प्रामाणिक योद्ध्याचा तोल ढळला!

-राजा माने

राजपाट

सामाजिक चळवळीत नेतृत्व करीत असताना त्या नेत्याला आपल्या सच्चाईला वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून कायद्याची चौकट आणि सामाजिक संकेतांचे भान राखावेच लागते. हे भान हरपले की त्या नेत्यांचा तोल ढळतो आणि चळवळीच भरकटण्याचा धोका निर्माण होतो. नेमक्या त्याच कोंडीत मराठा समाजाचे अस्सल आणि प्रामाणिक नेते मनोज जरांगे-पाटील सापडले आहेत. जरांगे-पाटील यांनी तारतम्याच्या सीमा ओलांडल्या आणि स्वाभाविकपणे त्यांचा तोल ढळला...

सामाजिकदृष्ट्या एखादा प्रश्न कितीही गंभीर असो, तो तडीस न्यायचा असेल, तर संयमाचा बांध फुटू न देता आक्रमकपणे भूमिका मांडत दीर्घकालीन लढ्याची तयारी ठेवावी लागते. अशा लढ्यात नेहमीच नेतृत्वाची परीक्षा असते. यात सत्ताधाऱ्यांना मागण्याच पूर्ण करायच्या नसतील किंवा त्या मागण्या अव्वाच्या सव्वा वाटत असतील, तर आंदोलन कसे चिघळेल किंवा नेतृत्वाचा संयम कसा ढळेल, याचीच वाट पाहिली जाते आणि एकदा तोल गेला की, त्याच्यावर कठोरपणे तुटून पडत टीकेचा भडीमार इतका होतो की, तोंड उघडण्याअगोदर त्याच्या प्रामाणिक हेतूचा अक्षरश: चुराडा केला जातो. मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या बाबतीत तेच घडले. खरे तर एक सामाजिक लढा म्हणून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा त्यांनी पोटतिडकीने लावून धरला. ६ महिन्यांपासून त्यांचा हा संघर्ष सुरू आहे. जेव्हा या आंदोलनाला छेद देण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा जरांगे-पाटील यांचा तोल ढळला आणि ते थेट गृहमंत्र्यांवर तुटून पडले. तेव्हा सत्ताधारी गटाने काही क्षणात या लढ्याचे राजकारणात रूपांतर करून जरांगे-पाटील यांच्या प्रामाणिक हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत जोरदार हल्ला चढविला. यातून लढा बॅकफूटवर गेला. परंतु यामुळे सैरभैर झालेली मने पुन्हा सांधली जाणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

मराठा समाजातील पुढच्या पिढीचे कल्याण झाले पाहिजे, आरक्षणाचा लाभ घेऊन मराठा समाजातील मुले शिक्षण, नोकऱ्यांत स्थिरावली पाहिजेत, हा प्रामाणिक हेतू डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाला टिकावू आरक्षण कसे देता येईल, याचा सखोल अभ्यास करून खंबीरतेने लढा सुरू केला. खरे तर हा लढा सुरू होण्याअगोदर जरांगे-पाटील फारसे कुणाच्या परिचयाचे नव्हते; परंतु त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यांचा प्रामाणिक हेतू मराठा समाजाला भावला आणि त्यांनीदेखील या लढ्यात कुठलीही राजकीय तडजोड न करता लढा देण्याचे ठरविले. वेळोवेळी त्यांनीदेखील मराठा समाजाच्या हिताचे अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडले आणि ते मराठा समाजाला पटत गेले. त्यानंतर त्यांनी मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रासह मुंबई, पुण्यात दौरे करून मराठा समाजाला एक सूत्रात बांधण्याचे काम केले. त्यांच्या या आंदोलनाने खरोखरच राज्यातील मराठा समाज एकवटला. त्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला. तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी करीत त्यांच्या मागण्या कशा मार्गी लावता येतील, यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, जरांगे-पाटील कुणबी नोंदी शोधण्याची मागणी करतानाच ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली. यावरून मराठा-ओबीसींत वादही झाला. परंतु मराठा समाजाला जोपर्यंत ओबीसीतून आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आरक्षण टिकू शकत नाही, याचा अंदाज जरांगे-पाटील यांना होता. त्यामुळे या मुद्यावर ते ठाम राहिले.

