लक्षवेधी
डाॅ. संजय मंगला गोपाळ
लवकरच बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकांआधीच्या मतदार याद्या सुधारणा मोहीम पार पडल्यानंतर, सर्व मतदार याद्या रद्दबातल ठरवून, आयोगाने नव्याने याद्या बनवण्याचे जाहीर केले. या अशक्यप्राय आणि अलोकतांत्रिक निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल झाला आहे.
कोणत्याही निवडणुकांआधी, संबंधित मतदार याद्या सुधारण्याची मोहीम निवडणूक आयोग नियमितपणे राबवित असते. त्यानुसार आगामी ऑक्टोबर महिन्यात राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या बिहार राज्यातही आयोगाने व्यापक मोहीम राबवून याद्या सुधारण्याचे काम पार पाडले. या याद्यांसंदर्भात पुढील सुधारणांसाठी मागच्याच महिन्यात राज्यातील सर्व विरोधी पक्षीयांना विश्वासात घेत, १८ मुद्दे नक्की करण्यात आले. त्यानंतर अचानक ज्याचा उल्लेखही वरील १८ मुद्द्यांमध्ये नाही त्या आधारे आयोगाने २४ जून रोजी फतवा काढला की, राज्यातील सर्व सुधारित याद्या रद्द करून पुढील महिनाभरात मतदार याद्यांचे ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive revision) करून नव्याने याद्या तयार कराव्या. प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता आणि निवडणूक विश्लेषक योगेंद्र यादव म्हणतात त्याप्रमाणे, हा फतवा केवळ आश्चर्यकारक किंवा अभूतपूर्वच नाही तर अंमलात आणण्यास अशक्यप्राय आणि अलोकतांत्रिकही आहे. आधी भ्रष्टाचाराच्या नावाने नोटबंदी, नंतर लॉकडाऊनच्या काळातील देशबंदी आणि आता नव्या निवडणूक नावनोंदणी प्रक्रियेतून, अनेकांना व्होटबंदी अशी ही चाल आहे. राज्यातील विरोधी पक्षीयांनी तर याला आयोगाचा मोठा घोटाळा म्हटले आहे.
याआधी २००३ साली राज्यात व्यवस्थित सूचना देऊन, निवडणुकांच्या सुमारे वर्षभर आधी मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. यावेळी मात्र दिल्लीतल्या आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी २४ जून रोजी १८ पानी आदेश काढला आणि २५ जून ते २५ जुलै अशा अवघ्या एका महिन्यात हे काम पूर्ण करण्याचे, अंमलात आणण्यास अशक्यप्राय असे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. सर्वसाधारणपणे याद्यांचे पुनरीक्षण करताना त्यात संशोधन केले जात नाही तर केवळ याद्यांची रचना अद्ययावत करण्यात येते. यावेळी मात्र आधीच्या याद्या रद्द करून, संपूर्णपणे नवीन याद्या बनवण्याचे अभूतपूर्व धोरण जाहीर करण्यात आलेले आहे. मतदार नोंदणीची जबाबदारी आजवर सरकारवर असे. या आदेशाने ती जबाबदारी व्यक्तिगत नागरिकावर टाकण्यात आली असून, नोंदणी करताना प्रथमच पुराव्यादाखल दस्तावेज अनिवार्य करण्यात आले आहेत. कोणाही राजकीय पक्षासोबत विचारविनिमय न करताच सरकारने हा आदेश घिसाडघाईने काढला आहे. २४ जूनच्या दिल्लीतील या आदेशानुसार लागलीच दुसऱ्या दिवसापासून- २५ जून रोजी राज्यात फॉर्म्सची छपाई, ब्लॉक स्तरावरील हजारो कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, घराघरात फॉर्म्स पोहोचविणे, घर बंद असल्यास तीन वेळा घरी चक्कर मारणे, सर्व राजकीय पक्षांनी ब्लॉक स्तरावरील एजंट्सची नेमणूक करून त्यांचे प्रशिक्षण, घराघरातून भरलेले फॉर्म्स जमा करणे आणि त्यांचे संगणकीकरण करणे आदी कामे अवघ्या एका महिन्यात- २५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे अशक्यप्राय वेळापत्रक, पीएमओच्या तालावर काम करणाऱ्या आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातून निघाले आहे.
इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, आयोगाने अधूनमधून मतदार याद्यांची तपासणी करणे अजिबात अयोग्य नाही; मात्र त्यासाठी यावेळी जाहीर केलेल्या अतर्क्य कार्यपद्धतीला लोकांचा विरोध होतो आहे तो आयोगाच्या पुढील घोषणांमुळे! ज्यांच्याबद्दल संशय आहे अशांनाच फॉर्म्स भरावे लागतील असे अजिबात नाही. ज्यांची नावे २००३ सालच्या पुनरक्षित यादीत होती व त्याच नावाने ती जानेवारी २०२५ च्या यादीतही असतील, तर अशा मतदारालाही फॉर्म भरावाच लागेल. आपला अलीकडचा फोटोही द्यावा लागेल. २००३ च्या यादीत ज्या पानावर आपले नाव असेल त्या पानाची फोटोकॉपीही फॉर्मसोबत द्यावी लागेल. ज्यांची नावे २००३ च्या यादीत असायला हवी होती, पण नाहीयेत अशा सर्वांना नव्याने आपले जन्मस्थान आणि जन्मतारखेचे पुरावे द्यावे लागतील. वयवर्ष २० ते ४० मधील युवकांना आपले आणि आपल्या पालकांपैकी एकाचे पुरावे द्यावे लागतील. २० वर्षांच्या आतील नवमतदारांना आपले आणि आपल्या आई व वडील दोघांचे जन्मस्थान आणि तारखेचे पुरावे द्यावे लागतील. आई-वडिलांची नावे २००३च्या यादीत असतील, तर तो पुरावा पुरेल, मात्र स्वत:चे पुरावे द्यावेच लागतील.
आयोगाच्या यादीत जे पुरावे ग्राह्य म्हणून दिलेले आहेत त्यात बहुतेकांकडे असतील अशा अनेक दस्तावेजांचा उल्लेखच नाही. बिहारमध्ये ८८ टक्के लोकांकडे असलेले आधार कार्ड, आयकर विभागाचे पॅन कार्ड, निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदाता कार्ड, रेशन कार्ड किंवा रोजगार हमी कार्ड यापैकी कोणताही पुरावा आयोगाला चालणार नाही! आयोगाने जे ११ पुरावे ग्राह्य मानले आहेत त्यापैकी काही बिहारमध्ये लागूच होत नाहीत वा पहायलाही मिळत नाहीत. काही पुरावे फार थोड्या लोकांकडेच असतात. उदाहरणार्थ पासपोर्ट (२.४ टक्के), जन्मतारखेचा दाखला (२.८ टक्के), सरकारी नोकरी किंवा पेन्शनधारी ओळखपत्र (पाच टक्के) किंवा जातीचा दाखला (१६ टक्के). उरलेले मॅट्रिक परीक्षा पास केल्याचे प्रमाणपत्र फक्त ५० टक्के लोकांकडेच असेल! ही यादी नीट पाहिली तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की जे शिक्षित व नोकरीपेशात आहेत अशा लोकांनाच आवश्यक दाखले जमवणे शक्य आहे. ज्यांना शिकण्याची संधी मिळू शकली नाही, अशा महिला, स्थलांतरित व ग्रामीण मजूर, दलित आदिवासी व अन्य मागासवर्गीय हे आयोगाला आवश्यक दाखले देण्यात कमीच पडणार आणि त्यांची नावे मतदार यादीतून कायमची हद्दपार होणार! संविधान बनवताना शिक्षण ही मतदार असण्याची अट नव्हती. ती लादण्याचाच हा डाव आहे!
हे सर्व काम पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने आपल्या १८ पानी आदेशात जरी ३ महिन्यांचा कालावधी दिला असला तरी प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्यासाठी पहिला एकच महिना असून, २५ जुलैनंतरचे दोन महिने हे या कामात आलेल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी ठेवलेले आहेत. याचा अर्थ, ज्या कुणा मतदाराचा २५ जुलैच्या आत फॉर्म जमा होणार नाही, तेही मतदार यादीतून हद्दपार! बिहारची आजची लोकसंख्या आहे १३ कोटींपैकी आठ कोटी वयस्क. हे मतदार व्हायला हवेत. २००३च्या सुधारित यादीत तीन कोटी मतदारांची नोंद आहे. उरलेल्या पाच कोटी जनतेला आपल्या नागरिकत्वाचे दाखले गोळा करत फिरावे लागणार! यापैकी अर्ध्या म्हणजे सुमारे अडीच कोटी लोकांकडे आयोगाने ग्राह्य मानलेले पुरावे नसणार. याचा अर्थ आयोगाच्या या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ कार्यक्रमातून समाजातील शेवटच्या स्तरावरील कोट्यवधी लोकांच्या हातात आज शिल्लक असलेला एकमेव मताचा अधिकारही हिरावून घेण्याचे हे षडयंत्र आहे!
या पुन्हा तपासणीमुळे राज्यातील बांगलादेशीय मुसलमान घुसखोरांची समस्या निकालात निघेल, असा दावा केला जातोय. बिहारमध्ये मुसलमान घुसखोर बांगलादेशीयांची समस्या अस्तित्वातच नाही. इथे घुसखोरी आहे. नेपाळमधील हिंदूंची. त्यामुळे, पुन्हा तपासणीतून हजारो घुसखोर बांगलादेशी आणि नेपाळी यांची समस्या जरी निकालात निघू शकली, तरी कोट्यवधी भारतीयही या तडाख्यात सापडून आपला मतदानाचा हक्क गमावू शकतात! बिहारमध्ये सुरू करून ही नागरिकता-चाचणी योजना अख्ख्या देशात राबवण्याचा सरकारचा इरादा लक्षात घेऊन, निवडणूक आयोगाच्या या मनमानीबाबत वेळीच आवाज उठवणे आवश्यक आहे.
जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य
sansahil@gmail.com
