जातवर्ग व्यवस्थेचा उदय

शिक्षणनामा

रमेश बिजेकर

ईस्ट इंडिया कंपनीने उच्च जातींशी हातमिळवणी करत शोषण व्यवस्था टिकवली. मिशनऱ्यांच्या शिक्षण व सुधारणा कार्याला विरोध करत ब्राह्मणांचा रोष टाळण्यासाठी ब्रिटिशांनी प्राच्य शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. परिणामी, जातवर्ग व्यवस्थेचा पाया मजबूत झाला व त्यातून सामाजिक विषमता कायम राहिली.

प्रभुत्वशाली व अंकित वर्गाचा हितसंबंधाचा संघर्ष जगाच्या इतिहासात सातत्याने होत आलेला आहे. अतिरिक्त उत्पादनाचे समान वाटप की मूठभरांचे हितसंबंध? हा मूळ प्रश्न या संघर्षामध्ये केंद्रवर्ती राहिला आहे. हा संघर्ष दडवून ठेवण्यासाठी किंवा त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी संस्कृती व शिक्षणाचा वापर सत्ताधारी करत आलेले आहेत. शोषण व अंकित्व नैसर्गिक आहे, नैतिक आहे, अपरिहार्य आहे अशी विचारसरणी शोषितांची घडवली जाते. यातून सत्ताधारी दोन गोष्टी साध्य करतात. शोषण व्यवस्था कायम ठेवण्यात व सत्तेच्या बाजूने जनमत घडवण्यात यशस्वी होतात. दुसऱ्या बाजूला अंकित वर्ग प्रभुत्वशाली विचारसरणीचा भाग बनल्यामुळे शोषणाची कारणमीमांसा व मुक्तीचा मार्ग अवरुद्ध होतो. या दोन बाबी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने घडत असल्या तरी दुसऱ्या बाजूने व्यवस्था बदलाचा विचार, संस्कृती व चळवळ अस्तित्वात असते. व्यवस्थेची चिकित्सा व पर्याय मांडून मुक्तीच्या मार्गाचा पुरस्कार करत असते. या सूत्रानुसार वसाहतिक काळातील ताणेबाणे समजून घेणे आवश्यक आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्थापनेनंतर क्रमाक्रमाने व्यवस्थेत बदल घडला. या बदलाचे तात्त्विक अधिष्ठान कोणते? ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आल्यानंतर जातिव्यवस्थेवर कोणते परिणाम झाले? उत्पादन साधन व संबंधात काही बदल घडले का? शिक्षणात कोणते परिवर्तन झाले?

ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना भारतात ३१ डिसेंबर १६०० मध्ये झाली. कंपनीची स्थापना भारतात आणि दक्षिण आशियात करण्यात आली. व्यापार करण्यासाठी कंपनीने जगभर पाय पसरले. सुरुवातीला व्यापारातून नफा व जास्तीत जास्त नफा कमावण्याचा दृष्टिकोन कंपनीचा होता. हळूहळू कंपनीचे मोठे साम्राज्य तयार झाले. हे साम्राज्य टिकवण्यासाठी ते सत्ताधारी झाले. साम्राज्यवादी राजकीय भूमिकेपर्यंतचा प्रवास ईस्ट इंडिया कंपनीचा झाला. या प्रवासात कंपनीला मुख्य तीन आव्हाने होती : मसाल्याच्या पदार्थाच्या व्यापारात स्पेन व पोर्तुगीज यांची एकाधिकारशाही, ब्रिटिश व्यापारी वर्ग व भारतातील उच्च जाती. या प्रमुख तीन आव्हानांचा सामना कंपनीला करावा लागला. कंपनीने मसाल्याच्या पदार्थांपासून व्यापार सुरू करून ब्रिटनमधील उत्पादित मालाला भारतात बाजारपेठ मिळवून दिली होती. भारतातील उत्पादित माल निर्यात करण्याची भूमिकाही कंपनीची होती. कापड निर्यात करण्यासाठी मसाल्याच्या पदार्थांसह सुती व सिल्क कपडे, चहा व साल्टपीटरचा व्यापार सुरू करण्यात आला. भारतातील स्वस्त मजुरांची उपलब्धता लक्षात घेऊन १६२०च्या सुरुवातीला गुलाम मजुरांची पद्धत सुरू करण्यात आली व गुलाम मजूर निर्यात (विक्री) करण्यापर्यंत पोहोचली. हे गुलाम मजूर भारतातील कनिष्ठ जातींचे होते. कंपनीचे साम्राज्य देशभर पसरल्यानंतर साम्राज्य सुरक्षित करण्यासाठी व विरोधकांवर अंकुश लावण्यासाठी कंपनीने सैन्यबल निर्माण केले.

