शिक्षणनामा
शरद जावडेकर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उच्च शिक्षण प्रसाराला महत्त्व दिले. उच्च शिक्षणाचे महत्त्व त्यांना वाटत असल्यामुळे त्यांनी स्वतःचा आदर्श समाजासमोर ठेवला. त्यांची ग्रंथसंपदा, भाषणे, लेख व भारतीय संविधान निर्मितीचे कार्य त्यांच्या अफाट विद्वत्तेचे प्रतीक आहे. उच्चशिक्षित मुलगा अधिकाराच्या पदावर जाऊन तो धोरणावर प्रभाव टाकू शकेल, त्यातून दलित समाजाचे भले होईल, अशी त्यांची भूमिका होती.
बाबासाहेबांनी गौतम बुद्ध, महात्मा फुले व कबीर यांना आपले गुरू मानले होते. राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचाराचा आणि कार्याचा प्रभाव त्यांच्यावर पडला होता. जॉन ड्युई (१८५९-१९५२) व सेलिंग्मन (१८६१-१९३९) या अमेरिकेतील त्यांच्या मार्गदर्शकांच्या व तत्त्ववेत्त्यांच्या विचारांचा संस्कार त्यांच्यावर झाला आहे. पण बाबासाहेबांच्या विचारवैभवाचे वैशिष्ट्य असे की ते आपल्या गुरूंच्या एक पाऊल पुढे गेले.
म. फुले यांनी स्त्रीशूद्राती शूद्रांच्या अवनतीचे कारण ‘ब्राह्मणशाही व सावकारशाही’ असे म्हटले आहे व यातून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षणाचे महत्त्व म. फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी म्हटले आहे. म्हणून म. फुले यांनी ‘सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षण हक्क कायद्याची’ मागणी ब्रिटिश सरकारकडे केली होती. राजर्षी शाहू महाराजांनी एक पाऊल पुढे टाकून माध्यमिक शिक्षण प्रसार व वसतिगृहाची चळवळ चालवली, तर बाबासाहेबांनी उच्च शिक्षण प्रसाराला महत्त्व दिले. १०० मुले चौथी पास होण्यापेक्षा एक मुलगा बी.ए. पास होणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटे. उच्चशिक्षित मुलगा अधिकाराच्या पदावर जाऊन तो धोरणावर प्रभाव टाकू शकेल, त्यातून दलित समाजाचे भले होईल, अशी त्यांची भूमिका होती.
उच्च शिक्षणाचे महत्त्व त्यांना वाटत असल्यामुळे त्यांनी स्वतःचा आदर्श समाजासमोर ठेवला. २०व्या शतकाच्या पहिल्या अर्धशतकात भारतातील सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात नेतृत्व करणारे जवळजवळ सर्व नेते इंग्लंडमधून बॅरिस्टर होऊन आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कदाचित एकमेव नेते होते, त्यांच्याजवळ सर्वोच्च अशा नऊ पदव्या होत्या. त्यातील बी.ए. व एम.ए. या दोन पदव्या मुंबई विद्यापीठाच्या व डि.लीट ही उस्मानिया विद्यापीठाची पदवी होती. एम.ए., पी.एचडी. व एल.एल.डी. (डॉक्टर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह लॉ) या तीन पदव्या कोलंबिया विद्यापीठाच्या होत्या, तर एम.एस.सी. व डी.एस. (डॉक्टर ऑफ सायन्स) या दोन पदव्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या होत्या आणि बॅरिस्टर ही पदवी त्यांनी इंग्लंडमधूनच घेतली होती. यातूनच त्यांची ज्ञानाची तृष्णा दिसून येते! त्यांची ग्रंथसंपदा, भाषणे, लेख व भारतीय संविधान निर्मितीचे कार्य त्यांच्या अफाट विद्वत्तेचे प्रतीक आहे.
