मुलुख मैदान
- रविकिरण देशमुख
बदलापूरचा धक्कादायक प्रकार आणि त्यानंतर नागरिकांमध्ये उमटलेली संतप्त प्रतिक्रिया यामुळे महाराष्ट्र मन ढवळून निघाले आहे. एकवेळ त्याला राजकारणाचा मुलामा देणे खूप सोपे आहे. पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या काही गोष्टींचा विचार करावाच लागतो. कठोर कायदे करून आणि न्यायव्यवस्था बळकट करूनही गुन्हे वाढत असतील, तर दर १०० माणसांमागे एक पोलीस दिला तरी ते कमी होण्याची खात्री देता येत नसते. मुळात ते का घडतात याची कारणमीमांसा होणे आवश्यक आहे. ती आपण करणार आहोत का? बदलापूरच्या आंदोलनाचे पडसाद इतरत्र उमटणे परवडणार आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
अलीकडे नागरिकांच्या संतप्त भावना ठळकपणे दिसून येऊ लागल्या आहेत. बदलापूरच्या घटनेतील आरोपीला शिक्षा करण्यास न्यायव्यवस्था सक्षम आहे. पण मुद्दा, असे गुन्हे रोखण्याचा आणि नागरिकांचा उद्रेक रोखण्याचा आहे. आपण लोकशाही व्यवस्था असलेला देश आहोत. आपणच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत हा देश आणि राज्य चालवले जाते. मग आमचे-तुमचे, ते-आपण, आम्ही-तुम्ही हा भेद वाढत चाललाय हे कोणाच्या लक्षात येत नाही का? विद्यमान व्यवस्था आमच्यासाठी ठीक वाटत नाही, असे तर विचार सामान्यांच्या मनात येत नाहीत ना, यावर चिंतन आवश्यक आहे.
आपण 'पोलीस स्टेट' नाही, तर आपण 'वेल्फेअर स्टेट' आहोत. इथे लोक श्रेष्ठ आहेत, गणवेशधारी सेवा (युनिफॉर्म्ड सर्व्हिसेस) नाही! हा विचार ब्रिटिशांनीसुद्धा केला होता. ते निर्दयी होते असे मानले, तरी त्यांच्याच अनेक कायद्यांचा आधार घेत आपण वाटचाल केली आहे. कायद्यांची नावे बदलली तरी त्यातील तरतुदी त्यांनीच बनवलेल्या आहेत, हे नाकारून कसे चालेल? सर्वसामान्य नागरिकाला समस्यांचा काय सामना करावा लागतो याचा विचार करून त्यांनी व्यवस्था निर्माण केली.
न्याय मागण्याचा मार्ग ब्रिटिशांनी गणवेशधारी सेवा अथवा न्यायालये यापुरता मर्यादित ठेवला नव्हता, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसालाही आपल्यावर अन्याय झाल्यास महसुली प्रशासनाकडून दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध होता. भारतीय मुलकी सेवा (इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस) ही त्यांचीच देण. त्याचेच रूपांतर पुढे अखिल भारतीय सेवांत झाले आहे.
सामान्य व्यक्तीला सुद्धा सनदशीर मार्गाने न्याय मिळाला पाहिजे, म्हणून त्यांनी १९०५ मध्ये मामलेदार कोर्ट ॲक्ट तयार केला. त्याअंतर्गत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार नागरी प्रशासनात आले. दैनंदिन जीवनात सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी तहसीलदार आणि तालुका दंडाधिकारी, प्रांत म्हणजे उपविभागीय दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यावर आली. त्यांना अर्ध-न्यायिक अधिकार दिलेले आहेत. आता ही व्यवस्था इतकी संकुचित झालेली दिसते की, लोकांना न्याय मागण्यासाठी एकतर सामाजिक क्षेत्रातील बड्या मंडळींकडे जावे लागते किंवा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागतो. तिसरा मार्ग बंदच झाल्यात जमा आहे.
जिल्हास्तरावर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जिल्हा दंडाधिकारी यांची म्हणजेच जिल्हाधिकारी यांची आहे. मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ नुसार पोलीस अधीक्षक व जिल्ह्याची पोलीस यंत्रणा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात असते. अनेक लोकांना असे वाटते की, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी फक्त पोलिसांची आहे. पण त्यांची भूमिका परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर सुरू होते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) म्हणजे आताच्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत १५ ते २० कलमे ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्था कशी राखावी, याचे विवेचन करतात.
