केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जनतेला ‘अच्छे दिन’ दिसतील, अशी सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा होती. जनतेचे दैनंदिन जीवन सुकर होईल, महागाईच्या कचाट्यातून जनतेची सुटका होईल, असे वाटत होते. पण जनतेच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा विचार करता तसे घडल्याचे दिसून येत नाही. साधे स्वयंपाकाच्या गॅसचे उदाहरण घेतल्यास सर्वसामान्य जनतेवर कसे दरवाढीचे आघात होताहेत याची कल्पना यावी. कोरोना काळातील भीषण परिस्थितीतून सावरलेल्या जनतेला आपल्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून कुटुंबाच्या भविष्यासाठी काही बचत करायची म्हटली तरी जमाखर्चाचे गणित जुळवता जुळवता त्याला खूप कसरत करावी लागत आहे. जनतेच्या खिशाला जे भोक पडले आहे ते बंद करण्याऐवजी आणखी मोठे करून त्याचा खिसा रिकामा कसा होईल हे पाहिले जात आहे. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ करून महागाईने होरपळत असलेल्या जनतेवर आणखी एक आघात करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात झालेली ही आठवी वाढ आहे. तर गेल्या मार्च महिन्यापासून चौथ्यांदा ही दरवाढ केली आहे. एवढ्या वेळा जर गॅस सिलिंडरसारख्या नित्य वापरातील इंधनाचे दर वाढणार असतील तर ‘अच्छे दिन’ कसे बरे दिसतील? आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढल्याने ही दरवाढ करावी लागली, असे कारण सांगण्यात येत आहे. पण या दरवाढीचा बोजा गेल्या वर्षभरात आठ वेळा सर्वसामान्य जनतेवर टाकला जावा? समाजातील सर्वात शेवटच्या व्यक्तीच्या भल्याचा विचार करणारे आणि वारंवार आपल्या भाषणांतून त्याचा उल्लेख करणारे सरकार असे कसे काय करू शकते? मुक्या बिचाऱ्या जनतेने वर्षभरात सात वेळा ही दरवाढ स्वीकारली आहे. ही आठवी दरवाढ पण अशीच स्वीकारली जाईल! कारण सरकारच्या निर्णयास प्रखरपणे रोखण्याचे कार्य ज्या विरोधी पक्षांकडून अपेक्षित आहे त्यांची हतबल झाल्यासारखी अवस्था आहे. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या १४. २ किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ झाल्याने या गॅस सिलिंडरची मुंबईतील किंमत १०५२ रुपये झाली आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये १०५३ रुपये, कोलकात्यात १०७९ रुपये आणि चेन्नईमध्ये १०६८.५० रुपये अशी दरवाढ झाली आहे. या दरवाढीचा फटका देशातील ३० कोटींहून अधिक जनतेला बसणार आहे. ही दरवाढ करण्यामागील कारणे काय, अशी विचारणा करणाऱ्यांना पेट्रोलियम मंत्रालय, इंडियन ऑइल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांच्याकडून तातडीने काही प्रतिसाद मिळू नये याला काय म्हणावे? सरकारने गरीब कुटुंबाना मोफत गॅस दिला.पण गॅसच्या किमती अशा चढ्या राहिल्या तर गरीब जनतेला ते परवडणार आहे का? गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्यामुळे महागाईचे दुष्टचक्र अधिक वेगाने फिरणार हे स्पष्ट आहे. पण जनतेला हे दुष्टचक्र कधी खंडित होते याची प्रतीक्षा आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या नित्य वापरातील गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करीत असताना व्यापारी उपयोगाच्या एलपीजी सिलिंडरच्या १९ किलो वजनाच्या सिलिंडरच्या किमतीत २०६.५० रुपयांनी कपात केली आहे. गॅसचा वापर व्यावसायिक कामासाठी करणाऱ्यांना त्यामुळे नक्कीच दिलासा मिळेल. पण सर्वसामान्य जनतेला त्या कपातीचा लाभ किती, केव्हा आणि कसा मिळतो ते पाहावे लागेल. इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर अवलंबून असतात हे खरे असले तरी त्यावर उपाय, पर्याय शोधायला हवा की नको? जनतेच्या कल्याणाचा विचार करणाऱ्या विद्यमान केंद्र सरकारने त्याचा विचार करायला नको का? पीठ, तृणधान्ये, दही, पनीर अशा वस्तूंवर ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ ( जीएसटी ) लादून आणि आता घरगुती गॅसच्या किमती ५० रुपयांनी वाढवून सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडले आहे, अशी टीका काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी - वड्रा यांनी केली आहे. गॅस सिलिंडरची दरवाढ करण्याचा निर्णय जनताविरोधी आहे. भाजप सरकारने सर्वसामान्य जनतेवर महागाईचा बुलडोझर चालविला आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. या दरवाढीविरुद्ध त्या पक्षाने आंदोलन पुकारले आहे. पण देशातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष या महत्वाच्या प्रश्नावर एकत्रित येऊन आंदोलन कधी उभारणार हा कळीचा मुद्दा आहे. तसे घडले तर आणि तरच ही दरवाढ मागे घेण्याबाबत सरकार विचार करू शकेल. तसे न झाले तर ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’, अशीच वाटचाल जनतेला करावी लागणार!
