- ॲड. हर्षल प्रधान
आमचेही मत
भाजपने गेल्या दहा वर्षांत देशाला एका वेगळ्याच स्तरावर नेले. जगात भारताचा बोलबाला झाला आहे, असे प्रसारमाध्यमातून ऐकायला मिळत आहे; पण सत्य परिस्थिती काय आहे? गरिबीचा स्तर दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे, बेरोजगारीची समस्या वाढत चालली आहे, महागाई काही केल्या कमी होतच नाहीए. देशातली परिस्थिती स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर बदलली आहे असे म्हणण्याचे धाडस करायला हरकत नाही, पण किमान जगणे सहज होईल अशी परिस्थिती का निर्माण होत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर काही मिळत नाही. मग पर्याय शोधायचा कोणाला? परिस्थितीजन्य विषयांना की व्यक्तीला?
महंगाई जो रोक ना सके वह सरकार निकम्मी है; और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है|’ अशा घोषणांनी आम्ही दहा वर्षांपूर्वी आसमंत दणाणून सोडायचो. कारण दहा वर्षांपूर्वीची महागाई आपलं जगणं मुश्कील करतेय असे आम्हाला वाटायचे, पण आज दहा वर्षांनंतर परिस्थिती काय आहे? आज महागाई दहापट वाढली आहे. त्याबाबतीत कोणीच काही बोलायला तयार नाही. सगळे एकाच गाण्याच्या ओळी जणू गुणगुणतायत, ‘नमो नमो जी नमो नमो जी.’हे ‘नमो नमो जी’चे मृगजळ आपल्याला कुठे घेऊन जात आहे याचा कोणी विचारच करत नाहीए.
भाजप सर्वच क्षेत्रात अपयशी
दोन कोटी नोकऱ्या मिळाल्या? पेट्रोल प्रति लिटर ३५ रुपये झाले? महिलांची सुरक्षा सांभाळता आली? काळा पैसा परत आणला? यांनी केवळ प्रस्थापित भांडवलदारांना बळ दिले. न्यायव्यवस्थेला बाधा आणली. मीडियाला हायजॅक केले. गरिबी निर्देशांक वाढविला. लोकशाहीला स्वैराचारात ढासळवून हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू केली. गुन्हेगार, बलात्कारी आणि भ्रष्ट नेत्याने भरलेले राजकारणच पुढे रेटले. माध्यमांशी शून्य संवाद साधला. अनियोजित नोटबंदीनंतरचा गोंधळ आणि जीवितहानी, अनियोजित लॉकडाऊन,घरी परतणाऱ्या मजुरांचे हाल, दंगल, महिला कुस्तीपटूंचा अपमान, शेतकरी आंदोलन, मणिपूर हिंसाचार... या एका एका विषयावर एक एक लेख लिहिण्याएवढे हे विषय गंभीर आहेत आणि भाजप मात्र आपल्याच गुणगानात मश्गूल आहे.
भाजपची धुलाई मशीन आणि वॉशिंग पावडर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केल्याची तारीख होती ६ एप्रिल २०१९. ठिकाण-नांदेड. यादिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, 'महाराष्ट्रात 'आदर्श समाज' निर्माण करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. शहिदांच्या कुटुंबीयांचा विश्वासघात झाला आहे. नांदेड आणि संपूर्ण भारताला याची जाणीव आहे. 'तो' कोण आहे हे तुम्हाला माहीत आहे. अशा घोटाळ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आमच्या सरकारने कायदा केला आहे. पूर्वी चालत आलेला काळ्या पैशाचा खेळही आता कमी झाला आहे.'
पंतप्रधानांव्यतिरिक्त महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अनेकवेळा अशोक चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यांनीच चव्हाण यांना भाजप कार्यालयात पक्षाचे सदस्यत्व मिळवून दिले.
केवळ अशोक चव्हाणच नाही, तर ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत असे विरोधी पक्षांतील अनेक नेते गेल्या काही वर्षांत भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. ईडी, सीबीआय आणि इतर केंद्रीय संस्था त्यांची चौकशी करत होत्या. भ्रष्टाचाराबाबत 'झिरो टॉलरन्स' धोरणाच्या गप्पा मारणारा भाजप विरोधी पक्षातील कलंकितांना वॉशिंग मशीनमध्ये धुवून घेत आहे. त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला तपास स्थगित ठेवण्यात आला आहे. हे त्याचे आणखी काही पुरावे आहेत.
सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव आहे. अजित पवार पाटबंधारे मंत्री असताना १९९९ ते २००९ या काळात हा घोटाळा झाला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोव्हेंबर २०१८मध्ये अजित पवार यांना या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले होते. २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अजित पवार यांनी काका शरद पवार यांच्या विरोधात बंड करून भाजपसोबत युती केली आणि उपमुख्यमंत्री बनले. ही युती ८० तास टिकली आणि सरकार पडले. अजित पवार राष्ट्रवादीत परतले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० मध्ये सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित सर्व फाइल्स बंद करण्यात आल्या. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना या घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी करायची आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने अजित पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करून चौकशीसाठी नोटीस पाठवली. २ जुलै २०२३ ला अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तोडला आणि विद्यमान शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदही मिळाले. गुन्हा दाखल होऊनही ईडीने त्यांना कधीही चौकशीसाठी बोलावले नाही.
२ जुलै २०२३ रोजी भुजबळ अजित पवार यांच्यासमवेत महाराष्ट्राच्या विद्यमान सरकारचा भाग बनले. भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी भुजबळांवर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा आरोप केला होता. किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीवरून छगन भुजबळ आणि त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांना २०१६ मध्ये अटकही झाली होती. भुजबळ १८ महिने तुरुंगात होते. पुराव्याअभावी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे काँग्रेसमध्ये असताना भाजपचे नेते त्यांना राज्यातील सर्वात भ्रष्ट नेते म्हणायचे. ईडीने त्यांच्याविरोधात तपास सुरू केला होता. काँग्रेस सोडण्यापूर्वी नारायण राणे यांना चौकशीसाठी नोटीसही दिली होती. राणे यांनी २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी काँग्रेसचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' नावाची संघटना स्थापन करून १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ती भाजपमध्ये विलीन केली. राणेंविरोधात ईडीच्या तपासाला गती मिळावी यासाठी केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचे पुढे काही घडले नाही, फक्त तारीख पे तारीख!
२००९ ते २०१४ या काळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार असलेले प्रवीण दरेकर यांच्यावर २०१५ मध्ये मुंबई सहकारी बँकेत १२३ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला होता. आपचे नेते धनंजय शिंदे यांच्या फिर्यादीवरून प्रवीण दरेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरेकर यांनी २०१६ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. पक्षाने त्यांना विधान परिषदेवर पाठवले. दरेकर यांना २०२२ मध्ये क्लीनचिट मिळाली. सध्या ते मुंबै सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आहेत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या विजयकुमार गावित यांच्यावर २००४ ते २०१२ या काळात आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांमध्ये ६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्राच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गावित यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली आणि त्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. गावित यांनी २०१४ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या कन्या डॉ. हिना गावित यांना भाजपने नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघातून तिकीट दिले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेले बबनराव पाचपुते यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सप्टेंबरमध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. सध्या ते अहमदनगरच्या श्रीगोंदा मतदारसंघातून आमदार आहेत. २०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार बबनरावांवर २७ गुन्हे दाखल आहेत. मोठा परतावा देण्याच्या नावाखाली बबनराव यांनी राज्यात २६ योजना चालवून १० लाख लोकांना फसवल्याचा आरोप भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनीच केला होता.
पुण्याची टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण हिच्या आत्महत्येप्रकरणी संजय राठोड यांचे नाव पुढे आले होते. तेव्हा संजय राठोड महाविकास आघाडीमध्ये वनमंत्री होते. २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. पण शिंदे गटात सामील झाल्यावर संजय राठोड यांना भाजपने पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्री केले.
२४ मे २०२२ रोजी यशवंत जाधव आणि त्यांच्या पत्नी आमदार यामिनी जाधव यांना ईडीने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट अंतर्गत चौकशीसाठी बोलावले होते. यापूर्वी २५ फेब्रुवारी २०२२ लाही आयकर विभागाने त्यांच्या घरावर छापा टाकला होता. यानंतर महाराष्ट्रात सरकार बदलले तेव्हा जाधव पतीपत्नीने शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला. यानंतर त्यांची चौकशी थांबली.
महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील ही अशी उदाहरणे समोर असताना भाजपला आपण परत आणायचे का? पूर्वी भाजप असा नव्हता. मोदींच्या काळात हा असा भाजप समोर आला आहे. त्यामुळे देशातील जनतेला आता भाजपला पर्याय शोधावा लागेल आणि मोदींनाही.
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जनसंपर्क प्रमुख आणि प्रवक्ते आहेत.)
