भवताल
- ॲड. वर्षा देशपांडे
लोकशाही राज्यांमध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत मानवी अधिकारानुसार, नीटपणे न्यायालयीन प्रक्रिया होऊनच गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे, यासाठी लोकशाहीत लोकांनी आग्रही राहिले पाहिजे. त्याऐवजी सातत्याने झुंडशाहीच्या आजच्या या धर्मांध, जात्यांध, फाशीवादी वातावरणात ज्या पद्धतीने अक्षय शिंदेच्या अशा एन्काऊंटरचे कौतुक केले जात आहे, ते चिंताजनक आहे.
बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी 'अक्षय शिंदे'चा एन्काऊंटर केला. बदलापूरमध्ये शाळेत जी घटना घडली, त्यानंतर मोठा जनक्षोभ उसळला. जनतेमध्ये चुकीच्या घडणाऱ्या घटनेच्या विरुद्ध शांततामय मार्गाने एकत्र येऊन आंदोलन करण्याची जमीन स्तरावरची वृत्ती अजूनही शिल्लक आहे, याचं समाधान वाटलं होतं. परंतु याचीच भीती ज्यांना वाटली, त्यांनी या घटनेचे राजकारण करू नका, असे सांगितले. खरंतर ज्या-ज्या वेळेला स्त्रिया आणि बालकांच्या संदर्भाने हिंसा होते, त्या-त्या वेळेला राजकारणच घडत असतं. माणसांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याचे राजकारण करायचे नाही, तर राजकारण करायचंच कशाला? पण अक्षय शिंदेची ज्या पद्धतीने हत्या केली गेली. हो हत्याच म्हणावी लागेल. कारण त्याला 'एन्काऊंटर' वगैरे काही शब्द जरी दिले, तरी स्वच्छता कामगार असणाऱ्या माणसाने पिस्तूल हातामध्ये घेऊन पोलिसांना मारण्याचा प्रयत्न केला असेल हे खरे वाटत नाही.
अक्षय शिंदे या मुख्य आरोपीला या प्रकरणात नाहीसे केल्याशिवाय सहआरोपींना वाचवता येणार नाही, ही कायदेशीरता ज्यांना माहीत आहे, त्यांनी संपूर्ण व्यवस्था हाती घेऊन राजकारण करून कोणतेही पाठबळ नसलेल्या या आरोपीला नाहीसे केले आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून त्याला फाशीची शिक्षा व्हायलाच हवी होती. याच्याविषयी आपल्या कोणाच्याच मनात शंका नाही. फास्ट ट्रॅकमध्ये हे प्रकरण असल्यामुळे फरार आरोपींना लवकरात लवकर पकडून न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागणार आहे, हे ज्याला नीट समजले त्यांनीच हा बनाव रचून मुख्य आरोपीला मारून टाकले असावे, असे म्हणायला जागा आहे. आपणा सर्वांची चिंता येथे केवळ आरोपीला मारून टाकले एवढीच नाही, तर ज्या पद्धतीने पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरचे कौतुक केले गेले, अगदी महिलांकडून फटाकड्या वाजवल्या गेल्या, पेढे वाटले गेले, या मानसिकतेची आम्हाला अधिकच चिंता वाटते. लोकशाही राज्यांमध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत मानवी अधिकारानुसार नीटपणे न्यायालयीन प्रक्रिया होऊनच गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे, यासाठी लोकशाहीत लोकांनी आग्रही राहिले पाहिजे. त्याऐवजी सातत्याने झुंडशाहीच्या आजच्या या धर्मांध, जात्यांध, फाशीवादी वातावरणात ज्या पद्धतीने अशा एन्काऊंटरचे कौतुक केले जात आहे, ते चिंताजनक आहे. इतकेच नाही, तर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सुद्धा आमच्याकडे म्हणाले की, असे आरोपी लोकांच्या ताब्यात द्या. म्हणजे लोकच त्यांचा न्याय करतील. मग लोकांनीच आरोपींना ताब्यामध्ये घेऊन त्यांचा न्याय करायचा असेल, तर विधान परिषदा, विधानसभा, संसद, निवडणुका, आमदार, खासदार पाहिजेतच कशाला? पोलिसांचे तरी मग काय काम आहे? पण कोणतेही तारतम्य न बाळगता सवंग प्रसिद्धीसाठी काहीही बोलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. महाराष्ट्रातले सांस्कृतिक, सामाजिक पुरोगामीत्व पूर्णपणे संपवण्याचा चंग येथे काही राजकारण्यांनी बांधलेला आहे, हेच यावरून सिद्ध होते. स्वतः सत्तेत राहण्यासाठी कुठल्याही परिस्थितीत निवडून यायचेच असे ठरवलेल्या काही राजकारण्यांनी प्रशासनाला अक्षरशः वेठीला धरले आहे आणि मुळातच पूर्णपणे नैतिकता हरवलेली, लोकांचे पाठबळ गमावलेली महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणा ही कुचकामी झाली आहे.
