- किरण मोघे
महिला विश्व
दोन आठवड्यांपूर्वीच्या स्तंभात स्त्रियांवरील अव्याहतपणे वाढत जाणाऱ्या हिंसेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तेवढ्यात कोलकाता येथील निवासी महिला डॉक्टरवरच्या भीषण (सामूहिक?) बलात्काराची बातमी येऊन थडकली! त्यात भर पडली ती बदलापूरच्या शाळेत दोन छोट्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या बातमीची. परत मन सुन्न! यावर काहीच उपाय नाही की आहे त्या उपायाबाबत आपण जागरूक नाही आहोत? हताश व्हायचे की स्त्री सुरक्षेचा ध्यास घ्यायचा, हे आपल्यावर आहे.
स्त्रियांवर चार भिंतींच्या आत होणारी कौटुंबिक हिंसा हा खासगी प्रश्न नसून सार्वत्रिक आणि सामाजिक प्रश्न आहे, हे समाजाच्या आणि सरकारच्या गळी उतरवायला स्त्री चळवळीला अनेक दशके लढावे लागले. तसेच कामाच्या ठिकाणी किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी नागरिक म्हणून वावरताना स्त्रियांच्या विरोधात होणारे लैंगिक गैरवर्तन आणि अत्याचार याला प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, हे शासनाच्या लक्षात आणून द्यायलाही चळवळीला खूप कष्ट घ्यावे लागले. सातत्याने प्रयत्न करावे लागले.
१९९४ मध्ये भंवरी देवी या शासकीय उपक्रमात काम करणाऱ्या एका आशा सेविकेवर गावकऱ्यांनी बलात्कार केला तेव्हा त्याविरोधात काही संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि १९९७ साली न्यायालयाने ‘विशाखा’ नावाने आपले आदेश दिले. त्यांचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठीही स्त्री चळवळीला खूप लढावे लागले. अखेरीस २०१३ मध्ये तो विशाखा कायदा समंत झाला. या कायद्यानुसार जिथे स्त्रिया काम करतात तिथे विशाखा समित्या नेमणे अनिवार्य आहे. पण गेली दहा वर्षे हा कायदा अस्तित्वात असून सुद्धा ज्या ठिकाणी स्त्रिया काम करतात किंवा जिथे सेवा देतात (उदा. बँक, शाळा-कॉलेज, दवाखाना, इत्यादी) तिथे लैंगिक गैरव्यवहार घडल्यास त्याची दखल घेण्यासाठी एक सक्षम अंतर्गत समिती स्थापन करण्याचा मूलभूत नियम पाळला जात नाही हे ठळकपणे निदर्शनास येते. शिवाय कायद्यात फक्त घटना घडली की त्याची चौकशी करून पीडित स्त्रीला दिलासा आणि गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याची तरतूद नाही; तर असे प्रसंग उद्भवूच नयेत म्हणून कामाच्या ठिकाणी तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असेही या कायद्यात सांगण्यात आले आहे. हा या कायद्यातील महत्त्वाचा पैलू आहे. त्याकडे तर साफ दुर्लक्ष झालेले दिसते.
एका मोठ्या सार्वजनिक हॉस्पिटलमधील निवासी डॉक्टरला रात्रपाळी करताना सेमिनार रूममध्ये जाऊन विश्रांती घेण्याची वेळच का यावी? स्त्रियांसाठी वेगळी स्वच्छतागृहे, विश्रांती कक्ष निर्माण करणे किंवा परिसराचा सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे (सेफ्टी ऑडिट) म्हणजे व्यवस्थापनासाठी अधिक खर्च आणि कटकट अशीच भावना व्यवस्थापनांमध्ये दिसून येते. बाल लैंगिक अत्याचारांबद्दल सातत्याने ऊहापोह होत असला तरी शाळेच्या बसमध्ये, आवारात पुरेशा महिला सेवकांची नियुक्ती का केली जात नाही? कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी व्यवस्थापन आणि सरकार दोघांची आहे. परंतु त्यावर देखरेख नागरिकांची हवी.
