मुलुख मैदान
- रविकिरण देशमुख
मंगळवारी तासगाव येथील सभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या पेटाऱ्याचे झाकण उघडले आहे. सिंचन घोटाळ्याचा संदर्भ देत आर. आर. पाटील यांनी केसाने आपला गळा कापल्याचे अजितदादांनी सांगितले. सिंचन घोटाळ्याचा हा वेताळ पुन्हा पुन्हा प्रकट होतो आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यामागचा नेमका घटनाक्रम आणि त्यातील वेगवेगळ्या घटकांची भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे.
तासगाव विधानसभा मतदारसंघात आर. आर. पाटील यांचे चिरंजीव रोहित पाटील (राष्ट्रवादी शरद पवार गट) यांच्या विरोधात आबांचे कट्टर राजकीय विरोधक, माजी खासदार संजयकाका पाटील (राष्ट्रवादी अजित पवार गट) उभे आहेत, संजयकाका पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना झालेल्या सभेत बोलताना अजित पवार यांनी दिवगत आर. आर. आबा यांच्याबाबत काही विधाने करत जुन्या जखमांवरील खपल्या काढल्या. लोक त्याचा अर्थ काय घ्यायचा तो घेतील आणि आपला निर्णय २० नोव्हेंबरला देतील. प्रश्न आहे तो फिरून फिरून सिंचन घोटाळा आणि निवडणूक यांचा जो संबंध येतो त्याचा आणि त्यात पवार यांच्या असलेल्या सहभागाचा. खरे तर हा मोठा विषय आहे आणि तो विस्तृतपणे एकाचवेळी मांडून संपत नाही. सध्या तरी हा विषय घोटाळ्याची चौकशी, त्याची फाईल आणि त्यावरील गृहमंत्री महणून आबांची सही यापुरता सीमित ठेवावा लागेल.
२०१०-११ या वर्षांचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०१२ मध्ये विधिमंडळात सादर झाला होता. हा अहवाल तयार करतो राज्याचा वित्त व नियोजन विभाग, त्यावेळी त्याचे प्रमुख खुद्द ऑजत पवार होते. या अहवालात सिंचनाचा लेखाजोखा मांडला होता. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर विधान भवनात महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त 'महाराष्ट्रः काल, आज आणि उद्या' या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्याला दिग्गज नेते उपस्थित होते.
सिंचनावर दांडगा अभ्यास असलेले शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांनी या विषयाला हात घालत आकडेवारीचा संदर्भ दिला. जलसंपदा खात्यामार्फत कोट्यवधींचा खर्च करूनही गेल्या दशकात आपण केवळ ०.१ टक्का सिंचन निर्माण करू शकलो याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. तेव्हा उपस्थित मान्यवर अस्वस्थ झाले. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनीही तीच री ओढली. शेवटी बोलले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण. दिल्लीत प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्द घालवल्यामुळे त्यांनाही या गोष्टीचे खूप आश्चर्य वाटले असावे. त्यांनीही हा विषय गंभीर असल्याचे नमुद करत याच्या खोलात जाण्याची गरज बोलून दाखविली.
विषय वाढत गेला आणि प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपाने तो लावून धरला. गेल्या १० वर्षांत सिंचनावर ६६ हजार ४३० कोटी रुपये खर्चुनही इतके कमी सिंचन कसे होते असे म्हणत यात घोटाळा झाल्याचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. सिंचनाची कामे केवळ जलसंपदा विभाग थोडीच करतो, त्यात इतरही विभाग आहेत, असे म्हणत या विभागाचे तेव्हाचे मंत्री व अजितदादांचे अतिशय विश्वासू सुनील तटकरे यांनी मंत्रीमंडळात सादरीकरण करण्याची इच्छा व्यक्त केली. जनतेपुढे सारा तपशील मांडण्यासाठी श्वेत पत्रिका काढण्याची चर्चा मंत्रिमंडळातही झाली, निर्णयही झाला. तो निर्णय आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री तटकरे यांच्याशी चर्चा करून घेतल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीरपणे सांगितले, खरे तर श्वेत पत्रिका महणजे एखाद्या विषयाचा लेखाजोखा लोकांसमोर आणणे, पण श्वेत पत्रिका म्हणजे चौकशी असे आपल्याकडे समजले जाते. चव्हाण यांनी या विषयाची चौकशी लावली असाच त्याचा अर्थ निघत गेला.
