आरक्षणाची गुंतागुंत

- जनार्दन पाटील

वेध

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या पुढे आरक्षण गेले तर टिकत नाही, हे वारंवार अनुभवायला आले आहे. बिहारमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ईबीसी आणि ओबीसींचे आरक्षण १५ टक्क्यांनी वाढवण्याचा राज्य विधिमंडळाने घेतलेला निर्णय नुकताच पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला. असे असताना राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या मुद्द्याला खतपाणी घालतात आणि विरोधकांना आरक्षण टिकवता आले नाही, अशी सोईची ओरड करतात. ज्या गोष्टी देता येणे शक्य नाही त्या बाबतची आश्वासने देऊन मतपेटीचा फायदा घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनी मुळात विविध समाजघटक आरक्षणासाठी रस्त्यावर का येतात, याचा विचार करायला हवा.

गेली काही वर्षे आरक्षणाचा प्रश्न तीव्र होताना दिसत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाला हवा देण्याचा काहीजणांचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. अन्य समाजघटकांमधील विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना मिळणाऱ्या सवलती आपल्या मुलांना मिळत नसल्यामुळे ती मागे पडतात, त्यांना रोजगार मिळत नाही, या अस्वस्थतेतून मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, पाटीदार, मीना आदी समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेऊन शिक्षणासाठी तसेच त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी सरकारने मदतीचा हात दिला तर आरक्षणाची गरज भासणार नाही. परंतु आरक्षण आंदोलनातील तीव्रता कमी करण्यासाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडायचा आणि वेळ निभावून न्यायची, यावरच राज्यकर्त्यांचा भर दिसतो. आताही काही वेगळे चित्र दिसत नाही. मनोज जरांगे-पाटील तसेच प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाने हे चित्र अधिक भडक केले आहे.

आश्वासनपूर्ती न झाल्याचा आरोप करत जरांगे-पाटलांनी अख्खा महाराष्ट्र हलवला. छगन भुजबळ यांचा एकेरीत उल्लेख करत केलेली टीका त्यांची प्रतिमा खालावणारी ठरली. प्रा. लक्ष्मण हाके काहीही म्हणत असले तरी मराठा आंदोलनाचा मोठा परिणाम मराठवाड्यासह लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये झाला, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे सामाजिक वीण उसवली आहे, हे मान्य करावेच लागेल.

आताच बीड जिल्ह्यात मराठा आणि वंजारी समाजात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. त्यांची परस्परांवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा आपण ऐकली. काही ठिकाणी हाणामाऱ्याही झाल्या. एकेकाळी मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारा होता. रोटी-बेटी सोडली तर अन्य सर्व व्यवहारांमध्ये ते सोबत होते. पण मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा, सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर हे चित्र बदलले. खेरीज मुस्लिम समाजालाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीमुळे वातावरण तापण्याची शक्यता वाढली आहे.

मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण टिकले नाही. आता दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, तरी बिहारचे उदाहरण लक्षात घेता तो निर्णयही टिकण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे जरांगे-पाटील ओबीसीतूनच आरक्षण देण्याचा हट्ट का करत आहेत, हे लक्षात येते. ओबीसी समाजही मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यामुळे या दोन्ही समाजांमध्ये कमालीचा दुरावा, दुही निर्माण झाली आहे. शहरांमध्ये त्याचा परिणाम एवढा जाणवणार नाही; परंतु ग्रामीण भागात तो स्पष्ट जाणवतो. मात्र लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी आरक्षण हाच एकमेव मार्ग नाही. शिवाय नोकऱ्यांचा विचार केला तर सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण आता उपलब्ध नोकऱ्यांच्या एक टक्काही राहिलेले नाही. १७ हजार जागांसाठी १७ लाख अर्ज येत असतील तर बेरोजगारीची समस्या किती तीव्र आहे, हे लक्षात येईल. आरक्षणामुळे तरी आपल्या पाल्याला नोकरी मिळेल, अशी आशा मराठा समाजाला वाटते; तसेच आदिवासींमध्ये आपला समावेश करून आरक्षण मिळावे, असे धनगर समाजालाही वाटते. परंतु हे मृगजळ आहे हे दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील कुणीही विचारवंत कोणत्याही समाजाला आणि त्यांच्या नेत्यांना सांगायला पुढे येत नाही. खरे तर, नेता सर्व समाजाचा असला पाहिजे. परंतु आता त्यांच्याही जातीच्या उतरंडी तयार होत आहेत. हे राज्याच्या, समाजाच्या अधोगतीचे लक्षण आहे.

बिहारमध्ये वाढीव आरक्षणाचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला. महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर आलेल्या हरकती, उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आदी पाहता आरक्षण न देताही सामाजिक मागासलेपण आणि दुर्बल आर्थिक स्थिती दूर करण्यासाठी काय उपाय करता येतील हे पाहायला हवे. काही आश्वासनांवर जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा समजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे लेखी आश्वासन देण्याच्या मागणीसाठी प्रा. हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी केलेल्या दहा दिवसांच्या उपोषणाकडे कानाडोळा करूनही चालणार नाही. एकूणच हाके आणि जरांगे यांच्या भूमिकांमुळे पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिला आहे. काळजीची बाब म्हणजे आता ही धग शाळकरी मुलांपर्यंत पोहोचली आहे. आत्तापर्यंत एकमेकांच्या पाठीला पाठ लावून बसणारी, एकत्र हुंदडणारी शाळकरी मुले आता या विषयावर तावातावाने बोलत मैत्री संपवण्याची भाषा करू लागली आहेत. हा संबंधित नेतेमंडळींनी एकमेकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन केलेल्या टीकेचा दृश्य आणि घातक परिणाम आहे.

जरांगे यांनी सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाचा आणि मातृ-पितृसत्ताक सगेसोयऱ्यांचा आग्रह धरला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनीही सगेसोयऱ्याची व्याख्या ‘आई आणि वडील असे दोन्हीकडील नातेवाईक’ अशी केली होती. राज्यघटनेला लिंगभेद मान्य नाही; परंतु सरकार आईच्या बाजूचे ओबीसी प्रमाणपत्र ग्राह्य धरायला तयार नाही. ओबीसी प्रमाणपत्रे देणाऱ्यांना ओबीसी आरक्षण द्यायला कायद्यानेही विरोध करता येणार नाही. अशा वेळी हाके, छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे यांच्या विरोधालाही काही अर्थ राहात नाही. मराठा समाजाच्या ओबीसींमधील सरसकट समावेशाला आणि ओबीसींच्या खोट्या प्रमाणपत्रांना ते विरोध करू शकतात. मराठा-कुणबी एकच असल्याचा कायदा मंजूर करण्याची जरांगे यांची मागणी मान्य करणे ओबीसींच्या विरोधामुळे सरकारला शक्य होणार नाही. म्हणूनच हा तिढा अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सोडवणे गरजेचे आहे. (लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)