-अभय जोशी
फोकस
आगामी लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता पंधरवड्यात लागण्याची चिन्हे आहेत. भाजपप्रणीत एनडीएने काँग्रेसप्रणीत ‘इंडिया आघाडी’वर राजकीय कुरघोड्या चालविल्या आहेत. त्यातच सत्ताधारी भाजपने साम, दाम, दंड, भेद ही कूटनीती अंगिकारल्याने विरोधकांच्या आघाडीची अक्षरश: शकले उडू लागली आहेत. ‘इंडिया आघाडी’चा जागावाटपाचा तिढा सुटत नसल्याने त्याचा राजकीय लाभ भाजपलाच मिळण्याची चिन्हे आहेत.
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’त सहभागी होणे टाळत जागावाटप झाल्यास या यात्रेत सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले होते, तेंव्हाच संशयाची पाल चुकचुकली होती. त्यानंतर आता समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी अखेर इंडिया आघाडीपासून अंतर ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातील युती तुटण्याबाबत दोन्ही पक्षांकडून अद्याप कोणतीही अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतु दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपावर तडजोड होत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच सपाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्यासाठी पावले उचलल्याचे दिसते. दोन्ही पक्षांमधील समन्वय बिघडण्याचे खरे कारण जागांबाबतचा समन्वय नसून काहीतरी वेगळेच आहे. तर अखिलेश यादव दबावाखाली असून ते आघाडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत होते, असे सांगण्यात येते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशातील आणखी पाच जागांसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत. तर यापूर्वी सोमवारी सपाने ११ उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती.
लोकसभा मतदारसंघाचे वाटप जाहीर झाल्यास विरोधकांची एकी दाखवण्याची संधी राहुल आणि अखिलेश यांना मिळाली असती. जी स्थिती उत्तर प्रदेश राज्यापुरती आहे, तीच स्थिती देशातील विविध राज्यांमध्येही दिसून येते. काँग्रेस कमकुवत झाल्यानंतर दिल्ली, पंजाब या राज्यांमध्ये आम आदमी पार्टी अर्थात आपने मुसंडी मारली आहे. आपने दिल्ली या छोट्या राज्यात तीन वेळा विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवून जनतेचा विश्वास प्राप्त केला. भाजप आणि काँग्रेसला त्यांचे दोन अंकीही आमदार निवडून आणता आले नाहीत. पंजाबमधील मागील विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेसला आपने जोरदार धक्का देत सत्ता काबीज केली. दिल्ली आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची संघटना खिळखिळी झाली आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर जनाधार गमावला आहे. महाराष्ट्रातही एकेकाळी प्रथम स्थानावर असलेली काँग्रेस खिळखिळी होताना दिसत आहे. अनेक बडे नेते काँग्रेस सोडून भाजपवासी होत आहेत. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्री राहिलेले अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राहिलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री राहिलेले हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह अनेक नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षात जाण्यास पसंती देत आहेत. अगदी महाविकास आघाडीची बोलणी करणारे अशोक चव्हाण चर्चेच्या फेऱ्या होत असताना काही दिवसांत व्यक्तिगत कारण देत भाजपमध्ये प्रवेश करते झाले. या बड्या नेत्यांच्या पक्ष सोडण्याने काँग्रेसची संघटना आणखी विकलांग बनत चालली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच गोव्यातही काँग्रेस नंबर १ चा प्रवेश होता. २०१४ च्या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाच्या वेगवान हालचालींनी गोव्यातील सत्तेतून काँग्रेस पायउतार झाली. भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी कामगिरी फत्ते केली. त्यानंतर काँग्रेसचे अनेक आमदार भाजपच्या गळाला लागले आणि गोव्यातील काँग्रेसही कमकुवत झाली. बिहारच्या राजकारणातही काँग्रेसचे बळ खूप काही नाही. राष्ट्रीय जनता दल, नितीश कुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) यांच्यानंतर भाजप आणि चौथ्या स्थानावर काँग्रेस आहे. कर्नाटकात आणि तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत सध्या काँग्रेसची सत्ता आहे. तरीही कर्नाटकात भाजपचे संघटन आणि आक्रमकपणा आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जास्तीत जास्त लोकसभा उमेदवार निवडून आणण्याची संधी आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा, केंद्र सरकारच्या योजना यांच्या ‘गॅरंटी’ मोहिमेमुळे मतदारांचा कौल कसा राहतो, हे पाहावे लागेल. कर्नाटकात किती लोकसभा उमेदवार विजयी होतात यावर काँग्रेसचे ‘बळ’ दिसून येईल. राजस्थानात काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर फेकले आहे. मध्य प्रदेशातही आमदारांच्या बंडामुळे काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर भाजपने तेथे काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताकाबीज केली. त्यामुळे भाजपची सत्ता आणि संघटना यांच्यासमोर दिग्विजय सिंग आणि कमलनाथ काँग्रेस पक्षाला कितपत ताकद देतील, हे निवडणूक निकालानंतरच कळेल.
