-अभय दातार
ग्राहक मंच
प्रिय व्यक्तीचा मृत्यू होणे ही क्लेशदायक पण अपरिहार्य घटना. पण यापेक्षाही अधिक क्लेशदायक काय असेल, तर अशा मृत व्यक्तीची बँक खाती, इतर गुंतवणूक, विमा, स्वत:च्या मालकीचे अथवा भाड्याचे घर, इत्यादी गोष्टींचे विनासायास योग्य पद्धतीने योग्य व्यक्तीकडे हस्तांतरण करणे. वारसदार नेमला आहे, मृत्युपत्रात व्यवस्थित उल्लेख आहे, तरीही अनेकांना विपरीत अनुभव येतो. संबंधित बँका, कंपन्या, अनेक कागदपत्रे आणायला सांगतात. मृत व्यक्तीने वारसदार नेमला नसेल वा मृत्युपत्र तयार केले नसेल, तर अगदी कायदेशीर वारसदारांनाही प्रचंड धावपळ करावी लागते.
सर्वांना माहिती असलेला एक शब्द म्हणजे ‘प्रोबेट’. वारशाच्या खरेपणाबद्दल न्यायालयाने दिलेले हे एक प्रकारचे प्रमाणपत्र असते. आपापसात कोणताही कौटुंबिक वा इतर वाद नसेल, तरी हे प्रमाणपत्र मिळण्यास साधारणत: ८ ते १० महिन्यांचा कालावधी लागतो. शिवाय शुल्कापोटी भरमसाठ पैसे खर्च करावे लागतात ते वेगळेच. अर्थात प्रोबेटची गरज संपूर्ण आयुष्यात एक-दोनदाच पडू शकते. खूप पूर्वी मृत्युपत्र लिहिणे, वारसदार नेमणे याबद्दल फारशी आस्था नव्हती. परंतु गेल्या २०-२५ वर्षांपासून लोकांमध्ये याबाबत जागरुकता निर्माण होऊ लागली आहे.
शेअर्स, म्युच्यूअल फंडस् अशा गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवणाऱ्या सेबी या नियामकाने ऑक्टोबर, २०२३ मध्ये हस्तांतरण सुरळीत पार पडावे म्हणून काही नियमावली लागू केली. परंतु त्याआधी, जुलै, २०२१ मध्ये याच सेबीने एक परिपत्रक काढून जाहीर केले की आपल्या ट्रेडिंग व डीमॅट खात्यांना वारस नेमला नाही तर अशी खाती गोठवली जातील! आपल्याच पैशातून केलेली गुंतवणूक अशा प्रकारे गोठवण्याचा अधिकार सेबी कसा काय वापरू शकते? कदाचित सेबीला ही चूक नंतर लक्षात आली असेल, त्यामुळेच असा वारस नेमण्यासाठीचा कालावधी वाढवून दिला जात आहे. तरीही ज्यांना वारस नेमण्याची इच्छा नाही, त्यांचे काय? त्यावर सेबीने जून, २०२२ मध्ये एक परिपत्रक काढून ‘वारस नेमायचा नाही’ असे सांगण्याचा हक्क गुंतवणूकदारांना दिला. आपल्या गुंतवणुकीसाठी वारस नेमणे ही कितीही चांगली गोष्ट असली, तरी प्रत्येकाला आपापले मत असते.
वारस नसल्याने बँकांकडे जमा होऊन पडलेली रक्कम सुमारे एक लाख कोटी इतकी प्रचंड आहे. भारतातील बँकिंग क्षेत्रासाठी या बाबतीत एक समान पद्धती लागू करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने इंडियन बँक्स असोसिएशनला सांगितले. ती अस्तित्वात येऊन आता आठ वर्षे होतील. परंतु ‘ग्राहकांना योग्य वागणूक द्यावी’ असे निर्देश देणारी परिपत्रके काढण्याखेरीज रिझर्व बँकेने फारसे काही केले नाही. शेवटी एका जनहित याचिकेवर निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली आणि रिझर्व बँकेला स्पष्ट निर्देश दिले की, असे एक संकेतस्थळ तयार करावे, जेणेकरून ठेवीदारांना आपल्या दाव्याविना पडलेल्या ठेवींचा शोध घेता येईल. त्यानुसार रिझर्व बँकेने अलीकडेच ‘उद्गम’ नावाचे एक संकेतस्थळ तयार करून त्यावर वेगवेगळ्या बँकांकडून दावा न केल्या गेलेल्या ठेवींची माहिती टाकायला सुरुवात केली आहे.
एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे की, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपत्तीचे योग्य व्यक्तीला योग्य स्वरुपात हस्तांतरण अगदी सुलभ व्हायला हवे. त्यासाठी ठेवीदार / गुंतवणूकदार वगैरेंना नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात ते समजून घ्यायला हवे. एका सर्वेक्षणानुसार या अडचणी पुढीलप्रमाणे आहेत –
एका प्रकरणात वारसदारांना प्रोबेटसाठी तब्बल सहा वर्षे थांबावे लागले. बरे, त्यानंतर तरी सर्व सुरळीत व्हावे, पण त्या प्रोबेटमध्ये स्पष्टपणा नाही, असे कारण सांगून बँकेने सर्व वारसदारांना समप्रमाणात पैसे द्यायचे ठरवले.
आणखी एका प्रकरणात एका विधवेचे ३५ लाख रुपये अडकले होते. ठेवीदाराचे मृत्युपत्र होते, त्यांच्या मुलींनी ‘आईला पैसे देण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही’ असे शपथपत्र तसेच नुकसान झाल्यास ते भरून देण्याचे हमीपत्र (Indemnity Bond) सादर केले. परंतु ‘मृत्युपत्र प्रमाणित केले नाही’ असे सांगून बँकेने पैसे विधवेला देण्यास नकार दिला.
एक सर्वसाधारण अनुभव असा की, अशी प्रकरणे हाताळणारे अधिकारी किंवा कर्मचारी पुरेसे प्रशिक्षित नसतात. विहित नमुन्यात सादर करायची कागदपत्रे कोणती, कार्यपद्धती काय, याची त्यांना माहिती नसते.
बऱ्याचदा बँक अधिकाऱ्यांनाही याबाबत नीट माहिती नसते आणि ते इंडेम्नीटी बॉंड, हमीदार, इतर वारसांचे ना हरकत पत्र, वेगवेगळ्या प्रकारची शपथपत्रे, वगैरेंची मागणी करतात. एका बाबतीत तर असे झाले की अधिकाऱ्याने प्रमाणित प्रोबेट नाकारले आणि वारसा हक्क प्रमाणपत्र मागितले.
एका बँकेत एका महिलेचे पेन्शन खाते होते आणि त्यात अनेक वर्षे पेन्शन जमा होत होते. तिच्या मृत्यूनंतर दाव्याची पूर्तता करण्यासाठी तिचे मृत्यू प्रमाणपत्र असतानाही तिच्या आधार कार्डसह KYC साठीचे कागदपत्र मागितले. जेंव्हा वारसदारांनी ‘कायदेशीर कारवाई करू’ असे सांगितले तेंव्हा त्यांना त्रास देण्यास सुरुवात झाली.
एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या व्यवस्थापकाने तर कमालच केली. मृताचा एक लॉकर होता आणि तो उघडायला वारसाने परवानगी मागितल्यावर त्याच्या संपत्तीचे विवरण पत्र मागण्यात आले – का, तर त्याला लॉकर उघडायला देण्याआधी त्याची तेवढी पत आहे का ते पाहण्यासाठी !
ज्या एजंटकडून तुम्ही पॉलिसी घेतली आहे, त्याने सही केल्याखेरीज तुम्हाला मृत पॉलिसीधारकाच्या पॉलिसीचे पैसे मिळणार नाहीत अशी भूमिका एका विमा कंपनीने घेतली. या एजंटचा ठावठिकाणा कुणालाच ठाऊक नव्हता. वारसांनी अत्यंत नाईलाजाने नवीन पॉलिसी विकत घेतल्यावर हे पैसे मिळाले. वास्तविक एजंट नेमला विमा कंपनीने, त्यामुळे त्याचा ठावठिकाणा तिनेच शोधून काढायला हवा होता.
शेअर्स, म्युच्युअल फंड्स, यासारख्या गुंतवणूक क्षेत्रात शेअर्स व युनिट्सचे हस्तांतरण करणाऱ्या काही कंपन्या आहेत. त्याना RTA – Registrars and Transfer Agents म्हणून ओळखले जाते. याच कंपन्या मृत्यूनंतरचे दावेही हाताळतात. मृत्युपत्र नोंदणीकृत केले असूनही एका RTA ने Indemnity Bond आणि हमीदार मागितले.
सेबीने एक नवीन नियमावली तयार केली आहे. त्यामुळे आता हा त्रास कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. वाचकहो, तुम्हाला अशा काही अडचणी येत असतील, तर आमच्या संस्थेच्या तक्रार मार्गदर्शन केंद्रांशी संपर्क साधा.
मुंबई ग्राहक पंचायत
mgpshikshan@gmail.com
