लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
घराघरांत आवश्यक सेवा देणारे घरेलू कामगार समाजाचा कणा असले तरी असंघटित क्षेत्रामुळे ते आजही शोषण आणि असुरक्षिततेला सामोरे जात आहेत. त्यांच्या हक्कांसाठी ठोस कायदेशीर संरक्षणाची नितांत गरज आहे.
सर्वांच्या घरात आपल्या सुखसोयींसाठी आपापल्या ऐपतीनुसार अनेक प्रकारच्या सेवा विकत वा भाड्याने घेतल्या जातात. भांडी घासणे, धुणी धुणे, झाडू पोछा करणे, संडास-बाथरूम साफ करणे, घरातील बगिच्याची निगराणी करणे, बंगल्याचे रक्षण करणे आदी कामांसाठी श्रीमंत, मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंब मोलकरीण, माळी, वॉचमन आदी घरेलू कामगार कामावर ठेवत असतात. हे कामगार कधी एका मालकाकडे, तर अनेकदा अनेक मालकांकडे काम करतात. यांची ना नोंद, ना हजेरी पुस्तक. सर्व कामकाज बोलाचालीवर. यातील बहुसंख्य कामगार अशिक्षित वा अल्पशिक्षित, आपापल्या गाव-खेड्यातील शेतीआधारित जीवन धोक्यात आल्याने कामासाठी शहरात आलेले असतात. त्यामुळे नोकरी शोधताना किंवा पोटाला अन्न मिळावे म्हणून रोजगार मिळवताना ना यांच्याकडे बार्गेनिंग पॉवर ना कोणत्या कायद्याचे ज्ञान असते. अशा परिस्थितीत, स्वत: अन्यत्र नोकरदार, व्यावसायिक वा उद्योजक असणारे घरेलू कामगारांचे मालक या कामगारांना पगार, भरपगारी सुट्या, आरोग्य सेवा देण्याबाबत ठोस कायदा नसल्याचा फायदा उठवत अपुऱ्या वेतनावर कामाला जुंपतात. देशातील गरिबी, अज्ञान आणि निरक्षरता याचे प्रमाण प्रचंड असल्याने, एक मोलकरीण सोडून गेली तर दुसरी सापडायला सहसा वेळ जात नाही. त्यामुळे घरेलू कामगारांची परवड आणि त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या मालकांची चंगळ, असेच सर्वसाधारण चित्र दिसते. अशा कामगारांना अगदी घरातल्या सदस्याप्रमाणे वागणूक देणारे, त्यांना योग्य वेतन व सेवा पुरवणारे अपवाद जरूर आहेत.
केंद्र सरकारच्या डिजिटलायझेशनच्या धोरणानुसार असुरक्षित कामगारांची नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. निरक्षर आणि रोजगाराच्या चक्राला जुंपलेल्या या सर्व कामगारांना अशा ऑनलाइन नोंदणीचे ज्ञान व भान या कामगारांमध्ये काम करणाऱ्या संस्था-संघटना करून देत असतात. जून २०२५ च्या आकडेवारीनुसार सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर देशात २.८९ करोड व त्यापैकी राज्यात ८.२७ लाख घरकामगारांची नोंद करण्यात आलेली आहे. युवा आणि महाराष्ट्र राज्य घरकामगार घरेलू समन्वय समितीच्या २०२५ च्या सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील ९९% घरकामगार महिला आहेत. २०% घरकामगार विधवा आहेत आणि ४०% घरकामगार कुटुंबातील एकमेव कमावत्या महिला आहेत. ४७% अनुसूचित जातीच्या आहेत. ७०% घरकामगारांची नोंद घरकामगार कल्याणकारी मंडळाकडे झालेली नाही.
घरकामगारांना कायद्याची सुरक्षितता नाही
प्रचंड मोठ्या संख्येने असलेल्या असुरक्षित-असंघटित क्षेत्रात, घरकामगारांचा समावेश होतो. महत्त्वाच्या कामगार कायद्यांच्या संरक्षणातून त्यांना वगळण्यात आलेले आहे. बहुतेकांना कामाची कोणतीही सुरक्षितता नाही की सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांची हमी उपलब्ध नाही. नियमांची अंमलबजावणी करणारी आणि नियमभंग झाल्यास कारवाई करण्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्याने, अनेकदा घरेलू कामगारांवरील अत्याचाराच्या घटनांची तक्रारच केली जात नाही. घरेलू कामगार अनेक घरांमध्ये काम करत असल्याने त्यांच्या अधिकारांसाठी एकच एक मालक जबाबदार नाही.
