काऊंटर पॉइंट
- रोहित चंदावरकर
भारतीय जनता पक्षाने देशातल्या निवडणुकीसाठी २०१४ च्या प्रचारापासून जे जे मुद्दे घेतले त्यातील एक मुद्दा देशात राजकारणातील घराणेशाही संपवणे हा होता. भाजपचे देशामध्ये दहा वर्षे आणि अनेक राज्यांमध्ये सात ते दहा वर्षे राज्य राहिल्यानंतर, राजकारणातील घराणेशाही या विषयात आपण कुठे पोहोचलो आहोत? अखेर लोक निवडून देतात म्हणूनच घराणेशाहीतील उमेदवार जिंकतात किंवा पदे मिळवतात. म्हणूनच आज हा प्रश्न पडला आहे की भारतात जनतेनेच घराणेशाही मान्य केली आहे काय?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या प्रचंड वेगाने घडामोडी सुरू आहेत. त्यातील एक मुख्य विषय महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही बाजूच्या राजकीय आघाड्यांनी आपापले उमेदवार जाहीर करणे हा विषय आहे. आता दोन्ही बाजूंकडून जसे जसे उमेदवार जाहीर होत आहेत, त्याच्यामध्ये असे उघड होत चालले आहे की प्रस्थापित राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबातील किंवा त्यांच्या घराण्यातीलच उमेदवारांना बऱ्यापैकी जास्त प्रमाणात उमेदवारी दिली जाण्याचे प्रमाण दिसते आहे. एकंदरीत देशाच्या राजकारणात सध्या अत्यंत शक्तिशाली असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने राजकारणात घराणेशाही संपवली पाहिजे अशी भूमिका घेतली त्या गोष्टीला आता अनेक वर्षे होऊन गेल्यानंतर अगदी ताज्या म्हणजे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप स्वतः आणि त्यांचे मित्रपक्ष जी यादी देत आहेत, त्या उमेदवारांमधील असंख्य उमेदवार हे राजकीय घराण्यांमधूनच आलेले असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. मग जनतेने स्वतःच आता घराणेशाही मान्य केली आहे का? असा मुद्दा पुढे चर्चेत येण्यास वाव आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनेक खाती ज्यांनी सांभाळली असे महाराष्ट्रातील एक भाजपचे नेते असे आहेत, ज्यांनी प्रस्तुत लेखकाला दहा वर्षांपूर्वी असे सांगितले होते, की भाजपचे धोरण हे विनेबिलिटी, म्हणजेच उमेदवार जिंकून येण्याची शक्यता किती आहे त्या आधारावर उमेदवारी देणे असे यापुढे राहणार आहे. याचा अर्थ आपला उमेदवार जिंकू शकेल असे जर दृश्य दिसले, तर त्यामध्ये सामाजिक किंवा जातीय कॅल्क्युलेशन लक्षात घेऊन, उमेदवाराची निवड करण्याबद्दल सुद्धा भाजप विचार करेल आणि त्याप्रमाणे कारवाई करेल, असे त्यांचे म्हणणे होते. राजकीय घराण्याबद्दल विचारले गेले असता हे नेते स्पष्टपणे म्हणाले की "अहो तुम्हाला देशात जनतेनेच घराणेशाही मान्य केली आहे हे लक्षात येत नाही का?"
चित्रपट क्षेत्र असो, वैद्यकीय क्षेत्र असो औद्योगिक क्षेत्र असो किंवा अन्य कुठलेही क्षेत्र असो सगळीकडे घराणेशाही जनतेने मान्य केली आहे असे दिसत नाही का, असे हे नेते म्हणाले. म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांनी केवळ भाजपने नव्हे, घराणेशाही मान्यच केली आहे असे चित्र निदान उमेदवार यादी बघितल्यानंतर लक्षात येते. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सध्या कधी नव्हे तितकी प्रचंड चुरस विधानसभेच्या निवडणुकीत निर्माण झाली असल्यामुळे सगळेच मोठे पक्ष कोणतीही रिस्क घेऊ इच्छित नाहीत हे अगदी उघड झाले आहे. विनेबिलिटी हा मुद्दाच सर्वात महत्त्वाचा ठरणार आहे. याचा अर्थ एखादा उमेदवार कुठून तरी जिंकण्याची शक्यता जास्त असेल तर काही करून त्यालाच उभे करा. मग त्यात जातीचे किंवा धार्मिक किंवा घराणेशाहीचे कुठलेही कॅल्क्युलेशन असेल, तरी त्याबद्दल पक्षांना काही विधिनिषेध राहिलेला नाही.
सर्वच पक्षांच्या याद्यांवर एक नजर टाकली तर त्यात प्रस्थापित राजकीय धरण्यातील पुढच्या पिढीचे तरुण सदस्य असलेले इतके उमेदवार दिसतात, की सामान्य कार्यकर्त्यांना यापुढे काही संधी उरणार का, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो. काँग्रेसच्या परंपरेमध्ये नेत्यांच्या मुलांनी किंवा त्यांच्या घरातील अन्य कोणी सदस्यांनी त्यांची विधानसभा जागा पुढे लढणे, ही परंपरा आपण गेल्या ३०-४० वर्षांपासून पाहत आलो. आता भारतीय जनता पक्षाच्या ही सदस्य यादीमध्ये तसेच दिसत आहे, ते अगदी स्पष्ट आहे. म्हणजे नेत्याबरोबर असलेले शेकडो कार्यकर्ते किंवा त्यांच्या खाली तळागाळात काम करणारे हजारो कार्यकर्ते यांना उमेदवारी मिळण्याची कोणतीही शक्यता भविष्यातही नाही हे अगदी स्पष्टपणे त्यात दिसते. याबद्दल समाजमाध्यमांमध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. पण पक्ष काही त्यांची ठरलेली नीती बदलायला तयार नाहीत.
