एकदा एका संस्थेतील सदस्याने संस्थापकांना प्रश्न विचारला. त्या अमूक एका कार्यक्रमात इतके पैसे जमा झाले होते. त्याचं काय झालं? हिशोब क्लीअर असलेला बरा. बस्स! मोठ्या विसंवादाची ठिणगी पडली. दुसऱ्‍याच दिवशी संस्थाचालकाने सर्वांना एकत्र करून मिटिंग बोलवली. हिशोब तर दाखवलाच नाही; पण हिशोब मागणारा कसा चुकीचा आहे, यावर मोठ्ठं भाष्य केलं. मिटिंगमध्ये दुफळी निर्माण झाली. काही जणं इकडे, काही जणं तिकडे. हमरीतुमरी वर मिटिंग संपली.
असे प्रसंग अनेक गटात घडताना दिसतात. राजकीय पातळीवरच्या गटातटाबाबत न बोललेलंच बरं; पण सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक बाबींच्या संस्थांमध्ये असे वाद हे नेहमीचेच असतात. सामाजिक भान जपण्याच्या हेतूने सुरू केलेल्या संस्था नंतर स्वकल्याणाचे हित जपण्यात दंग होऊन जातात. लोक कल्याणासाठीची ऊर्मी लोप पावते. परिणामी, संस्था बंद कराव्या लागतात किंवा त्या नावापुरत्याच उरतात.
एकाधिकारशाही मात्र प्राचीन काळापासून पाहायला मिळते. कुटुंबात, समाजात, सर्वत्र आपल्याला कर्तबगार, कर्त्या व्यक्तींची एकाधिकारशाही पाहायला मिळते. एकाधिकारशाहीत व्यस्त राहणाऱ्या व्यक्तींना आणि ती सहन करणाऱ्या व्यक्तींनासुद्धा फार गैर वाटत नाही. जर एखादी व्यक्ती हुषार, ताकदवान, सामर्थ्यशाली असेल तर इतरांना त्याच्या छायेखाली राहायला आवडते, त्या परिघातच आपला मर्यादित स्वार्थ पूर्ण करण्यात बाकीचे सहकारी समाधान मानतात. मी मांडतो तेच बरोबर आणि त्याच पद्धतीने कामं झाली पाहिजेत. त्यासाठी दबावतंत्राचा प्रयत्न ही मंडळी करतात.
संस्था समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात का? समाजात बदल घडवतात का? असे प्रश्न नेहमीच अनुत्तरीत राहतात. आपण संस्थांचे तीन टप्पे केले तर पहिल्या टप्प्यामधे शोषितांच्या उद्धारासाठी संस्था उभारल्या गेल्या. दुसऱ्या टप्प्यात आदिवासी आणि दलित चळवळी यासाठी अनेक संस्थांची उभारणी झाली. या संस्था रचनात्मक पद्धतीने कामाला वाहून घेणाऱ्या होत्या. तिसरा टप्पा होता तो शिक्षण, सहकार, बँकिंग इत्यादीसाठी उभारलेल्या संस्थांचा. पहिल्या टप्प्यामधील संस्थांचा उद्देश सामाजिक न्याय होता. दुसऱ्या टप्प्यामधील संस्थांचा सर्वांगीण विकास आणि तिसऱ्या टप्प्यामधील संस्थांचं मुख्य सूत्र आर्थिक विकास हेच होतं; मात्र अनुभव असा आहे की, सर्व संस्था गटाने सुरू झाल्या आणि एकट्याच्या नावाने पुढे गेल्या. संस्थांचा समाजकल्याण, सामूहिक जबाबदाऱ्‍या हा उद्देश मागे पडू लागला. संस्थेशी निष्ठा, प्रामाणिकपणा जपण्याऐवजी सदस्य व्यक्तीपूजेतच रमले. राजकारणातही पक्षनिष्ठा मागे पडून व्यक्तिपूजेला महत्त्व आलेच की, तसाच काहीसा हा प्रकार. या सगळ्या प्रकरणात एक सूत्र समान होतं, ते म्हणजे काही अपवाद वगळता सुरुवातीच्या काळात तळमळीने झोकून देणारे कार्यकर्ते नंतर नावापुरतेही उरत नाहीत. बऱ्याचवेळा कंटाळून संस्था सोडून निघून जातात. सामाजिक संस्थांमध्येही लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजली नाही. जेव्हा समाजाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करणारेच सामाजिक, वैयक्तिकही मूल्यं पाळू शकत नाहीत ती समाजात रुजवणार कशी ? