बांधकामे कोसळत आहेत की नीतिमत्ता?

- उर्मिला राजोपाध्ये

दखल

अलीकडेच दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल एकच्या छपराचा भाग कोसळून एकाचा मृत्यू झाला तर सहा जण जखमी झाले. महत्त्वाचे म्हणजे ही दुर्घटना घडण्याआधी काही दिवसांपूर्वीच टर्मिनलचे काम पूर्ण झाले होते. या अपघातानंतर बांधकामाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष झाले असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. अर्थातच ही एकमेव घटना नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात ठिकठिकाणी उभे राहणारे, सर्वसामान्यांसाठी सुरू झालेले अनेक पायाभूत प्रकल्प पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत आहेत. त्यामुळे सामान्य भारतीयांच्या जीवाला काही किंमत उरली आहे की नाही, असा प्रश्न उभा राहतो.

दिल्लीतील घटनेच्या एक दिवस आधीच नव्याने उद्घाटन झालेल्या जबलपूर विमानतळाच्या छताचा काही भाग कोसळला. हे छप्पर एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या गाडीवर कोसळले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दिल्लीतील घटनेच्या पुढच्या दिवशी राजकोट विमानतळाबाहेरच्या छताचा भाग कोसळला. या विमानतळाचे उद्घाटनही गेल्या वर्षीच झाले होते. उत्तर भारतात गेले काही दिवस कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे या तिन्ही घटना घडल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी मार्चमध्ये गुवाहाटीच्या विमानतळाच्या छताचा काही भाग कोसळला होता. हे विमानतळ अदानी समूहाच्या नियंत्रणाखाली होते. थोडक्यात, नव्याने उभारलेल्या या सर्व संरचनांना मोठ्या प्रमाणात पडलेला पाऊस पेलता आला नाही, हे वास्तव आहे.

अलीकडच्या काळात पावसाचे गणित बदलताना दिसत आहे. काही दिवसांमध्ये प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊसही पडताना दिसतोय. थोडक्यात, कमी वेळात अतितीव्र पाऊस बघायला मिळत आहे. असे असताना नवे बांधकाम करताना वा जुन्या वास्तूंची डागडुजी करताना ही बाब का लक्षात घेतली जात नाही?

अशा प्रकारच्या दुर्घटना केवळ विमानतळांपुरत्याच मर्यादित नाहीत. भारतात मोठा गाजावाजा करत जी-२० देशांची शिखर परिषद भरवण्यात आली होती. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या भारत मंडपम्‌‍ या ठिकाणी एका दिवसातील जोरदार पावसामुळे खूप पाणी साचले होते. दुसरीकडे अयोध्येत नव्याने बांधलेले भव्य आणि प्रशस्त राममंदिरही पाणी साचल्याच्या बातमीमुळे चर्चेत आले. खरे तर केंद्र सरकारचा हा सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि लक्षवेधी प्रकल्प होता. जानेवारीमध्ये मोठा गाजावाजा करत मंदिराचे उद्घाटन झाले. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी हा मुहूर्त साधत अद्याप निर्माणाधीन अवस्थेतील मंदिरात रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठा केली गेली. बालरूपातील रामरायांचे दर्शन घेण्यासाठी भक्तांचे जत्थे अयोध्येची वाट तुडवू लागले. मात्र आता अयोध्येमध्ये पाणी साचत असून रस्त्यांमध्ये खड्डे वाढत आहेत. तिथे नव्याने बांधलेले बरेच रस्तेही पावसामुळे खचू लागले आहेत.

महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने पुणे-मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प आपल्या कर्तृत्वाच्या खुणा म्हणून मिरवले. मात्र या दोन्ही शहरांमध्ये पहिल्याच पावसात मेट्रोच्या बांधकामाचा निकृष्ट दर्जा समोर आला. पावसाचे प्रमाण वाढताच पुण्यातील मेट्रो स्थानकामध्ये गळती बघायला मिळाली. गेल्या वर्षी मुंबईतील दोन मेट्रो स्थानकांमध्ये पाण्याची गळती झाल्याचे सर्वांना माहिती आहे. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने सहा कंत्राटदारांना एक कोटी ३३ लाखांचा दंड आकारल्याचीही बरीच चर्चा झाली होती. अर्थातच ही गळती मेट्रो स्थानके, विमानतळे, मंदिरे यापुरती मर्यादित नाही. भारत सरकारने बांधलेल्या अनेक धरणांनादेखील वेळोवेळी या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारचा सिक्कीममधला धरण प्रकल्प पाण्याच्या दाबामुळे वाहून गेला आणि त्या साखळीतल्या अनेक धरणांचे नुकसान झाले. भूस्खलन, बांधकामावेळी झालेला हलगर्जीपणा यामुळे देशातील अनेक धरणांच्या इथे अपघात पहायला मिळाले. १२ नोव्हेंबर २०२४ या दिवशी उत्तराखंडमध्ये चारधाम महामार्गाचा भाग म्हणून तयार केल्या जात असलेल्या बोगद्याचा आतला भाग कोसळला आणि जवळपास ४१ कामगार तब्बल १७ दिवस आतमध्ये अडकून पडले. तज्ज्ञांच्या समितीने केलेल्या अभ्यासात हा बोगदा तयार करण्यासाठी आवश्यक भूतांत्रिक आणि भूभौतिक परीक्षणच करण्यात आले नव्हते, असे समोर आले. खेरीज कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची वा आप्तकालीन संकटातून बाहेर पडण्याची कोणतीही यंत्रणा उभारण्यात आली नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर समोर आलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या माहितीतून या बोगद्याचे काम करणाऱ्या नवयुग कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड या कंपनीने भाजपला निवडणूक रोख्यांमार्फत मोठी देणगी दिल्याचे समोर आले. ही बाब पुरेशी बोलकी आणि सद्यस्थितीवर भाष्य करणारी आहे.

अशाच प्रकारे देशातील अनेक कंपन्यांनी आपापल्या राज्यातील निवडणुकांपूर्वी निवडणूक रोख्यांमार्फत राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर देणग्या दिल्याचे समोर आले आहे. त्यांनी उभारलेल्या अनेक प्रकल्पांमध्ये आढळलेली अनियमितता, झालेले अपघात यामुळे आता सर्वच प्रकल्पांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे.

खरे पाहता पूल हे देशात निर्माण होणाऱ्या संरचनांपैकी एक महत्त्वाचा घटक असतात. पण देशभरात नव्याने बांधलेले वा डागडुजी न झालेले पूल पडण्याचे प्रमाणही बरेच मोठे आहे. त्यात बिहार प्रथम क्रमांकावर आहे. तिथे गेल्या वर्षात नव्याने बांधलेले १३ पूल पडले. त्यातही १९ ते २९ जून या कालावधीत म्हणजेच अवघ्या दहा दिवसांच्या काळात तब्बल पाच पूल कोसळले. सातत्याने कोसळणाऱ्या पुलांबाबत बिहारचा इतिहास बराच वाईट आहे. बिहारमध्ये २०२१ मध्ये आठ पूल पडले. त्याआधी म्हणजेच २०२० मध्ये नऊ पूल पडले होते. २०२२ मध्येही या राज्यात आठ पूल पडले तर २०२३ मध्ये नऊ पूल पडले. २०२४ मध्ये पहिल्या सहा महिन्यांमध्येच आतापर्यंत सहा पूल पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आता यातील किती जुने होते वा किती नवे होते याची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसली तरी यातील बहुतांश पूल नवे असल्याचे बोलले जात आहे. यातील काही पूल उद्घाटनानंतर अवघ्या महिनाभरातच कोसळले. त्यातील काही पूल तर निर्माणाधीन अवस्थेतच पडले. एक पूल बांधण्यासाठी किती कोटींचा खर्च येतो, हे आता सर्वसामान्य जनताही जाणते. हा सर्व निधी त्यांनी दिलेल्या कररूपी महसुलातूनच खर्च होत असतो. त्यामुळेच अशी प्रत्येक घटना लोकांच्या जीवाबरोबरच सामान्यांच्या पैशांचाही खेळखंडोबा करत असते. अशा घटनांमध्ये हजारो कोटी रुपये पाण्यात जातात. त्यात होणारी जीवितहानी तर अधिक गंभीर बाब ठरते. भारतात पूल पडल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण इतर कोणत्याही देशात होणाऱ्या प्रमाणापेक्षा २५ टक्क्यांनी जास्त आहे. आजही देशात ब्रिटिशांनी बांधलेले काही पूल बदलत्या वातावरणाचा, ऋतुचक्राचा सामना करत खंबीरपणे उभे आहेत. आजही त्यांना साधा तडा गेल्याचे दिसत नाही. असे असताना अलीकडे बांधलेले पूल ढासळणे ही नामुष्कीची आणि भ्रष्ट यंत्रणेचे दाखले देणारी बाब म्हणावी लागेल. याबाबत गांभीर्याने विचार होणे आणि प्रकल्पांच्या उभारणीत नीतिमत्तेलाच धक्का बसणे थांबायला हवे.