-प्रा. अर्जुन डांगळे
-जागर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या यावर्षीच्या जयंतीला आगामी लोकसभा निवडणुकांची पार्श्वभूमी आहे. या घटनाकाराने देशाला शाश्वत मूल्ये दिली. यंत्रणेला समतावादी संविधानाची खंबीर चौकट दिली. संविधानाच्या या चौकटीत कोणत्याही भेदभावाला स्थान नाही. मात्र जगात आदर्श समजली जाणारी ही चौकटच बदलण्याचे प्रयत्न आज सुरू आहेत. वरकरणी बाबासाहेबांचे नाव घेत प्रत्यक्षात त्यांचे विचार पुसण्याचे प्रयत्न होत आहेत. हे प्रयत्न रोखायचे असतील तर आधी बाबासाहेबांचे विचार समजून घेणे आवश्यक आहे.
व्यक्ती जाते पण विचार उरतो, असे नेहमीच म्हटले जाते. काही नावांबाबत ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. त्यातील एक नाव म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. म्हणूनच यावर्षी या महामानवाची जयंती साजरी करत असताना केवळ कार्यक्रमांच्या सादरीकरणाकडे नव्हे तर बाबासाहेबांच्या विचारांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. बाबासाहेबांना आपण देशाच्या घटनेचे शिल्पकार म्हणून ओळखतो. मात्र आज त्याच घटनेतील मूलभूत मूल्ये विसरली जात आहेत. म्हणूनच आज आंबेडकर जयंतीचे महत्त्व अधिकच वाढलेले आहे. बाबासाहेबांनी नेहमीच लोकशाहीच्या सामाजिकीकरणाचा विचार मांडला. लोकशाही हा जीवनमार्ग असल्याचे त्यांचे मत होते. परिस्थितीमुळे प्रवाहापासून दूर राहिलेल्यांना वा जाणीवपूर्वक दूर ठेवले गेलेल्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या विचारांना त्यांनी नेहमीच अग्रक्रम दिला. त्यांच्या या विचारांचेही स्मरण व्हायला हवे.
आज लोकशाहीचा संकोच केला जात आहे. विशिष्ट जातवर्गाची मक्तेदारी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एक माणूस, एक मूल्य’ या तत्त्वावर आधारित भारतीय संविधानाचा विचार करणेही महत्त्वाचे आहे. बाबासाहेबांचे विचार एका माणसासाठी, एका जातीसाठी वा समूहासाठी नव्हते, तर भारतातील सगळ्या ‘नाही रे’ वर्गाला मूळ प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी होते. मानवी स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याचा तो एक भाग होता, असेही आपण म्हणू शकतो. वर्ण, जात, लिंग अशा कोणत्याही बाबींवरून कोणावर अन्याय होता कामा नये, असे ते म्हणायचे. म्हणूनच आपण त्यांना कोणा एका समूहाचा नेता म्हणून नाही तर ‘मानवमुक्तीच्या लढ्याचा नेता’ म्हणून ओळखतो.
‘क्रांती आणि प्रतिक्रांती’ या नावाने बाबासाहेबांनी एक निबंध लिहिला आहे. त्यात सामाजिक संघर्षाची मांडणी करताना त्यांनी लिहिले होते की, समाजातील खालचे, नाकारले गेलेले वर्ग काही काळानंतर प्रगती करून स्व उन्नती साधू पाहतात, तेव्हा सत्ता हाती असणारा प्रस्थापित वर्ग आपले हितसंबंध धोक्यात आल्यामुळे खालच्या वर्गांना दाबण्याचा प्रयत्न करत असतो. यातूनच ‘प्रतिक्रांती’ची सुरुवात होते. आज त्यांनी सांगितलेली प्रतिक्रांतीची परिस्थिती आली आहे की काय, असेही वाटून जाते. बाबासाहेबांनी कधीच कोणत्या धर्माला विरोध केला नाही. महात्मा गांधींनीही कोणत्याही एका धर्मावर आधारित देश नको, असे मत व्यक्त करताना ‘मला हिंदू भारत नको आहे’, असे म्हटले होते. पाकिस्तान धर्माच्या आधारे निर्माण झाला तसे इथे होऊ नये, हे त्यांचे मत समजून घेणे आवश्यक आहे.
