- प्रा. मुक्ता पुरंदरे
नोंद
गेल्या दोन दशकांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सातत्याने घट होत आहे. मागणी आणि पुरवठा यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे देशात बेरोजगारी वाढत आहे. दरवर्षी ८० लाख युवक-युवती नोकऱ्यांसाठी तयार होत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र त्यातील एक लाख मुला-मुलींनाही सरकार नोकऱ्या देऊ शकत नाही. हा डेटा २०१३ पर्यंतचा आहे. त्यानंतर सरकारने डेटा देणे बंद केले. हे चित्र वास्तवाची दाहकता दाखवते.
वाढती बेरोजगारी आणि सरकारी नोकऱ्यांचे कमी झालेले प्रमाण हा सध्याचा गंभीर प्रश्न असून नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्याची धग पुरेशी जाणवली आहे. भविष्यात हा प्रश्न आणखी उग्र रूप धारण करेल.
सरकारी नोकरीची तयारी करत असणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या तानाजी पवारने रेल्वे भर्ती बोर्डाची नॉन-टेक्निकल पॉप्युलर कॅटेगरीची परीक्षा दिली होती. फॉर्म भरल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी ही परीक्षा झाली. मात्र तानाजी या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ शकला नाही. याचे कारण म्हणजे रेल्वे भर्ती बोर्डाने इंटरमिजिएट आणि ग्रॅज्युएट उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना या परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली होती. याचा परिणाम असा झाला की, इंटरमिजिएटच्या विद्यार्थ्यांना पदवीधर विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करता आली नाही. पुढची बाब अशी की, जे या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले होते त्यापैकी निम्म्या विद्यार्थ्यांनाही प्रत्यक्ष कामावर घेतले गेले नाही.
हे चित्र जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये आणि सर्वच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिसून येते. लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून राहतात. या लाखो विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी सरकारकडे पुरेशा नोकऱ्या नसतील तर परीक्षा कशाला घेता, हा प्रश्नही उद्वेगाने विचारला जात आहे. एकीकडे सरकारी संस्थांमधील रिक्त जागांचे आकडे जाहीर होत असतात. कित्येक काळ ती पदे भरली जात नसल्याने अपुऱ्या मनुष्यबळानिशी कामे चुकीच्या पद्धतीने आणि विलंबाने होण्याच्या तक्रारीही वाढत आहेत. उपलब्ध पदांच्या तुलनेत परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या अनेक पटींनी वाढते आहे. असे असताना सरकारी नियमांमध्ये सातत्याने बदल होत राहतात, पेपर फुटतात वा एकाच दिवशी दोन वा त्यापेक्षा जास्त परीक्षा घेतल्या जातात. हे असे वारंवार घडत राहिले तर येत्या काळात बेरोजगार तरुणाईच्या संयमाचा बांध फुटण्याची शक्यता आहे.
‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या मते दोन वर्षांपूर्वी भारतात बेरोजगारीचा दर ७.९ टक्के होता. बिहारमध्ये हाच दर ४० टक्के तर उत्तर प्रदेशमध्ये २२ टक्के आहे. ही स्थिती निश्चितच स्फोटक आहे. आकडेवारीनुसार पंधरा वर्षांपूर्वी १८ ते २३ वर्षे वयोगटातील सुमारे १५ टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयात जात होते. हे प्रमाण आज सुमारे २५ टक्के झाले आहे. दुसरीकडे, गेल्या दोन दशकांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सातत्याने घट होत आहे. मागणी आणि पुरवठा यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे देशात बेरोजगारी वाढत आहे. दरवर्षी ८० लाख युवक-युवती नोकऱ्यांसाठी तयार होत आहेत. पण प्रत्यक्षात त्यातील एक लाख मुला-मुलींनाही सरकार नोकऱ्या देऊ शकत नाही. हा डेटा २०१३ पर्यंतचा आहे. कारण त्यानंतर सरकारने डेटा देणे बंद केले. सेवानिवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या नोकऱ्यांवरही सरकार भरती करत नाही. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे देशातील अनेक संस्थांमध्ये पदे रिक्त आहेत.
लातूरचा रहिवासी असणाऱ्या अजितने भूगोल या विषयात एमए केले. यूजीसी ‘नेट’ परीक्षाही उत्तीर्ण केली. यासोबतच शिक्षक पात्रता परीक्षेत प्राथमिक आणि टीजीटी स्तरावरील परीक्षेतही तो यशस्वी झाला होता. पण प्राध्यापकाची किंवा शिक्षकाची नोकरी मिळाली नाही. शेवटी घरच्या दारिद्र्यामुळे अजित खचून गेला आणि त्याने आपल्या स्वप्नाशी तडजोड करत पाटबंधारे विभागात चतुर्थ श्रेणीच्या नोकरीसाठी फॉर्म भरला. अखेर त्याला ‘ड’ गटात सरकारी नोकरी मिळाली. अजित सांगतो, ‘मी प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न पाहिले. आता माझे काम फाइल्स एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचे आहे.’ अजितप्रमाणेच बहुसंख्यांच्या पदरी पडणारी निराशा वर्तमानातील भयावह वास्तव दाखवून देण्यास पुरेशी आहे.
सध्या खासगी क्षेत्र रोजगारनिर्मितीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याचे दिसते. किमान तसे भासवले जाते. मात्र खासगी नोकऱ्यांमध्ये लोकांना केव्हाही काढून टाकले जाते. सरकारी नोकरीत निदान अशी भीती नसते. शिवाय असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना किमान वेतन नियमांचाही लाभ मिळत नाही. दिवसातील कोणत्याही प्रहरी, कितीही वेळ राबवून घेण्याकडे मालकवर्गाचा कल असतो. खेरीज कमी वेतनात काम करणारा माणूस मिळाल्यास आधीच्या माणसाला दयामाया न दाखवता काढून टाकले जाते. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारीच नव्हे तर खासगी नोकऱ्याही कमी होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळेच ते सरकारच्या धोरणांना जबाबदार धरतात. रेल्वे, टपाल सेवा, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मोठ्या क्षेत्रात नोकऱ्या जास्त आहेत, पण त्या उपलब्ध नाहीत, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारी क्षेत्रे खासगीकरणाकडे वाटचाल करत असल्यामुळेही नोकऱ्या अडकल्या आहेत. सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचे असोसिएट प्रोफेसर अजित बसोले यांच्या मते, उदारीकरणामुळे सरकारी नोकऱ्या कमी होऊ लागल्या आहेत. सरकार पूर्णवेळ किंवा वेतन आयोगावर नोकऱ्या देण्याऐवजी कंत्राटावर नोकऱ्या देत आहे. उदाहरणार्थ, सरकारला अंगणवाडी सेविकांकडून काम करून घ्यायचे आहे, पण त्यांना पुरेसा पगार द्यायचा नाही. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.
शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळण्यात खूप अडचणी येतात. त्यांच्याकडे उद्योगात काम करण्याचे प्रशिक्षण नसते. त्यामुळेच परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने विद्यार्थी आणि उद्योग यांच्यात पूल बांधण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना उद्योगांच्या गरजेप्रमाणे स्वतंत्र प्रशिक्षण दिले तर नोकऱ्या मिळू शकतील. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. व्याजदर आणि परवडणाऱ्या दरात सबसिडी यासारखी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. पण हे पुरेसे नाही. जास्त कर, खंडित वीजपुरवठा, तुटलेले रस्ते अशा अनेक त्रुटी असल्यामुळे उद्योगांचा विकास होऊ शकलेला नाही. म्हणूनच बेरोजगारीची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारला लवकरात लवकर पावले उचलावी लागतील.
