मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
अतिवृष्टीने ६० लाख हेक्टरवरील शेती खरडून गेली. आर्थिक मदतीसोबत सर्वच पक्षांनी राजकारण सोडून शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांवर सामूहिक उपाय शोधण्याची गरज आहे. या दसऱ्याला रावणाचे दहन करताना शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे ही दहन व्हायला हवे.
विजयादशमी दिनी रावणाच्या प्रतिमेचे दहन करण्याची प्रथा आहे. रावण कसा होता, त्याची दहा तोंडे कशाची प्रतिकं होती, त्याच्यावर रामाने मिळविलेला विजय नीतीने अनीतीवर मिळविलेला विजय अशा अनेक अर्थाने याची चर्चा होत असते. आता या प्रथा-परंपरांसोबत आपल्याला वास्तविकतेकडे वळणे भाग आहे.
'दसरा सण मोठा, नाही आनंदा तोटा' असे म्हटले जाते. पण हा दसरा शेतकऱ्यांसाठी खास नाही. साधारणपणे ३२-३३ जिल्ह्यांना पावसाने बेदरकारपणे झोडपून काढल्याने ६० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान असे तसे नाही. शेती खरवडून गेली आहे. पिकांना पोषक अशी मृदा वाहून गेल्याने पुढचे एक-दोन हंगाम पिके घेता येतील की नाही याची शेतकऱ्यांना चिंता आहे.
रब्बीचा हंगाम हातातून गेला आहे. या हंगामात येणारी ज्वारी, गहू, हरभरा अनेक शेतकरी कुटुंबे घरी खाण्यासाठी ठेवतात. ते ही यंदा शक्य नाही. मग जगायचं कसं हा प्रश्न आहे. म्हणूनच एकरी ५० हजार रुपये मदत करा, अशी मागणी होत आहे. सरकार दिवाळीपूर्वी मदत करेल ,अशी घोषणा झालीच आहे. उडीद, मुग, सोयाबीन, कापूस अशी पिके गेल्यामुळे शेतकरी कुटुंबांपुढे गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. त्यांना आर्थिक नव्हे, तर मानसिक आधार देण्याचीही नितांत गरज आहे. यावर लोकप्रतिनिधी नक्की विचार करतील, अशी अपेक्षा करूया. शेतीचे नुकसान झाले तर केवळ शेतकरी कुटुंबे अडचणीत येत नाहीत. तर त्यावर आधारित मोठी बाजारपेठ अडचणीत येते. याचा विचार व्हायला हवा.
यातच नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) या देशपातळीवरील संस्थेचा अहवाल मंगळवारी जाहीर झाला. त्यात शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी पाहिली तर २०२३मध्ये देशातील सर्वाधिक ६६६९ (३८.५ टक्के) शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या. यात ४१५० शेतकरी आणि २५१९ शेतमजूर आहेत. अशी आकडेवारी सतत येत असते. त्याचे गांभीर्य कितपत आहे, हा प्रश्न आहे. राजकीय परिप्रेक्षात आत्महत्यांचे आकडे केवळ सत्ताधाऱ्यांना निरुत्तर करण्यासाठी विरोधक वापरतात का? असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे.
सत्तेवर कोणताही राजकीय पक्ष असो, शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे असे काही दिसून येत नाही. त्यामुळे नेमके जबाबदार कोण? या प्रश्नाच्या पुढे जावे लागेल. आता महाराष्ट्रात २०० हून अधिक तालुक्यांतील पिके हातची गेली असतील तर अशा वातावरणात शेतकऱ्यांना सावरण्याची जबाबदारी सर्व राजकीय पक्षांनी घेतली पाहिजे. कारण सर्वांना शेतकऱ्यांची मते हवी असतात. केवळ सरकारने आर्थिक मदत करावी किंवा हे सरकार अन ते सरकार मदत करत नाही, एवढाच मुद्दा नाही.
शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आहेत. केंद्र व राज्याच्या कृषी सन्मान योजना यापासून अनेक योजनांतून शेतकऱ्यांना रोख वा अन्य प्रकारे मदत केली जाते. तरीही आत्महत्यांचे प्रमाण का कमी होत नाही, यावर सखोल चर्चा होत नाही. सरकारने सर्वप्रकारे मदत करावी, अशी शेतकऱ्यांची मानसिकता नाही. आमच्या पिकाला रास्त दर मिळू द्या येथपासून ते शेती अवजारे, उत्तम बी-बियाणे, खते, वीजपुरवठा, शेतीची बाजारपेठ याबाबत त्यांच्या अनेक मागण्या आहेत. त्यावरही खुली चर्चा झाली पाहिजे.
