-अभय जोशी
फोकस
गेल्या महिन्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभर ‘सीएए’ लागू केला जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. तथापि, संसदेने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी सीएएला मंजुरी दिली होती. सहा महिन्यांत नियम बनवून त्याची अंमलबजावणी करायची होती. तब्बल ४ वर्षे आणि ८ महिने लांबवत राजकीय सोयीनुसार सरकारने ११ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना जारी करून राजकीय खेळी खेळली. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील सीएए हा मुद्दा अगदी अलीकडचा आहे. परंतु काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी ‘सीएए’ला कडाडून विरोध केल्याने २०२४ च्या निवडणुकीआधी या कायद्याची अंमलबजावणी करून हिंदू मतपेढी आणखी मजबूत करण्याचे भाजपचे धोरण स्पष्ट दिसते.
गेल्या काही वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) केंद्र सरकारने सोमवारी लागू केला. लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता एक-दोन दिवसांत लागू होण्याची शक्यता असताना सरकारने अधिसूचना काढून भाजपने जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे. वास्तविक सीएएची अधिसूचना जारी झाल्याने हा कायदा समजून घेणे गरजेचे आहे.
या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी वा त्या दिवशी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या बिगरमुस्लीम स्थलांतरितांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील अल्पसंख्याकांचा यामध्ये समावेश आहे. नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी वेबपोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. अर्जदारांकडून इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी केली जाणार नाही. तसेच गेल्या १४ वर्षांपैकी किमान पाच वर्षे भारतात वास्तव्य असलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. आतापर्यंत सलग ११ वर्षे वास्तव्य असलेल्या स्थलांतरितांनाच नैसर्गिकरीत्या नागरिकत्व मिळत असे. आता वास्तव्याचा कालावधी कमी करण्यात आलेला आहे.
भाजपने २०१९च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘सीएए’चे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससह विरोधकांनी ‘सीएए’ला तीव्र विरोध केला. ममता बॅनर्जी यांनी तर प. बंगालमध्ये ‘सीएए’ लागू होऊ देणार नाही. असे सांगत केंद्र सरकारला आव्हान दिले होते. डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘सीएए’विरोधात देशभर आंदोलने झाली होती. या आंदोलनाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले होते. त्यानंतर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत दुसऱ्यांदा भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ला बहुमत मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरी ‘टर्म’ पूर्ण होत असताना जवळपास पावणेपाच वर्षांत ‘सीएए’ लागू करण्यात आला नाही. कदाचित भाजपची रणनीती ठरलेली असते. भाजपच्या स्थापनेपासून जम्मू- काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करणे, समान नागरी कायदा आणि राम मंदिर या तीन मुद्यांचा पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समावेश होता. असे असले तरी आपला अजेंडा अर्थात कार्यक्रम राबवण्यासाठी आपल्याकडे पूर्ण बहुमत असणे गरजेचे आहे, हे चाणाक्ष नरेंद्र मोदी यांनी ओळखले होते. त्याचाच भाग म्हणून भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मीरमधील ३७० कलम, समान नागरी कायदा आणि राम मंदिर या मुद्यांचा जाहीरनाम्यात समावेश असतानाही ‘सब का साथ, सब का विकास’ या मुद्यावर भर दिल्यानंतर बहुमताचे दान भाजपच्या पदरात पडले.
पहिल्या पाच वर्षांत राम मंदिराच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळवून भाजपच्या जाहीरनाम्यातील एक आश्वासन पूर्ण केले गेले. देशभरातील वातावरण भाजपला अनुकूल करून ते मतांमध्ये परिवर्तित करण्यात भाजपची रणनीती यशस्वी ठरली होती. भाजपने पहिल्या पाच वर्षांत राम मंदिराचा तिढा सोडवून हिंदू मतपेढी एकीकडे मजबूत करण्याची रणनीती यशस्वी केली. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कालावधीत जम्मू-काश्मीरसाठी असलेले ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेतील भाषणात ३७० हे विशेष कलम रद्द करताना काँग्रेस, नेहरू यांच्या तत्कालीन धोरणांचा जोरदार समाचार घेत ही धोरणे कशी चुकीची आहेत, याबाबत जे संघपरिवाराला वाटते तेच ठासून मांडले होते.
अमेरिकेतील प्रसिद्ध गायक मेरी मिलिबन यांनी ‘सीएए’ लागू झाल्यानंतर शांतीच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. एक्सवर पोस्ट टाकत मिलिबन म्हणाल्या की, एक ख्रिश्चन म्हणून, महिला म्हणून आणि धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी जागतिक स्तरावर काम करणारी कार्यकर्ती म्हणून मला मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक करावेसे वाटते. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशात जे बिगरमुस्लीम अल्पसंख्याक आहेत, जे पीडित आहेत, त्यांना भारतात नागरिकत्व मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तर ‘पाकिस्तानातले हिंदू आता मोकळा श्वास घेऊ शकतील. ‘सीएए’ लागू केल्याबद्दल भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार’, अशी पोस्ट दानिश कनेरिया यांनी केली आहे. तसेच पाकिस्तानी सीमा हैदरने आनंद व्यक्त केला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेने सीमा हैदरचा एक व्हिडीओ प्रसारित केला आहे. या व्हिडीओत सीमा हैदर लाडू वाटताना आणि फटाके फोडताना दिसत आहे. या निर्णयाने मी खूश आहे आणि सरकारचे आभार मानते, असे तिने म्हटले आहे.
या दानिश आणि सीमा यांच्या प्रतिक्रिया पाहता पाकिस्तानातील हिंदू कसे मोकळा श्वास घेतील, हे स्पष्ट होत नाही. कारण ‘सीएए’ लागू झाल्याने स्थलांतरित मुस्लीम वगळता हिंदूंसह अन्य धर्मीयांना लाभ होणार असला तरी मागच्या वर्षी पाकिस्तानमधून नेपाळमार्गे अवैधरीत्या भारतात आलेल्या सीमा हैदरसारख्यांना त्याचा लाभ मिळाल्यास ते चुकीचे ठरेल. त्यामुळे ‘सीएए’ची अंमलबजावणी करताना सरकारने काळजी घेणे गरजेचे आहे.
सरकारच्या अधिसूचनेला विरोध करत ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ने ‘सीएए’वर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ आणि नागरिकत्व दुरुस्ती नियम २०२४ च्या वादग्रस्त तरतुदींच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. संसदेने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी सीएएला मंजुरी दिली होती. सहा महिन्यांत नियम बनवून त्याची अंमलबजावणी करायची होती. तब्बल ४ वर्षे आणि ८ महिने लांबवत राजकीय सोयीनुसार सरकारने ११ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना जारी करून राजकीय खेळी खेळली. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील ‘सीएए’ हा मुद्दा अगदी अलीकडचा आहे. परंतु काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी ‘सीएए’ला कडाडून विरोध केल्याने २०२४ च्या निवडणुकीआधी या कायद्याची अंमलबजावणी करून हिंदू मतपेढी आणखी मजबूत करण्याचे भाजपचे धोरण स्पष्ट दिसते.