उत्तर प्रदेशातही भाजप, समाजवादी, बसपा यांच्यानंतर काँग्रेस चौथ्या स्थानावर फेकली गेली आहे. ८० लोकसभा मतदारसंघांत काँग्रेसची संघटना अजूनही कमकुवत आहे. प्रियंका गांधी-वड्रा यांनी गेल्या काही वर्षांत लक्ष देऊनही तेथून काँग्रेसला फार मोठा जनाधार मिळण्याची शक्यता नाही. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु काँग्रेसमुक्त भारत झाला नसला तरी काँग्रेसची संघटना नक्कीच खिळखिळी झाली आहे. पक्ष मजबुतीसाठी जनतेचा भक्कम पाठिंबा असणारे नेते आता अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसकडे राहिलेले नाहीत. ही वस्तुस्थिती असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा समंजसपणा काँग्रेसने दाखवायला हवा होता. अजित पवारांनी राष्ट्रवादीवर ताबा मिळवल्याने पवार गट कमकुवत झाला आहे, तर शिवसेना महाविकास आघाडीसोबत असल्याने काँग्रेससह महाविकास आघाडी भाजपला टक्कर देण्याचे निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण सांगतात. मात्र, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यामंध्ये पक्ष कमकुवत आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेशात भाजप सत्तेवर आल्याने तेथे काँग्रेसला कितपत जनाधार मिळेल याची शाश्वती नाही. काँग्रेस देशभर कमकुवत असताना त्यांनी कमीपणा घ्यायला हवा होता. ज्या राज्यात, जो प्रादेशिक पक्ष प्रभावी आहे, त्यांना बळ द्यायला हवे होते. लोकसभा मतदारसंघाच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटी गांभीर्याने घेतल्या असत्या तर तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी यांनी अनुक्रमे प. बंगाल आणि दिल्ली, पंजाबमधून, उत्तर प्रदेशात सपाने स्वतंत्रपणे लोकसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली नसती. तृणमूल काँग्रेस आणि आपच्या स्वतंत्रपणे लोकसभा निवडणूक लढवण्याच्या घोषणेने विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची पुरती ‘शोभा’ झाली आहे.
इंडिया आघाडीच्या जूनमध्ये झालेल्या पहिल्या बैठकीपासून सलग बैठकांमध्ये जागावाटपाबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. ‘सुंभ जळला, पण पीळ कायम’ ही भूमिका काँग्रेसने सोडून द्यायला हवी होती. काँग्रेसने समंजसपणाची भूमिका घेऊन जागावाटपाच्या चर्चेला प्राधान्य द्यायला हवे होते. जागावाटपाचा निर्णय झाला असता तर काँग्रेसच्या पुढाकाराने ‘इंडिया’ आघाडीतील २६ पक्षांच्या एकीचे बळ दिसले असते. इंडिया आघाडीची ताकद वाढून लोकसभा निवडणुकीत ‘कांटे की टक्कर’ दिसून आली असती. आता तर खूपच उशीर झाला आहे. पुढील पंधरा दिवसांत आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. पण जागावाटपाचा तिढा कायम आहे. भाजपला सत्तेतून पायउतार करण्याचे विरोधकांचे मनसुबे आहेत. त्यासाठी प्रत्यक्षात पक्षसंघटना आणि विरोधकांच्या एकीसाठी काँग्रेसने गांभीर्याने प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सध्याची लोकसभा मतदारसंघाच्या जागावाटपाची एकूण स्थिती पाहता आघाडीत बिघाडीचे वातावरण भाजपला लाभदायी ठरू शकते.