बाबासाहेबांनी शिक्षणकार्यात जरी उच्च शिक्षणाला महत्त्व दिले असले, तरी प्राथमिक शिक्षणाबद्दलसुद्धा बाबासाहेबांनी आपले विचार निरनिराळ्या ठिकाणी व्यक्त केले आहेत. त्याचा आढावा येथे घेतला आहे. मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य असताना १२ मार्च १९२७ मध्ये शिक्षणासाठी अनुदान हे एक मार्मिक भाषण त्यांनी विधिमंडळात केले. तसेच १९३८ मध्ये मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा सुधारणा विधेयकावर त्यांनी तीन भाषणे केली आहेत. तसेच १९२८ मध्ये सायमन कमिशनला बाबासाहेबांनी बहिष्कृत हितकारणी सभेतर्फे ‘मुंबई इलाख्यातील अस्पृश्य वर्गाच्या शिक्षणाची अवस्था’, असे एक सविस्तर निवेदन दिले आहे. या संदर्भात बहिष्कृत त्यांनी सविस्तर लेख लिहून मांडले आहेत. तसेच भारतीय संविधान तयार करताना संविधान सभेतील त्यांच्या भाषणातूनही प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भात त्यांचे भूमिका स्पष्ट होते.
शिक्षणाच्या संदर्भात बाबासाहेब म्हणतात, शिक्षण हे मानसिक व शैक्षणिक विकासाचे शस्त्र आहे. राजकीय व आर्थिक स्वातंत्र्याचे हत्यार आहे व गुलामगिरी निर्मूलनाचे ते शस्त्र आहे. माणसाला जाणीव जागृती करून देते ते शिक्षण! प्रज्ञा, शील व करुणा याचा संगम म्हणजे शिक्षण! माणसाकडे केवळ ज्ञान, हुशारी असून चालणार नाही तर चारित्र्य, नीतिमत्ता असली पाहिजे, शील असले पाहिजे व ज्ञान आणि चारित्र्याला करुणेची जोड असली पाहिजे! बाबासाहेब म्हणतात, ज्ञान कमी असले तरी चालेल ‘शील’ असणे महत्त्वाचे आहे.
भारतात आज शिक्षणात ‘शील’ व ‘करुणा’ हे घटक गायब झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षणातून हुशार ‘हर्षद मेहता’ तयार होत आहेत. अर्थार्जनाचे कौशल्य असलेली हुशार, पण आत्मकेंद्रित, संवेदनाहीन, चंगळवादी, करिअरिस्ट अशी पिढी भारतात उच्च शिक्षणातून सध्या घडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गौतम बुद्धांचा प्रज्ञा, शील व करुणा हा विचार फार महत्त्वाचा ठरतो!
सायमन कमिशन (१९२८) समोर साक्ष देताना त्यांनी १८१३ ते १९२८ या ११५ वर्षांच्या कालखंडाचा, ‘अस्पृश्यांचे शिक्षण’ या दृष्टीने आढावा घेतला आहे. ब्रिटिश सरकार येण्यापूर्वी पेशवाईत शूद्र व अतिशूद्र यांची शिक्षणाच्या संदर्भात कशी उपेक्षा होत होती व ब्रिटिश कालखंडात काय बदल झाले, याचा आढावा घेऊन बाबासाहेब म्हणतात, ब्रिटिश सरकारसुद्धा उच्च जातीच्या शिक्षणाला महत्त्व देत आहे व अस्पृश्य समाजाची ते उपेक्षा करत आहे. सरकारी निधी उच्च जातीच्या शिक्षणासाठी जास्त वापरला जात आहे. त्यामुळे मुंबई इलाख्यात शैक्षणिक विषमता दिसून येत आहे. उदा. प्राथमिक शिक्षणात दर हजारी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रगत हिंदू ११९, मुसलमान ९२, अन्य वर्ग ३८ व मागासवर्गीय १८ आहेत. माध्यमिक शिक्षणात एक लाखात प्रगत हिंदू ३०००, मुसलमान ५००, अन्य वर्ग १४० व मागासवर्गीय १४ आहेत, तर महाविद्यालयीन शिक्षणात दोन लाख प्रगत विद्यार्थ्यांत हिंदू १०००, मुसलमान ५२, अन्यवर्गीय १४ व मागासवर्गीय एक आहेत. मागासवर्गीयांच्या दृष्टीने ब्रिटिश कालखंडात शिक्षणाची प्रगती होत आहे, त्याची गती मंद आहे असे ते म्हणतात; पण ही गती वाढवण्यासाठी त्यांनी मागण्यांचा पाठपुरावा सातत्याने केला.