दरम्यान, केरळमधील चित्रपट उद्योगातल्या लैंगिक छळ प्रकरणांचा एक सविस्तर अहवाल प्रकाशित झाला आहे. २०१७ साली एका प्रसिद्ध महिला कलाकाराबरोबर घडलेले प्रकरण खूप गाजले. त्यानंतर केरळ सरकारने निवृत्त जस्टीस के. हेमा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय आयोगाचे गठन केले आणि त्याच्या कामकाजावर एक कोटी रुपये खर्च झाले. हे सुद्धा अभूतपूर्वच म्हणायला हवे! आयोगासमोर ५० पेक्षा अधिक स्त्रियांनी (आणि काही पुरुषांनी सुद्धा) साक्षी-पुरावे नोंदवले. मल्ल्याळम‌् भाषिक चित्रपट जगभर नावाजलेले आहेत, परंतु त्या उद्योगातल्या सर्व स्तरांवरील स्त्रियांना (कलाकार, तांत्रिक कर्मचारी किंवा सेटवर काम करणाऱ्या इत्यादी) किती भयंकर गोष्टींचा सामना करावा लागतो, हे या अहवालातून समोर आले आहे. या बाबी लक्षात घेतल्या तर अजूनही कित्येक ठिकाणी सरंजामी, पुरुषप्रधान व्यवस्था आहे तशी कार्यरत आहे हे दिसून येते. व्यवस्था बदलणे हे काही एक-दुकटीचे काम नाही. त्याला सामूहिक दबाव आणि पाठबळ आवश्यक असते. केरळमध्ये ‘विमेन इन सिनेमा कलेक्टीव्ह’ या गटाने हे काम केले; त्यांनी केवळ आवाज उठवला नाही तर आयोगासमोर जाण्यासाठी पीडित स्त्रियांना पाठबळ दिले. तसेच अहवाल प्रसिद्ध करण्यासाठी पाठपुरावा केला. यापुढे देखील आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच ज्या पीडित स्त्रिया पुढे येतील त्यांना मदत करण्यासाठी कार्यरत राहण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
नुसता कायदा करून उपयोग नाही, तो चालवावा लागतो, असे स्वतः वकील असलेल्या चळवळीतील एका सहप्रवासी कार्यकर्तीचे वाक्य मी नेहमीच लक्षात ठेवते! घटना घडली की लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरतात. त्यात पुरुषांची संख्या तर लक्षणीय असते! जाहीर फाशी द्या, हात-पाय आणि लिंग सुद्धा छाटून टाका.. अशा घोषणा ऐकायला मिळतात. यातून सामूहिक चीड व्यक्त होते. पण पुढची घटना कशी घडणार नाही यासाठीचा पुढाकार दिसत नाही. बदलापूर घटनेनंतर राज्य शासनाने त्वरित शाळांमधील सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीबद्दल परिपत्रक काढले. लोकप्रक्षोभामुळे उशिरा का होईना, शासनाने काही जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. परंतु त्या पार पाडल्या जातात अथवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी आपली, नागरिकांची आहे. त्यासाठी स्थानिक समित्या, गट इत्यादी स्थापन करावे लागतील. कायद्यांचा आणि नियमांचा तसेच अंमलबजावणी व्यवस्थेचा अभ्यास कारावा लागेल. त्रुटी असतील तर त्या सुधारण्यासाठी सूचना कराव्या लागतील. थोडक्यात, सक्रियता दाखवावी लागेल. हीच काळाची गरज आहे. पोलीस, प्रशासन, राज्यकर्ते, अगदी न्यायव्यवस्था सुद्धा अतिशय सुस्तावलेली आहे. तिला जागृत करण्याची वेळ आली आहे.
कोलकाता प्रकरणाच्या निमित्ताने एका ‘लोकप्रिय’ दैनिकाच्या अग्रलेखात अशा वातावरणात मुलीच जन्माला येऊ नयेत, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया नोंदवली! ही हताशा समजण्याजोगी आहे, परंतु ते उत्तर नाही! कोणत्याही ठिकाणी मुलींची संख्या कमी असेल तर त्यांची असुरक्षितता आणि हतबलता अधिक असते. त्यामुळे शिक्षणात, कामावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. केवळ सीसीटीव्ही लावून आणि बलात्काऱ्यांना फाशी देऊन प्रश्न मिटणार नाही. तर सर्व स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने, आर्थिक, भौतिक, मानसिकदृष्ट्या सक्षम करावे लागेल. हा ध्यास समोर ठेवून समाजाने काम केले तरच परिस्थिती सुधारेल.
(लेखिका कामगार आणि स्त्री चळवळीत कार्यरत आहेत.)