यासोबतच कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्या. संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. या समितीने आतापर्यंत ५७ लाख नोंदी शोधल्या आणि त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटपही सुरू केले. मात्र, त्याचवेळी जरांगे-पाटील यांनी सगेसोयरेचा मुद्दा लावून धरला. त्यावेळी जरांगे-पाटील यांना भेटलेल्या सरकारी शिष्टमंडळाने त्यांना सगेसोयरेचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा शब्द दिला. त्यामुळे त्यांनी तोच मुद्दा लावून धरला. त्यानंतर जरांगे यांचे आंदोलन थेट मुंबईच्या दिशेने निघाले, तेव्हाही जरांगे-पाटील यांनी तीच भूमिका घेतली. जेव्हा लाखोंचा जनसमुदाय थेट मुंबईच्या वेशीवर पोहोचला, तेव्हा हादरलेल्या शिंदे सरकारने रातव्याने अधिसूचना काढून जरांगे-पाटील आणि मराठा समाजाची समजूत काढली आणि गुलाल उधळून आंदोलकांना शांत केले; परंतु खरा प्रश्न अंमलबजावणीचा होता. कारण अधिसूचना म्हटले की, हरकती आल्याच. त्यामुळे ही अधिसूचना हरकतीत अडकली आणि सगेसोयऱ्याचा प्रश्न अधांतरी राहिला. या सर्व अडचणी समोर दिसत असताना मग मुख्यमंत्र्यांनी लाखो मराठा समुदायाच्या समोर विजयाचा गुलाल का उधळला, हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनाला चाटून गेला.

२० फेब्रुवारी रोजी राज्य विधीमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करून घेऊन मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळवून दिले आणि हे आरक्षण टिकावू असल्याचा दावाही केला गेला; परंतु ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेले कोणतेही आरक्षण कधीच टिकावू नसते, याची खात्री असलेल्या मनोज जरांगे यांना हे लादलेले आरक्षण वाटले. म्हणूनच त्यांनी आपल्या मूळ भूमिकेवरून तसूभरही न मागे सरता आपले आंदोलन पुढेही चालूच ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्यावेळी सरकारने या आंदोलनालाच छेद देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यात एक-एक आंदोलक मूळ प्रवाहातून बाहेर पडू लागले आणि थेट मनोज जरांगे-पाटील यांच्यावरच हल्लाबोल करू लागले. रोज एक नवा चेहरा बाहेर पडू लागला आणि वेगवेगळे आरोप करून आंदोलनाची शक्ती कशी क्षीण होईल, यासाठी प्रयत्न करू लागला. एवढेच नव्हे, तर आंदोलन कसे भरकटवता येईल, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. यातून गेल्या ६ महिन्यांपासून कुठलीही तडजोड न स्वीकारता प्रामाणिकपणे आरक्षणाचा लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांचा जो राग होता, तो राग अनावर झाला आणि ते थेट फडणवीस यांच्यावरच तुटून पडले. खरे म्हणजे कठीण काळात संयम ढळू न देता आंदोलन अत्यंत शांततेने, गनिमीकाव्याने हाताळणे आवश्यक होते. परंतु जरांगे-पाटील यांनी फडणवीस यांच्यावर हल्लाबोल करताना थेट जातीवाचक शब्दांचा वापर केला गेला. ही एकांगी टीका अनेकांना रुचली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील जवळपास सर्वच नेते जरांगे यांच्यावर तुटून पडले. जरांगे-पाटील यांची टीका एवढ्या खालच्या स्तराची होती की, विरोधकांनाही त्याचे समर्थन करता आले नाही. त्यामुळे गेल्या ६ महिन्यांपासून ज्या पद्धतीने लढा दिला गेला, त्याला एका टीकेने बॅकफूटवर येण्याची वेळ आली. हे कोणत्याही आंदोलकाला आणि आंदोलनाला खरोखरच शोभनीय नाही. अर्थात, जरांगे यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून त्यांनी माफीही मागितली. परंतु त्यालाही सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने अर्थ उरला नाही. उलट आता हे आंदोलन मुळासकट कसे उखडून टाकता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात. त्याचे पहिले पाऊल म्हणजे गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया अतिशय वेगात सुरू झाली आणि दोन दिवसांत शेकडो गुन्हे दाखल झाले. एवढेच काय, तर अंतरिम बजेटच्या अधिवेशनात सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन थेट या आंदोलनाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली. त्यानुसार विधानसभा सभापतींनी चौकशीचे आदेशही दिले. विशेष म्हणजे सत्ताधारी मंडळींनी हे आंदोलन थेट शरद पवार गटाशी जोडून टाकत राजकीय रंग देऊनही टाकला. एका अर्थाने या आंदोलनातील शक्ती क्षीण करण्याचा प्रयत्न झाला, असे म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही. परंतु अशावेळी एक प्रश्न नक्की पडतो की, जर एखादे आंदोलन सामाजिक स्तरावर तेवढ्याच ताकदीने उभे राहत असेल, तर त्याला राजकीय रंग देऊन लोकांच्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन खराच प्रश्न तडीस जाईल का, हा खरा प्रश्न आहे. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देऊन प्रश्न सुटला, असे सरकारला वाटत असेल, तर सग्यासोयरेसंबंधी काढलेल्या अधिसूचनेचे काय, त्यावर सरकार गंभीरतेने विचार करणार का, केवळ गुन्हे दाखल करून किंवा एसटीआयटी चौकशीचा ससेमिरा मागे लावून प्रश्न सुटणार नाही, तर यावर योग्य तोडगा काढणे हेच सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

(लेखक नवशक्ति व फ्री प्रेस जर्नल समूहाचे राजकीय संपादक आहेत.)