निव्वळ राजकारणासाठी महाराष्ट्राची फरफट नको!

मुलुख मैदान

- रविकिरण देशमुख

लोकशाही ही लोकांच्या मालकीची आहे. राजकीय पक्ष चालवणाऱ्यांच्या नाही. सरकार कसे चालले आहे, ते चालवणारे, त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असणारे कसे वागत आहेत, कसे निर्णय होत आहेत, हे लोक शांतपणे पाहत असतात. म्हणूनच अनेक आश्वासने देऊन आणि योजना राबवूनही हवा तसा निकाल लागतोच असे नाही. लोककल्याणात राज्याचे कल्याणही अभिप्रेत असते, हे लक्षात ठेवूनच योजनांच्या घोषणा व्हायला हव्यात.

राज्यातल्या सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना मोफत वीज पुरविण्याची घोषणा लागू करणारे आदेश शुक्रवारी काढण्यात आले. लाभ देणाऱ्या विविध योजनांच्या घोषणांच्या मालिकेतील हा आणखी एक आदेश. या आधी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री लाडका भाऊ योजना, गरजू महिलांसाठी गुलाबी ई-रिक्षा, वारकऱ्यांसाठी महामंडळ आदी योजनांची घोषणा झाली आहे. त्यासाठी प्रचंड मोठी रक्कम सरकारी तिजोरीतून खर्च होणार आहे.

राज्यावरील कर्जाचा भार सध्या साडेसात लाख कोटींच्या पुढे गेला असून यावर्षी त्यात पुन्हा एखादा लाख कोटींची भर पडणार आहे. पण लोककल्याणकारी राज्य या संकल्पनेत जणू अशा गोष्टींचा विचार किमान सध्याच्या काळात तरी करायचा नसतो.

या निमित्ताने २००४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधीचा आणि नंतरचा काळ आठवतो. निवडणुकांची धामधूम सुरू झाली होती. १९९९ साली सत्ता गेल्यामुळे शिवसेना आणि भाजपमध्ये अस्वस्थता होती. आता सत्ता मिळालीच पाहिजे यासाठी मोठी तयारी सुरू होती. त्या दरम्यान शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका घोषणेने राजकीय भूकंप झाला. आमचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ केले जाईल, असे ठाकरे यांनी जाहीर केले. त्यांची घोषणा म्हणजे त्यांच्या पक्षासाठी आणि युतीसाठी थेट निर्णयच असे.

या घोषणेने सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सर्दच झाले. शेतकरीवर्ग फिरला की सत्ताशकट फिरतो, असे राजकीय गणित असल्याने आघाडीच्या नेत्यांमध्ये चलबिचल झाली. राज्यापुढे तेव्हाही मोठी आव्हाने होती. १९९९ साली सत्ता सोडताना युती सरकारने कर्जाचा आकडा ४० हजार कोटींच्या घरात नेऊन ठेवला होता. तो हळूहळू एक लाख कोटी ओलांडून पुढे जात होता. वीज मंडळाचे तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांत विभाजन झाले होते. त्यांचीही अवस्था फार बरी नव्हती. वीज मंडळाची थकबाकी १० हजार कोटींच्या पुढे गेली होती. अशी परिस्थिती असली तरी सत्ता जाण्याच्या भीतीने आघाडीच्या नेत्यांची गाळण उडाली होती. सत्तेची छत्रचामरे गेली तर वैराण रस्त्यावर रणरणत्या उन्हात किंवा प्रचंड झोडपून काढणाऱ्या पावसात शेड नसलेल्या बसथांब्यावर उभे आहोत, असा भास राजकारणातल्या अनेकांना होत असतो. इतकी सत्तेची ऊब महत्त्वाची असते. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावेळच्या सर्व समस्यांची उजळणी झाली खरी, पण राजकीय बेरीज उजवी ठरली आणि शून्य रकमेची बिले शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आली.