अशा काही घटना घडल्या की, पक्षाच्या पलीकडे जाऊन सर्व राजकारणी अशा घटनांचा निषेध करायचे आणि पोलिसांना त्यांचे काम करू द्यायचे. पण आता त्याच्यामागे पक्षीय राजकारण केले जात आहे. अक्षय शिंदेला मारून टाकल्यानंतर काही विशिष्ट पक्षाचे लोक रस्त्यावर येऊन फटाके वाजवत होते, पेढे वाटत होते, त्या मुलींचा न्याय झाला, असे काहींना वाटत होते, ही गोष्ट चिंताजनक आहे. 'एन्काऊंटर'चा निषेधच झाला पाहिजे.
दुसऱ्या एका मुद्द्याकडे आपणा सर्वांचे मी लक्ष वेधू इच्छिते. जाणीवपूर्वक 'शाळा असुरक्षित आहेत' अशी भीती पसरवण्याचेही एक मोठे षडयंत्र अशा घटनांच्या मागे आम्हाला दिसत आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये स्त्रिया आणि बालकांच्या लैंगिकतेचा बाजार मांडला जाईल, असे आम्ही बोलत होतो. पण तो इतक्या भयावह पद्धतीने मांडला जाईल आणि शिक्षणासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या हक्कावर षडयंत्र रचून गदा येईल, हे जाणवलं नव्हतं. आज महाराष्ट्रातील हजार शाळा हे नाही, तर ते कारण देऊन बंद केल्या जात आहेत. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. संस्थाचालक एकतर बियर बार चालवायला मागताहेत, नाहीतर शाळा चालवण्याची परवानगी घेतायत! अशा संस्थाचालकांना राजकीय भ्रष्ट लोकांचे पाठबळ आहे. त्यांना वाचवण्यासाठीच अशा पद्धतीचे राजकारण कोणताही विधिनिषेध न बाळगता, कोणत्याही थराला जाऊन केले जात आहे. हेच या घटनेवरून लक्षात येत आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारचे नीतिनियम धाब्यावर बसवून बियर बार चालवावे त्या पद्धतीने शाळा चालवणारे संस्थाचालक बेदरकारपणे आता धंदा करतील, किंबहुना करताहेत!
या घटनेच्या निमित्ताने तुमच्याकडे काहीही घडले शाळेच्या प्रांगणात, तर तुम्हाला अभय मिळेल हाच संदेश अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरमुळे या शिक्षण सम्राटांना मिळाला आहे. अक्षय शिंदे हा कोणत्या जातीचा आहे, संस्थाचालक हे कोणत्या जातीचे आहेत, याचीही चर्चा होते आहे. ही बाबही लक्षात घेतली पाहिजे. ज्या समूहांच्या मागे कष्ट करणाऱ्या व्यक्तीमागे, माणसांमागे, त्यांचे मानवी अधिकारासाठी आज कोणताही पक्ष किंवा त्यांची जातही भूमिका घेणार नाही आणि कोणत्याही थराला जाऊन संस्था चालवणाऱ्या उच्च वर्णीय, आर्थिक हितसंबंधी लोकांच्या पाठीशी मात्र सर्व राजकारण उभे राहत आहेत, हेच यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
म्हणून येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये या विषयाचा मुद्दा झालाच पाहिजे. जनसामान्यांनी केवळ एक दिवस मेणबत्ती जाळून आणि एक दिवस जनक्षोभ व्यक्त करून ही व्यवस्था बदलणार नाही. हे राजकारण संपणार नाही. आमच्या मुलींना शाळेत सुरक्षितता देणे ही संस्थाचालक आणि शिक्षकांची जबाबदारीच आहे. यासाठी आपण पालक म्हणून आग्रही राहिले पाहिजे आणि म्हणून कोणत्याही पक्षाचे लोक आता आपल्याकडे मत मागायला येतील त्यावेळेला हा विषय पुढे करून आपल्या अवतीभोवतीच्या शाळांमध्ये काय चालत आहे त्याविषयी पालक म्हणून आपण जागरूक असले पाहिजे.
(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या असून, लेक लाडकी अभियानाच्या संस्थापक आहेत.)