घराघरांत सेवा पुरवणाऱ्या या घरेलू कामगारांच्या विदारक परिस्थितीची जाणीव असणाऱ्या व त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या राज्यात अनेक संस्था- संघटना आहेत. महाराष्ट्र राज्य घरेलू समन्वय समितीमध्ये राज्यातील सुमारे ४० संघटना व संस्था एकत्र आल्या आहेत. त्यांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनी दिनांक १० डिसेंबरला राज्य विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात यशवंतराव चव्हाण स्टेडियम येथे घरेलू कामगारांच्या विविध प्रश्नांची दाद मागण्यासाठी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. राज्यभरातून सुमारे ५०० महिला त्यात सामील झाल्या होत्या. यावेळी राज्याचे कामगार मंत्री ना. आकाश फुंडकर यांना महाराष्ट्रातील घरकामगार महिलांच्या सामाजिक सुरक्षा व मानवाधिकार संरक्षणासाठी तातडीने ठोस निर्णय करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले. त्यात समितीने आपल्या मागण्या मांडताना म्हटल्याप्रमाणे ‘महाराष्ट्रात घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २०१० साली अस्तित्वात आला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी असून, कायद्याची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी त्यात आवश्यक ते बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यातील सुमारे ४० लाखांहून अधिक घरेलू कामगार ज्यामध्ये महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे, त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळावा यासाठी सरकारने पुढील मागण्या मान्य करणे आवश्यक आहे.
घरेलू कामगारांच्या मागण्या
घरेलू कामगारांना कामगार विमा योजनेनुसार आरोग्य विमा लागू करून खात्रीशीर आरोग्य सुरक्षा द्यावी. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घर कामगार कल्याण मंडळाची पुनर्बांधणी करून त्रिपक्षीय मंडळ तत्काळ स्थापन करावे. विविध योजना राबवण्यासाठी घरेलू कामगार कल्याण मंडळाला स्वतंत्र व पुरेसा निधी उपलब्ध करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे. त्यासाठी मुख्य मालकांवर लेव्ही किंवा गृहोपयोगी वस्तूंवर विशेष कर लावून निधी मंडळाकडे वर्ग करावा. घरकामगार ज्या मुख्य मालकांकडे काम करतात, त्यांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात यावी. घरकामगारांसाठी समितीने प्रस्तावित केलेले हक्क आधारित विधेयक शासनाने स्वीकारावे. घरेलू कामगारांना काम देण्याच्या नावाखाली कार्यरत एजन्सी व कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवावे आणि त्यांच्या शोषणास प्रतिबंध करण्यासाठी स्पष्ट यंत्रणा तयार करण्यात यावी. एकवेळ नोंदीत ६० वर्षांवरील घरकामगार महिलांना पेन्शन सुरू करावी व कामगार राज्य विमा योजना लागू करावी.
कायद्यातील सुधारणांवर बोलतानाच समितीने अंमलबजावणी संदर्भातील मागण्याही केल्या. राज्यात तालुका पातळीपर्यंत घरेलू कामगारांच्या नोंदणीसाठी सक्षम यंत्रणा तयार करा. जिल्हा पातळीवर त्रिपक्षीय घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करा. त्रिपक्षीय मंडळात घरेलू कामगारांच्या संघटनांना प्रतिनिधित्व द्या. भांडी वाटप व सन्मानदाराच्या थकीत अनुदानाचे वितरण तत्काळ पूर्ण करा. जिल्हास्तरीय मंडळ स्थापन होईपर्यंत कायद्यातील कलम १० नुसार नोंदणीकृत घरकामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, घरकामगारांचे अपघात विमा, आजारपणातील मदत तसेच कौटुंबिक सदस्यांच्या औषधोपचाराचा खर्च-योजना त्वरित सुरू करा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा!
२९ जानेवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने छत्तीसगडमधील एका आदिवासी महिलेच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. २०१६ साली दिल्लीतील एका कंत्राटदार एजन्सीने त्या महिलेचे शोषण केल्याच्या प्रकरणात ‘देशात घरेलू कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा नसल्याने लाखो कामगारांचे शोषण सुरू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आणि सहा महिन्यांत देशव्यापी कायदा करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. २९ जुलै २०२५ रोजी या कालावधीची मुदत पूर्ण होऊन ५ महिने संपत आले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये कायदा बनवण्यासाठी समिती गठित केली आहे. परंतु या समितीने अद्याप सरकारला अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे देशव्यापी कायदा होण्यास दिरंगाई होत आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी, ही समितीची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहनही निवेदनात करण्यात आले आहे.
२९ जानेवारीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, घरकामगारांना कामगार हक्क देण्याबाबत केंद्र सरकारला अन्य आदेशही देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे घरेलू कामगार कल्याण मंडळाला, कामगार हक्काधारित मंडळ बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात समितीने लोकप्रतिनिधींना नवे विधेयकही सादर केले आहे. राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन हे विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवावे, अशी विनंती समितीने केली आहे. अंमलबजावणीची परिणामकारकता वाढावी आणि कायदा अधिक सक्षम व्हावा या दृष्टीने मागण्या मांडल्या आहेत. अशा सुधारणा झाल्यास, घरेलू कामगार- म्हणजे तळागाळातील कष्टकरी महिलांना- सन्मानाने जगण्याचा खरा हक्क प्राप्त होईल.
जन आंदोलनांचे राष्ट्रीय समन्वयक व भारत जोडो अभियानचे राष्ट्रीय सचिव sansahil@gmail.com