याचा परिणाम असा झाला की आघाडीचे सरकार पुन्हा निवडून आले आणि शिवसेनाप्रमुखांनी ही घोषणा किमान आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर तरी करायला हवी होती, असा सूर युतीत निघाला. पण खरी गंमत पुढे होती. आघाडीला सत्ता पुन्हा मिळाली तरी मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांच्या हातातून निसटले. तिथे पुन्हा विलासराव देशमुख आले. त्यांनी शपथ घेताच राज्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला तेव्हा मोफत विजेच्या घोषणेने पुढे काय वाढून ठेवलेय याचा अंदाज त्यांना आला. एकदा का या दुष्टचक्रात आपण अडकलो तर इतर विकास योजनांना पैसाच शिल्लक राहणार नाही. सरकार चालवणे अवघड होईल, असे त्यांना जाणवले आणि मोफत विजेचा निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यावेळी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते स्पष्टपणे म्हणाले होते की, निवडणूक काळात दिलेली सर्वच आश्वासने पाळायची नसतात. हे आठवले की आपण आज नेमके कुठे आहोत, काय करत आहोत, पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज येतो. कारण लाडक्या बहिणींसाठी ४६ हजार कोटींचा, मोफत वीज पुरविण्यासाठी १४ हजार कोटींचा, लाडक्या भावांसाठी साडेपाच हजार कोटींचा आणि इतर योजनांवर असाच काहीशे हजार कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर येणार आहे. तो सहन करण्याची राज्याची क्षमता आहे का, त्या दृष्टीने राज्याची भरभराटीकडे वाटचाल सुरू आहे का, गतिमान विकास होतोय का, याचा विचार निवडणूक काळात तरी होण्याची शक्यता अजिबात नाही.

याचे कारण आता सत्ताकारणाची लढाई आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महायुतीला सत्ता सोडायची नाही. शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीला सत्तेपासून जितके दूर नेता येईल तितके प्रयत्न करायचे आहेत. लोकसभा निवडणुकीत या आघाडीने ३० जागा जिंकल्याने विधानसभेसाठी त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल उत्सुकता आणि सहानुभूती आहे. ती दूर करायची आहे.

असो. अशी राजकीय लठ्ठालठ्ठी सुरूच राहील. पण एक बाब मात्र दुर्लक्षून चालणार नाही की विलासराव देशमुख यांनी मोफत विजेची घोषणा मागे घेतल्यामुळे त्यानंतरच्या २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीवर याचा काहीही परिणाम झाला नाही. आघाडीचेच सरकार पुन्हा निवडून आले. त्यामुळे सर्वसामान्य मतदारांच्या सारासार विचारक्षमतेवर कोणी शंका घेऊ नये. कोण कसे आहे, सरकार कसे सुरू आहे, हे लोक ओळखून असतात. असाच आणखी एक प्रयत्न २०१४ च्या निवडणुकीआधी झाला होता. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या विरोधात जनमत गेलेय हे स्पष्टपणे दिसून येत होते. भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय झाला होता. त्याचा राजकीय फटका बसू नये म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील विविध महामंडळांना व्यक्तिगत लाभाच्या योजना राबविता याव्यात यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला गेला. त्याचा लाभ चार महामंडळांना झाला. त्यापैकी एक लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाने थेट रोखीने काही हजार रुपये प्रति व्यक्ती वाटप केले. त्याची त्यावेळी फार चर्चा झाली. पण त्यामुळे फार जागा वाढल्या आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडी पुन्हा सत्तेत आली असे काही झाले नाही. मुद्दा असा की, सरकार कसे चालले आहे, ते चालवणारे, त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असणारे कसे वागत आहेत, कसे निर्णय होत आहेत, हे लोक शांतपणे पाहत असतात. नव्हे, त्याशिवाय त्यांच्या हातात काहीही नसते. लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक गरजा आपण ताब्यात ठेवल्या म्हणून ते कुठे जाणार आहेत, आपण त्यांच्या विचारांनाही दिशा देऊ शकतो, हा निव्वळ राजकीय भ्रम आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीतही ते दिसून आले आहे. सर्व प्रकारच्या योजना असताना, सर्व प्रकारची तटबंदी असताना सत्तेत असलेल्यांना हवा तसा निकाल आलेला नाही. लोकांनी सत्ता दिली म्हणजे ती मालकी हक्काने दिली आहे. आपण वाट्टेल तसे निर्णय घेतले तरी ते आपल्याच मागे येतील असा समज कोणीही करून घेण्याचे कारण नाही. शेवटी काय, तर लोकशाही लोकांच्या मालकीची आहे, राजकीय पक्ष चालविणाऱ्यांच्या नाही. जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांत लोकांना थेट राजकारण करण्यासाठी वेळ नाही. म्हणून ते राज्याच्या हिताचे काय आणि अहिताचे काय हे ठरवू शकत नाहीत, हे समजण्याचे कारण नाही. फक्त राजकीय साठमारीत महाराष्ट्र फरफटू नये.

ravikiran1001@gmail.com