१७६०-१८४० मध्ये ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका आणि खंडीय युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली. इंग्लंडमधील उगवत्या भांडवलदारांनी व व्यापाऱ्यांनी कंपनीच्या आयात धोरणाला विरोध केला व निर्यात वाढवण्याची भूमिका घेतली. भारतातील पारंपरिक उत्पादन कमजोर करून ब्रिटिश उत्पादनावर अवलंबित्व वाढवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. भारताला मुक्त व्यापाराचे केंद्र बनवले गेले. यातून ईस्ट इंडिया कंपनी व लँकेशायरचे उगवते उद्योजक यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षात ईस्ट इंडिया कंपनी पराभूत झाली. तिचे व्यापार अधिकार संपुष्टात आले. १८३२ मध्ये संसदेत (पार्लमेंट) विधेयक पास झाले. यात दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या चार्टरमध्ये सुधारणा करून कंपनीचे व्यापारी अधिकार संपुष्टात आणले व तिचे प्रशासनिक संस्थेत रूपांतर करण्यात आले. धर्म, जन्मस्थान, वंश, रंग या निकषावरील नियुक्तीची बंदी हटवण्यात आली. सत्ता व जनता यांचा मध्यस्थ वर्ग निर्मितीसाठी नियुक्तीचे निकष बदलले होते. याचा सर्वाधिक लाभ भारतातील उच्च जातींना झाला. युरोपच्या तुलनेत जवळजवळ शंभर वर्षांनंतर भारतात औद्योगिक उत्पादनाची सुरुवात झाली. ब्रिटिशांनी युरोपमध्ये सामंती उत्पादन पद्धती नष्ट करून औद्योगिक उत्पादन सुरू करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे येथे वर्गीय समाजरचना अस्तित्वात आली. भारतात सामंती उत्पादनाशी समायोजन करण्याची भूमिका घेऊन मिश्र उत्पादन पद्धतीचा पुरस्कार ब्रिटिशांनी केला. भारतातील सामंती उत्पादन जातीबद्ध होते. औद्योगिक उत्पादन पद्धतीने जातीय उत्पादन संबंध नष्ट झाले असते व जातिव्यवस्थेचा भौतिक व सांस्कृतिक ढांचा कोसळला असता. असे केल्याने प्रभुत्वशाली उच्च जातींचा रोष पत्करावा लागणे अपरिहार्य होते. साम्राज्यवादी सत्तेला धोका निर्माण होऊ शकला असता. हे टाळण्यासाठी मिश्र उत्पादन पद्धतीचा पुरस्कार ब्रिटिशांनी केला. भारतातील प्रभुत्वशाली जातवर्गाशी हातमिळवणी करून त्यांच्या हितसंबंधाची पाठराखण करण्याचे धोरण ब्रिटिश सत्तेने घेतले. यातून जातवर्गीय व्यवस्थेचा पाया घातला गेला.

ब्राह्मणांचा रोष ओढवून न घेण्याची खबरदारी ईस्ट इंडिया कंपनी व ब्रिटिश सरकारने मिशनरींच्या कामावर बंदी आणून व कॉलेज उघडून घेतली. सुधारवादी, मानवतावादी व सेवेची भूमिका घेऊन मिशनरी कार्यरत होते. जातीप्रथा व परंपरेत सुधारणा, शैक्षणिक व सेवाकार्य करत होते. जातिव्यवस्थेच्या अमानवी प्रथेचा विरोध करून त्यातून बाहेर पडण्याचा उपदेश करत होते. आधुनिक ज्ञान व बायबलचे स्थानिक भाषेत रूपांतर करून शिकवण देत होते. आरोग्यसेवा उपलब्ध करत होते. विशेषतः त्यांचे कार्य खालच्या जातींमध्ये होते. ज्यांना शिक्षणाची बंदी होती, ज्यांना अस्पृश्य मानले जात होते त्यांच्यासाठी मिशनरीचे कार्य देवदूतासारखे होते. मिशनरींच्या या कार्याचा प्रभाव जनतेवर पडत होता. त्यातून अनेकांनी हिंदू धर्म त्यागून धर्मांतर केले. त्यामुळे उच्च जातींचा व मुस्लिम उच्चभ्रूंचा मिशनरींच्या कार्याला विरोध होता. हा विरोध केवळ हिंदू-मुस्लिम शिक्षणापुरता मर्यादित नव्हता, तर इंग्रजी आणि पाश्चात्य शिक्षणालाही विरोध होता. ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्राह्मणांची, मुस्लिम उच्चभ्रूंची बाजू घेतली. मिशनरींच्या कामावर बंदी घालून प्राच्य विद्येचा पुरस्कार केला. दुसरे उदाहरण १८२० मध्ये पुणे येथे एलफिन्स्टन कॉलेजच्या स्थापनेचे आहे. १८१८ मध्ये पेशवाला सत्तेतून हटवल्यामुळे ब्राह्मण नाराज झाले. शिक्षित ब्राह्मणांना सामावून घेण्यासाठी एलफिन्स्टन कॉलेजची स्थापना केली. इंग्रजांना निकृष्टातून निकृष्ट वाटणारे ब्राह्मणी ज्ञान शिकण्याची व्यवस्था कॉलेजमध्ये ब्रिटिश सत्तेने केली. सुरुवातीला या कॉलेजचे स्वरूप संस्कृत पाठशाळेसारखे होते. उच्च जातींची पाठराखण जातिव्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी केली जात होती. जातिव्यवस्थेवर वर्गव्यवस्थेचे कलम केल्याचे शरद पाटील सांगतात. या जातवर्गीय व्यवस्थेतील शिक्षणप्रवास इथून सुरू होतो. (क्रमशः)

ramesh.bijekar@gmail.com