देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात एक याचिका दाखल झाल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. असे काय आहे या याचिकेत? याचिकेकर्ते कोण आहेत? आजवर असंख्य खटले दाखल झाले पण हे वेगळे का? संभाव्य निकालाचा जगावर काय परिणाम होणार?
नुआतू. दक्षिण पॅसिफिक महासागरात असलेला अगदी छोटासा देश. ऑस्ट्रेलियापासून १७५० किलोमीटर लांबीवर असलेले हे इवलेसे बेट. याच द्वीपाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ही बाब माध्यमांमध्ये येताच संपूर्ण जगभर त्याची चर्चा होत आहे. नेदरलँडच्या हेगमधील या न्यायालयात जगभरातून असंख्य याचिका दाखल होतात, सुनावण्या होतात, निकाल दिले जातात, मग या याचिकेत वेगळे काय आहे? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. हा इवलासा देश त्याची कैफियत घेऊन न्यायालयात आला असला तरी, ती असंख्य देशांची आहे. त्यामुळे या याचिकेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणूनच न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक ठरणार आहे.
हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देणारा हा देश अतिशय पिचला आहे. अनेकानेक संकटांनी घेरलेल्या आणि रोजचे जगणेच जणू मुश्कील झालेल्या या द्वीपाने अखेर हवामान न्यायासाठी धाव घेतली आहे. अझरबैजानच्या बाकूमध्ये आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषदेचे सूप वाजत असतानाच व्हानुआतूची वार्ता हेगमधून बाहेर पडली. त्यामुळे तिचे गांभीर्य आणखीनच वाढले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, हवामान किंवा पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी देशांची कोणती जबाबदारी आहे? आणि त्यांनी त्यांच्या कृती किंवा निष्क्रियतेमुळे महत्त्वपूर्ण नुकसान केल्यास त्यांना कोणत्या कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल? असा प्रश्न या याचिकेतून विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने हे अतिशय गंभीरतेने घेतले आहे. त्यामुळेच यासंदर्भात आता अन्य देश, संघटना, संस्था यांचेही म्हणणे जाणून घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोरील हे सर्वात मोठे प्रकरण आहे, ज्यामध्ये लिखित विधाने आणि टिप्पण्या, ११० राज्ये आणि आंतर-सरकारी संस्थांनी तोंडी सादरीकरणे दाखल केली आहेत.
हरित गृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे हवामान बदलाचे संकट निर्माण झाले आहे; मात्र, व्हानुआतू देशाचे उत्सर्जन हे ०.०२ टक्के एवढे आहे; मात्र, या द्वीपाला वर्षानुवर्षे अनेक तीव्र हवामानाच्या घटनांना तोंड द्यावे लागत आहे. मानवी हक्क आणि मूलभूत कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन याचा विचार निकाल देताना न्यायालयाला करावा लागणार आहे. महाकाय आपत्तींमुळे व्हानुआतूने २०२२ मध्येच हवामान आणीबाणी जाहीर केली आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस आंतेरो गुतेरस यांनी व्हानुआतूला भेट दिली. त्यावेळी ते म्हणाले की, आपत्ती-प्रवण देशांपैकी हा एक आहे. जागतिक हवामान आणीबाणीमुळे आणखीनच तो पिचला आहे. माझ्या डोळ्याने मी या देशाची अवस्था पाहिली आहे.
बाकू परिषद ही केवळ चर्चांच्या फेऱ्यात अडकली. उत्सर्जन रोखण्यासंदर्भात कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही. विकसित देशांनी दर वर्षी १.३ लाख कोटी डॉलर निधी येत्या २०३५पर्यंत जमा करण्याचा निर्णय झाला. तो सुद्धा मोघमच आहे. भारतासह अनेक देशांनी त्यास विरोध केला आहे. हवामान परिषदांकडून आता लहान देशांना काहीच आशा दिसत नाही. रोजचे जगणे हे जणू मरणेच आहे, असा प्रत्यय त्यांना येतो आहे. हवामान परिषदांमध्ये जिवाच्या आकांताने म्हणणे मांडूनही कुणीच त्याची दखल घेत नाही. तुरळक माध्यमांमध्ये फक्त वृत्त झळकते. पण, त्याचा काय फायदा? विकसित आणि विकसनशील असे सर्वच देश एवढे निगरगट्ट झाले आहेत की त्यांना आमच्या व्यथा दिसत नाहीत की हालापेष्टा. आमचा संयम संपत चालला आहे. आमच्याकडे काहीच नाही. आपत्तीशी मुकाबला करण्यासाठी पैसा की नैसर्गिक साधनसंपत्ती. आम्ही आता कसे जगायचे? म्हणूनच आम्ही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आलो आहोत. आम्हाला न्याय हवा आहे, असे सांगतानाही व्हानुआतूच्या प्रतिनिधींचे डोळे पाणावले.