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. ॲडम स्मिथ या दोन शतकांपूर्वी होऊन गेलेल्या अर्थशास्त्रज्ञाने त्याच्या थिअरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स मध्ये मांडलं आहे की, व्यक्ती कोणतीही कृती करताना वैयक्तिक स्वार्थ आणि समाजाचा त्या कृतीला मिळणारा प्रतिसाद या दोहोंची तुलना करून निर्णय घेते. त्यामुळे एकाधिकारशाहीने चाललेल्या संस्थांमधल्या चालकांना दोष द्यावा की नाही, हे समाजानेच ठरवावे. खरंतर त्यांचं वर्तन स्वीकारणाऱ्या समाजाला हे ठरवणे कठीण आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही लोकशाहीची तत्त्व प्रत्येक वेळी जशीच्या तशी प्रत्यक्षात पाळणं सोपं नाही. जेव्हा तुमच्याकडे इतरांपेक्षा जास्त सामर्थ्य असते, साधनसंपत्ती असते, तेव्हा समतेचे मूल्य पाळण्याची गरजच एकाधिकारशाहीत वाटत नाही; मात्र सामाजिक संस्थाचालकांकडून अशी अपेक्षा सामान्य जनता करूच शकते. या अपेक्षा अशा नेतृत्वाकडून केल्या जाणार हे पारंपरिक सत्य आहे. मात्र या नेतृत्वाकडून होणाऱ्या चुकीला एका अर्थाने सामाजिक फसवेगिरीसुद्धा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
आपण स्वतः लोकशाही मूल्य मानतो का, जपतो का, रुजवतो का? घरात, कार्यालयात या मूल्यांचं पालन करतो का? हे आपण प्रत्येकाने तपासून पाहायला हवं. चुका वैयक्तिक असोत किंवा सामाजिक योग्य ठिकाणी योग्य पद्धतीने समज देऊन लोकांचं सामाजिक, आर्थिक नुकसान टाळायला हवं. लोकांचं मानसिक खच्चीकरण करण्याचा अधिकार कोणत्याच संस्थेला नाही; परंतु या संस्था लोकांकडून अवाजवी अपेक्षा करत असतील तर संघटित कार्य करावं लागेल. साम, दाम, दंड, भेद सगळं वापरावं लागेल. त्यासाठी लोकांनी एकत्र यायला हवं. शोषितांची मदत करायला, सहकार्य करायला हवं.
कितीतरी निवृत्त लोकांचे पैसे खाऊन पतसंस्था गायब झाल्या. नोकरीचं आमिष दाखवून तरुणांना फसवलं. महिलांना विविध प्रकारच्या स्कीम समोर आणून त्यात अडकवलं. ही कामं करून नामानिराळं राहणाऱ्या संस्थांना कायद्याने वठणीवर आणावे, असे पुरावे नसतात किंवा कायद्याच्या कचाट्यात वेळ घालवणे आणखी नुकसानीचं होऊ शकतं, ही भीती लोकांना वाटते. अशा लोकांची हिंमत शासनाने, समाजाने वाढवावी. सामाजिक मानसिकतेला बळ द्यावे. समाजमन सदृढ करावे. मनामनात सामाजिक नेतृत्वाचा आदर वाढेल, अशा नेतृत्वगुणांचा विकास करावा. लोकांचे पैसे खाऊन एकवेळ प्रतिष्ठा मिळेलही; पण स्पॉन्डिलायटीसने मान अस्थिर होईल हे लक्षात घ्यायला हवं. संस्थांनी प्रामाणिकपणे आपली अस्मिता जपली तर लोक त्यांचा सन्मान निश्चितच करतील. नाहीतर लोकांचाही नाइलाज असेल. अशावेळी लोकांमध्ये सन्मान नसेल, मान नसेल, आदर नसेल... असेल फक्त अनादर, राग आणि द्वेष भावना. भविष्यातील लोकांच्या आपल्याप्रति असणाऱ्‍या नकोशा भावना टाळण्यासाठी वर्तमानातील आपलं वर्तन सातत्याने तपासणे हितावह असते. या बाबी जितक्या सामाजिक नेतृत्वासाठी महत्त्वाच्या तितक्याच वैयक्तिक बदलांसाठी. कारण कोणताही बदल स्वतःपासून सुरू होतो हे लक्षात ठेवून, त्या दिशेने जाणीवपूर्वक वाटचाल करावी लागेल.