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत बाबासाहेबांना शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क असावा, असे वाटत होते. मूलभूत हक्क उपसमितीनेसुद्धा शिक्षणाच्या हक्काला मूलभूत हक्क मानून तो ‘जस्टीसिएबल राइट’ असावा, अशी शिफारस केली होती. संविधान सभेत त्यावर बरीच चर्चा झाली व या हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारच्या आर्थिक क्षमतेबद्दल शंका उपस्थित करण्यात आल्या व नाइलाजाने बाबासाहेबांनी शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून त्याचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केला.
बाबासाहेबांनी केलेल्या मागण्यांना आज ९५ वर्षे होत आहेत, मग बाबासाहेबांच्या विचारांची आज प्रासंगिकता काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. पण बाबासाहेबांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आजही, २०२५ मध्येसुद्धा शिक्षणात अस्तित्वात आहेत! किंबहुना काही प्रश्‍न जास्त गंभीर झाले आहेत!
गळतीचा प्रश्‍न आजही सुटलेला नाही. आजही मागासवर्गीय, आदिवासी मुला-मुलींची गळती जवळजवळ ५० टक्के आहे. बाबासाहेबांनी सक्तीचा प्राथमिक शिक्षण कायदा १९२३ सदोष आहे म्हणून तो रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. पण स्वतंत्र भारताचा बालकाचा सक्तीचा व मोफत प्राथमिक शिक्षण हक्क कायदा २००९ सुद्धा सदोष आहे. त्यातही मूलभूत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. शिक्षण खर्च ही गुंतवणूक आहे, शिक्षण महाग असू नये ही बाबासाहेबांची मागणी सध्याच्या शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाची ठरते. सध्या महाराष्ट्र सरकार शिष्यवृत्ती ‘डायरेक्ट बँक ट्रान्स्फर’ करते हे बरोबर नाही, असे मत बाबासाहेबांनी पूर्वीच नोंदवले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये निरनिराळी कारणे सांगून शाळा व महाविद्यालये बंद करण्याची शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांनी ब्रिटिश सरकारचे शिक्षण धोरण उच्च जातीधार्जिणे आहे, असे जे म्हटले होते तेच निरीक्षण शैक्षणिक धोरण २०२० ला लागू होते, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
भारतीय संविधानात शिक्षण हक्क ‘नॉन जस्टीसिएबल राइट’ आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्काच्या संदर्भात कोणी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाही. त्याबद्दल बाबासाहेब असे म्हणाले आहेत की, शिक्षण हक्कासाठी जरी जनतेला औपचारिक न्यायालयात जाता येत नसले तरी दर पाच वर्षांनी निवडणुकांच्या वेळी, जनता, सरकारी पक्षांना, जनतेच्या न्यायालयात खेचू शकतात. कोणत्याही देशात जनतेचे न्यायालय हे सर्वश्रेष्ठ असते. दुर्दैवाने भारतातील जनता, सरकारांना, जनतेच्या न्यायालयात खेचत नाही म्हणून भारतीय जनतेला शैक्षणिक हक्कापासून दूर रहावे लागत आहे.
लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा या संस्थेचे कार्याध्यक्ष आहेत.
sharadjavadekar@gmail.com