न्यायालयाने आता विविध खंडातील, प्रदेशातील असंख्य लहान देश, द्वीप यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. आशिया खंडातून मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ हे देश त्यांची बाजू मांडणार आहेत. हवामान बदल थोपवण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी पॅरिस करार झाला खरा पण त्याच्या लाथाळ्या सुरू आहेत. अमेरिकेने तो लाथाडून लावला. इतरांनीही अंग काढून घेतले. या साऱ्यात मात्र चिमुकल्या देशांचा जणू गळाच घोटला गेला आहे, अशी त्यांची भावना आहे. तीच आता त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर सादर केली आहे. प्रदूषणास आम्ही नगण्य कारणीभूत आहोत, पण आता आमच्याच जीवाशी खेळ सुरू आहे. मानवी हक्कांचे हे उल्लंघन नाही का? याची जबाबदारी कुणावरही निश्चित होणार नाही का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती त्यांच्याकडून सुरू झाली आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निकाल देते याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्राचा २०२३चा अहवाल सांगतो आहे की, आता वेळ निघून गेली आहे. वादळ, चक्रीवादळ, पूर, त्सुनामी असे एकामागून एक आपत्ती येवून आमच्यावर धडकताय. आम्ही उठून उभे राहत नाही की पुन्हा कोसळतो आहोत. अनेक गावे, समुदाय उध्वस्त होत आहोत. कर्जाच्या ओझ्याने आम्ही दबून गेलो आहोत. आमचे बेट, घर हेच आम्हाला असुरक्षित वाटत आहे. उजाडलेला दिवस सुखरूप जाईल का, अशी सतत भीती आम्हाला वाटत राहते. आम्ही सुद्धा या पृथ्वीवरचे घटक आहोत. आम्हालाही सुरक्षित हवामान हवे आहे. आमचाही हक्क आहे ना, असा भक्कम दावा हे लघु देश करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील सुनावणी आता जगाचे लक्ष वेधणार आहे.
इंग्लंडने नुकतेच चागोस हे बेट मॉरिशसच्या हवाली करण्याचे मान्य केले आहे. यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निकाल दिला. या बेटावरील नागरिकांचे मत त्यासाठी जाणून घेतले. याच निकालाचा विचार करता न्यायालयाने आताही या बेट आणि द्वीपांवरील नागरिकांची कैफियत आणि मत जाणून घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे आताही ऐतिहासिक निकाल दिला जाणार, अशी अपेक्षा पर्यावरण संघटनांना आहे.
प्रदूषण करणाऱ्या देशांनी आपली जबाबदारी झटकली आहे. तसेच, हवामान बदलाचे संकट रोखण्यासाठीचे कायदेशीर दायित्व घेण्यातही असमर्थता दाखविली आहे. त्यामुळे जागतिक तापमान वाढीचे संकट अधिक गडद होत आहे. समुद्राची पातळी वाढल्याने त्याचा थेट फटका व्हानुआतू सारख्या द्वीपांना बसत आहे. नजिकच्या काळात तर हे द्वीप पाण्याखालीच जाण्याची भीती आहे. काळाचे चक्र गतीने धावते आहे. त्यामुळे आम्हाला वाचवा, असा टाहो हे देश फोडत आहेत; मात्र, गेंड्याच्या कातडीसारखे वागणाऱ्या विकसित देशांना पाझर कुठून आणि कसा फुटणार? वेळ निघून गेली असल्याचे अनेक आंतरराष्ट्रीय अहवाल येऊन धडकत आहेत. ते पाहून छोट्या देशांच्या पायाखालची वाळू आणखीनच सरकत आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय याची दखल घेणार का? विकसित देशांना खडसावणार का? कठोर निकाल देणार का? निकालाची अंमलबजावणी होणार का? या प्रश्नांच्या जंजाळानेही छोट्या देशांची झोप उडाली आहे. या पृथ्वीतलावर त्यांना कोण वाली आहे?
bhavbrahma@gmail.com
लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व पर्यावरणाचे अभ्यासक असून मुक्त पत्रकार आहेत.