हा निर्णय झाल्यानंतर अजित पवार यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देत खळबळ उडवून दिली. त्यांच्यापाठोपाठ काही मंत्र्यांनीही राजीनामे देण्याची घोषणा केली. सरकार पडण्याची वेळ आली होती. पण केंद्रात मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी इतर मंत्र्यांना त्यापासून रोखले. सरकार राहिले आणि दादा परत मंत्रिमंडळातही आले.
पुढे श्वेत पत्रिका आल्यानंतर विषय परत वाढत गेला आणि जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) नेमले गेले. त्यांनी मेहनत करून अतिशय चांगला अहवाल दिला. मात्र त्याचा म्हणावा तसा अभ्यासच केला गेला नाही. हा अहवाल आला मार्च २०१४ मध्ये आणि विधिमंडळात सादर झाला जून २०१४ मध्ये. त्यात सिंचन विभागाच्या कामाची अतिशय व्यवस्थित चिरफाड केली आहे. पण यात सर्वपक्षीय लोक उघडे पडत असल्याने मूळ विषय वाढू दिला गेला नाही. पण एक विषय मात्र विरोधी पक्षाने बरोबर उचलून धरला आणि तो होता चितळे यांनी व्यक्त केलेल्या एका मताचा.
टास्क फोर्सची कार्यकक्षा ठरवत असताना काही बाबी समाविष्ट न केल्याने आम्ही सिंचन प्रकल्पांच्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन जो सुमारे २० हजार कोटींचा खर्च झाला आहे, त्याची तपासणी करू शकलो नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. हा मुद्दा मात्र विरोधकांनी उचलून धरला. याची सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करा, अशी मागणी भाजपाने लावून धरत सरकारला चांगलेच घेरले, विषय तापत ठेवला. तेव्हा केंद्रात सत्ताबदल होऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले होते. पुढे काय होऊ शकते याची चाहूल बहुदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला आली होती. हा विषय सीबीआय आणि ईडीकडे गेला तर काय होईल हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्य वर्तवणाऱ्याची गरज नव्हती. बहुदा हे टाळण्यासाठीच की काय याची चौकशी राज्याच्या पातळीवर लावावी, जेणेकरून तसे त्यांना सांगता येईल, असा विचार झाला, त्यामुळेच की काय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार झाला. तसेच उद्या कोणते सरकार येईल माहिती नाही. तेव्हा ती चौकशी होऊन गेलेली बरीच, याचाही विचार झाला असावा.
ही फाईल बहुदा जलसंपदा विभागाकडूनच गृह विभागाकडे सादर झाली. तेव्हा आर. आर. पाटील यांनी स्वतःच्या अधिकारात, त्यांना वाटले, पटले, रुचले म्हणून चौकशीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असेल का? अजित पवार यांना अडचणीत आणणे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच अडचणीत येणे, असा या चौकशीचा अर्थ त्यांना लागला नसावा का? असो. पण बहुदा आर. आर. यांनी या फाईलवर सही केली, पण पुढे अंतिम मान्यतेसाठी ती मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे न पाठवता विभागाकडे परत पाठवून दिली होती, असे त्यावेळी मंत्रालयात चर्चिले जात होते.
त्याचवेळी राज्याला विधानसभा निवडणुकांची चाहूल लागली होती आणि ही फाईल पुढे मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे सादर होण्याआधीच सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, बहुमत गमावल्याने चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. पुढे मंत्रालयातील महत्त्वाच्या फायली राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्यपालांना सादर झाल्या. त्यांनी या फाईलवर सही केली नव्हती. ती नक्की का केली नाही, त्यांनाच ठाऊक, मात्र काही दिवसांतच भाजपाच्या नेतृत्वाखालचे सरकार सत्तारूढ झाले आणि त्याला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने लगोलाग घेतला होता. आता सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा इतिहास काढून अजित पवार तासगावमधून संजयकाका पाटील यांना निवडून आणू इच्छितात ? असो. एक मात्र खरे की, प्रत्येक वेळी इतिहास काव्यगत न्याय देतोच असे नाही, प्रसंगी तो तितकाच निष्ठूरही असू असतो. सुज्ञांनी हे लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक असते. ravikiran 1001@gmail.com