अनेक दशके राजकारण कव्हर केले असल्यामुळे आपण यातला एक आतला भाग असा सांगू शकतो, की ज्यावेळी अगदी उमेदवार ठरण्याची वेळ निकरावर येते, त्यावेळी विविध मतदारसंघात असे घडते की इच्छुक कार्यकर्त्यांची, ज्यांनी १५ वर्षे, २० वर्षे, २५ वर्षे, ३० वर्षे काम केले आहे अशा मंडळींची संख्या फार जास्त असते. मग पक्षाची निवड समिती जी असते त्यांच्यासमोर हा तोडगा कदाचित असतो, की तुमच्याच पैकी एका कोणाला तरी उमेदवारी देणे, हे झाल्यास इतरांमध्ये नाराजी फार वाढेल त्यापेक्षा प्रस्थापित नेत्याचा मुलगा किंवा त्याची मुलगी किंवा त्याची पत्नी, यांना आपण उमेदवारी जाहीर करू म्हणजे तुम्ही सगळे एकदिलाने काम कराल. हा फॉर्म्युला संपूर्ण देशभरात इतकी वर्षे इतक्या इफेक्टिव्हली चालला आहे, की त्यातून एक प्रकारची लोकशाहीविरोधी घराणेशाही, देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये प्रस्थापित झाली आहे आणि ती निवडणुकीच्या काळात जास्तच प्रभावीपणे दिसू लागते.
आता याच्यातील दुसरा एक भाग आपण पाहू. देशाच्या राजकारणात गेल्या १०-२० वर्षांपासून महिलांना राजकारणात पुढे आणली पाहिजे, असा एक विचार जोरदार पद्धतीने चालू आहे. यामध्ये पंचायत पातळीवर तसेच पालिका महापालिका आणि जिल्हा परिषद पातळीवर, महिला लोकप्रतिनिधींसाठी आरक्षण ठेवणे अशी एक बाब पुढे आली आहे. ही गोष्ट आणि महिलांना राजकारणात पुढे आणले पाहिजे याबद्दलचे धोरण हे पूर्णपणे स्वागतार्हच आहे. पण या धोरणाचा लाभ सामान्य समाजातील तसेच तळागाळातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकातील महिलांना मिळाला आहे काय? याबद्दल विचार करणे फार महत्त्वाचे ठरेल. देशाच्या राजकारणात बघा किंवा महाराष्ट्राच्या राजकारणात बघा, बहुतांशी ज्या महिला आज राजकारणात आहेत त्या प्रस्थापित नेत्यांच्या कुटुंबातीलच आहेत. आपण अभिमानाने म्हणतो की इंदिरा गांधी या देशाच्या पंतप्रधान झाल्या, भारतात इतक्या पूर्वीच्या काळात एक महिला पंतप्रधान झाली, पण अजूनही अमेरिकेत सुद्धा एक महिला राष्ट्राध्यक्ष झालेली नाही. पण यातील स्पष्टपणे दिसणारा भाग असा आहे की इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या त्या मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या होत्या म्हणून. असाच भाग आशियातील, देशातील, महाराष्ट्रातील महिला नेत्यांच्या बाबतीत घडत आला आहे. अनेक महिला आपल्या घराण्यात राजकीय पार्श्वभूमी नसताना सुद्धा राजकारणात आले आहेत, हे जरी मान्य केले तरी आज, संसदेत बघा विधानसभेत बघा किंवा अन्य कुठेही बघा, राजकारणात मोठ्या पदावर असलेल्या महिला या कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने प्रस्थापित राजकीय घराण्यांच्या सदस्य आहेत. याचा अर्थ घराणेशाहीची पाळेमुळे त्याबाबतही रुजलेली आहेत.
जगातील इतर अनेक देशातही घराणेशाही राजकारणामध्ये दिसते. अगदी पाश्चात्य देशांमध्ये किंवा अमेरिकेत वगैरे सुद्धा राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे घराणे असो किंवा अन्य अनेक घराणी असोत तिथेही घराणेशाही दिसते, पण भारताच्या राजकीय रचनेमध्ये विशिष्ट घराण्याच्या सदस्यांनीच राजकीय पक्षांमध्ये पुढे राहणे आणि त्यांनीच उमेदवारी मिळवणे किंवा पदे घेणे, याचे प्रमाण इतके जास्त आहे, की खरोखरीच या देशात लोकशाही आहे की शेवटी एक प्रकारची घराणेशाही? असा प्रश्न जगभराच्या राजकीय विचारवंतांना पडतो. राजकीय घराण्यातील सदस्यांचे यावरचे उत्तर असे असते की शेवटी लोक आम्हाला निवडून देतात. इतर कुठल्या उमेदवाराप्रमाणे आम्हालाही लोकांना सामोरे जावे लागते. हाही युक्तिवाद मान्य करावा असा आहे. अखेर लोक निवडून देतात म्हणूनच घराणेशाहीतील उमेदवार जिंकतात किंवा पदे मिळवतात. म्हणूनच आज हा प्रश्न पडला आहे की भारतात जनतेनेच घराणेशाही मान्य केली आहे काय?
