्वांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. इंदिरा आयव्हीएफ सेंटर या सेंटरविरुद्ध सातारा आणि संगमनेर येथे गुन्हे दाखल असून, पुणे महानगरपालिकेने सदर आयव्हीएफ सेंटरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात कुचराई केली आहे.
सदर महिलेच्या मृत्यूला जेवढे दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल जबाबदार आहे, तितकीच किंबहुना अधिकच जबाबदारी तिच्या मृत्यूला तिचे पती आणि इंदिरा आयव्हीएफ आहेत, हेही या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. ज्या महिलेने आपली शारीरिक अवस्था आणि तब्येत या पद्धतीच्या गर्भधारणेस योग्य होती किंवा नाही हे लक्षात न घेता पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या दबावाला बळी पडून ज्या पद्धतीने आपल्या शरीराबरोबर आयव्हीएफसारख्या ट्रीटमेंट करून घेत आहेत आणि स्वतःच्या रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थबद्दल रिस्क घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जीवावर बेतत आहे. ही एक नवीन प्रकारची हिंसा स्त्रियांच्या वाटेला येते आहे, याकडेही तरुण मुलींनी डोळसपणे पाहून निर्णय घेण्याची गरज आहे. कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता आपल्या जीवनाबरोबर अशा पद्धतीचे जीवघेणे खेळ होऊ न देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
आपल्या आजाराचे आणि मृत्यूचे देखील दुकान मांडणारी कॉर्पोरेट व्यवस्था जीवघेणी आहे. या जीवघेण्या तथाकथित कॉर्पोरेट धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये डिपॉझिटसाठी टाहो फोडून हकनाक मरायचे की, या व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन करून पुढच्या पिढीची सोय लावून मरायचे याचा निर्णय आता नागरिक म्हणून तुम्हाला, मला घ्यायचा आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक
