ग्राहक मंच
- सुमिता चितळे
भारतात आता बहुतेक सर्व ठिकाणी चांगल्या दर्जाच्या वैद्यकीय सेवा व सुविधा उपलब्ध आहेत. लहान मोठ्या शहरांमध्ये सरकारी रुग्णालयांबरोबरीने अद्ययावत खासगी रुग्णालयेसुद्धा आहेत. त्यामुळेच आता वैद्यकीय सेवा ही सुद्धा इतर सेवांप्रमाणेच ग्राहक न्यायालयाच्या कक्षेत आली आहे. आणि ग्राहकांच्या द्दष्टीने अतिशय महत्त्वाचे निकाल लागत आहेत.
वस्तू खरेदी केल्यावर आपली कोणत्याही बाबतीत फसवणूक झाल्यास आपण सजगतेने ग्राहक म्हणून त्याविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतो. ग्राहक स्वतः आपली केस लढू शकतो, तेसुद्धा नाममात्र शुल्कात. त्यासाठी वकील नेमण्याचीही जरुरी नाही. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय सेवा देताना डॉक्टरांचा रुग्णाच्या बाबतीत हलगर्जीपणा झाला आणि त्याचा नाहक त्रास रुग्णास भोगावा लागला, तर रुग्णाच्या वतीने त्याचे नातेवाईक संबंधित डॉक्टर आणि हॉस्पिटल यांच्याविरुद्ध दाद मागू शकतात. कारण रुग्ण हा सुद्धा वैद्यकीय सेवा विकत घेणारा एक ग्राहक आहे.
अशीच एक घटना २०१२ साली दिल्लीमध्ये घडली. राष्ट्रीय ग्राहक तंटा निवारण आयोगाने (नॅशनल कन्झ्युमर डिस्प्युट रिड्रेसल कमिशन - NCDRC) दिल्लीच्या एका नामांकित हॉस्पिटलमधील हृदयविकार विभागाच्या प्रमुखाला ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी आदेश दिले की, तेथील एका ६२ वर्षांच्या रुग्णाच्या कुटुंबियांना पासष्ठ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली पाहिजे. त्या रुग्णालयात ऐच्छिक अँजिओप्लास्टी केल्यानंतर त्या रुग्णाच्या मेंदूला इजा आणि अपाय होऊन त्याचा परिणाम म्हणून पुढे त्याला अर्धांगवायू झाला होता. त्या संदर्भात हा महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला.
रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी न्यायमूर्तींसमोर असा दावा केला की, रुग्णाची हॉस्पिटलमध्ये अँजिओप्लास्टी करण्यात आली. प्रत्यक्षात ती तातडीने करणे योग्य नव्हते. ते म्हणणे न्यायमूर्तींना संयुक्तिक वाटले. हृदयाच्या डॉक्टरांनी रुग्णाच्या फुफ्फुसाच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष केले. रुग्णाला हृदय आणि फुफ्फुस असे दोन्हीचे आजार एकाच वेळी होते. अशा स्थितीत अँजिओप्लास्टी करणे हे रुग्णाच्या तब्येतीसाठी धोकादायक होते. हे माहीत असूनसुद्धा डॉक्टरांनी रुग्णाची अँजिओप्लास्टी केली. डॉक्टरांच्या या निष्काळजीपणामुळे अँजिओप्लास्टी केल्यावर रुग्णाच्या मेंदूला कायमस्वरूपी इजा होऊन तो काही काळ कोमामध्ये होता. कोमामधून बाहेर आल्यावर त्याला अर्धांगवायू होऊन त्याची डावी बाजू पूर्णपणे बधीर आणि संवेदनाहीन झाली.
यावर हॉस्पिटल आणि डॉक्टर यांचे म्हणणे होते की, रुग्ण जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाला तेव्हा त्याच दिवशी रुग्णाच्या नातेवाईकांनी रुग्णाची अँजिओप्लास्टी करण्यासाठी मंजुरी दिली आणि ती लगेच करण्याचा आग्रह धरला. पण आयोगाच्या न्यायमूर्तींनी रुग्णाच्या हॉस्पिटलमधील नोंदींचे विश्लेषण करून रुग्णाच्या बाजूने निकाल दिला. रुग्ण आणि त्याची मुलगी हे डॉक्टर होते व त्यांनी अँजिओप्लास्टी करण्यासाठी संमती दिली होती आणि त्यातील धोके व परिणाम यांची त्यांना जाणीव होती; हे कारण सांगून हॉस्पिटल आणि डॉक्टर त्यांची जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. यामुळे एनसीडीआरसीने हॉस्पिटल आणि तेथील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉक्टर दोघांनाही रुग्णाच्या या स्थितीला दोषी ठरवले.
रुग्णाच्या पत्नीने २०१२ साली दाखल केलेला खटला योग्य असल्याचा निर्वाळा देत हॉस्पिटल आणि हृदयविकारतज्ञ डॉक्टर यांना रुग्णाच्या पत्नीला ६५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. या नुकसानभरपाईमध्ये रुग्णाचा हॉस्पिटलचा खर्च, येण्या-जाण्याचा खर्च, केस दाखल करण्यासाठीचा खर्च, मानसिक त्रास झाला त्याचा खर्च आणि रुग्ण डॉक्टर असल्यामुळे वैद्यकीय व्यवसायातून तो जे पैसे पूर्वी कमवत होता त्याची महिन्याची सरासरी मिळकत या सर्व आर्थिक नुकसानाचा यात समावेश आहे.
ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी ग्राहक न्यायालयांची एक त्रिस्तरीय यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. ती म्हणजे जिल्हा पातळीवर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, राज्य पातळीवर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग. मोजलेल्या आर्थिक मुल्यानुसार त्या त्या आयोगात तक्रार दाखल करावी लागते. पन्नास लाखांपर्यंत हे मूल्य असल्यास जिल्हा आयोग, पन्नास लाख ते दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुल्यासाठी राज्य आयोग आणि दोन कोटींवर मूल्य मोजले असल्यास थेट राष्ट्रीय आयोगात तक्रार दाखल करावी लागते. अपील करण्याची तरतूदही असते. भारतातील ग्राहक हा असंघटित असल्यामुळे त्याने सजग राहून अशा न्यायालयांमध्ये दाद मागून आपल्या तक्रारींचे निवारण केले पाहिजे. वरील उदाहरणात रुग्णाच्या पत्नीने राष्ट्रीय आयोगाकडे खटला दाखल केला. त्यामुळे रुग्णाला न्याय मिळाला.
मुंबई ग्राहक पंचायत
mgpshikshan@gmail.com