या द्रष्ट्या लोकांच्या विचारधारेमुळेच भारतातील लोकशाही व्यवस्था जगभर नावाजली गेली. अगदी शेजारच्या देशांमध्येही लोकशाही यंत्रणेचे धिंडवडे उडालेले दिसत असताना आपल्याकडे मात्र लोकशाही मूल्यांच्या आधारे उभी राहिलेली समाजव्यवस्था दिवसेंदिवस बलशाली होत गेली. देशात स्थैर्य असेल तरच प्रगती होते. सगळीकडे अराजक असेल, जातीपातींमध्ये तंटे-भांडणे असतील तर कोणत्याही देशाची प्रगती होणे शक्य नाही. त्यामुळे सर्व प्रकारचे स्थैर्य प्रस्थापित होण्यासाठी बाबासाहेबांचे एक वाक्य नेहमी लक्षात ठेवायला हवे. ते म्हणतात, ‘मी प्रथम भारतीय आहे आणि अंतिमत:ही भारतीयच आहे.’ त्यांचा हा विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. ‘भारतीयत्वा’ची ही जाणीव वाढवणे हीच बाबासाहेबांना जयंतीदिनानिमित्त वाहिलेली योग्य भावनांजली ठरेल. अर्थातच मी प्रथम भारतीय आहे, ही जाणीव संविधानामुळे निर्माण होते. म्हणूनच संविधानाने सांगितलेल्या मूल्यांच्या जतनाकडे आणि पालनाकडे लक्ष देणे ही सध्याच्या काळाची गरज आहे. प्रत्येक भारतीयाने प्रशासनात, सार्वजनिक जीवनात याचे भान राखणे गरजेचे आहे. अर्थात संविधानाचे जतन करणे ही मुख्यत: सरकारचीही जबाबदारी आहे.
देशातील सध्याची स्थिती फारशी आश्वासक नाही. जातीधर्मांमधील वाढती तेढ चिंता वाढवत आहे. खरे तर, लोकशाही देशात धर्म हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग असणे योग्य नाही. परंतु आज धर्म तसेच जातींच्या राजकारणावर अधिक भर दिला जात आहे. अशा स्थितीत देशात सर्वधर्मसमभावाची शिकवण कशी रुजवली जाणार? हा खरा प्रश्न आहे. प्रत्येकानेच याबाबत विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील प्रत्येकाला शिक्षण मिळाले पाहिजे. शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहता कामा नये, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आग्रह होता. परंतु आज शिक्षण महाग होत चालले आहे. त्यामुळे ते विशिष्ट वर्गापुरतेच मर्यादित राहते की काय, अशी शंका वाटत आहे. सरकारी शाळांबाबत अनास्था आणि दुसरीकडे खासगी शाळांना प्रोत्साहन, यामुळे सरकारी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. खासगी शाळांमधील महागडे शिक्षण गरीबांना परवडत नाही. अशा स्थितीमध्ये शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत आहे. बेरोजगारीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे गरीबांच्या मुलांना शिक्षण घेणे कठीण होत आहे आणि दुसरीकडे शिकलेल्यांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे आता केवळ उच्च शिक्षणावर भर देऊन भागणार नाही तर या उच्च शिक्षितांच्या रोजगाराची व्यवस्था होणेही गरजेचे आहे. आज जग वेगाने बदलत आहे. ग्लोबलायझेशनचा जमाना आहे. यात आधुनिक विचार, आधुनिक दृष्टिकोन या बाबी गरजेच्या ठरत आहेत. असे असताना जातीधर्मावर भर देत देश पुन्हा जुन्या विचारांकडे झुकत चालला आहे. हे पाहणे क्लेषकारक आहे.
सध्या अनेक ज्वलंत प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महिलांची सुरक्षा हे प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. पण त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करून जात-धर्माच्या अस्मिता अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. एखाद्या गोष्टीचा फायदा आपल्या जातबांधवांना वा धर्मबांधवांनाच व्हावा असा आग्रह धरला जात असून त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यातून निर्माण होणारी आर्थिक विषमता चिंताजनक आहे. ही आर्थिक विषमता देशाच्या विकासातही अडसर ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन विषमतेला उद्देशून ‘आता आपण विसंगत जगात प्रवेश करत आहोत’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. त्याचे प्रत्यंतर आताही पहायला मिळत आहे.
देशातील गरिबी, दारिद्र्य कमी करण्याचे आव्हान आजही कायम आहे. दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत दारिद्र्य निर्मूलनाचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. दारिद्र्य, बेकारी, गरिबी याविरुद्धचा लढा हे सुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचे मुख्य सूत्र होते. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना बँकांचे राष्ट्रियीकरण केले आणि देशातील सावकारी रद्द केली. याचा सामान्य जनतेला फायदा झाला. तसा काही कार्यक्रम आता राबवला जात आहे का? आर्थिक विकासाचे सर्व नियम घटनेत असावेत, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आग्रह होता. परंतु तो त्यावेळी मान्य करण्यात आला नाही. त्यामुळे आजही देशाच्या आर्थिक विकासाचे धोरण कसे आहे, ते कोणाच्या हिताचे आहे, असे प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाहीत. म्हणूनच बाबासाहेबांची जयंती साजरी करताना सर्वंकष आर्थिक विकासाचे धोरण कधी प्रत्यक्षात येणार आणि त्याचे अपेक्षित परिणाम कधी दिसून येणार? हा प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे. ( लेखक आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ साहित्यिक व अभ्यासक आहेत.)