१९९५ साली शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. त्यानंतर साधारणपणे वर्ष-दीड वर्षांत यवतमाळ, अकोला, वाशीम भागात शेतकरी आत्महत्या झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. युतीचे सरकार शहरी तोंडवळ्याचे आहे, म्हणून शेतकरीवर्ग वाऱ्यावर सोडला जातोय, अशी राजकीय टीका टाळण्यासाठीच बहुदा तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर जोशी यांनी तेव्हाचे महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी त्या भागात जावे व आत्महत्या झालेल्या शेतकरी कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा अशी सूचना केली. सोबत त्या कुटुंबांना मदत म्हणून धनादेश द्यावेत अशी सूचना केली. तेव्हा या विषयावर बरीच चर्चा झाली असे म्हणतात.
सरकारने जर थेट आर्थिक मदत सुरू केली तर पुढे काय चित्र उद्भवेल यावरही विचार झाला. पण राणे गेले आणि मदतीचे धनादेश देऊन आले. नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची तीन सरकारे आली. याच काळात आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबांना एक लाख रुपये मदत करण्याचे शासन आदेश जारी झाले. नंतर भाजपा-शिवसेना, महाविकास आघाडी, महायुतीचे सरकार आले. ही मदत कायम आहे. तरीही आत्महत्या का कमी होत नाहीत, आपण नेमके कुठे चुकतोय का, चुकत असू तर कुठे दुरुस्ती करायला हवी, यावर राजकीय अभिनिवेश सोडून चर्चा होत नाही.
नाही म्हणायला दरम्यानच्या काळात केंद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ७० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. राज्यात भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारने २०१७ मध्ये कर्जमाफी दिली. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनेही दिली. आताही निवडणुकीआधी तसे आश्वासन देऊन झाले आहे. त्याच्या पुर्ततेची मागणी होत आहे. हे सर्व करूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होणारच याबाबत ठामपणे कोणीही बोलू शकत नाही. मग यावर उपायच नाही का?
आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक योजना जाहीर झाल्या, त्या राबवून झाल्या. तरीही महाराष्ट्र देशपातळीवर हे दूषण का मिरवतोय, यावर विचार झाला पाहिजे. काहींचे म्हणणे असे असते की, व्यसनाधीनतेमुळे, सामाजिक प्रतिष्ठेबाबत हळवे असल्यामुळे, मुलाबाळांची लग्ने भपकेबाज करताना कर्जबाजारी झाल्याने, बेरोजगारीमुळे, कोणी म्हणतो सरकार एक लाख देत असल्यामुळे या आत्महत्या होतात. पण शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा असतो. आजही देशात सर्वाधिक लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. देशातले एकही घर शेती उत्पादनांशिवाय जगू शकत नाही. मग नक्की अडचण काय आहे? आता याची चर्चा व अभ्यास करायला विदेशातील संस्थांना आमंत्रित करायचे आणि आम्हाला काही शिकवा, असे म्हणायचे का?
यावर सध्यातरी पहिली पायरी एकच असू शकते. ती म्हणजे यापुढे शेतकरी आत्महत्यांचे राजकारण केले जाणार नाही. आणि या आत्महत्या राज्याचे सामुहिक आणि सामाजिक अपयश आहे असे समजून त्यावर सर्वजण मिळून काम करू, असे ठरवण्याचे धाडस सर्व राजकीय पक्ष जेव्हा करतील तेव्हा शेतकऱ्यांना भेडसावणारी खरी दुःखे ठळक दिसू लागतील. शेतीला पाणी किती आणि कधी लागते, तेव्हा वीजपुरवठा कधी आणि किती मिळतो, त्याला लागणारे बी-बियाणे दर्जेदार आहे का, आवश्यक ती खते, पिक फवारणीची औषधे किफायतशीर दरात व शेतीची नासाडी न करणारी आहेत का, पीक हाती येते तेव्हा त्याला बाजारपेठ कशी हवी आहे, त्याला कोणता दर मिळाला, तर शेतकरी त्याचे कुटुंब नीट सांभाळू शकेल, बाजारपेठ व्यवस्था त्याला पोषक आहे की, मारक, जागतिक बाजारपेठ आणि आपण नेमके कुठे आहोत, सरकारी हस्तक्षेप नेमका कधी, कुठे हवा आणि कुठे नको; याबरोबरच शेती व तेथील उत्पादने याचा संबंध ज्या ज्या यंत्रणांशी येतो तेथील लोक कोणत्या दृष्टीने शेतकऱ्यांकडे पाहतात, हे महत्त्वाचे आहे.
यावर विचार झाला नाही, तर मात्र दरवर्षी अशीच आकडेवारी आणि राजकारण सुरू राहील.
ravikiran1001@gmail.com