उदाहरणार्थ एखाद्या रस्त्यावर खड्डे पडून सर्वसामान्यांना त्रास होत असेल आणि त्याची दुरुस्ती होत नसेल, तर तालुका, उपविभागीय अथवा जिल्हा दंडाधिकारी संबंधित विभागाला कायदेशीर नोटीस बजावून जाब विचारू शकतात आणि सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाल्याची जबाबदारी निश्चित करू शकतात. हे आज कोणी करतो का? गणवेशधारी सेवेचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून संविधानाने प्रशासनाला कार्यपालिका म्हणून स्वतंत्र स्थान दिले आहे. मग निष्ठा संविधानाशी की अन्य कोणाशी याचा विचार त्यांनी करणे आवश्यक आहे.
याउपर आपली बदली आणि नियुक्ती करणाऱ्याच्या प्रति निष्ठा अर्पण केली की झाले. इतरांशी आपल्याला काय देणेघेणे, असे मानण्यावर भर असेल, तर प्रशासनाबद्दल लोकभावना कशी आहे याकडे कोण लक्ष देणार.
जिल्हा अथवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पोलीस ठाण्याची तपासणी केली पाहिजे असे मुंबई पोलीस मॅन्युअल-१९५९ सांगते. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गुन्हे, अनुचित वर्तन याची तपासणी करण्याबरोबरच नियमानुसार तिथे काम चालतेय का, याचीही नोंद घेणे अभिप्रेत आहे. मग राज्यातल्या किती पोलीस ठाण्यांची तपासणी गेल्या ५-१०-१५ वर्षांत दंडाधिकारी यांनी केलीय याची अधिकृत आकडेवारी नागरिकांना मिळेल का? पोलीस ठाण्यात कोण कैदी आहेत, किती दिवसांपासून आहेत, त्यांची अवस्था काय आहे, त्यांचा समावेश असलेल्या जेल कमिटीने तुरुंगांची पाहणी, कैद्यांची चौकशी केलीय का, त्यांना काय सुविधा दिल्या जातात, कोण किती दिवसांपासून आणि का आत आहे याच्या माहितीचा तपशील जनतेसाठी खुला होईल का?
एखादा पोलीस अधिकारी चुकीचे वागत असेल, नागरिकांना त्रास होत असेल, त्याची बदली करण्याची शिफारस करण्याचे कायदेशीर अधिकार जिल्हा दंडाधिकारी यांना आहेत. कोणीतरी नाराज होईल म्हणून, असे अधिकार ते वापरत नसतील, तर कसे चालेल? हे सर्व नियमानुसार झाले, तर गुन्हेगार तयार होण्याची, गुन्ह्यांची संख्या कमी होऊ शकते.
जिल्हा व इतर दंडाधिकारी त्यांना मिळालेल्या अधिकारानुसार, कामकाज करत आहेत की नाही, याचा सर्वंकष आढावा घेणारी बैठक राज्याच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी अलीकडे नेमकी कधी घेतली होती, याची तारीख लोकांना समजेल का?
लोकांना मिळणाऱ्या सेवांतील त्रुटी दूर करण्याचे, चुकीच्या गोष्टींना पायबंद घालण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. जर ते पोलीस ठाण्यांना आणि तुरुंगांना भेट देऊ शकतात तर इतर कोणतीही ठिकाणे त्यांना वर्ज्य नसावीत. मग त्यांनी अशा किती ठिकाणांना भेटी दिल्या, तेथील त्रुटी, लोकांना होणारा त्रास दूर केला हे सामान्यांना कळणे आवश्यक आहे.
हे झाले जिल्हास्तरावरचे. आता जिथे पोलीस आयुक्त आहेत. म्हणजे मुंबई, पुणे, नाशिक, सोलापूर, नागपूर आदी शहरांची परिस्थिती फारच वेगळी आहे. इथे दंडाधिकारी यांचे अधिकार पोलीस आयुक्त यांनाच बहाल केले आहेत. म्हणजे दंडा आणि न्यायाचा तराजू त्यांच्याच हातात आहे. या शहरांत जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार प्रामुख्याने जमिनींबाबतचे कायदे हाताळणे आणि विविध प्रकारचे दाखले देणे एवढ्यापुरते उरले आहेत. या शहरात गुन्हा दाखल करण्याचे आणि दंडाधिकारी म्हणून न्याय देण्याचे असे दोन्ही अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे दिलेले आहेत. अन्यथा जा न्यायालयात, एवढाच मार्ग शिल्लक आहे.
लोकशाही व्यवस्था परिपूर्ण आहे का, यावर आज बोलायला कोणी तयार नाही. ही व्यवस्था माझी आहे आणि न्याय हक्कांसाठी मला संघर्ष करावा लागत नाही, असे सामान्यांना वाटले तर लोकशाही रुजेल. पण नागरिकांना व्यक्त होण्याचे मार्गही संकुचित केले, तर कसे होणार? असो. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून वावरणाऱ्यांना पोलीस सुरक्षा आवश्यक वाटत असेल, तर आपल्या लोकशाहीचा विजय असो, असे म्हणणेच आपल्या हातात आहे. ravikiran1001@gmail.com
